सम्पादकीयआइतवार, जेठ १४, २०७४

प्रम दाहालः अराजकतामा चले, अनिश्चय दिए

किरण नेपाल

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ३१ जेठमा हुने दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनलाई थप अन्योलमा पार्दै १० जेठमा पदबाट राजीनामा गरेका छन् । त्यसको दुई दिनअघि ८ जेठमा स्थानीय तहको संख्या बढाएर उनले दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई अन्योलतातिर धकेलेका थिए ।

उनी नेतृत्वको सरकारको यो निर्णयको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले व्यवस्थापिका–संसद् अवरुद्ध गरिरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले पनि त्यसलाई लागू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सरकारको निर्णयप्रति मधेशकेन्द्रित केही दल त असहिष्णु नै देखिएका छन् । ६ वटा मधेशकेन्द्रित दलको एकताबाट बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टीले ‘निर्वाचनमा सहभागी नहुने र बिथोल्ने’ भन्दै आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

सरकारले यिनै दललाई ‘निर्वाचनमा सहभागी’ गराउन ३१ वैशाखमा एकै दिन हुनुपर्ने निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने र स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय गरेको थियो ।

पहिलो चरणको निर्वाचन सफल बनाएका प्रधानमन्त्री दाहालले दोस्रो चरणलाई यति अन्योलपूर्ण बनाउँदै किन राजीनामा गरे त ? उनले ‘सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेससँग भएको सहमति पालनाको लागि’ भनेका छन् ।

२०७३ साउनमा प्रधानमन्त्री बन्दा दाहालले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग ९–९ महीना सत्ता चलाउने ‘भद्र–सहमति’ गरेका थिए । ७ माघ २०७४ भित्र तीनवटै तह (स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्र) को निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताबीच प्रम दाहालले स्थानीय तह र बाँकी दुई तहको निर्वाचन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गराउने सहमति भएको थियो ।

कांग्रेसप्रति इमानदार बन्ने बहानामा निर्वाचनको बीचैमा स्थानीय तह थप्ने जस्तो विवादास्पद निर्णय गरेर अन्योल बढाउँदै जिम्मेवारीबाट मुक्त भएका प्रम दाहालले आफ्नो कार्यकाललाई ‘सफल’ भनेका छन् ।

राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै राजीनामा घोषणा गरेका दाहालले राष्ट्रिय राजनीतिमा आफूले उच्च नैतिकताको उदाहरण पेश गरेको दाबी समेत गरे । लोडसेडिङको अन्त्य, ओबोर सम्झैता, ६.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, स्थानीय निर्वाचन आदिले आफूलाई सफल प्रधानमन्त्री बनाएको उनको दाबी छ ।

यथार्थ के हो भने, ओबोर सम्झैताको ‘डेडलाइन’ र ७ माघ २०७४ भित्र तीनवटै तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक समयसीमा प्रम दाहालको पूर्व निर्धारित ९ महीने कार्यकालभित्रै पर्न गयो– जसमध्ये दुईवटा पूरा हुन लाग्दा उनले आफूलाई सफल माने ।

मौसमी अनुकूलताले कृषि उत्पादनमा भएको वृद्धि र पुनःनिर्माणमा बढेको खर्चका कारण प्राप्त ६.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको श्रेय पनि उनले लिए ।

दाहालले दाबी गरेको सफलता उनको कार्यकालका बाध्यता र अनुकूलताका परिणति हुन्, योजनाबद्ध प्रयासको परिणाम होइनन् ।

राजधानीवासीलाई राहत दिएको लोडसेडिङको अन्त्य मूलतः कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन निर्माणमा दाहालले खेलेको भूमिकाको कदर गर्दै भारतले उपलब्ध गराएको ३६० मेगावाट विद्युत् र विद्युत् प्राधिकरणमा कुशल व्यवस्थापक नियुक्तिको परिणाम थियो ।

त्यसको श्रेय प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले पाएबाट त्यो दाहालको सोचको परिणाम थिएन भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ ।

प्रम दाहालकै कार्यकालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेका कतिपय नीतिगत व्यवस्थाहरू मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि कोसेढुंगा बनेका छन् ।

आफ्ना क्याबिनेट सदस्यहरूको सफलताको श्रेय प्रम दाहालले पक्कै पाउँछन्, तर हाम्रो जस्तो संसदीय व्यवस्थामा बन्ने सरकार र तिनको कामकारबाहीको आलोकमा उनका निर्णयहरू केलाएर मात्र ।

दाहाल सरकार पूर्ववर्ती सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै रहेर चलेको हो । प्रम दाहालले जे गरे, पूर्ववर्ती सरकारद्वारा निर्धारित नीति र कार्यक्रममा टेकेरै गरे ।

फेरि एउटा राजनीतिज्ञ सफल वा असफल भएको दाबी ऊ आफैंले गर्ने होइन, जनपरीक्षणबाट स्थापित हुने हो । दाहाल सफल प्रधानमन्त्री भएका भए आफैंले गरेको स्थानीय निर्वाचनमा तेस्रो स्थानका लागि ठाउँपिच्छे तालमेल र गठबन्धनको आवश्यकता पर्दैनथ्यो ।

अवस्था यति दयनीय थियो कि चुनावमा टिक्न कतिपय स्थानमा प्रतिपक्षसँग समेत तालमेल गर्नुपर्‍यो । अवस्था यस्तो आयो कि ‘चुनावमा सबभन्दा फाइदा माओवादीले गर्‍यो’ भन्ने दया र सहानुभूतिपूर्ण आमधारणा बन्न पुग्यो ।

आफूले प्राप्त नगरेका उपलब्धिहरूको दाबीले प्रम दाहालको राजनीतिक अवनति र लोकतन्त्रको सफलता देखाएको छ । ‘माओवाद’ मा टेकेर प्रजातन्त्रमाथि हिंसात्मक प्रहार गर्ने व्यक्तिले त्यही प्रणालीको क्रमिक उपलब्धिलाई आफ्नो सफलता मानेको दृष्टान्त हो, यो ।

यसको अर्थ, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल लोकतन्त्रवादी भइसके भन्ने नभई उनी आफ्नो राजनीतिलाई लोकतान्त्रिक ट्र्याकमा हिंडाउन बाध्य छन् भन्ने हो ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग र टीकापुर नरसंहारका आरोपीहरूलाई उन्मुक्तिदेखि बालकृष्ण ढुंगेलको गिरफ्तारीमा उदासीनतासम्मका स्वेच्छाचारले प्रम दाहाललाई आफ्नो राजनीति माओवादको चुरोका रूपमा रहेको दण्डहीनताकै पक्षपाती देखाउँछ ।

उनका दुष्कार्यहरूको राजनीतिक मूल्य भने सत्ता साझेदार कांग्रेसले पनि चुकाउनुपर्नेछ, चुकाउन थालेको छ ।    

यो सरकारलाई सफल मान्दै महिमामण्डन गर्नु भनेको सत्ता राजनीतिमा संभवतः अन्तिम इनिङ सिध्याएका दाहालको राजनीतिले देश, समाज र नागरिकप्रति गरेको घातलाई बेवास्ता गर्नु हुनेछ ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगमार्फत  लोकतन्त्रको आधारशिलामा लगाएको दाग सफा पार्न होस् या दोस्रो चरणको निर्वाचनको मुखैमा राजीनामा गरेर संविधान कार्यान्वयनमा थोपरेको जटिलता फुकाउन, प्रधानमन्त्रीको रूपमा दाहालले देखाएको उद्दण्डताको असर साम्य पार्न नेपाली राजनीतिले निकै सीप, समय र ऊर्जा लगाउनुपर्नेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस