सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पूरानैलाई निरन्तरता
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले व्यवस्थापिका संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को नीति तथा कार्यक्रममा संविधान कार्यान्वयनसहित संघ र प्रदेशसभाको निर्वाचन तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई लाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।
त्यसैगरी दिगो आर्थिक वृद्धि, स्वरोजगार, उज्यालो नेपाल अभियान जस्ता विषयहरु पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।
निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएकाले सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ योजना नभई गत वर्षका कार्यक्रमहरुलाई नै निरन्तरता दिएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक, निजी र सहकारी सहभागितामार्फत समृद्ध राष्ट्र निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने नीति लिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निरन्तर अनुगमन गरेर अगाडि बढ्ने र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई अगाडि बढाउन राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको क्षमता अभिवृद्धि गरिने, बैंकिङ तथा गैरबैंकिङ क्षेत्रको पुँजी परिचालन गर्दै वित्तीय स्थायित्व दिने र मूल्यवृद्धिलाई निश्चित सीमाभित्र राखिने तथा सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
संविधानानुसार स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्दै स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गरिने र औद्योगिक क्षेत्रमा बाह्य लगानी अभिवृद्धि गरी आर्थिक सुधार गरिने, आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई प्रतिफलमुखी बनाइने नीति सरकारको छ ।
स्थानीय तहका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गरिने, प्रदेशको शासन सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत साधानको मिलइने, पूर्वाधार विकासमा गरिएको लगानीलाई अझ बढी प्रतिफलमूखी हुने गरी निरन्तरता दिइने, कृषि क्षेत्रमा विकासका लागि प्रमुख बालीहरुको उत्पादनमा निर्भर हुने नीतिलाई अगाडि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी सिँचाई प्रणालीको विकास गर्न ठूला र मझौला कार्यक्रममा जोड दिइने, नहर प्रणालीका सम्भार, पुनःनिर्माण र विस्तार गर्ने । बुढी गण्डकी लगायतका लगायतका जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाइने प्रशारण लाइनको विस्तार गरिने लगायतका कार्यक्रमहरु नीति तथा कार्यक्रममा परेका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको भोलिपल्ट राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
मन्त्रिपरिषदको ७ जेठमा बसेको बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको थियो ।