प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा ३१ जेठको निर्वाचन मिति सार्न प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ३१ जेठमा निर्धारित दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन मिति सार्न निर्वाचन आयोगसमक्ष प्रस्ताव गरेका छन् ।
१० जेठमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित आयोगका पदाधिकारीहरुसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले बोलाएपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव, आयुक्तहरु इला शर्मा, नरेन्द्र दाहाल, इश्वरी प्रसाद पौड्याल र सुधीरकुमार शाह तथा निर्वाचन आयोगका सचिब गोपीनाथ मैनाली १० जेठ दिउँसो बालुवाटार पुगेका थिए ।
राष्ट्रका नाममा विशेष सम्बोधनमार्फत् राजीनामाको घोषणा गर्नुअघि प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगको टोलीलाई बालुवाटारमा बोलाएका थिए ।
त्यसक्रममा आयोगका पदाधिकारीहरुले सरकारले थप गर्ने निर्णय गरेका २१ वटा नयाँ स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्न नसकिने स्पष्ट गरेपछि प्रधानमन्त्रीले मिति सार्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
“हामीले २१ वटा नयाँ स्थानीय तहमा निर्वाचन गराउन अब सम्भव छैन भनेर आफ्नो कुरा प्रष्टसँग राख्यौं” एक आयुक्तले भने, “त्यसपछि उहाँले मिति सारौं न त भन्ने प्रस्ताव गर्नुभो, हामी उहाँको प्रस्तावबारे केही बोलेनौं, मौन बस्यौं ।”
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै यसबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको लागि राजनीतिक सहमति खोज्ने प्रयास भएको हुँदा स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनका उपाय र विकल्पहरुको बारेमा सुझाब दिन आयोगसँग आग्रह गरेको उल्लेख छ ।
“छलफलका क्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले जेठ ३१ ग्ते प्रदेश १, २, ५ र ७ का ४६१ स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पुरा गरी सम्पूर्ण निर्वाचन सामग्रीहहरु जिल्लामा पुर्याइ सकिएको, जेठ ६ गतेदेखि सबै जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोली कार्य सञ्चालन भइरहेको, निर्वाचन अधिकृतहरुलाई जेठ १५ गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोल्न निर्देशन दिइसकिएको र जेठ १९ गते उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुने गरी निर्वाचन कार्याक्रम राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको जानकारी गराउनुभयो”, आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अब दोस्रो चरणको निर्वाचनको तिथि मितिको उपाय र सम्भावनाको विकल्प नखोजी आगामी २०७४ जेठ ३१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग तयार रहेको जानकारी उहाँले गराउनुभयो ।”
ती आयुक्तले सरकार निर्वाचन मिति सार्ने मनस्थितिमा देखिएको उल्लेख गर्दै भने, “सरकारले निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था छ, अब हामीसँग परामर्श बेगर नै सरकारले मिति सारिदियो भने पनि हामी के गर्न सक्छौं र ?”