अन्तर्वार्ता/विचारमंगलवार, जेठ ९, २०७४

‘जनताको घरदैलोमा पुगेका अधिकार केन्द्रिकृत हुने खतरा’

हिमालखबर

सरकारले दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन हुनुभन्दा करिब तीन साताअघि स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय गरेसँगै राजनीतिमा अर्को तरंग थपिएको छ । के अहिले यो निर्णय गर्नु आवश्यक थियो ? यसका पछाडि कति बलिया आधार छन् ?

स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारण आयोगका अध्यक्ष भएर काम गरेका पूर्वसचिब बालानन्द पौडेल भन्छन्, “सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णय संविधान, कानुन र कुनै सिद्धान्तमा टेकेर गरिएको देखिँदैन । यसले स्थानीय तहमा पुगेका अधिकार पनि केन्द्रिकृत गराउन सक्ने जोखिम बढाएको छ ।”


दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन हुनुभन्दा तीन साताअघि सरकारले स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय गरेको छ । यसबारे तपाईंको धारणा के हो ?
संविधानको धारा २९५ मा स्थानीय तहका लागि एउटा आयोग गठन गर्ने, आयोगलाई सरकारले आधार र मापदण्ड दिने, त्यो आधारमा आयोगले संख्या र सीमाना निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ ।

संविधानमा आयोगले सिफारिश गर्ने होइन, निर्धारण नै गर्ने भनिएको छ । त्यही अनुसार आयोगले निर्धारण गरेको हो । सरकारले तोकेको ७४४ को संख्या आयोगले नै निर्धारण गरेको हो । हामीले ७१९ निर्धारण ग¥यौं, अधिकतम ७४४ हुनसक्ने भनेका थियौं । ७४४ को रेञ्जसम्म जान सक्ने गरी हामीले जिल्लाजिल्लामा एउटा लिमिट दिएका थियौं । उनीहरुले पठाउँदा चाहिँ ७१९ पठाए ।

७१९ जनताले बनाएको हो, स्थानीय स्तरका नेताहरुले । अनि ७४४ बनाउन मिल्छ भनेर सरकारले प्रदेश २ मा त्यतिखेर पनि थपेको थियो । यसलाई कुनै हिसाबले संशोधन गर्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । संविधानमा यसको कुनै बन्दोबस्त छैन । एक बर्षको अवधि दिइएको आयोगको अवधि सकियो, यसको काम पनि सकियो । अर्थात्, संविधानले सरकारलाई यसमा थपघट गर्ने अधिकार दिँदैन ।

संविधानले त्यो अधिकार दिएन, तर कानुनले दिन्छ कि भनेर पनि हेरौं । संसदले कानुन बनाएर सरकारलाई यो अधिकार दिन सक्छ । तर, अहिलेसम्म कानुन बनेकै छैन । कानुन के बनेको छ भने वडाको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्ने कानुन २०७३ बन्यो । त्यो कानुनले वडाहरुको संख्या तलमाथि गर्दाखेरि त्यहाँको गाउँपालिका र नगरपालिकाको दुइतिहाइ बहुमतले सिफारिश गरेको आधारमा गर्न सक्ने भनेको छ ।

नेपाल सरकारले त्यो सिफारिश प्राप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्छ । यो ऐनले दिएको अधिकार हो । तर, यसरी संख्या तलमाथि गर्दा निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक बर्ष पहिले गरिसक्नुपर्छ । ऐनको दफा ५ मा यो कुरा प्रष्ट लेखिएको छ । अहिले जुन जुन वडाहरु निर्धारण गरिएको छ, त्यही कानुन अनुसार गरिएको हो । त्यो कानुनले त यसो गर्ने बाटै दिँदैन । अहिले महानगरपालिका, नगरपालिका बनाउँदा अथवा नयाँ गाउँपालिका बनाउँदा पहिलेको वडालाई तलमाथि गरिएको होला, त्यसमा यो कानुन पनि आकर्षित हुन्छ ।

अर्को, स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको छुट्टै विधेयक संसदमा विचाराधीन छ । त्यसमा सरकारले यसरी संशोधन गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिशमा गर्ने र त्यो काम निर्वाचन हुनुभुन्दा एक बर्ष पहिले गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

अर्थात्, यो ऐन बनेर गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या र सीमाना हेरफेर गर्ने अधिकार पनि कानुनले दिएको देखिएन । त्यस्तो कानुन त बनेकै छैन । संविधानले त त्यो अधिकार दिएकै छैन । अब सरकारले कुन चाहिँ ऐन, नियममा टेकेर यो परिवर्तन गर्यो भन्ने प्रश्न चाहिँ संबैधानिक र कानुनी प्रश्न भएको छ ।

भनेपछि सरकारलाई यसो गर्ने अधिकार नै छैन ?
छैन । तर सबै कुरा बर्बाद हुन सक्ने भएकाले आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार नगरी नहुने भो भने पनि एउटा जस्टिफिकेसन हुनसक्छ । तर, त्यस्तो केही पनि देखिँदैन । २०–२२ दिनपछि निर्वाचन हुँदैछ । जे गर्नुपर्ने हो, निर्वाचनपछि गरे भइहाल्यो नि ।

संशोधन गर्नुपर्ने, थप्नुपर्ने वा अपग्रेड गर्नुपर्ने हो, जेजे गर्ने हो, कानुन बनाएर गर्दा हुन्छ । राजनीतिक सहमति भयो भने त उहाँहरुले जे जे गर्न पनि सकिहाल्नुहुन्छ । संविधान नै संशोधन गर्न सक्नुहुन्छ । विधिसम्मत हिसाबले चल्नुपर्छ भन्ने सोंचमै कमी हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न यसले उब्जाएको छ । यसले भोलिका लागि पनि गलत विरासत छाड्ने डर देखियो ।

संघीयताको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह निर्धारण मार्फत् अर्को नयाँ सरकार गठन भइरहेको छ, अहिले । यस्तो बेला केन्द्रीय सरकारले अर्को सरकारमाथि गरेको यो हस्तक्षेपको अर्थ के हो त ?
संविधानले नै तीन तहका सरकार– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको काम बाँडफाँड गरिदिएको छ । प्रदेशको गठन चाहिँ संविधानले नै गर्यो, यो यो जिल्लाको यो यो प्रदेश भनेर । तर संविधान बनाउँदा स्थानीय तहको त्यसरी तोक्न सम्भव भएन । त्यसैले विज्ञहरु समेत भएको संबैधानिक र स्वतन्त्र आयोग गठन गरेर त्यसमार्फत् गर्ने भन्ने संविधान निर्माताहरुको परिकल्पना देखिन्छ ।

स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्दै गर्दा संविधानले दिएको भूमिका अनुसार त्यो पुरा गर्न सक्ने, त्यो हैसियत ग्रहण गर्न सक्ने हिसाबले त्यसको पुनःसंरचना गरियोस् भन्ने पनि त्यसको आशय हो । त्यसकारण हामीले पुनःसंरचना गर्दा सबभन्दा पहिले यसलाई संविधानले के भूमिका दिएको छ भनेर हेर्‍यौं । यो केका लागि हो ? यसले के डेलिभरी गर्नुपर्छ ? यसका काम के हुन् ? यो किन गठन गरियो ? हिंजो ३४०० स्थानीय निकाय थिए भने अब ६८०० किन नहुने ?

के आधारमा यो संख्यामा हामी पुग्यौं भने यसलाई के काम दिइएको छ भन्ने कुरा प्रमुख थियो । ती काम गर्न उसलाई कस्तो क्षमता चाहिन्छ भन्ने हिसाबले पनि हेर्यौं । इकोनोमिज अफ स्केलको सिद्धान्तको हिसाबले पनि हेर्यौं । त्यसरी हेर्दा त्यसले संख्या चाहिँ एकदमै कम माग गर्यो ।

हामीले इन्डक्टिभ र डिडक्टिभ दुवै मेथडबाट हेर्दा भिन्न भिन्न संख्या देखिए । हामी सेवा केन्द्रमा गएको चाहिँ सेवामा कम्प्रोमाइज नहोस् भनेर हो । त्यसरी हेर्दा इकोनोमिज अफ स्केलले २०० भन्दा बढी संख्यालाई अनुमति दिँदैन । त्यो सम्भव हुने नै देखिँदैन । त्यत्रो कर्मचारी, त्यत्रो सिस्टम, त्यो सरकार चलाउने, त्यही ठाउँमा कानुन बनाउने लगायत विशाल काम छ । वास्तवमा त्यो एउटा ट्रेड अप थियो ।

हामीले स्थानीय तहको संख्या ५६५ भन्दै गर्दाखेरि यो सबैलाई ट्रेड अप गरेर इकोनोमिज अफ स्केलले मात्र हेर्दा २०० मा सीमित हुनुपर्छ । फेरि प्रतिनिधित्वको कुरा पनि छ । एकैचोटि त्यत्रो प्रतिनिधित्व घट्यो भन्ने राजनीतिक पार्टीहरुको चासो पनि छ । त्यसकारण यी सबै कुराहरुबाट बीचको बाटो भनेर हामीले ५६५ स्थानीय तहको संख्या निकालेका थियौं, जुन आफैमा आइडल संख्या थिएन । त्यो संख्या आफैमा धेरै थियो ।

पछि चाहिँ नेपाल सरकारले मापदण्ड दिन सक्ने संबैधानिक व्यवस्थामा टेकेर सरकारले बीचमै मापदण्ड परिवर्तन गर्यो । हामीले ५४ जिल्लाको काम सक्दै गर्दा मापदण्ड फेरिएको थियो । अनि पहिलेको इलाकालाई पनि आधार मान्दा त्यो संख्या अझैं बढ्न गयो, जुन संख्या आफैमा धेरै हो ।

त्यसकारण, यसको सबभन्दा ठूलो जोखिम के छ भने यी स्थानीय तहरुको क्षमतामा ह्रास आएको कारणले गर्दाखेरि यो अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने हैसियत तिनले गुमाउने र यो अधिकार प्रयोग गर्न सकेनन् भन्ने नाममा फेरि त्यो अधिकारको केन्द्रिकरण गर्ने बाटोमा त जाने होइन ? संघीयताको उल्टो बाटोमा जान सक्ने डर देखिएको छ ।

यसलाई संघीयतामाथि नै जोखिमको संकेत मान्न मिल्छ त ?
एकथरी राजनीतिक शक्तिहरु चाहिँ स्थानीय तहलाई प्रदेशमा राख्नुपर्छ भनिरहेका छन् । मधेशकेन्द्रित दलहरुले यो अधिकार प्रदेशमा राख्नुपर्छ भनिरहेका छन् । केही राजनीतिक दल संघीयता हुनुहुन्न भन्ने पनि छन् । समयक्रममा यो अधिकार प्रयोग गर्न सकेनन् भन्ने नाममा केन्द्रिकरणमा फर्कन सक्ने ठूलो जोखिम छ ।

अर्को जोखिम पनि छ । संघीयता आफैमा साध्य होइन, यो त साधनमात्र हो । यो बेटरमेन्टका लागि, प्रभावकारी शासनका लागि, उत्तरदायी शासनका लागि, पारदर्शी शासनका लागि साधन हो । यदि त्यो कुरा लुज गर्दै गयो भने यो सरकार बोझिलो हुन्छ । यो सिस्टम नै बोझिलो हुन्छ ।

हामीलाई कम लागतमा गुणस्तरीय सेवा दिने, जनताप्रति जवाफदेही चुस्त सरकार चाहिएको हो । त्यो विशेषता र क्षमता यसले गुमायो भने संघीयतामाथि पनि ठूलो बज्रपात हुन सक्छ ।

एकथरी भ्रम चाहिँ के देखियो भने विकासको दृष्टिले युनिट बढी चाहिएको हो भन्ने । तराइमा जनसंख्याको आधारमा संख्या हुनुपथ्र्यो, त्यहाँ संख्या कम भयो पनि भनिन्छ । युनिट बढी हुँदा विकास हुन्छ भने त युनिट बढाउनुपर्छ भनेर म पनि भन्छु । तर, त्यो कुरा कतैबाट प्रमाणित हुन्न ।

मैले निकै ठाउँका अनुभवहरु हेरें, तर कतैबाट पनि त्यो देखिएन । यसले त बरु बोझिलो र प्रभावकारिता नभएका सरकार जन्माउने खतरा देखियो ।

सबभन्दा डरलाग्दो कुरा चाहिँ निर्वाचन हुनुभन्दा तीनसाता अघि पनि संख्या तलमाथि गरियो । राति सुत्दाखेरि एउटा नगरपालिका वा वडामा रहेको मतदाताले बिहान उठ्दा कुनचाहिँ नगरपालिका, गाउँपालिका, महानगरपालिका वा वडाको मतदाता भएँ भन्ने अन्योलमा हुने भो । तीन सातापछि भोट दिन जाने मतदाताले त्यो परिस्थिति व्यहोर्नु आफैमा राम्रो कुरा होइन ।

भनेपछि चुनावको मुखमा आएर गरिएको यो निर्णय सुल्झाउनेभन्दा निश्चित राजनीतिक स्वार्थका लागि गरिएको देखियो, होइन ?
अहिले गरिएको यो निर्णयको कुनै कानुनी जस्टिफिकेसन मैले देखिन, संबैधानिक जस्टिफिकेसन देखिन, यसको सैद्धान्तिक जस्टिफिकेसन पनि देखिएन । सैद्धान्तिक हिसाबले कहाँनेर समस्या पर्यो, कुन चाहिँ सिद्धान्तमा टेकेर यो निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता पर्यो भन्ने कुरा पनि देखिएन । प्रक्रियागत हिसाबले पनि त्रुटिपूर्ण छ ।

संविधानले तीन तहका सरकारबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सम्बन्ध भनेर जुन परिभाषा गरेको छ, सहअस्तित्वको पनि कुरा छ  । समन्वयको कुरा छ  । स्थानीय सरकारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि पो थिएनन् । संविधानतः ती त स्थानीय सरकार थिए नि । त्यो कुरा चाहिँ ऊसित संवाद गरेर, समन्वय गरेर, सहकार्य गरेर, उसको पनि अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर यो निर्णयको प्रक्रियामा जानुपथ्र्यो नि ।

उसले राजनीतिक नेतृत्व नपाउँदै बीचमै यसरी संख्याहरु थप्दै जाँदा यसले गलत संस्कार बसाउँछ । संविधानको जुन स्पिरिट हो, तीनतहको सरकारबीचको सम्बन्धबारे जुन परिभाषा हो, त्यो सम्बन्धको ढाँचालाई पनि भोलिका दिनमा भत्काउन यसले मद्धत गर्छ । यसबाट एकदमै गलत नजीर बस्न सक्छ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस