निर्वाचन नगराउने मनसायले स्थानीय तहको संख्या थपियो: ओली
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले स्थानीय तहको सीमा र संख्या हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णयप्रति विरोध जनाउँदै उक्त निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको र दोस्रो चरणको निर्वाचन हुनुअघि केही जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णयलाई एमालेले ‘निर्वाचन क्षेत्रको दुराशययुक्त हेराफेरी (जेरिम्यान्डरिङ) को नमूना साथै संविधान र कानूनको समेत ठाडो उल्लङ्घन’ भनेको छ ।
आज काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले दोस्रो चरणको निर्वाचन नगराउने उद्देश्यले सीमा र संख्या हेरफेर गर्ने निर्णय भएको आशंका व्यक्त गरे ।
उनले भने, “यो चुनावको नतिजालाई दुष्प्रभावित गर्ने मनशायबाट प्रेरित छ, अझ निर्वाचन नै नगराउने सेटिङका लागि नयाँ गाउँपालिका र नगरपालिका थपिएको आशंका छ ।”
उनले ३१ जेठका लागि घोषित निर्वाचन कुनै पनि हालतमा हुनै पर्ने बताए ।
सरकार परिवर्तनमा असन्तुष्टी
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पदबाट राजीनामा दिने तयारी गरेको भन्दै ओलीले आपत्ति प्रकट गरे । दोस्रो चरणको निर्वाचन अघि सरकार परिवर्तन गर्दा निर्वाचन प्रभावित हुने भन्दै ओलीले आपत्ति जनाएका हुन् ।
उनले भने, “एउटै निर्वाचन चल्दाचल्दै, नीति तथा कार्यक्रम आउँदै छ, बजेट आउँदैछ अनी प्रधानमन्त्रीले किन राजीनामा दिनुपर्ने ? मैले बुझेको छैन ।”
उनले कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नका लागि हतार नगर्न र कम्तीमा २०÷२२ दिन पर्खन भन्दा पनि नमानेको बताए । देउवाप्रति आक्रोशित देखिएका ओलीले भने, “प्रधानमन्त्रीलाई भेट्यो कहिले राजीनामा गर्ने भनेर प्रश्न सोध्ने, लोकलाज पनि छैन ।”
यद्यपी उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिएपछि नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयनका बेलासम्म नेपाली कांग्रेसले आफ्नो गल्ती सच्याउने भयो भने सहमतिका आधारमै प्रधानमन्त्रीको चयन हुनसक्ने बताएका थिए ।
महाभियो फिर्ता नलिएकोमा आपत्ति
एमालेले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव फिर्ता नभएकोमा आपत्ती प्रकट गरेको छ ।
“सत्ताधारी दलहरुले एकजना कर्तव्यनिष्ठ न्यायमूर्तिलाई विवादित अवस्थामै अवकाशको अवस्थाम पुर्याउने कुत्सित षड्यन्त्रमा गरिरहेका छन् । नेकपा एमाले उक्त महभियोग प्रस्ताव निःशर्त र अविलम्ब फिर्ता गर्न सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ,” पत्रकार सम्मेलनका बेला वितरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी टीकापुर घटनाका अभियुक्तहरुको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयप्रति पनि एमालेले आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
उक्त निर्णयले ‘सुरक्षाकर्मीको मनोबल घटाउने र पीडितहरुको घाउ चर्काउने भन्दै एमालेले सरकारको निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
“अविलम्ब उक्त निर्णय फिर्ता लिन र संविधान, मानवीय कानून, मानवअधिकार तथा विधिको शासनको पालना गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी पहिलो चरणको निर्वाचनमा जनताबाट अपार विश्वास, समर्थन र माया प्राप्त भएको र यसलाई एमालेले लिएको नीतिको जनअनुमोदन भएको एमालेले ठहर गरेको छ ।