टिप्पणीबिहिवार, जेठ ४, २०७४

निर्वाचनबाट विकासलाई बल

मनिष झा

यो वर्ष हुनुपर्ने सबै निर्वाचन भए भने आगामी वर्ष नेपालले दोहोरो अंकको वृद्धिदर भेट्टाउने सम्भावना छ।

मेरा एक मित्रले हालसालै आफ्नो फेसबूक वालमा बुङ्गमतीको कार्यविनायक मन्दिरका पुजारीहरूको कार्यालयको तस्वीर राखेका थिए। त्यहाँका पुजारीहरूले २०६८ सालमा संगठित भएर संघ दर्ता गरेका रहेछन्।आफ्नो अधिकार रक्षाको लागि संगठित हुन हामी नेपाली कति सिपालु भइसकेका रहेछौं, त्यो तस्वीरले पनि देखायो।

नेपालमा यति धेरै संघ–संस्था छन् कि हरदिन कुनै न कुनै ठाउँमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन भइरहेको हुन्छ। निर्वाचनबाट नयाँ पिंढीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने वा निष्पक्ष र विवेकपूर्वक नेतृत्व चयन गर्नेमा भने हामी अझै पछाडि छौं।

हामीले व्यक्तिगत सम्बन्ध, जात वा क्षणिक लाभ हेरेर मतदान गर्ने संस्कृति त्याग्न सकिरहेका छैनौं। यो संस्कृति क्रमशः हराउँदै जाने विश्वासको साथ यहाँ निर्वाचनको विभिन्न पक्षको चर्चा गरिन्छ।

सामाजिक संजालमा विविध मुद्दामा बहस गर्ने अनेक समूह छन्। आफ्नो धारणा राख्ने र त्यसको प्रतिक्रियामा हुने छलफलले विभिन्न मुद्दामा बौद्धिक सहयोग पुग्ने गरेको छ।

३०० को हाराहारीमा रहेको एउटा ट्वीटर समूहमा सक्रिय एक मित्रले स्थानीय निर्वाचनको लागि उम्मेदवारको नामावली दर्ता प्रक्रिया शुरू भएपछि समूहमा केवल ५० जना जति सक्रिय रहेको सुनाए।

निर्वाचनको माहोलमा केही दिन मौन रहन धेरै साथी छुट्टिएको उनको भनाइ थियो। यसलाई निर्वाचनले ल्याएको एउटा सामाजिक परिवर्तन मान्न सकिन्छ।

पहिले कसलाई मतदान गर्ने भनेर घरमूलीले निर्णय गर्थे, तर अब परिवारभित्रै पनि अलग–अलग रोजाइ हुने र दबाब दिने वातावरण नरहेको पाइन्छ।

राजनीतिज्ञहरूको अकर्मण्यताका कारण हामीले गत दुईदशकमा हासिल गर्नुपर्ने जति उपलब्धि लिन सकेनौं। यही कारण राजनीतिप्रतिको धारणा नकारात्मक हुन पुगेको छ।

आम जनतामा निर्वाचनले ल्याउनुपर्ने जति उत्साह ल्याउन सकेको छैन। काठमाडौं उपत्यकालगायत केही स्थानमा युवा उम्मेदवारको सहभागिताले भने राजनीतिमा आम चासो बढाएको छ।

लोकतन्त्र र निर्वाचन
नेपालमा निर्वाचनको पृष्ठभूमि त्यति लामो र दरिलो छैन। राणाको हैकम, भारतको प्रभाव र आफ्नै राजनीतिज्ञहरूको अपरिपक्वताबीच शुरू भएको नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा नै पुगनपुग आठ दशकको मात्र छ।

हाम्रा नेताहरूमा त्याग, जोश–जाँगर पर्याप्त छ, तर चतुर्‍याइँ र सिद्धान्तप्रतिको निष्ठा त्यति देखिंदैन। परिणाम, नेपालको राजनीतिमा प्रशस्तै प्रक्रियागत कमजोरी र नेताहरूलाई पद्धतिबारे जानकारी नभएको जस्तो देखिन्छ।

लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त भित्रै पर्छ– भयरहित, निष्पक्ष र आवधिक निर्वाचन। निर्वाचन पद्धति कस्तो भन्ने कुराले त्यो देशको राजनीतिक सभ्यता र लोकतन्त्रको अवस्थाले दर्शाउँछ।

निर्वाचन त उत्तरकोरियामा पनि हुन्छ; शतप्रतिशत जनता सहभागी हुन्छन्, तर त्यो सरकारको भयमा हुन्छ। निर्वाचन म्यानमार, सुडान र इराकमा भयो, तर आवधिक नभएकोले लोकतान्त्रिक मानिएन।

नेपालमा पनि स्थानीय तहमा लोकतन्त्र निकै कमजोर भएको छ, आवधिक निर्वाचन लामो समयदेखि हुन नसक्दा । आम निर्वाचन पनि सन् १९५९, १९७१, १९८१, १९८६, १९९१, १९९४, १९९९, २००८ र २०१३ गरी जम्मा ९ पटक मात्र भएको छ, जबकि आठ दशकमा कम्तीमा १५ पटक हुनुपर्थ्यो।

केन्द्रको लागि भएको निर्वाचन संख्याले पनि नेपालमा लोकतन्त्र कमजोर छ भन्ने देखाउँछ। अब नियमित निर्वाचन भएर लोकतन्त्र बलियो हुने आशा गर्न सकिने ठाउँ भने मनग्गे छ।

निर्वाचन, मतदान र विकास
अमेरिकाको निर्वाचनमा अन्तरिक्षबाट पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ। सन् १९९७ मा भएको टेक्सासको स्थानीय निर्वाचनमा डेविड वोल्फले पहिलो पटक अन्तरिक्षबाट मतदान गरेका थिए।

स्वीडेनका राहदानी वाहक नागरिक स्वतः मतदाता हुन्छन्। अष्ट्रेलिया, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, इजिप्ट, मेक्सिको, सिङ्गापुरलगायत विश्वका २२ देशमा मतदानलाई कानूनी रूपमा बाध्यकारी बनाइएको छ। त्यहाँका बालिग नागरिकले मतदान नगरी बस्न पाउँदैनन्। निर्वाचनमा मतदाता सहभागिता र चर्चा–बहस कसरी गरिन्छ तथा उम्मेदवार दिने दलहरूले परिणामलाई कसरी स्वीकार्छन् भन्ने कुराले सामाजिक सभ्यताको जानकारी दिन्छ।

सभ्यता र विकासमा अमेरिकाभन्दा जेठो–पुरानो यूरोप हो। त्यो सभ्यता निर्वाचनमा देखिन्छ नै। सन् २०१२ को राष्ट्रपति निर्वाचनमा केवल ५३ प्रतिशत अमेरिकी मतदाताले मतदान गरे, जबकि त्यसको दुई वर्षपछि स्वीडेन र बेल्जियममा भएको निर्वाचनमा क्रमशः ८३ र ८७ प्रतिशत मत खसेको थियो।

विकास मात्र नभई आफ्नो राष्ट्रप्रतिको लगाव र खुशी कायम राख्न पनि निर्वाचन जरूरी हुन्छ भन्ने मनोभावले धेरै मत खसाएको हुन्छ। हामीकहाँ भने उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया शुरू हुँदासम्म पनि स्थानीय निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुनेमा शंका थियो। त्यसको सबभन्दा ठूलो असर शेयर बजारमा देखिन्थ्यो।

नेपालमा निर्वाचन भएका सबै वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर उकालो लागेको तथ्यांक केलाउँदा प्रष्टै देखिन्छ। निर्वाचनको बेला बजारमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छ।

यातायात, संचार, खानपिन र बजारमा तरलता बढ्ने भएकोले धेरैको हातमा नगद पुग्छ, जसले गर्दा दैनिक उपभोग्य बस्तुको बिक्री–वितरणका साथै उत्पादन बढ्छ। निर्वाचन नजिकिंदा विकासको प्रतिबद्धताका साथै निर्माण प्रक्रियाले पनि गति लिन थाल्छ।

निर्वाचन परिणाम लगत्तै निर्वाचितहरूले केही काम थाल्छन् र अर्थतन्त्रमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ। खुशीको कुरा के छ भने, यो वर्ष हुनुपर्ने सबै निर्वाचन भयो भने आगामी वर्ष हामी नेपालीले दोहोरो अंकको वृद्धिदर भेट्टाउने बलियो सम्भावना छ।

प्रतिकृया दिनुहोस