रिपोर्टआइतवार, बैशाख ३१, २०७४

भोट किन र कसलाई?

सन्त गाहा मगर

काठमाडौं बसन्तपुरस्थित मतदान केन्द्र । तस्वीरः बिक्रम राई ।

काठमाडौं महानगरपालिका–१५ का धर्म मानन्धर (५२) ले २५ वैशाखसम्म पनि कुन पार्टी वा उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने भन्ने निर्णय लिइसकेका थिएनन् । इमानदार, क्षमतावान र महानगरको मर्म बुझने पार्टी र उम्मेदवार रोज्ने क्रममा यो अलमल भएको उनी बताउँछन् । नाता वा चिनारु भन्दैमा भोट दिन नहुने बताउँदै मानन्धर भन्छन्, “यो निर्वाचन विगतका आम निर्वाचन वा स्थानीय निकाय निर्वाचन भन्दा फरक भएकाले हामी सबै मतदाताले विचार पुर्याउनुपर्छ ।”

हुन पनि, पहिलेको स्थानीय निकाय एकात्मक राज्य व्यवस्थाअन्तर्गत केन्द्रले कानूनद्वारा अधिकार प्रत्यायोजन गरेर गठन गरिएको इकाई थियो । स्थानीय निकायहरू केन्द्र सरकारप्रति जवाफदेही थिए । यसरी केन्द्रले प्राथमिकता निर्धारण गरेर दिएका निर्देशन कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह गर्ने इकाईको रूपमा सीमित थिए, ती निकाय ।

२०५४ सालमा स्थानीय निर्वाचन हुँदा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन बनेको थिएन । २०५३ मा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय विकेन्द्रीकरण समितिको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझव अनुसार अध्यादेश ल्याएर स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको अधिकार परिभाषित गरियो । समितिको त्यही प्रतिवेदनकै आधारमा २०५५ सालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन तर्जुमा भयो । अहिले तीन प्रदेशका ३४ जिल्लामा निर्वाचन हुँदासम्म स्थानीय तह सम्बन्धी ऐन नबने पनि संविधानले स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार परिभाषित गरेको छ ।
यो निर्वाचनबाट चुनिएर आउने जनप्रतिनिधिले पहिलेको स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको तुलनामा दशौं गुणा बढी काम गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । त्यतिखेर स्वायत्त शासन ऐनको सामान्य अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम हुन्थ्यो । स्थानीय निकाय संवैधानिक थिएनन् । यी लगायतका कारणहरूले अहिलेका मतदाता बढी नै गम्भीर हुनुपर्ने राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा बताउँछन् । उनी भन्छन्, “मतदाताले आफ्नो मत दुरुपयोग हुन नदिन स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।”

संविधानले राज्यको मूल संरचनालाई तीन तहमा विभाजन गरेको छ, जसमध्येको एउटा स्थानीय तह स्थानीय सरकार पनि हो । संविधानतः तीनवटै तहलाई राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने अधिकार छ । ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोग’ को अध्यक्ष रहेका बालानन्द पौडेल स्थानीय तहलाई कार्यपालिका, विधायिका र न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न दिएकाले यसको छुट्टै शक्ति र महत्व रहेको बताउँछन् ।

मतदाताको जिम्मेवारी
संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकार असल प्रतिनिधिबाट प्रयोग गर्नलाई हो, स्थानीय तह निर्वाचन । स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधालाई सहज, प्रभावकारी बनाउन र विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन सक्नेलाई नेतृत्वमा पुर्याउनुपर्नेछ । निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरूले आगामी पाँच वर्षसम्म गाउँ कार्यपालिका, नगर कार्यपालिका, गाउँ सभा र नगर सभा चलाउनेछन् । आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरुपणका लागि नगरपालिका र गाउँपालिकाले उपप्रमुख/उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति बनाउने संवैधानिक व्यवस्था पनि छ । अर्थात् गाउँपालिका वा नगरपालिका अध्यक्ष/प्रमुख निर्वाचित गर्नु भनेको आगामी पाँच वर्षका लागि उनीहरूलाई आफ्नै गाउँ, नगरमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको रूपमा स्वीकार्नु पनि हो ।

स्थानीय सरकारहरूले संविधानसँग नबाझ्निे गरी विभिन्न कानून बनाएर प्रयोग गर्न सक्छन् । नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर संकलन, स्थानीय आयोजना÷परियोजना, स्थानीय तथ्यांक÷अभिलेख संकलन, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी सबै निर्णय लिने अधिकार उनीहरूलाई छ । आधारभूत स्वास्थ्य, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता संरक्षण, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप÷मध्यस्थताको व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहकै जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्रमा पर्छ ।

स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घरजग्गा धनीपुर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बेरोजगारको तथ्यांक संकलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविद्युत्, वैकल्पिक ऊर्जा, विपत् व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकला संरक्षण र विकास जस्ता अधिकार स्थानीय कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामै छ । यस बाहेक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझ अधिकार संविधानको अनुसूची ९ मा सूचीकृत छ । स्थानीय तहले ती अधिकार प्रयोग गर्न संविधान, संघ र प्रदेशसँग नबाझ्निे गरी कानून बनाउनुपर्छ ।

निर्वाचन नयाँ, शैली पुरानै
संविधानले तीन तहबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त आत्मसात् गर्दै स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाएको छ । पाँच वर्षसम्म जनप्रतिनिधिलाई महाअभियोग लगाउन, प्रत्याह्वान (फिर्ता) गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष पौडेल यसको अर्थ संविधानले स्थानीय तहलाई धेरै विश्वास गरेको भनेर बुझनुपर्ने बताउँछन् । दलहरूको प्रचार–प्रसार, घोषणापत्र आदिले चाहिं मतदातालाई यसअघिका निर्वाचन भन्दा फरक ढंगले बुझउन खोजेको देखिंदैन ।

निर्वाचन जित्न जोसुकैसँग गरिएको तालमेलले त दलहरूले नै स्थानीय सरकारको महत्त्व नबुझे जस्तो देखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूमा कांग्रेस–माओवादी, एमाले–राप्रपा, कांग्रेस–एमाले, एमाले–माओवादी, एमाले–नेमकिपा, नयाँशक्ति–संघीय फोरमबीच चुनावी तालमेल भएका छन् । यसले दलहरू जसरी पनि चुनाव जित्नमा मात्र केन्द्रित रहेको देखाउँछ । त्यति मात्र होइन सरकारले असन्तुष्ट पक्षलाई मनाउने नाममा गठन नहुँदै स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गर्ने तयारी पनि गरेको छ ।

सरकारले राष्ट्रियसभा गठनका लागि बन्ने निर्वाचक मण्डलमा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको प्रतिनिधित्व रहने संवैधानिक व्यवस्था हटाउन चाहेको छ । त्यस अनुसार संविधान संशोधन भए गाउँपालिका र नगरपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचक मण्डलमा रहने छैनन् । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष पौडेल भन्छन्, “गठन अघि नै स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गर्न खोज्नु दुर्भाग्य हो ।”

मतदाताको दायित्व
स्थानीय तह जनताको घरदैलोको सरकार हो । यसबाट प्रवाह गरिने सेवासुविधा सहज र प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्नेमा मतदाताहरू एकमत छन् । सिद्धान्ततः निर्वाचन अघि नै स्थानीय तहका काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन बनिसक्नुपथ्र्यो । त्यो अवस्थामा मतदाताले आफूले चुन्ने प्रतिनिधिको के भूमिका हुन्छ, के सुविधा पाउँछन्, स्रोतहरू के–के छन् भनेर अग्रिम जानकारी पाउँथे ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया ऐनको मस्यौदा बनिरहेको बताउँछन् । ठूलो दायित्व बोकेर आउने जनप्रतिनिधिहरूलाई काम गर्न सजिलो होस् भनेर सुशासन र स्रोत परिचालन सम्बन्धी पुस्तिका भने तयार पारिसकेको उनले बताए । उनका अनुसार, मन्त्रालयले नयाँ जनप्रतिनिधिहरूलाई तीनदिने अभिमुखीकरण तालीम दिने व्यवस्था पनि मिलाएको छ ।

ऐन बन्नुअघि नै हुन लागेको यो निर्वाचनमा मतदाताले पार्टी वा उम्मेदवारको क्षमता, प्रतिबद्धता र उसले उठाएको मुद्दालाई मिहिन ढंगले हेरेर मत दिनुपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार, संविधानसभा वा संसदीय निर्वाचनमा भोट दिंदै गर्दा मतदातालाई अब को प्रधानमन्त्री बन्दैछ भन्ने थाहा हुँदैन । स्थानीय निर्वाचनमा भने आफूले कसलाई निर्वाचित गर्दैछु भन्ने प्रष्टै थाहा हुन्छ । त्यसकारण पनि मतदान गर्नुअघि दलसँगै उम्मेदवारहरूको गुण–दोष केलाउन विश्लेषकहरूको सुझव छ ।

२०५४ सालमा १८ नपुगेकाहरूले ३७ वर्षको उमेरमा पहिलो पटक स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिंदैछन् । विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य यति परिपक्व मतदाताले प्रतिनिधि छनोट गर्ने अवसर पाउँदा असल उम्मेदवारलाई छान्छन् भनेर ढुक्क हुन सकिने बताउँछन् । सबैले व्यक्तिगत लाभभन्दा समग्र समाज र मुलुकको हित हेरेर मतदान गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । “आफ्ना प्रतिनिधिले जारी गरेको संविधानलाई आफैं अनुमोदन गर्ने अवसर पनि हो, यो निर्वाचन” आचार्य भन्छन्, “त्यसो हुँदा स्थानीय निर्वाचनलाई विकास–निर्माण र आधारभूत सेवा–सुविधा भन्दा बृहत् दृष्टिले हेर्नुपर्छ ।”

सिफारिश गर्ने इकाईमा सीमित पारिएको स्थानीय निकायको ठाउँमा बनेका शक्तिशाली स्थानीय तहलाई राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने अधिकार छ भन्नुको तात्पर्य यसलाई हाँक्ने नेतृत्व पनि विगतको भन्दा क्षमतावान र चलायमान हुनुपर्छ भन्ने पनि हो । गाउँ÷नगर सभा र गाउँ÷नगर कार्यपालिका हाँक्न विशिष्ट क्षमता हुनैपर्छ । जस्तो, विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार पाएको गाउँपालिका हाँक्ने प्रमुखले पढाउन जान्नु नपरे पनि अनुगमन, व्यवस्थापन र कार्य सञ्चालन क्षमता राख्नैपर्छ ।

१२ कक्षासम्मको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, आधारभूत स्वास्थ्य, साना जलविद्युत्, कृषि सडक, नगर प्रहरी सञ्चालन जस्ता काम गर्नुपर्ने भएकाले मतदाताले इमानदार र सदाचारी उम्मेदवार रोज्नुपर्ने हुन्छ । विषयवस्तुको ज्ञान, विश्लेषण क्षमता, व्यवस्थापकीय कौशल भएको जनप्रतिनिधिले मात्र स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउनसक्ने जानकारहरू बताउँछन् । ७४४ वटै स्थानीय तह संविधानमा सूचीकृत सबै अधिकार प्रयोग गर्न समर्थ नहुन सक्छन् । त्यस्तो बेला छिमेकी गाउँपालिका वा नगरपालिकासँग मिलेर संयुक्त आयोजना सञ्चालन गर्ने क्षमता देखाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि त्यस्तै उम्मेदवारलाई जिताउनुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव थपलिया अहिलेको हेलचेक्र्याईंले भोलि स्थानीय तह कमजोर हुनसक्ने बताउँछन् । त्यो भनेको भोलि स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवासुविधा कमसल हुनु हो । त्यो अवस्था आउन नदिनु मतदाताको दायित्व हो ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

 स्थानीय निर्वाचनः ७० वर्षको इतिहास

नेपालमा पहिलो स्थानीय निर्वाचन २००४ जेठमा काठमाडौंको शहरी क्षेत्रमा भएको थियो । महिलाले मतदान अधिकार पाएको पहिलो निर्वाचन चाहिं २०१० भदौमा भएको काठमाडौं नगरपालिका निर्वाचन हो । राजनीतिक दलहरूले भाग लिएको पहिलो स्थानीय निर्वाचन २०१४ सालको काठमाडौं नगरपालिकाको निर्वाचन हो, जसमा नेपाली कांग्रेसले नगरप्रमुख र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले उपप्रमुखमा जीत हासिल गरेका थिए ।
राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि २०१८ सालबाट गाउँ, नगर र जिल्ला पंचायतहरूको निर्वाचन हुन थाले । २०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि २०४९ मा गाउँ पञ्चायतहरूलाई गाउँ विकास समिति, नगरपंचायतलाई नगरपालिका र जिल्ला पंचायतलाई जिल्ला विकास समिति बनाइयो । त्यसअनुसार, ३ हजार ९९५ गाविस, ७५ जिविस र ३३ नगरपालिकामा निर्वाचन भयो । २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेले ३६ जिल्लामा वर्चश्व कायम गर्यो भने कांग्रेसले २२ जिल्लामा । त्यसबेला ५० नगरपालिकामध्ये ४१ वटामा एमाले विजयी भयो ।

राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कु’ गरिसकेपछि २०६२ सालमा स्थानीय निर्वाचन गराउन खोजे, तर दलहरूले बहिष्कार गरेकाले सकेनन् । २०५४ मा स्थानीय निकायहरूको निर्वाचन हुँदा माओवादीले हिंसात्मक आन्दोलन शुरू गरेको दुई वर्ष भएको थियो । उसले मध्यपश्चिम पहाडका आफ्ना ‘आधार क्षेत्र’ मा अवरोध गरेपछि सरकारले मतदान मिति सार्नु परेको थियो । त्यसबेला ५८ नगरपालिका, ३ हजार ९१३ गाविस र १ करोड २५ लाख ३८ हजार २७३ मतदाता थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको लोकप्रियताका कारण २०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले बाजी मारेको थियो । नौ महीने कार्यकालमा अधिकारीले गरीबमुखी प्रधानमन्त्रीको छवि बनाएका थिए । वृद्धवृद्धालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने अधिकारी सरकारको योजना निकै लोकप्रिय हुनपुग्यो र त्यसपछिका सबै सरकारले यसलाई निरन्तरता दिएका छन् । अधिकारी सरकारकै पालाबाट ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ’ अभियान शुरू भएर स्थानीय निकायहरूमा बजेट जान थालेको थियो ।

२०५४ सालमा निर्वाचित स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूको म्याद २०५९ मा सकिएपछि राजा ज्ञानेन्द्रका अधीनस्थ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निर्वाचन गराउनेतिर लागेनन्, माओवादी हिंसाका कारण नसकिने भन्दै । त्यसबेला माओवादीले नेपाली कांग्रेसका धेरै नेता–कार्यकर्तालाई गाउँमा हत्या र शहरमा विस्थापित गरेको त थियो नै, निर्वाचन गरे फेरि एमालेले जित्छ भन्ने डर पनि थियो ।
नेपाली टाइम्स अंग्रेजी साप्ताहिकबाट

प्रतिकृया दिनुहोस