सम्पादकीयशनिवार, बैशाख ३०, २०७४

समृद्धितर्फको शुभयात्रा (सम्पादकीय)

किरण नेपाल

दुई दशकको पर्खाइपछि भोलि, ३१ वैशाखमा नेपाली नागरिकहरू स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुँदैछन् । २० वर्षपछिको यो निर्वाचन थप एक तह उन्नत अवस्थामा समेत हुँदैछ ।

केन्द्रले तोकेका प्राथमिकता र उपलब्ध गराएको स्रोत परिचालनमा सीमित हिजोका स्थानीय निकाय आज आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण र स्रोतको पहिचान आफैं गर्ने गरी विकसित भएका छन्, स्थानीय तहका रूपमा ।

संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार नै भन्न मिल्ने गरिको अधिकारसहित दायित्व बोकाएको छ । वास्तवमा देशले पाँच दशकअघि नै अवलम्बन गरेको विकेन्द्रीकरणको उत्कृष्ट विकासक्रम हो, यो ।

राजा महेन्द्रको समयमा विश्वबन्धु थापाको नेतृत्वमा विकेन्द्रीकरण समिति गठन भएर नेपालमा प्रस्फुटित भएको यो अवधारणालाई पाँच विकास क्षेत्रको अवधारणासँगै अघि बढाउन खोजिएको थियो ।

विकेन्द्रीकरणको पछिल्लो स्वरुपले कति काम गर्न सक्छ, यो निर्वाचनपश्चात स्थानीय तहमा हुने अभ्यासहरूले देखाउनेछन् । यसअघि स्थानीय स्वायत्तताबाटै तुलनात्मक रूपमा आफूलाई उत्कृष्ट सावित गरेको स्थानीय तहले सिंहदरबारको विकेन्द्रित स्वरुपलाई समाज विकासमा सही तरिकाले ‘सिंक्रोनाइज’ गर्न सक्नेछन् भन्नेमा विश्वास राख्न सकिन्छ ।

पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनबाट देश नयाँ अभ्यासमा गएको छ । संविधानमा रेखाङ्कित ७ मध्ये प्रदेश ३, ४ र ६ मा आज पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ ।

कोशी र कर्णालीबीचका पहाडी, उच्च पहाडी र हिमाली भेगका ३४ जिल्लाका २८३ स्थानीय तहमा निर्वाचन भइरहेको छ, जसमा देशका कुल १ करोड ४० लाख ५४ हजार ४८२ मध्ये ४९ लाख ५६ हजार ९२५ मतदाता सहभागी हुँदैछन् ।

उम्मेदवार मनोनयनताकाको माहोल विचार गर्दा दुई दशकको पर्खाइको हुटहुटी र संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोगको कौतुहलताले राजनीतिक कार्यकर्तादेखि मतदातासम्मलाई निर्वाचनप्रति आतुर बनाएको भन्न सकिन्छ ।

यही कारणले हो, दलहरूले मतदाता रिझाउन स्थानीयदेखि राष्ट्रियसम्मका मुद्दाहरूमा आफ्नो प्रतिबद्धता जनाए भने मतदाताले उम्मेदवारहरूमाथि आफू सम्बद्ध समाजदेखि राष्ट्रियस्तरका प्रश्नसम्मको ओइरो लगाए ।

मतदाताले राष्ट्रियता, संघीयता, धर्म, संविधान संशोधन जस्ता राष्ट्रिय अजेण्डादेखि आफ्नो गाउँटोलको सडक, बिजुली, पानी, नाला, कुलो आदिसम्मका प्रश्नहरू उठाए ।

मतदाताहरूले लम्बिंदो संक्रमणकालमा देखिएको राजनीतिक अराजकता, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखाइएको उदासीनता र अचाक्ली बढेको भ्रष्टाचारदेखि शक्ति प्राप्तिका लागि दशक लामो हिंसात्मक विद्रोह सञ्चालन गरेको माओवादी केन्द्रलाई द्वन्द्वकालमा उसबाट भएका त्रासद् व्यवहारहरू सम्झउने र प्रश्न गर्ने काम गरे ।

यसबाहेक प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दुई दल माओवादी र कांग्रेसले संसद्मा दर्ता गरेको महाअभियोग, कांग्रेस र माओवादीबीचको तथा नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबीचको चुनावी तालमेल, सार्वजनिक खरीद ऐनलाई छल्दै निर्वाचनको मुखैमा गरिएको भारतीय कम्पनीबाट एलइडी बल्ब आपूर्ति गर्ने सरकारको निर्णयलगायतका विषयमा जनतालाई जवाफ दिन बाध्य भए, प्रमुख दलहरू ।

नेपाली लोकतन्त्रले सवाल गर्ने नागरिक पंक्ति तयार पारिसकेको राम्रै हेक्का दलहरूलाई गराएको छ, यस पटक । कतिपय सवालमा दलहरू प्रतिरक्षामा पुगेको दृश्यले लोकतन्त्रमा नागरिक सवाल प्रभावी हुने विश्वासलाई झन् बढाएको छ ।

यो नै सुगठित हुँदै गएको लोकतन्त्र हो, जहाँ नेपाली नागरिकहरू प्रश्न गर्न अघि सरे अनि राजनीतिक नेतृत्वहरू जवाफ दिन बाध्य भए । यस अर्थमा, स्थानीय तहको यो निर्वाचन नेपाली लोकतन्त्रको मजबूत विस्तार पनि हुन पुगेको छ ।

यो निर्वाचनलाई सबभन्दा ज्यादा प्रभाव पारेको विषय चाहिं जनस्तरमा उर्लेको समृद्धिप्रतिको आकांक्षा र अप्राकृतिक जस्तो देखिएको दलहरूबीचको चुनावी गठबन्धन भएको छ ।

यही कारण हो, जसले दलहरूलाई स्थानीय निर्वाचन भए पनि राष्ट्रिय विकास–निर्माणका दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न बाध्य पार्‍यो । यस क्रममा अनौठो मानिएको नेपाली कांग्रेस–माओवादी केन्द्र चुनावी गठबन्धनप्रति पनि थुप्रै प्रश्न उठे ।

तिनको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई लिएर भरतपुर महानगरपालिका पुग्नुपर्‍यो, जहाँ उनकी छोरी रेणु मेयरको उम्मेदवार बनाइएकी छिन् । र, यो निर्वाचनमा भरतपुरका मतदाताले दिने भोट राष्ट्रिय राजनीतिमा दूरगामी प्रभाव पार्ने गरिको नसिहत र दलहरूको चुनावी सफलता वा असफलता हुने आकलन गरिएको छ ।

हो, समाजलाई दलविशेष र उम्मेदवार विशेषमा विभक्त गराउने, एकापसमा तिक्तता बढाउने प्रक्रिया पनि हुन पुग्छ, कतिपय निर्वाचन । यथार्थमा निर्वाचन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र हुने अनिवार्य घर्षण हो, जसले देशका विविध समुदाय/समाजलाई जागृति र समृद्धितर्फ अघि बढाउँछ ।

अहिले नेपाली समाज त्यही घर्षण महसूस गरिरहेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनरूपी यो घर्षण मतपत्रमा मतदाताको विवेक बोलेपछि उत्पादनमूलक हुन पुग्छ । यो निर्वाचन लोकतान्त्रिक नेपालको शान्ति र समृद्धितर्फको मजबूत कदम बनोस्, शुभकामना !




 

प्रतिकृया दिनुहोस