रिपोर्टशनिवार, बैशाख ३०, २०७४

नेपाल चीन सम्बन्धमा ‘कोसेढुंगा’

तुफान न्यौपाने

चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना ओबीओआरको सदस्य बनेसँगै खुलेका अवसरहरू छोप्न नेपालले गतिलै तयारी गर्नुपर्नेछ ।

तस्वीर: रासस

२४ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उत्तरी छिमेकी चीनले अघि सारेको ‘वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर) इनिसिएटिभ’ मा सहभागी हुने निर्णय गरेसँगै नेपालले उक्त परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको छ । परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यू होङले काठमाडौंमा २८ वैशाखमा ओबीओआरको समझ्दारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेपछि नेपाल पनि यसको सदस्य बनेको छ ।  

नेपाल र चीन दुवै पक्षले समझ्दारी पत्रको ‘कन्टेन्ट’ भने खुलाएका छैनन् । यद्यपि यसलाई ओबीओआरको ‘फ्रेमवर्क’ सम्झैता मात्र भनिएको छ । जसमा द्विपक्षीय सहकार्यमा निर्माण हुने योजनाको छनोट, कार्यान्वयन र लाभ बाँडफाँडका आधारहरू उल्लेख भएको बताइएको छ ।

समझ्दारीपत्रमा ‘योजना छनोटमा सम्बन्धित देश (नेपाल) को सार्वभौम अधिकार रहने र कार्यान्वयनपछिको लाभ वितरणका सैद्धान्तिक कुराहरू समेटिएको’ भनिएको छ । यसको अर्थ अहिले नै कुनै परियोजना निर्माणको समझ्दारी भइसकेको छैन भन्ने हो । भविष्यमा योजनाको छनोट गरी ओबीओआरको ‘फ्रेमवर्क’ मार्फत चिनियाँ लगानी भित्र्याउन भने समझ्दारीले ढोका खोलेको छ ।

सिल्क रोड (रेसम मार्ग) को नवीन रूप मानिएको यो परियोजनाले चीनलाई एशियाका अन्य देशसँगै यूरोप र अफ्रिकालाई सडक र जल मार्गमार्फत व्यापारिक रूपमा जोड्ने परिकल्पना गरेको छ । यसको समझदारी पत्रमा ४० भन्दा बढी देशले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् भने ६० भन्दा बढी देशले सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेका छन् ।

परियोजनाको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने र सैद्धान्तिक सहमति जनाउने देशका प्रतिनिधिसँगै अन्तर्राष्ट्रिय संस्था समेतलाई निम्त्याएर चीनले ३१ वैशाखदेखि बेइजिङमा ओबीओआर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछ । सम्मेलनमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा सहभागी नेपाल परियोजनाको सम्भवतः कान्छो सदस्य हो ।

नेपाल मामिलामा चासो राख्ने चिनियाँ प्राध्यापकहरूले सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामै सही, परियोजनामा हस्ताक्षर गरेर नेपालले ‘सहकार्यमार्फत साझ लाभ प्राप्त गर्ने अवसर छोप्न सफल भएको’ टिप्पणी गरेका छन् ।

“समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुनु पनि ठूलो उपलब्धि हो, यो ‘माइलस्टोन’ मा टेकेर धेरै अगाडि बढ्नु छ”, रेनमिन विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन विभागका निर्देशक डा. छन् स्याओछन्‌ले हिमाल सँग भने ।

नेपालमै निर्भर

ओबीओआरमा हस्ताक्षरपछि नेपालमा लगानीका लागि स्रोत जुटाउन चिनियाँ कम्पनीहरूलाई सरकारी सहयोग मिल्नेछ।
प्राध्यापक, ली मिनवाङ
दक्षिण एशिया अध्ययन केन्द्र
फुदान विश्वविद्यालय, सांघाई

यो ‘माइलस्टोन’ बाट शुरू हुने यात्राको गन्तव्य कहाँ हो ? चीनको महत्वाकांक्षी यो अभियानमा सहयात्री बनेर नेपालले के पाउनेछ ? डा. स्याओछन् भने यी र यस्ता थुप्रै प्रश्नको उत्तर ‘नेपालकै तयारीमा भर पर्ने’ बताउँछन् ।

“यो एउटाले दिने र अर्कोले लिने विषय नै होइन, साझ लाभका लागि गरिने सहकार्य हो” उनी भन्छन्, “यसका लागि चीन तयार छ, बल्ल नेपाल पनि तयार भएजस्तो देखिएको छ ।” 

खासगरी संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछिको भारतीय नाकाबन्दीको समयमा चीनबाट हिमाल छिचोलेर केही थान ट्यांकर पेट्रोलियमसहित काठमाडौं आइपुगेपछि उत्तर जोडिने नेपाली महत्वाकांक्षामा एकाएक आत्मविश्वास भरिएको थियो ।

त्यसलगत्तै भएको ‘व्यापार तथा पारवहन’ सम्झौता र अन्य समझ्दारीले चीनसँगको ‘कनेक्टिभिटी’ को सम्भावनालाई थप बल दिएको थियो । चीनसँग रेल र सडक मार्गमार्फत जोडिने, अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने, ठूलो संख्यामा चिनियाँ पर्यटक भित्र्याउने जस्ता योजनाहरू मुलुकभित्र चर्चाका विषय बनिरहे ।

तर, ‘ओबीओआर फ्रेमवर्क भन्दा बाहिरबाट यस्ता आयोजनामा सहकार्य गर्न चीन अनिच्छुक’ देखिएपछि भने ओबीओआरको सदस्य बन्न नागरिक तहबाट समेत सरकारलाई दबाब परेको थियो ।

ओबीओआरलाई नै परराष्ट्र नीतिको अंग बनाएको चीनले आफ्ना सबैजसो वैदेशिक सहयोग कार्यक्रम पनि यसैमार्फत गर्न खोजेको देखिएको छ । त्यसैले ठूलो लगानी र उच्च प्रविधिको आवश्यकता पर्ने नेपालका परियोजनाहरूमा चिनियाँ सहयोग/लगानी ओबीओआरको सदस्य नबनी सम्भव थिएन । तर समझ्दारीमा हस्ताक्षर हुने बित्तिकै नेपालीको अपेक्षा अनुसार चीन जोडिने परियोजनाहरू एकाएक शुरू हुने भने होइन ।

सांघाईस्थित फुदान विश्वविद्यालयका दक्षिण एशिया अध्ययन केन्द्र उप–निर्देशक प्राध्यापक ली मिनवाङ ओबीओआर समझ्दारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि नेपालमा लगानी गर्न चाहने चिनियाँ कम्पनीहरूलाई स्रोत जुटाउन सरकारी सहयोग मिल्ने बताउँछन् ।

एशियाली पूर्वाधार लगानी ब्याङ्कलगायत अन्य थुप्रै चिनियाँ संस्थाहरू यतिबेला ओबीओआरको फ्रेमवर्क अन्तर्गतका योजनाहरूमा लगानी गरिरहेका छन् । यस्ता संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने संस्थापन नीतिका कारण पनि ओबीओआरमा हस्ताक्षरपछि नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्रिने सम्भावना ह्वात्तै बढेको छ । तर त्यसका लागि योजना पहिचान गरी लगानी भित्र्याउन समझ्दारी गर्ने तत्परता भने नेपालले नै देखाउनुपर्नेछ ।

द्विपक्षीय समझदारी पत्रले योजना छनोट, कार्यान्वयन र लाभ वितरणमा सहकार्य गर्ने ‘मोडालिटी’ टुंगो लगाएको भए पनि योजनाको ठोस प्रस्ताव भने नेपालले नै पेश गर्नुपर्नेछ । नेपाली प्रस्तावमा सम्झैता भएपछि मात्रै सरकारी र निजी कम्पनीमार्फत चीन पैसा र प्रविधि बोकेर नेपाल पस्नेछ ।

चीनले ओबीओआरको फ्रेमवर्कभित्रबाट पाकिस्तान र बंगलादेशजस्ता दक्षिण एशियाली देशहरूसँग गरिरहेको विकास साझ्ेदारीमार्फत ती देशहरूले देखिने गरी प्रगति गरेका छन् । त्यस आधारमा सडक, रेल, जलविद्युत् वा विमानस्थल जस्ता पूर्वाधार विकासका ठूला परियोजनामा चीनसँगको सहकार्यले नेपालले पनि उल्लेख्य लाभ पाउने सम्भावना टाढा देखिंदैन ।
-------------------------------------------------------------------------------------------

'सहकार्यमार्फत लाभ'
डा. छन् स्याओछन्
निर्देशक, अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन विभग, रेनमिन विश्वविद्यालय
नेपालमा स्थानीय तहको चुनाव र चीनमा ओबीओआरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुनै लाग्दा नेपाल र चीनबीच ओबीओआरको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यो खुशी मनाउनुपर्ने सफलता हो ।

ओबीओआर हस्ताक्षर त शुरुआत मात्र हो । यो ‘माइलस्टोन’ मा टेकेर हामीले धेरै परको यात्रा तय गर्नुछ । अहिलेको समझदारीले भविष्यमा अन्य धेरै क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सक्ने आधार खडा गरेको छ ।

अब नयाँ योजना बनाएर भूपरिवेष्ठित देश नेपालले बाहिरी विश्वसँग जोडिन सक्नुपर्छ । यसले नेपालमा चीनबाट ठूलो लगानी भित्र्याउन र व्यापार बढाउन सहयोग गर्नेछ । धेरै चिनियाँ नेपाल घुम्न जानेछन् ।

वास्तवमा यो कुनै एक पक्षले दिने र अर्कोले लिने नभई सहकार्यमार्फत दुवैले लाभ लिने परियोजना हो, सहकार्यमार्फत साझा फाइदाको बाटो पहिल्याउने हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस