'स्मार्ट लाइसेन्स’मा सर्वोच्चको अर्को आदेश
सर्वोच्च अदालतले ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ मार्फत् नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण विदेशी कम्पनीको हातमा पुग्ने गरी भइरहेको कार्यमा रोक लगाएको छ ।
न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालतको यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिँदै नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण नेपालभित्रै राख्न र विदेशी कम्पनीको हातमा जान नदिन परमादेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले गत १० बैशाखमा नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण कुनै विदेशी कम्पनीलाई दिने कार्य तत्काल रोक्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले सवारीचालक अनुमतिपत्रलाई डिजिटल गराउने कार्य गर्दा नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण विदेशी कम्पनीको हातमा जाने भएकोले सम्पूर्ण विवरण नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा र नेपालभित्रै हुने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो ।
अधिवक्ता भक्तिराम घिमिरेले दायर गरेको रिटमाथि २५ बैशाखमा थप सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय सुनाएको हो ।
न्यायाधीशद्वय चालिसे र कार्कीको संयुक्त इजलासद्धारा जारी आदेशमा भनिएको छ, “नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण विदेशी कम्पनीको हातमा जाने र नेपालीको सुरक्षा संवेदनशीलतामा समेत असर पर्ने भएको देखिँदा प्रस्तुत मुद्धाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विपक्षीहरुलाई नेपालभित्र नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा डाटा स्टोर हुने र विदेशीको हातमा डाटा नजाने व्यवस्था मिलाउन यस अदालतबाट मिति २०७४/१/१० मा भएको अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम निरन्तरता दिएको छ ।”
हिमाल खबरपत्रिकामा प्रकाशित खोज पत्रकारिता केन्द्रको अनुसन्धानमूलक समाचारले नेपाली नागरिकका संवेदनशील व्यक्तिगत विवरणहरू विदेशी कम्पनीलाई दिने काम सरकारी निकायबाटै भइरहेको खुलासा गरेको थियो ।
यातायात व्यवस्था विभागले करिब डेढ बर्षदेखि बागमती अञ्चलभित्र वितरण गरिरहेको इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स (स्मार्ट लाइसेन्स) मार्फत् नेपाली नागकिरको व्यक्तिगत विवरण भारतको चेन्नइस्थित कम्पनी ‘मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स’को नियन्त्रणमा पुगिरहेको खुलासा सो समाचारले गरेको थियो । यही समाचारलाई आधार बनाएर अधिवक्ता घिमिरेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।