नेपाल र चीनबीच ओबीओआरमा हस्ताक्षर, नेपाल चीन हुँदै विश्वसँग जोडिने
नेपालले चीनको ‘वान बेल्ट वान रोड’ अवधारणामा आज हस्ताक्षर गरेको छ ।
आज, २९ वैशाख विहान परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महतको उपस्थितिमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव शङ्करदाश वैरागी र चीनका तर्फबाट नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङ्ले अवधारणाको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
हस्ताक्षरपछि मन्त्री महतले नेपालमा विदेशी लगानी र व्यापार प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा नयाँ अध्यायको थालनी भएको बताए । “यो सम्झौताले नेपाल र चीनलाई सडक सञ्जालले जोड्ने र यसका माध्यमबाट नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्रिएर आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने अपेक्षा गरेको छु,” मन्त्री महतले भने ।
नेपालमा धेरै ठूलो वैदेशिक लगानीको आवश्यकता रहेको भन्दै उनले दुई देशबीच भएको समझदारीबाट नेपालले लाभ उठाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङले यस आयोजनाबाट चीन–नेपाल सहयोग र विशेषगरी दक्षिणी एशियाली क्षेत्रकै आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने धारणा राखेका थिए ।
लाभ कसरी ?
नेपाल चीनका लागि दक्षिणएशिया छिर्ने ढोका बन्न सक्ने सैद्धान्तिक चर्चा त धेरै नै हुन्छ । तर ओबीओआरमा सहभागी भएर नेपालले कसरी लाभ पाउन सक्छ भन्नेबारे नेपाली अधिकारीहरू नै स्पष्ट हुनसकेका देखिंदैनन् ।
चिनियाँले पनि ओबीओआरको फ्रेमवर्कमार्फत जलविद्युत्मा ठूलो मात्रामा चिनियाँ लगानी भित्रिन सक्ने, पर्यटनमा मिलेर काम गर्न सकिने वा सडक र रेलमार्फत जोडिने जस्ता सैद्धान्तिक अवधारणाको मात्रै धेरै चर्चा गर्छन् ।
नेपालले पाउन सकिने लाभबारे धेरै स्पष्टता नभए पनि चीनले दक्षिणएशियामै पाकिस्तानसँग गरिरहेको सहकार्य देख्दा भने रेल वा सडकबाट जोडिने अथवा ठूला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी भित्रिन सक्ने अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ ।
भारतको नयाँदिल्लीस्थित ‘इन्ष्टिच्यूट अफ पिस एण्ड कन्फ्लिक्ट स्टडिज’ मा चीन अध्ययन कार्यक्रमका निर्देशक डा. प्रमोद जैसवाल नेपालले ओबीओआरमा सहभागी भएर तीन प्रकारले लाभ लिनसक्ने सम्भावना औंल्याउँछन् ।
उनका अनुसार त्यस्ता सम्भावनाहरूमध्ये सबैभन्दा उपयुक्त चीनसँगका द्विपक्षीय परियोजनाहरू हुन् । चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर यस्तो मोडलको सबैभन्दा उपयुक्त उदाहरण हो ।
त्यस्तै डा. जैसवालका अनुसार नेपालका लागि अर्को विकल्प भनेको बीसीआईएम भनिने बंगलादेश–चीन–भारत–म्यानमार करिडोरमा आफूलाई पनि पार्नु हो ।
चीनको कुन्मिङबाट म्यानमार र बंगलादेश हुँदै भारतको कलकत्ता जोडिने यस करिडोरमा नेपालसमेत जोडिंदा एउटा सर्कल पूरा हुन्छ ।
तर, भारत र म्यानमार दुवै देशमा सन् २०१३ मा बीसीआईएम अवधारणामा चीनसँग सहमत हुने बेलाका सरकारहरू परिवर्तन भएका छन् । र दुवै देशका नयाँ सरकारले अहिले यो परियोजनालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गरेको बताइन्छ ।
त्यसैले यस परियोजनामा सहभागी भइनसकेको नेपालले भविष्यमा यसबाट पाउनसक्ने लाभ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म अनिश्चित नै देखिन्छ ।
त्यस्तै डा. जैसवालका विचारमा चीन–नेपाल–भारत जोड्न ओबीओआर अन्तर्गतकै परियोजना निर्माण र त्यसमार्फत लाभ पाउन सकिने अर्को सम्भावना छ । नेपालका प्रधानमन्त्री दाहालले समेत धेरै चर्चा गर्दै आएको यस्तो त्रिदेशीय समझ्दारीमा भारतले आफ्नो अरुचि लुकाएको छैन र ओबीओआरमै उसको ‘रिजर्भेसन’ ले त्रिदेशीय मोडलका परियोजना बनिहाल्ने सम्भावना पनि तत्काल देखिंदैन ।
त्यसैले ओबीओआर परियोजनामा सहभागी हुँदा नेपालले पाउनसक्ने लाभ भनेको चीनसँगका द्विपक्षीय परियोजनामा सहकार्य गरेरै हो । नेपाली नेताहरूले चीनसँग सहकार्य गरी सडक तथा रेलले जोडिने, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउँदै विद्युत्को बजार विस्तार गर्ने र नेपालमा पर्यटन विकासका लागि चीनतर्फ आँखा लगाइरहे पनि ओबीओआरको फ्रेमवर्क भन्दा बाहिर गएर यस्ता परियोजनामा काम गर्न चीन इच्छुक देखिंदैन ।
चीन हुँदै बाँकी विश्व जोडिने नेपालको आकांक्षामा तत्कालका लागि उपलब्ध एउटा मात्रै विकल्प ओबीओआर नै हो ।
-तुफान न्यौपाने