समाचारमंगलवार, बैशाख २६, २०७४

विकासलाई भोट

सन्त गाहा मगर

प्रमुख दलहरू जसरी पनि चुनाव जित्न आफ्नो उम्मेदवारलाई फिर्ता गरेर समर्थकहरूलाई अर्को पार्टीको चिह्नमा भोट दिन भन्नेदेखि समृद्धिका मीठा नारा लगाउनेसम्म गरिरहेका छन्।

ललितपुर महानगरपालिकामा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार चिरीबाबु महर्जनसहित। तस्वीर: गोपेन राई

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूलाई मनोनयन फिर्ता लिन तोकेको समय घर्किनै लाग्दा जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, चितवनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले हस्ताक्षर गरेको पत्र पुग्यो, जसमा भरतपुर महानगरपालिकामा कांग्रेसका आधिकारिक उम्मेदवार 'दिनेश कोइरालाको नाम फिर्ता गर्ने र माओवादी केन्द्र उम्मेदवार रेणु दाहाललाई सहयोग गर्ने' भनिएको छ। त्यस्तै, उपप्रमुखमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार सुरेन्द्र गुरुङको नाम फिर्ता लिएर कांग्रेस उम्मेदवार पार्वती शाहलाई सघाउने देउवाको पत्रमा उल्लेख छ। 

कांग्रेसले ३१ वैशाखको निर्वाचनका लागि चितवनमा आफ्ना उम्मेदवारलाई मनोनयनको औपचारिक पत्र दिने अधिकार केन्द्रीय सदस्य डा. प्रकाशशरण महतलाई दिएको थियो, तर स्थानीय कार्यकर्ताले महतको निर्देशन नमान्ने बुझेपछि पार्टी सभापतिले नै हस्ताक्षर गरेर पत्र पठाएका हुन्। देउवाको पत्रले कोइरालाको उम्मेदवारी फिर्ता गरे पनि चितवन कांग्रेसको असन्तुष्टिलाई सडकमा पुर्‍यायो। कार्यकर्ताले सभापति देउवाको पुत्ला दहनसम्म गरे।

केन्द्रीय नेतृत्वले स्थानीय नेता/कार्यकर्ताको चाहना विपरीत चुनावमा गराएको जबरजस्ती तालमेलको एउटा उदाहरण हो, भरतपुर महानगरपालिका। तर, 'प्राण रहेसम्म रूखमा भोट हाल्छौं भन्ने कार्यकर्ताले सभापतिको निर्देशनकै आधारमा अर्को पार्टीको चुनाव चिह्नमा मतदान गर्लान् भन्न नसकिने' कांग्रेसकै एक जना केन्द्रीय नेता बताउँछन्।

'अनौठो' तालमेल

दोलखामा एमालेको चुनावी र्‍याली । तस्वीर: शर्मिला बुढाथोकी

कांग्रेस–माओवादी केन्द्रबीच दुई महानगर, एक उपमहानगर र चार नगरपालिकामा तालमेल गर्ने सहमति भएको छ। जसअनुसार, माओवादीले पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिका, हेटौंडा उपमहानगरपालिका, धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका, दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका र डोल्पाको ठूलोभेरी नगरपालिकाका प्रमुखमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई सघाउनेछ भने भरतपुर महानगरपालिका र मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा माओवादीलाई कांग्रेसले सहयोग गर्ने भएको छ।

त्यस्तै, काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकामा नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संयुक्त उम्मेदवार उठाएका छन्। दुवै महानगरमा एमालेले प्रमुख र राप्रपाले उपप्रमुखमा आफ्नो उम्मेदवार अघि सारेका छन्।

एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली स्थानीय चुनावमा सत्तारुढ कांग्रेस बाहेकका दलसँग र सकेसम्म वामपन्थी पार्टीहरूसँग तालमेल गरेर जाने नीतिगत निर्णय भएको बताउँछन्। एमालेले सत्ता गठबन्धन बाहिरका राष्ट्रियता, स्थायित्व र सामाजिक सद्भाव पक्षधरहरूबीचको चुनावी एकतालाई अस्वाभाविक नमान्ने सचिव ज्ञवालीले बताए।

विगतको अभ्यास हेर्दा, बलियो प्रतिस्पर्धी विरुद्ध अरू दलहरूले तालमेल गरेको देखिन्छ। यसपटक भने आफ्ना समर्थक धेरै भएको महानगरपालिकामा समेत अर्को पार्टीका उम्मेदवारलाई सघाउने अनौठो तालमेल देखिएको छ। विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य प्रमुख दलहरूले महानगरपालिकालाई बढी नै महत्व दिएर तालमेल गरेको देखिएको बताउँछन्।

महिला 'उप' मा सीमित
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा दलहरूले मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने प्रावधान छ। पहिलो चरणमा निर्वाचन हुन लागेका स्थानीय तहहरूमा दलहरूले यो बाध्यकारी कानूनी प्रावधान अनुसार ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाएका छन्, तर एकाध बाहेक सबै स्थानमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको उम्मेदवारमा सीमित पारेर। 

चार महानगरपालिका, एक उपमहानगरपालिका र ९२ नगरपालिकामध्ये कांग्रेसबाट सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकामा गंगा दाहाल, जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा कान्तिका सेजुवाल, चितवनको इच्छाकामनामा गीता गुरुङ र थाहा नगरपालिकामा पवित्रा महत विष्ट नगर प्रमुखको उम्मेदवार बनेका छन्। व्यवस्थापिका–संसद्को दोस्रो ठूलो दल एमालेले काठमाडौंको दक्षिणकाली नगरपालिकामा शशि शर्मा अर्याल, तनहुँको भानुमा भगवती न्यौपाने, चितवनको राप्तीमा प्रभा बराल र स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिकामा सीमा क्षेत्रीलाई नगर प्रमुखको उम्मेदवार बनाएको छ।

यस्तै, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रबाट काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकामा सरस्वती लामा, पनौतीमा जमुना अर्याल, काभ्रेको मण्डन देउपुरमा रीता ढकाल, सिन्धुलीको कमलामाईमा सावित्रीदेवी पाण्डे, स्याङ्जाको भीरकोटमा शिवकुमारी कार्की कोइराला र बाग्लुङको बाग्लुङ नगरपालिकामा कुसुम बुढा नगर प्रमुखको उम्मेदवार बनेका छन्।

माओवादी केन्द्रबाट नगरप्रमुखमा उम्मेदवारी दिने अन्य महिलामा जुनकुमारी बोहरा (डोल्पाको ठूलो भेरी), सुष्मा खनाल (नवलपरासीको मध्यविन्दु), कल्पना शर्मा (काठमाडौंको टोखा), प्रतिमा श्रेष्ठ (भक्तपुरको मध्यपुर थिमि), रेणु दाहाल (चितवनको भरतपुर महानगरपालिका) र कुमारी मोक्तान (मकवानपुरको हेटौंडा नगरपालिका) छन्।

२८३ स्थानीय तहका २ हजार ५९८ वडाध्यक्ष पदका १० हजार ९६० उम्मेदवारमा महिलाको संख्या निकै कम छ। दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेको दोलखा जिल्लामा ७४ वडा छन्। ७४ वडाध्यक्षका लागि उम्मेदवार बनेका ३०७ जनामध्ये सबै पुरुष भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, देलखाका प्रमुख सच्युतराज उप्रेतीले बताए। एमालेकी पोलिटब्यूरो सदस्य थममाया थापा वडा तहमा महिलाहरूलाई महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यमै सीमित पारेको बताउँछिन्।

नगरपालिका प्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र वडाध्यक्षमा थोरै महिला हुनुको असर नगरसभा गठनमा पर्नेछ, जहाँ नगरकार्यपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित नगर कार्यपालिकाका सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। उम्मेदवारी कम परेकाले धेरै वडा भएका नगरसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व कम हुने देखिन्छ।

धादिङ्मा माओवादी केन्द्रको चुनावी र्‍याली । तस्वीर: सानुबाबु तिमिल्सना 

साझा मुद्दाः समृद्धि
दलहरूका स्थानीय तह निर्वाचन लक्षित घोषणापत्रहरूले रोजगारी सिर्जना र समृद्धिलाई महत्व दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसले आगामी १० वर्षमा नेपाललाई मध्यम आययुक्त गतिशील राष्ट्र बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कम्तीमा एक दशकसम्म वार्षिक ७ देखि १० प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर कायम गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। त्यस्तै, नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा नेपाललाई आउँदो पाँच वर्षभित्र विकासशील राष्ट्र र १० वर्षमा मध्यम आययुक्त मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख छ। 

माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रले पनि आगामी ४–५ वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भनेको छ। उसले श्रम ब्यांकको व्यवस्था गरेर त्यसमार्फत जनशक्ति परिचालन गर्ने, हरेक गाउँमा युवा स्वरोजगार र गरीबी निवारण कोष खडा गर्ने तथा रोजगारको व्यवस्था नहुँदासम्म बेरोजगार भत्ता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

एमालेको घोषणापत्र अनुसार काम भए आगामी १० वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय पाँचहजार डलरभन्दा माथि पुग्छ। एमालेले आफ्नो सरकार बनेको तीन वर्षमा 'एक घर, एक रोजगार' हुने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै, कांग्रेसले स्वदेशी–विदेशी लगानी परिचालन गरेर वार्षिक तीनदेखि पाँचलाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको छ। उम्मेदवारहरूले दलहरूका यस्ता घोषणापत्रमा अझ् थपथाप गरेर स्थानीय प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन्।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुखमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार रत्नबहादुर गाहा किसानलाई पेन्सन, वृद्धहरूलाई आवास, नगरमा निःशुल्क वाईफाईलगायतको व्यवस्था गर्ने बताउँछन्।

उनी वीरेन्द्रनगरलाई दुर्व्यसनमुक्त नगर बनाउने, चौबीसै घण्टा खुल्ला राख्ने, पाँच वर्षमा १५ हजारलाई स्वरोजगार बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भोट मागिरहेका छन् भने कांग्रेसबाट गाहाका प्रतिद्वन्द्वी देवकुमार सुवेदीले पनि समृद्धलाई नै मुख्य नारा बनाएका छन्। उनी भन्छन्, “वीरेन्द्रनगर प्रदेश ६ को संभावित राजधानी पनि भएकाले पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनै पर्नेछ।”

त्यस्तै, एमालेबाट नगरपालिका प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका बालाराम शर्मा खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गरेर वीरेन्द्रनगरलाई हरियालीयुक्त शहर बनाउने प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन्। २०५४ सालको निर्वाचनमा मेयर चुनिएका उनले त्यतिबेला अधुरा रहेका कामहरूलाई पनि अब पूरा गर्ने बताउँछन्।

दोलखाका उम्मेदवारहरूले पनि समृद्धिमा नै जोड दिएका छन्। उनीहरूको प्रतिबद्धतापत्रमा सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, जलस्रोत, पर्यटन विकास उच्च प्राथमिकतामा छ। एमालेका दोलखा जिल्ला उपाध्यक्ष नरबहादुर श्रेष्ठ आफ्नो दलका उम्मेदवारहरूले 'दोलखाको पानी, जनताको लगानी' लाई मुख्य नारा बनाएको बताउँछन्। स्थानीय तहमा एमालेले जिते हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकामा सुविधासम्पन्न अस्पताल तथा कलेज स्थापना हुने श्रेष्ठ बताउँछन्।

नेपाली कांग्रेस दोलखाका सचिव सन्तोष रिमाल पनि समृद्धि नै आफ्नो पार्टीकोे मूल चुनावी मुद्दा रहेको बताउँछन्। माओवादी केन्द्रले भने दोलखामा संघीयता कार्यान्वयनलाई नारा बनाएको छ। पार्टीले संघीयता कार्यान्वयन सँगसँगै विकास र समृद्धिलाई अगाडि बढाउने लक्ष्य लिएको माओवादी केन्द्र निकट प्रेस सेन्टरका केन्द्रीय सचिव लक्ष्मण खड्का बताउँछन्।

२०७० सालको दोस्रो संविधानसभामा निर्वाचनमा दोलखाको दुवै क्षेत्रमा एमालेले जितेको थियो। त्यही भएर हुनसक्छ, यो निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संयुक्त उम्मेदवार उठाएका छन्।

जिल्लाको विगु, शैलुङ, कालिञ्चोक र गौरीशंकर गाउँपालिकामा एमालेले जितका लागि निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने तर दुई नगरपालिका र तीन गाउँपालिकामा सजिलै जित्न सक्ने पर्यवेक्षकहरूको भनाइ छ। उनीहरूका भनाइमा भीमेश्वर नगरपालिका र तामाकोशी गाउँपालिकामा एमालेको अवस्था बलियो मानिएको छ। शैलुङ र विगुमा कांग्रेस तथा गौरीशंकर र कालिञ्चोकमा माओवादी केन्द्र बलियो देखिन्छ।

सबै उत्साही
सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–८ का बलबहादुर सुनारले माओवादी द्वन्द्वकालमा पाँच वर्ष बन्दूक बोके। भनिए जस्तो 'बन्दूकको नालबाट राज्यसत्ता कब्जा' नभएपछि रोजगारीका लागि कालापहाड (भारत) गएका उनी स्थानीय तह निर्वाचन घोषणासँगै घर फर्केर माओवादी केन्द्रबाट वडा अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका छन्। मतपत्रबाट निर्वाचित भएर जनताको सेवामा फर्किन खोजेको उनी बताउँछन्।

एमालेबाट वडा सदस्यको उम्मेदवार बनेकी वीरेन्द्रनगर–१४ की घना न्यौपाने पनि चुनाव जिते उत्साहका साथ समाजसेवा गर्नेे बताउँछिन्। त्यस्तै, कांग्रेसबाट वडा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकी वीरेन्द्रनगर–९ की सुनिता लामाले दुई दशकपछि हुन लागेको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउँदा नै गर्व लागेको बताइन्। “जिते मज्जाले जनताको काम गरिन्छ”, उनी भन्छिन्।

स्थानीय निर्वाचन हुने भएपछि सुनार, लामा, न्यौपानेलगायतका उम्मेदवार मात्र नभई मतदाता पनि निकै उत्साहित छन्। विकास निर्माणका योजना ल्याउनेलाई भोट दिने बताइरहेका मतदाता उम्मेदवारहरूको चुनावी प्रतिबद्धताप्रति भने विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्।

सुर्खेत क्याम्पसमा अध्ययनरत विन्दु रावल उम्मेदवारहरूले गर्नै नसक्ने नारा मात्र ल्याइरहेको बताइन्। त्यस्तै; सुर्खेत, राहताल गाउँपालिकाकी लक्ष्मी सिंजाली भन्छिन्, “जसले हाम्रो समस्या हेर्छ र गाउँमा विकास गर्छ उसैले भोट पाउँछ।”
साथमा लक्ष्मी भण्डारी, सुर्खेत, सानुबाबु तिमिल्सिना धादिङ र शर्मिला बुढाथोकी, दोलखा

प्रतिकृया दिनुहोस