रिपोर्टमंगलवार, बैशाख २६, २०७४

महाअभियोगको महाभूल

रामेश्वर बोहरा

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तमा प्रहार गरेको प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव सर्वोच्चको आदेशमार्फत तत्काललाई रोकिए पनि मुलुकले लामो समय यसको असर–प्रभाव व्यहोर्नुपर्नेछ।

१७ वैशाख बिहान कार्यालय खुलेपछि सर्वोच्च अदालतमा सधैं झैं नियमित कामकारबाही शुरू भए। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले त्यस दिनका लागि सुनुवाइको सूचीमा चढेका मुद्दाहरूको इजलास तोकिन्, ४७ वटा मुद्दा आफ्नै इजलासमा राखिन्। त्यसमध्येको चर्चित र महत्वपूर्ण मुद्दा थियो– नेपाल प्रहरीको सामान खरीदमा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी 'सुडान घोटाला प्रकरण।' 

अपराह्न करीब चारबजे प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले वर्षौं अल्झेको सुडान भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ सकेर आदेशमा समेत हस्ताक्षर भइसकेको थियो।

इजलासमा पोखराको सरकारी जग्गा एक व्यापारीलाई होटललगायतका संरचना बनाउन दिएको मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै गर्दा केहीपर सिंहदरबारस्थित व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा आफूविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावबारे प्रधानन्यायाधीश कार्की पूर्ण बेखबर थिइन्।

“मेरा पीए दौडिंदै इजलासमै आएर खबर सुनाए” २२ वैशाखमा बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा कार्कीले हिमाल सँग भनिन्, “त्यो सुनेर म इजलासबाट च्याम्बरमा गएँ, सहकर्मीहरू पनि आत्तिंदै आए, सबैजना हतास देखिन्थे, मैले नआत्तिनुस् भनेर सम्झाएँ।”

इजलासबाट निस्कँदा कार्की प्रधानन्यायाधीश पदमा कायम थिइनन्। सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २४९ जना सांसद्ले व्यवस्थापिका–संसद्‌मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उनी स्वतः निलम्बनमा परिसकेकी थिइन्।

इजलासमा व्यस्त प्रधानन्यायाधीशले आफूविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको खबर नपाउँदै सभामुख ओनसरी घर्तीले त्यसको जानकारीसहितको पत्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पठाइसकेकी थिइन्। न्यायपालिका प्रमुख इजलासमा मुद्दा हेर्दाहेर्दै निलम्बित भएको यो घटना मुलुकको लागि अप्रत्यासित र अनपेक्षित पनि थियो।

२२ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन र प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई काममा फर्कन दिन व्यवस्थापिका–संसद्का नाममा जारी गरेको अन्तरिम आदेश पनि त्यस्तै अनपेक्षित रह्यो।

न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले महाअभियोग प्रस्ताव संविधानको मर्म र भावना अनुकूल नभएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई यथावत् रूपमा आफ्नो काम गर्न दिन आदेश दियो।

प्रधानन्यायाधीश निलम्बित भएको पाँच दिनसम्म मौन रहेको सर्वोच्च अदालतबाट यस्तो आदेश धेरैका निम्ति अनपेक्षित थियो। कारण, यसबीचमा पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट) बाट आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने तत्परता समेत अदालतले देखाएन।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित गर्न प्रस्ताव ल्याइएकाले त्यसको खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह र कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले १८ वैशाखमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले दिएको आदेशले ठूलो तरंग ल्याइदिएको छ।

एकथरीले यसलाई व्यवस्थापिकामाथि न्यायपालिकाको हस्तक्षेप भनेर टिप्पणी गरेका छन्। तर, पूर्व महान्यायाधिवक्ता हरि फुँयाल यसलाई हस्तक्षेप मान्दैनन्। उनी भन्छन्, “संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतमा निहित रहेकाले ती विषय महाअभियोगका कारण बन्न सक्दैनन्, प्रस्तावमा उल्लिखित महाभियोगका आधार र कारण पुष्टि भएनन् भन्ने यो आदेशको मर्म हो।”

कार्यकारीको तरबार
संसद्‌मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमा कांग्रेस र माओवादीले प्रधानन्यायाधीश कार्कीले 'शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लंघन गरेको, कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको, न्यायालयमा गुटबन्दी र न्यायाधीशबीच असमान व्यवहार गरेको तथा डीआईजीको वरियताक्रममा दोस्रो स्थानमा रहेका नवराज सिलवाललाई पहिलो र पहिलो क्रममा रहेका प्रकाश अर्याललाई दोस्रो भनी त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको' लगायत आरोप लगाएका थिए।

महाअभियोग लगाउनुपर्ने कारण भन्दै अनेक बुँदा राखिए पनि तिनको सार जोडिएको विषय एउटै देखिन्छ– प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरण।

सरकारले २ फागुन २०७३ मा प्रहरी महानिरीक्षकमा गरेको डीआईजी जयबहादुर चन्दको नियुक्ति सर्वोच्चको पूर्ण विशेष इजलासले बदर गरिदिएपछि कांग्रेस र माओवादीका नेता अदालतमाथि क्रूद्ध थिए।

स्वतन्त्र न्यायालयका पक्षमाः प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोग प्रस्तावविरुद्ध सडकमा ओर्लेका पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ (बीचमा) । तस्वीर: केशव थोकर

प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेसले त 'सर्वोच्चले कार्यकारीको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको' औपचारिक निर्णय नै गर्‍यो। सर्वोच्चले 'कार्यसम्पादन मूल्यांकन' मा बढी औसत अंक पाएका उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन परमादेश दिएपछि सरकारले अर्का डीआईजी प्रकाश अर्याललाई नियुक्त गर्‍यो।

त्यसविरुद्ध पनि रिट परेपछि यो विषय अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको दुई दिनपछि यो मुद्दाको सुनुवाइ हुनेथियो, जसलाई महाअभियोग प्रकरणले पछि सारेको छ।

कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूले 'सर्वोच्चले आईजीपीको दोस्रो पटकको नियुक्ति पनि उल्ट्याउने सम्भावना देखिएकाले' महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएको बताइरहेका छन्। के यही आरोपका भरमा राज्यका प्रमुख तीन अंगमध्ये एक न्यायपालिकाको प्रमुखमाथि महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन मिल्छ?

संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा 'संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यले प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने' उल्लेख छ।

यो व्यवस्था अनुसार कार्कीले कुन संवैधानिक/कानूनी व्यवस्था उल्लंघन गरिन्, कहाँ कार्यक्षमता र खराब आचरण देखियो, पदीय जिम्मेवारीमा कहाँ चुकिन् भन्ने महाअभियोग प्रस्तावमा उल्लेख छैन।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन रोक लगाउँदै प्रधानन्यायाधीशलाई काममा फर्काउन आदेश दिनुको कारण पनि यही हो।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीका भनाइमा, सर्वोच्चका न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउँदा अभियोगहरूबारे पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान र सार्वजनिक बहस हुनुपर्छ। त्यसको आधार, कारण र प्रमाण खुल्नुपर्छ।

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुका कारण भनेर अहिले जेजति टिप्पणी गरिएको छ, त्यसका आधारमा महाअभियोग लगाउनै नमिल्ने उनको तर्क छ।

“कुनै मुद्दाको सम्भावित फैसलाको अनुमान गरेर जुन प्रस्ताव ल्याइयो, जुन हिसाबले न्यायपालिका प्रमुखमाथि 'एक्सन' लिइयो, यसमा संसद्को जे जस्तो उच्छृंखल शैली देखियो; यी सब हेर्दा यो प्रतिशोधपूर्ण प्रस्ताव हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ”, डा. अधिकारी भन्छन्।

महाअभियोग प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको 'आईजीपी प्रकरण' अदालतमा विचाराधीन छ। र, सर्वोच्चले आफ्नो अन्तरिम आदेशमा यही विषयमाथि टेकेको छ।

अर्को कुरा, महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ, तर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेदेखि राप्रपा, लोकतान्त्रिक फोरम नेपाल र संघीय समाजवादी फोरमसम्मका दलहरू प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने अडानमा छन्।

राप्रपा त महाअभियोग प्रस्तावमा असहमति जनाउँदै सरकारबाटै बाहिरिएको छ। प्रस्तावक दलहरूभित्रै पनि यसमा मतैक्यता छैन। अर्थात्, प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना नै छैन।

पारित नै नहुने महाअभियोग प्रस्ताव किन ल्याइयो त? जानकारहरू भन्छन्– एक महीनापछि (२४ जेठमा) अनिवार्य अवकाश पाउन लागेकी प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइनुको एकमात्र उद्देश्य हो– उनलाई बाँकी रहेको एक महीना सर्वोच्च अदालतमा काम गर्न नदिनु।

आईजीपी नियुक्ति प्रकरणसँगै पछिल्लो समय धमाधम पेशी चढ्न र फैसला हुन थालेका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू रोक्न त्यसो गरिएको उनीहरूको भनाइ छ।

अर्को तथ्य के छ भने, संसद्ले अघि बढाउने (मौजूदा) महाअभियोग प्रक्रिया सम्पन्न नहुँदै र निलम्बित अवस्थामै प्रधानन्यायाधीश कार्की सेवानिवृत्त भइसक्छिन्।

त्यही कारण, महाअभियोग फिर्ता लिन, नत्र 'फास्ट ट्र्याक' बाट छिटो टुंग्याउन विपक्षी दलहरूले माग गरे पनि सत्ता गठबन्धनले लामो समय झुलाउने गरी यो प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गर्न लगाएको छ।

“प्रधानन्यायाधीशलाई अदालत जानबाट रोक्नु एकमात्र उद्देश्य थियो”, प्रमाणित र पारित दुवै हुँदैन भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै पनि महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनुलाई निकै खतरनाक नियत भन्दै सर्वोच्चका एकजना पूर्वन्यायाधीश भन्छन्, “यसले स्वतन्त्र न्यायालयमाथि सधैंको लागि नांगो तरबार झुण्ड्याइदिएको छ।”

संविधानविद् डा. अधिकारी पनि यसबाट न्यायालयमा अन्त्यहीन त्रासको श्रृंखला शुरू हुने बताउँछन्। उनका अनुसार, अब सरकारले हरेक न्यायाधीशलाई 'सुशीला कार्की बनाइदिने' त्रास फैलनेछ, त्यसकारण यो अत्यन्त खतरनाक नजीर हो।

“भोलि इजलासमा बसेको कुनै न्यायाधीशले तथ्य र प्रमाणका आधारमा मैले यस्तो फैसला गर्नुपर्छ, तर संसद्मा महाअभियोग झेल्नुपर्छ भने किन त्यसो गर्ने भनेर सोच्न थाल्यो भने स्वतन्त्र न्यायालय कहाँ बाँकी रहन्छ?” डा. अधिकारी भन्छन्।

प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोग प्रकरणको डरलाग्दो पाटो यही हो। किनभने, यो अभियोग मात्र होइन, अभियोगको पनि अभियोग अर्थात् महाअभियोग हो। न्यायसेवामा दशकौं लगानी गरेका न्यायमूर्तिहरूमाथि लाग्ने यस्तो अभियोग मात्रले पनि बाँकी जीवन बर्बाद हुने भय पैदा गर्छ।

उनीहरू फैसला सुनाउनुअघि आफूलाई महाअभियोग लाग्ने/नलाग्नेबारे सोच्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छन्। “अब सरकारले गलत कदम चाल्दा निर्णय सच्याऊ भन्ने कि नभन्ने?” एकजना पूर्व प्रधानन्यायाधीश भन्छन्, “मनपरी गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई बयानका लागि अदालतमा डाक्ने कि नडाक्ने?”

अदालतका सम्भावित निर्णय प्रभावित गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले 'दूत' हरू पठाएर, टेलिफोन गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई दबाब दिएका प्रसंगहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विपक्षी रहेका प्रधानमन्त्रीका 'दूत' लाई भेट्न नमान्दा र देउवाको टेलिफोन 'इन्टरटेन' नगर्दा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले जे भोग्नुपर्‍यो, त्यसले न्यायमूर्तिहरूलाई राजनीतिक नेतृत्वको 'चित्त' बुझाउनुपर्ने वा उनीहरूको छत्रछायाँ स्वीकार्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याउन सक्छ।

आफू सुरक्षित हुन राजनीतिक नेतृत्वले भने अनुसार चल्ने मनोविज्ञान न्यायमूर्तिहरूमा विकसित हुन थाल्यो भने तिनले दिने न्याय कस्तो होला? 

अदालतप्रतिको नागरिक 'पर्सेप्सन' लाई न्यायालयको शक्ति मानिन्छ। अदालतबाट न्याय मिल्छ भन्ने त्यो 'पर्सेप्सन' ले न्यायालयलाई बलियो बनाउँछ। न्यायालय स्वतन्त्र छ, उसले निर्भीक र निष्पक्ष रूपमा न्याय सम्पादन गर्न सक्छ भन्ने विश्वासले नै नागरिकमा अदालतप्रति राम्रो 'पर्सेप्सन' बन्छ।

तब मात्र निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुन सक्छ, जब अदालतमा कार्यकारी (सरकार) को छायाँ नपर्ने सुनिश्चितता हुन्छ। तर, यो महाअभियोग प्रकरणले अदालतप्रतिको आम दृष्टिकोणमा समस्या ल्याइसकेको छ। यो प्रकरणका असर–प्रभाव सितिमिति नसकिने यस क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्।

सत्ताको स्वभाव नै हुन्छ– जहिल्यै स्वेच्छाचारमा उद्यत हुने। सत्तामा बस्नेहरूका यस्तै हर्कतलाई 'चेक' गर्न शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अनुसार स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ।

महाअभियोग प्रकरणले त्यो मान्यता खल्बलिन पुगेको र न्यायपालिका कार्यकारीको निशानामा परेको राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य बताउँछन्।

“सत्ताले कुनै एक नागरिकको अधिकार हनन् गर्‍यो भने ऊ त्यसविरुद्ध अदालत जान्छ, अदालत नागरिकको रक्षाका लागि गरिएको व्यवस्था हो” उनी भन्छन्, “यो प्रकरणले प्रोत्साहन पाउने हो भने अब अदालतमात्र होइन, संवैधानिक अंग, प्रेस, नागरिक सबै त्राहिमाम् हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। यो कार्यकारीको निरंकुशतातर्फको पाइला हो।”

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूका निम्ति संविधानमा गरिएको महाअभियोगको व्यवस्थाको मर्म प्रष्ट छ।

उनीहरू कसैले संविधान–कानूनको दायरा ननाघून्, पदीय मर्यादा–आचरण विपरीतका काम नगरुन् भनेर गरिएको यो व्यवस्थाले बदनियतपूर्वक निर्णय गर्ने र जानाजान संविधान–कानून विपरीत काम गर्नेहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने मान्यता राख्छ। अदालती प्रक्रियामा पनि व्यक्तिबाट गल्ती हुन सक्छ।

त्यसमा बदनियत छ/छैन, क्षम्य छ/छैन भनेर हेर्ने न्यायपरिषद् छ। खराब निर्णय सच्याउनकै लागि फैसला पुनरावलोकनको व्यवस्था छ। तर, अदालतका फैसला कार्यकारी र विधायिकाले सच्याउन मिल्दैन। फैसलाकै विषय महाअभियोग प्रस्तावको कारण बन्न पनि सक्दैन।

आधार, कारण र प्रमाण बेगर न्यायपालिका प्रमुखमाथि महाअभियोगको अस्त्र चलाइएको यो प्रकरणले अदालतसँगै अन्य संवैधानिक अंगहरूलाई समेत त्राहिमाम् बनाउनेछ।

महाअभियोग सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग गरिएको यो घटनाले संवैधानिक अंगहरूलाई संविधानले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउन सक्छ। अख्तियारले कार्यकारीका अनियमितता छानबीन गर्न, महालेखाले सरकारको बेरुजू उठाउन र मानवअधिकार आयोगले नागरिक अधिकार हनन्मा सरकारमाथि 'एक्सन' लिन छाड्यो भने के होला? भनिराख्नु पर्दैन, त्यो बेला संविधान नै बेकामे हुन्छ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ यो महाअभियोगले न्यायालयमाथि मात्र नभई विधिको शासनमाथि नै पुर्ताल नहुने गरिको क्षति पुगेको बताउँछन्। “अदालत नागरिकको सहारा हो” उनी भन्छन्, “अहिले त्यो सहारा नै चुँडाल्ने कोशिश गरियो र लोकतन्त्रको आधारमै क्षति पुर्‍याइयो।”

के होला त्यो अदालत!
महाअभियोग प्रकरणले न्यायपालिकाको सबल पक्ष समेत उजागर गरिदिएको छ। राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यका शब्दमा, यसले न्यायपालिका साँच्चिकै बलियो र तटस्थ रहेको पुष्टि गरेको छ। उनका अनुसार, न्यायपालिका यति बलियो रहेछ कि यसलाई कमजोर नपारी भएन भनेर देशका ठूल्ठूला पार्टीहरू नै लागे।

“हाम्रो न्यायपालिका कार्यकारीको प्रलोभन, दबाब र धम्कीमा परेर काम गर्दो रहेनछ”, आचार्य भन्छन्, “त्यही भएर महाअभियोगमार्फत यसमाथि प्रहार गर्न खोजियो।”

हुन पनि सरकारका स्वेच्छाचारी निर्णय र कदममाथि लगाम लगाउन सधैं अदालत नै अगाडि सर्ने गरेको छ। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा 'भ्रष्टाचारी' भन्दै 'शाही आयोग' मार्फत दलका नेताहरूको तेजोबध गर्न खोज्दा तिनलाई जोगाउने अदालत थियो।

अहिले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन मुख्य भूमिका खेलेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा त्यसबेला शाही आयोगबाट गिरफ्तार भई प्रहरी हिरासतमा थिए।

सर्वोच्च अदालतले शाही आयोग नै खारेज हुने फैसला सुनाएर देउवालगायतका नेताहरूलाई मुक्त पारेको थियो। सर्वोच्चको त्यो फैसला शाही शासनमाथि सबभन्दा ठूलो धक्का थियो, तर अधिनायकवादतर्फ लम्केका ज्ञानेन्द्रले समेत अदालतको फैसला चूपचाप शिरोपर गरेका थिए।

पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ भन्छन्, “राजाको प्रभाव त नमान्ने अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई अहिले आफ्नो कुरा नमानेको झोंकमा हटाइदिने?”

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने अर्को दल, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताको जीवन रक्षा गरिदिने पनि अदालत नै थियो। दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहकालमा सेना–प्रहरीको नियन्त्रणमा परेका माओवादीका सयौं नेता–कार्यकर्तालाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशमार्फत रिहा गर्ने काम अदालतले नै गरेको थियो। पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ नेपालमा त्यो समयमा जति बन्दी प्रत्यक्षीकरणका आदेश कहिल्यै जारी नभएको सम्झ्न्छन्।

उनी भन्छन्, “त्यसबेला एकै दिनमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका दर्जनौं आदेश भएका छन्।”

पञ्चायतकालमा पनि अदालत न्याय सम्पादनमा निर्भीक थियो। पञ्चायतको विरोधमा लागेका कांग्रेस, कम्युनिष्टका नेता–कार्यकर्तालाई 'राजकाजको मुद्दा' लगाएर जेलमा कोच्दा मुद्दा खारेज गर्ने अदालत नै थियो।

राष्ट्रहित विपरीतका सन्धि–सम्झौता र सरकारका निर्णय अदालतकै सबल भूमिकाका कारण अघि बढ्न पाएनन्। २०६५ सालमा आठ जना जर्नेल (सहायकरथी) लाई एकैपटक अवकाश दिएर नेपाली सेनालाई कमजोर पार्ने पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको रणनीतिलाई पुनर्वहालीको आदेशबाट सर्वोच्चले नै विफल पारिदियो।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा विमानस्थलको व्यवस्थापन भारतलाई दिने लगायतका राष्ट्रहित विपरीतका करीब पाँचदर्जन निर्णय अदालतले रोकिदिएको थियो।

दुई वर्ष म्याद थप गरेर चार वर्ष पुर्‍याइएको पहिलो संविधानसभाको म्याद त्यसपछि नथपिने र ताजा जनादेश लिनुपर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले नै सुनाएको थियो।

संविधान बन्न नदिनेे समीकरण भएको पहिलो संविधानसभा त्यही फैसलाको कारण भंग भयो। त्यसपछि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन र संविधान जारी भयो।

सरकारले पछिल्लो पटक प्रदेश ५ को सीमांकन हेरफेर गर्ने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेपछि प्रदेशसभाको सहमतिविना सीमांकन फेरबदल गर्नु असंवैधानिक हुने निर्णय सुनायो, सर्वोच्च अदालतले।

अन्ततः सरकार सीमांकन फेरबदलमा प्रदेशसभाको सहमति चाहिने संविधानको धारा २७४ को व्यवस्था नै संशोधन गर्नुपर्ने निर्णयमा पुग्यो।

यसबीचमा दण्डहीनता अन्त्य, मानवअधिकार र पीडितको न्याय पाउने हकका लागि अदालत अडिग रह्यो। राजनीतिक आवरणमा भएका द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका केही घटनामा 'सिम्बोल' कै रूपमा सही, निर्णय सुनाएर अदालतले नेपालमा न्याय नमरेको सन्देश प्रवाह गर्‍यो।

'समानान्तर सरकार' कै शैलीमा देखापरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको स्वेच्छाचारितामा लगाम लगाउँदै उनको नियुक्ति बदर गरेर सर्वोच्चले विधिको सर्वोच्चता स्थापित मात्र गरेन, समाजमा मौलाएको 'मौन संस्कृति' समेत तोडिदियो। झण्डा हल्लाउँदै आएका बहालवाला मन्त्रीलाई भ्रष्टाचारी सावित गरेर जेल पठाउन पनि हच्किएन, अदालत।

अदालतको यो आँट र अग्रसरता अब कायम रहला? महाअभियोग प्रकरणले प्रश्न उब्जाएको छ। प्रस्तावको विरोधमा संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले जारी गरेका विज्ञप्तिहरूले यो प्रश्नलाई गम्भीर बनाइदिएका छन्।

राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त कार्यालयले २२ वैशाखमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा महाअभियोग प्रस्तावले 'नेपालको संक्रमणकालीन न्याय र कानूनी शासनप्रति सरकारको प्रतिबद्धताबारे गम्भीर चिन्ता उत्पन्न भएको' उल्लेख छ।

'सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला केही फैसला नेपालमा मानवअधिकारको स्थिति सुदृढ पार्न, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन र अपराधका घटनाका पीडितहरूका पक्षमा महत्वपूर्ण रहेको' भन्दै उच्चायुक्त कार्यालयले महाअभियोग प्रस्तावले 'न्यायालयको स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने' बताएको छ।

इन्टरन्याशनल कमिशन अफ जुरिस्ट (आईसीजे) र ह्युमन राइट्स वाचले न्यायालयको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिइनुपर्ने माग गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको यो चासोले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया जोखिममा पर्ने खतरा देखाउँछ। कारण, संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र सरकारकै हस्तक्षेपका कारण पंगु बनेका बेला न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि समेत प्रश्न उठेपछि द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना मुलुकको चौहद्दी बाहिर पुग्ने खतरा आउनेछ।

यस्ता घटनामा 'विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार' आकर्षित हुने सिलसिला नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ परेसँगै शुरू भइसकेको छ।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता गुमेको सन्देश जान नदिन पनि तत्काल यसको 'ड्यामेज कन्ट्रोल' अपरिहार्य छ। संसद्मा दर्ता महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिनु त्यसतर्फको पहिलो कदम हुनेछ।

विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य प्रस्तावक दुई दलले गल्ती स्वीकार गरेर सार्वजनिक क्षमायाचनासहित प्रस्ताव फिर्ता लिनु सबभन्दा राम्रो उपाय हुने बताउँछन्। “जति चाँडो यसलाई फिर्ता लिइन्छ त्यति चाँडै यसबाट हुने क्षति न्यून हुन्छ” उनी भन्छन्, “जति ढिलो गर्‍यो, उति क्षति बढ्नेछ।”

पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ महाअभियोगले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता मात्र नभई दलहरूको छवि समेत ध्वस्त पारेको ठान्छन्। न्यायपालिका र बहुदलीय लोकतन्त्रका लागि यसलाई इतिहासकै कालो क्षण ठान्ने नेम्वाङ भन्छन्, “अब जे जति क्षति भो, त्यसलाई पुर्ताल गर्न गल्ती सच्याएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन।”

संघर्ष होइन सन्तुलन : गत माघ २०७३ मा बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र सभामुख ओनसरी घर्ती।

फेरि पनि न्यायपालिका
प्रधानन्यायाधीश कार्की महाअभियोग प्रस्तावबाट निलम्बित भएपछि सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएर १७ वैशाख साँझ नै कार्यभार सम्हाले।

महाअभियोग प्रस्तावको विरोधमा सर्वत्र विरोध चुलिंदा र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत कडा विरोध गर्दा सर्वोच्च यसबारे के बोल्ला भन्ने धेरैको चासो थियो। तर, न्यायपालिका मौन रह्यो।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीको भनाइमा, यो प्रधानन्यायाधीश कार्कीको मात्र नभएर सिंगो न्यायपालिकाको विषय भएकोले सर्वोच्च अदालतको आपत्कालीन फूल कोर्ट बसेर धारणा सार्वजनिक हुनुपर्थ्यो।

“अदालत उत्ताउलो हुनुपर्दैन, तर केही न केही त बोल्नै पर्छ” उनी भन्छन्, “तर, सर्वोच्च पूरै किंकर्तव्यविमूढ देखियो, जुन सुहाउने कुरा थिएन।”

अदालतमा विचाराधीन विषयमा टिप्पणी गर्नु न्यायिक प्रक्रियाका हिसाबले गलत मानिन्छ, तर यो अदालतमा विचाराधीन विषय थिएन। न्यायिक अधिकार प्रयोग गरेकै कारण अदालतको फैसलालाई निहुँ बनाएर न्यायपालिका प्रमुखलाई तारो बनाइएको थियो।

पाँचौं दिनमा न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले महाअभियोग प्रस्तावलाई संविधानको मर्म प्रतिकूल भन्दै अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश त दियो, तर अदालतको किंकर्तव्यविमूढताले समग्र न्यायपालिकाको भूमिकामाथि नै सार्वजनिक प्रश्न खडा गरिदिएको छ। एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशका शब्दमा, 'शोक परेका बेला भोज खाने' संस्कार अदालतभित्रै देखियो।

न्यायपालिकाका दुई आधारस्तम्भ हुन्छन्– बेञ्च र बार। तर, यो प्रकरणमा नेपाल बार एसोसिएसनको भूमिका झ्नै डरलाग्दो देखियो। कुनै बेला स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन र नागरिक अधिकारका पक्षमा आफूलाई समर्पण गरेको बारको नेतृत्व यो प्रकरणमा यति डरलाग्दो भूमिकामा देखियो, उसले न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि प्रहार हुँदा विरोध गरेन।

बरु, यसमा न्यायालयको नेतृत्वको दोष देख्यो र सोही अनुसारको विज्ञप्ति निकाल्यो। बलियो न्यायालयका पक्षमा उभिनुपर्ने महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ त महाअभियोग प्रस्तावको मुख्य 'लबिइस्ट' नै थिए, बारले समेत संसद्मा विचाराधीन विषयमा टिप्पणी गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै देशभरका आफ्ना इकाइहरूलाई यो विषयमा बोल्दै नबोल्न सर्कुलर जारी गर्‍यो।

“यो प्रकरणले नेपाल बारको औचित्य समाप्त गरिदिएको छ” एक वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, “कानून व्यवसायीलाई बारको सदस्य हुँ भन्न पनि लाज लाग्नुपर्ने अवस्था आयो।”
---------------------------------------------------------

संदिग्ध भूमिकामा सभामुख!
महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि राज्यका प्रमुख तीन अंगबीचको टकराब बढ्ने टिप्पणी एकथरीले गरिरहेका छन्।

यो स्थितिको निम्ति के कस्ता गलत घटनाक्रम जिम्मेवार छन् भन्नेबारे भने चर्चा भएको छैन।

पहिलो त यो सरकारले न्यायालयलाई प्रभावमा पार्न खोज्दा शुरु भएको श्रृंखला थियो। अर्को कारण थियो– व्यवस्थापिका–संसद् नेतृत्वको खेलाँची।

महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर भएका सांसद्हरूले अर्कै प्रयोजनका लागि लिइएको आफ्नो हस्ताक्षर दुरुपयोग गरिएको बताइसकेका छन्।

तर, सभामुख ओनसरी घर्तीले महाअभियोग प्रस्तावमा भएका हस्ताक्षर वास्तविक हुन्/होइनन् भनेर जाँचिनन्।

कुनै सांसद्ले पदबाट राजीनामा दिएमा सभामुखले त्यो राजीनामा पत्र वास्तविक हो/होइन भन्ने बुझ्न सम्बन्धित सांसद्लाई आफ्नै च्याम्बरमा बोलाएर सोधेर मात्र सदर गर्ने संसदीय अभ्यास हुन्छ।

प्रधानमन्त्री विरुद्ध दर्ता हुने अविश्वासको प्रस्तावमा पनि एक–एकको हस्ताक्षर सनाखत गरिन्छ।

तर, यो महाअभियोग प्रकरणमा सभामुख घर्तीले निवेदन दर्ता हुनासाथ मुलुकको न्यायपालिका प्रमुख निलम्बनमा पर्ने जान्दाजान्दै पनि यस्तो खेलाँची किन गरिन्?

“एक चौथाइ सदस्यले निवेदन ल्याउनासाथ त्यसको वास्तविकता, हस्ताक्षर गर्ने सांसद्हरूको सहमति बुझ्दै नबुझी दर्ता गर्ने काम भयो” विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “मिलाउने प्रयासको त कुरै छाडौं, दर्ता प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण देखियो।”

दर्ता गरेको केही मिनेटमै सभामुखले 'प्रधानन्यायाधीशले काम गर्न नपाउने' पत्र हतारहतार राष्ट्रपतिलाई पठाइन्। २०५२ भदौमा संसद् विघटन गर्ने सरकारको निर्णय उल्ट्याइदिएकाले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय विरुद्ध एमालेले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न खोज्दा प्रतिनिधिसभाका सभामुख रामचन्द्र पौडेलले दर्ता नगरी राजनीतिक परामर्शबाट त्यसलाई सुल्झाइदिएका थिए।

“सबै कुरा कागजमा लेखिएको हुँदैन” पूर्वसभामुख नेम्वाङ भन्छन्, “एउटा निवेदन दर्ता गर्नासाथ मुलुकको प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा पर्छ भने त्यसको गम्भीरता सोच्नुपर्दैन?”
-------------------------------------------------------------------

 

“अन्तरिम आदेश 'सेटलमेन्ट' को अवसर”
डा. विपिन अधिकारी, संविधानविद्
यो समस्या सरकारमा थियो। सरकारबाट संसद्‌मा पुग्यो। संसद्बाट सर्वोच्चमा पुगेपछि सर्वोच्च एउटा निर्णयमा पुग्यो। हुन नहुने जुन कुरा थियो, त्यो महाअभियोग प्रक्रियाबाट शुरु भयो।

पहिले बलमिच्याईं सरकारले गर्‍यो। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश ठीक छ, तर यसलाई स्वीकार गर्न संसद् र सरकारलाई गाह्रो हुने देखिन्छ।

संविधानको दृष्टिले हेर्दा न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीचको सन्तुलन सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो। यो सन्तुलन एकापसको सद्भावमा निर्भर हुन्छ।

न्यायालयको हकमा न्यायिक सर्वोच्चता सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय हो। न्यायिक कार्य गरेबापत कोही न्यायाधीश महाअभियोगको शिकार हुन्छ भने न्यायालयलाई त्यो स्वीकार्य हुँदैन।

सर्वोच्चको आदेश समग्रमा ठीक छ, भाषा उपयुक्त नहुँदा नहुँदै पनि। अब सबैले आफ्नो कुरा आ–आफ्ना वकीलमार्फत मुद्दामा लैजाने हो भने 'सेटलमेन्ट' हुन्छ।

म पो ठूलो हुँ भन्नेतिर गइयो भने चाहिं संविधानवाद सकिन्छ। लोकतन्त्रमा संविधान के हो भन्नेबारे अन्तिम छिनोफानो गर्ने अदालत नै हो। अब सबैले आ–आफ्नो तयारी पूर्ण फैसलाका लागि गर्दा सबभन्दा राम्रो हुन्छ। किनभने, यो अन्तरिम आदेश मात्र हो।

प्रतिकृया दिनुहोस