टिप्पणीआइतवार, बैशाख २४, २०७४

दाहालको धनु, देउवा वाण

शेखर खरेल

नेपालको राजनीतिमा शेरबहादुर देउवा हावी हुँदा प्रजातन्त्र 'आईसीयू' मा पुग्ने गरेको छ ।

माओवादी नेता/कार्यकर्तालाई अझै पनि आफ्ना युद्धकालीन कर्तुतहरूले तर्साइरहन्छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालका जघन्य हत्याकाण्डका अनेकौं मुद्दा अहिले पनि जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म विचाराधीन छन् ।

द्वन्द्वकालका सबै घटनालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग मातहत ल्याएर संक्रमणकालीन न्यायको बाटो समाउँदै कम वा सांकेतिक सजाय भुक्तान गराउने दाउलाई अदालतले पटक–पटक असफल पारिदिएपछि माओवादीमा त्रास र बेचैनी बढेको हो ।

यसै सिलसिलामा पछिल्लो पटक ओखलढुङ्गाका उज्जन श्रेष्ठको हत्यामा सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजाय सुनाइएका माओवादी नेता बालकृष्ण ढुङ्गेललाई एक साताभित्र पक्राउ गरेर अदालतलाई जानकारी दिन नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकका नाममा परमादेश भएको थियो ।

द्वन्द्वकालका जघन्य अपराधमाथिका मुद्दा अदालतबाटै निरुपण हुने अदालतको अडानले सबभन्दा बढी बेचैन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बनाउँदै आएको छ ।

सुशीला कार्कीले प्रधानन्यायाधीशको पदभार ग्रहण गरेयता कसैसँगै कुनै मोलाहिजा नगर्ने उनको स्वभावका कारण दाहालको अप्ठ्यारो झ्नै बढेको थियो ।

एउटा यस्तै घटना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको योग्यतालाई लिएर सर्वोच्चकै विगतको फैसला माथिको पुनरावलोकनको रिट थियो ।

जसमा कार्कीले दाहाललाई अख्तियारमा आफूलाई सुरक्षित गरिदिए माओवादीको क्यान्टोनमेन्टको अनियमितताको फाइल पनि बन्द गरिदिने वचन दिएका थिए । त्यसनिम्ति दाहालले प्रधानमन्त्रीको पदीय हैसियत प्रयोग गरेर प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई लोकमानको ‘फेवर’ मा ल्याउनुपर्थ्यो । तर, जसै दाहालले यस्तो मनसाय राखे, कार्की नराम्ररी बिच्किइन् ।

त्यसैले, माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले प्रधानन्यायाधीश कार्की विरुद्ध ल्याएको महाअभियोग प्रस्तावलाई ‘कार्यकारीमाथि न्यायपालिकाको हस्तक्षेप’ को लेन्सबाट हेर्नु एकांकी हुन्छ । सतहमा प्रहरी महानिरीक्षकको सुनुवाइ कारक जस्तो देखिए पनि कार्कीविरुद्धको महाअभियोग त्यही सिलसिलाको नतीजा हो ।

माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन सरकारले नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक कांग्रेस र सशस्त्र महानिरीक्षक माओवादी केन्द्रका लागि भागबण्डा गरेबाट पनि स्पष्ट हुन्छ, प्रहरी महानिरीक्षकको मौजूदा विवाद माओवादी केन्द्रका लागि कम सरोकारको विषय हो ।

संयोग चाहिं, सुशीला कार्कीको तेजोबध गर्ने माओवादी केन्द्रको दमित अभीष्ट कांग्रेसले पूरा गरिदियो । नेपालको राजनीतिमा दूरगामी प्रभाव पार्ने न्यायमूर्तिमाथिको महाअभियोगको यस्तो ‘वाटरशेड’ घटना हो जसले माओ–स्टालिनको भाष्यमा खडा भएको माओवादी केन्द्रभन्दा पनि संवैधानिक सर्वोच्चताको वकालत गर्ने कांग्रेसलाई चिरकालसम्म प्रभावित गर्नेछ । तर्साइरहनेछ ।

न्याय सम्पादन र निष्ठामा निष्कलंक सुशीला कार्कीमाथिको महाअभियोग कति कच्चा र अपरिपक्व छ भन्ने कुरा अमूर्त आरोपहरूले नै प्रष्ट गर्छन् ।

कार्कीमाथिको आरोपलाई नैतिक, प्रामाणिक र वैधानिक कुनै पनि दृष्टिबाट पुष्टि गर्नु असंभव छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव अनुमोदनका लागि समेत समर्थन जुट्न नसकिरहेको बेला कार्कीमाथि दुईतिहाइ समर्थन जुटाउन संभव छैन भन्ने अभियोगकर्ताहरूलाई थाहा नभएको होइन ।

प्रहरी महानिरीक्षकका दावेदार नवराज सिलवालको रिट माथिको सुनुवाइको संभावित परिणामबाट गठबन्धनका साझ्ेदार माओवादी केन्द्र र कांग्रेस नराम्ररी झ्स्किएर इजलासमा बस्दै गरेकी कार्कीमाथि १७ वैशाखमा महाअभियोग दर्ता गरे ।

कार्यकारिणीको अधिकारमाथि न्यायालयबाट हस्तक्षेप भएको भन्दै दर्ता गरिएको महाअभियोग शुरूमा महानिरीक्षक प्रकरणसँग सम्बन्धित देखिए पनि कार्की विरुद्ध भ्रष्टाचारी, माफियालगायतका ठूलो स्वार्थ समूह सक्रिय रहेको त्यसयताका घटनाक्रमले देखाउँछ ।

न्यायमूर्ति सुशीला कार्कीलाई ‘तह’ लगाइएको एक प्रकारको तुष्टि माओवादी केन्द्रमा देखिन्छ । नारायणकाजी श्रेष्ठको कूटनीतिक विमति बाहेक माओवादी केन्द्रका सबै तह र तप्का कार्कीको निलम्बन (बहिर्गमन) बाट खुशी देखिन्छन् ।

महाअभियोगको महापाप कांग्रेस र त्यसमा पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले शिरोपर गर्नुपर्ने भएकाले माओवादी केन्द्रलाई त्यसबारे स्पष्टीकरण दिइरहनु जरूरी पनि देखिंदैन । कांग्रेसभित्र भने माओवादी केन्द्र विपरीतको माहोल उत्पन्न भएको छ ।

पार्टीको ठूलो पंक्ति र देउवाका कतिपय विश्वासपात्र समेत महाअभियोगबाट रुष्ट छन् । पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले यस कदमप्रति विमति जनाएका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पनि असहमति जनाउँदै राजीनामा गरे, यद्यपि उनलाई फकाएर पदमा फर्काउन देउवा सफल भएका छन् ।

कांग्रेस पार्टीमाथि यो महाअभियोगको असर आसन्न स्थानीयतहको निर्वाचनमा पनि देखा पर्ने नै छ । यस घोर अप्रजातान्त्रिक कदमको सार्वजनिक बचाउ गर्दै भोट माग्न सक्ने नैतिक हैसियतमा कांग्रेसका कोही पनि नेता छैनन् ।

हिजो राजाको पाउमा प्रजातन्त्र चढाएका देउवाले आज लोकतन्त्रलाई पुष्पकमल दाहालको पोल्टामा राखिदिएका छन् । राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो अभीष्ट पूरा भएपछि ‘अक्षम’ भन्दै फ्याँकिदिएका देउवा आज न्यायमूर्ति कार्कीमाथि लुकेर प्रहार गर्ने दाहालको धनुमा वाण बनिदिए ।

बीपी कोइराला, गणेशमानसिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईको आदर्श र अनेकौं प्रजातन्त्रवादी सिपाहीको निष्ठाको बलमा मुलुककै अग्रणी लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेसलाई देउवाले फेरि एक पटक भड्खालोमा पुर्‍याएका छन् ।

विगतका तमाम भूलहरू सच्याउन राजनीतिक जीवनको अस्ताचलमा प्राप्त दुर्लभ अवसर उनले गुमाएका छन् । 

 

प्रतिकृया दिनुहोस