प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग मानवअधिकारमाथि आक्रमणः संयुक्त राष्ट्रसंघ
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्च आयोगले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोगलाई मानवअधिकारमाथिको आक्रमण भन्दै भर्त्सना गरेको छ ।
कार्कीविरुद्धको महाभियोग न्यायापालिकाको स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने सरकारको ठोस प्रयत्न भएको भन्दै उच्चायोगले उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन चेतावनी दिएको छ ।
“प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले हाई प्रोफाइल र राजनीतिक रुपमा संवेदनशील मुद्दाहरुमा फैसाला लिन भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको थियो, त्यसैले उहाँलाई हटाउने प्रयासले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय र कानूनी शासन प्रति त्यहाँको सरकारको प्रतिवद्धताबारे गम्भीर चिन्ता उत्पन्न भएको छ ।” आयोगका उच्चायुक्त जिद रायद अल हुसैनले भनेका छन् ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र माआवादी केन्द्रले जे जस्ता आरोप प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाएका छन्, त्यसले ती दलहरुमा स्वतन्त्र न्यायालयको भूमिकाबारेको बुझाई कमजोर भएको पनि उच्चायोगले उल्लेख गरेको छ ।
“सर्वोच्च अदालतका हालैका केही फैसलाहरु नेपालमा मानवअधिकारको स्थिति सुदृढ पार्न साथै गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन र अपराधका घटनाका पीडितहरुका पक्षमा महत्वपूर्ण छन्,” जिदले भनेका छन् ।
नेपालमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता आयोगमा साधनस्रोत, ज्ञान र विश्वसनीयताको कमी रहेको, दण्डहिनतालाई सम्बोधन गर्ने नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनप्रति नेपालको आफ्नो दायित्व र प्रतिवद्धताबारे गम्भीर प्रश्न उठेको बेलामा प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि महाभियोगको प्रस्तावले लोकतान्त्रिक संस्था र संक्रमणकालीन न्यायलाई बलियो बनाउने नेपालको प्रतिवद्धतालाई झन बेवास्ता गरेको आयोगले जनाएको छ ।
“म नेपालका अधिकारीहरुसँग न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न, राजनीतिकरुपबाट प्रेरित जस्तो लाग्ने महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन, र दशक लामो दुखद द्वन्द्वका अवशेषबाट मुक्त हुनका लागि संक्रमणकालीन न्याय र जवाफदेहिताका लागि प्रतिवद्ध रहन आग्रह गर्दछु,” जिदले भनेका छन् ।