महाअभियोग प्रस्तावबारे मौन रहन बारको सर्कुलर
नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको महाअभियोगबारे कुनै पनि प्रकारको टिप्पणी नगर्न मातहतका कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
बार एशोसिएसनका महासचिव खम्मबहादुर खातीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा संसद्मा विचाराधिन रहेको महाअभियोग प्रस्तावको समर्थन वा विरोधमा कुनै टिप्प्णी नगर्न ‘सर्कुलर’ जारी गरेको हो ।
बारले गरेको सर्कुलरमा महाअभियोग प्रस्ताव संवैधानिक प्रक्रियाअनुरुप संसदमा विचाराधिन रहेकाले कुनै धारणा व्यक्त गर्नु उचित नहुने जनाएको छ ।
पत्रमा नेपाल बारको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई कायम राख्न बार मातहतका कुनै पनि कार्यालयले समर्थन अथवा विरोधमा कुनै पनि कार्यक्रम नगर्न आह्वान गरेको छ ।
बारको सर्कुलरका बारेमा टिप्पणी गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले यो सर्कुलरसँगै बार आफ्नो औचित्य समाप्तिको दिशामा लागेको बताए । उनले भने– “न्यायालयमाथि भएको हस्तक्षेपको बिरोध गर्नुको साटो समर्थनात्मक परिपत्र जारी गरेर बार पनि महाअभियोग पक्षको एउटा हिस्सा बन्न पुगेको छ ।”
षडयन्त्रको बाटोबाट आएको महाअभियोगको समर्थन गर्नु निकै आपत्तिजनक रहेको अर्यालको भनाई छ ।