सम्पादकीयशनिवार, बैशाख १६, २०७४

आम निराशा ननिम्त्याऊ

किरण नेपाल

९ फागुनमा सरकारले मिति घोषणा गरेसँगै चढ्न थालेको स्थानीय तह निर्वाचनको पारो अहिले शहरबजारदेखि दूरदेहातसम्म पुग्न थालिसकेको छ ।

निर्वाचनका मुख्य खेलाडी राजनीतिक दलहरू नागरिकतहसम्म जोडिइनसकेको भए पनि पछिल्लो आम चासो स्थानीय निर्वाचन नै बनेको छ ।

कुन दलबाट उम्मेदवार को–को होलान् ? कुन क्षेत्रमा कसको पल्ला भारी छ ? निर्वाचित स्थानीय तह हिजोको स्थानीय निकाय भन्दा के कति फरक होला ? आदित्यादि बारेको उत्साहपूर्ण चर्चा–बहस चियापसलदेखि चौतारासम्म चलेको छ ।

काठमाडौंका सत्ता–बैठकको मुख्य अजेण्डा पनि निर्वाचन नै छ, यतिखेर । प्रमुख दलका नेतृत्वबीच संविधान संशोधन, स्थानीय तहको संख्या थप, दुई चरणको निर्वाचनबीच बजेट जस्ता अजेण्डागत बहसहरू चलिरहेका छन् । तर, निर्वाचनको दुई साता बाँकी रहँदासम्म पनि यी अजेण्डाहरूले निकास नपाउँदा दूरदराजका उत्साहित नागरिकमा अन्योल पनि बढेको छ ।

के संविधान संशोधन होला ? त्यसबाट आउने परिणामले निर्वाचनलाई सहयोग पुर्‍याउला वा बिथोल्ला ? यी प्रश्नहरूको जवाफ नपाउँदा मतदाताको उत्साह अड्कलिएर प्रकट भइरहेको छ ।

दलहरूबीच समयमै समझदारी बन्न नसक्नुमा मूलतः निर्वाचनको राप बेस्सरी बढाउँदै आफ्नो अजेण्डा पूरा गराउने ध्येयले काम गरेको छ, जसमा स्थानीय निर्वाचनप्रति जनस्तरमा बढेको लालसालाई भजाउँदै दलीय स्वार्थ पूरा गर्ने मनोविज्ञान हावी छ । मात्र दलगत स्वार्थपूर्तिको यो ध्येयले नागरिक तहमा बढेको उत्साहलाई एकैपटक निराशामा परिणत गर्ने खतरा बढाएको छ ।

एक दशकयता जातीय/क्षेत्रीय मुद्दाबाट मानवीय संवेदनालाई आफ्नो राजनीतिक अभीष्टपूर्तिको आधार बनाइरहेका मधेशकेन्द्रित दलहरू नै अहिले यस्तो स्वार्थको केन्द्रीय खेलाडी हुन् । सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र त्यसमा सहयोगी बन्न पुगेका छन् ।

अर्कोतर्फ, स्थानीय निर्वाचनको प्रमुख ‘लबिइस्ट’ देखिएको नेकपा एमालेको प्रस्तुति पनि कमजोर छ, निर्वाचनप्रति बढेको आम आकर्षणको मापनमा ।

निर्वाचनसँग जोडिएका र दलीय समझदारीमा सल्टिन सक्ने संविधान संशोधन, स्थानीय तहको संख्या जस्ता मधेशकेन्द्रित दलका मुद्दासँगै सिर्जित दुई चरणको निर्वाचन, त्यसबीचको बजेट जस्ता कतिपय प्राविधिक विषयमा एमाले समाधानतर्फ उन्मुख हुनसकिरहेको छैन । परिणाम, ऊ आफैंले लबिङ गरिरहेको स्थानीय निर्वाचन नै अनिश्चित बन्ने अवस्था आएको छ ।

निर्वाचनको मुखमा संविधान संशोधन गलत हो । दुई चरणमा निर्वाचन गर्न खोज्नु अन्योल र असफलताको सम्भावना बढाउनु हो । बहुप्रतीक्षित निर्वाचनलाई यति कारणबाटै अनिश्चयतर्फ धकेल्नु चाहिं राजनीतिक सुझबुझहीनता हो ।

एमालेले संविधान संशोधनका विषयलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ ताकि त्यसको ‘बाइप्रडक्ट’ स्थानीय तहको संख्या र बजेटको तिथिमिति समेतको समाधान निस्कन सकोस् ।

मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन भन्दै ल्याइएको संविधान संशोधनको मुद्दालाई पन्छाएर नभई एमाले समेत त्यसमा लागेर सल्ट्याउँदा मात्र निकास सम्भव छ ।

स्थानीय निर्वाचन सुनिश्चित हुन्छ भने एमालेले संविधान संशोधनको ढोका पूरै बन्द गर्नुहुँदैन । मधेशकेन्द्रित दलहरूले पनि संशोधनको मुद्दालाई थप भजाउने र बखेडा झिक्ने कार्य बन्द गर्नुपर्छ ।

संशोधनको प्रक्रिया शुरू हुने माहोल बन्न थाल्दा झिकिएको स्थानीय तहको संख्या बढाउने बखेडाले मधेशकेन्द्रित दल मात्र नभई यसमा साखुल्ले देखिएका कांग्रेस र माओवादीलाई पनि निर्वाचन विरोधी शक्तिका रूपमा चित्रित गर्दै लगेको छ ।

स्थानीय निर्वाचनलाई लिएर जनस्तरमा देखिएको उत्साहमा मूलतः दुई दशकयताको त्यो खालिपनले काम गरेको छ– जहाँ राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्बन्ध नै बनाउन नसकेको एउटा सिंगो पुस्ता जोडिन आतुर छ ।

र, त्यो पुस्तासँग दुईदशकको अवधिमा भएको द्रुत गतिको राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमसँग साक्षात्कारबाट प्राप्त उत्साही चेतना छ, जसले स्थानीय निर्वाचनसँगै घरदैलोमै राज्यको अभ्यास गर्न पाइने ठम्याइसकेको छ ।

पछिल्लो पुस्ताका मतदाताको मनोभावना बुझेका प्रमुख दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्रमा उच्च प्राथमिकता दिएको समृद्धि निम्त्याउने निर्वाचन सुनिश्चित गर्न नसक्नु नालायकी हो । र, कुनै पनि बहाना–बखेडा झ्किेर स्थानीय निर्वाचनलाई पर धकेल्ने अवस्था निम्त्याउने कोही पनि माफीयोग्य हुने छैनन् ।

प्रमुख दलहरूबाट चुनावी घोषणापत्र, निर्वाचन आयोगबाट कार्यतालिका, हरेक स्थानीय युनिटका लागि उम्मेदवार सिफारिश र कतिपय स्थानमा तयसम्म भएर बनेको चुनावी माहोल बिगार्नु भनेको आम उत्साहलाई हठात् निराशामा बदल्नुसरह हो ।

दलहरूले बुझ्नुपर्छ, नयाँ संविधान अनुरूप शक्तिशाली स्थानीय सरकार निर्माण हुन लागेको अवस्थामा निर्वाचन गराउन नसके नागरिक तहमा आम निराशा उत्पन्न हुने खतरा हुन्छ ।

नेपालको हरेक राजनीतिक आन्दोलन होस् या पछिल्लो दशकका दुई वटा संविधानसभा निर्वाचन, तिनको सफलताको कारण नागरिक उत्साह नै थियो । संविधानलाई लिएर छिमेकी भारतले गरेको नाकाबन्दी आम उत्साहकै कारण असफल हुनपुगेको हो ।

अहिलेसम्म असफलता नव्यहोरेको नागरिक उत्साह स्थानीय निर्वाचनमा तल–वितल भएर आम निराशामा परिणत भए नेपाल कता जाला भनेर आकलन गर्न हामीसँग आफ्नै नजिर नभए पनि सम्पन्नता उन्मुख मुलुकहरूलाई पनि आम निराशाले रातारात अधोगतितर्फ धकेलेको उदाहरणको कमी छैन ।

त्यस्तो निराशाको पहिलो निशाना राजनीतिक व्यवस्था र त्यसलाई हाँक्ने दलहरू नै हुने गर्छन् । आशा गरौं, दलहरूले त्यो मूर्खता देखाउने छैनन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस