एम्नेष्टीको प्रतिवेदनप्रति असहमति, सिमान्तकृत समुदाय उच्च प्राथमिकतामा: प्राधिकरण
भूकम्पको पुनःनिर्माणसम्बन्धी एम्नेष्टी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेनदप्रति पुनःनिर्माण प्राधिकरणले असहमति जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुषालले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी प्रतिवेदनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउदै भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा सिमान्तकृत समुदायलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गरेका छन् ।
१२ वैशाखमा एम्नेष्टी इन्टरनेसनलले ‘बिल्डिङ इनइक्वेलिटीः द फेलुअर अफ द नेपाली गभर्मेन्ट टु प्रोटेक्स द मार्जिनलाइज्ड इन पोष्ट–अर्थक्वेक रिकन्स्ट्रक्सन एफोर्टस्’ नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरि पुनःनिर्माणमा सिमान्तकृत समुदायको हित रक्षा गर्न नेपाल असफल भएको आरोप लगाएको थियो ।
प्राधिकरणले एम्नेष्टीको प्रतिवेदनमा असहमति जनाउदै भनेको छ, “भूकम्पबाट प्रभावित मध्ये जोखिममा परेका महिला, बालबालिका, बिपन्न बर्गलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर पुनर्निर्माण र पुर्नस्थापनाको सवालमा काम गरिरहेको यर्थातलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्नु बाञ्छनीय हुँदैन ।”
प्राधिकरणले भूकम्पका कारण जोखिममा परेका समुदाय र बर्गलाई जतिसक्दो छिटो पुनःस्थापना गर्ने र आवश्यक राहतको व्यवस्था मिलाउने गरि विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेको जनाएको छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका गरिब र बिपन्न बर्गलाई लक्षित गरि सामूहित जमानीमा रु.३ लाख दिने नीतिगत व्यवस्था गरेको र तत्काल कार्यान्वयका लागि अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै सीमान्तकृत तथा विपन्न समुदायलाई पुनर्निर्माणका क्रममा थप प्राथमिकता दिने गरि अनुदान वितरणको कार्यविधिलाई सरलीकृत गरिएको जनाएको छ । घर बनाउन रु.३ लाख अनुदान दिनेबाहेक सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गामा बसेका देशभरीका परिवारमध्ये भूकम्पले घर क्षति भएका जग्गा नभएका परिवारलाई घडेरी किन्न प्रति परिवार रु.दुई लाखका दरले अनुदान उपलब्ध गराउन प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पेश भएको जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार जोखिमयुक्त भनेर पहिचान गरेका वस्तीका सबै घरधुरीलाई सुरक्षित स्थानमा घडेरी खरिद गर्न रु.दुई लाख दिने प्रस्ताव गरिएको छ । प्राधिकरणअन्तरगतको कार्यदलले गरेको अध्ययन अनुसार २ हजार ७५० भन्दा बढी परिवारलाई सुरक्षित स्थलमा सार्न सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै आफ्नै जग्गा नभएका भूकम्पपीडितको संख्या करिब १० हजार रहेको प्राधिरकणले जनाएको छ ।
महिला, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाउदै कमजोर समुदायका परिवारलाई रु.तीन लाखका अतिरिक्त गैरसरकारी संस्थामार्फत् थप रु.५० हजार उपलव्ध गराउन सकिने नीतिगत व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । सरकारबाट पहिलो किस्ता लिएका परिवारले कुनै झञ्झटविना गैरसरकारी संस्थाबाट दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कमजोर समुदायहरु लाभग्राहीको सूचिबाट बञ्चित नहुन भनेर गुनासो सम्बोधन संयन्त्रलाई विकेन्द्रीकृत गरि स्थानिय स्तरबाटै टुंगो लगाउन निर्देशन दिइएको तथा स्थानीय तहका प्राकृतिक प्रकोप तथा राहतसम्बन्धी समितिहरुमा एक/एक जना महिला र दलित प्रतिनिधि अनिवार्य समावेश गर्न पनि निर्देशन दिइएको जनाएको छ ।
विभिन्न कठिनाइका कारण पुनःनिर्माणको गति सुस्त भएपनि निराश हुने अवस्था नरहेको जनाएको छ । पाँच जिल्लाका १ लाख १४ हजार भूकम्प पीडितहरुका घरमा पुगेर गरेको अध्ययन अनुसार ३१ देखि ४० प्रतिशत लाभग्राहीले घर निर्माण गरिरहेको तथ्याङ्क आएको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यस्तै ७ हजार ५ सय क्षतिग्रस्त विद्यालय मध्ये ४ हजार विद्यालय पुनःनिर्माणको बिभिन्न चरणमा रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैबीच भूकम्प अति प्रभावित १४ र कम प्रभावित १७ जिल्लामा निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि अनुदान वितरण गर्न प्राधिकरणले १५ वैशाखमा थप रु.४ अर्ब अख्तियारी दिएको छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई अनुदान अभाव हुन नदिन अग्रिम अख्तियारी दिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा.डा.गोविन्दराज पोखरेलले बताए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा.डा. पोखरेलले भने “प्रक्रिया र मापदण्ड पुरा गरेका लाभग्राहीले चाहेकै समयमा अनुदान लिएर घर बनाउन सक्छन, त्यसका लागि रकम अभाव हुन दिदैनौ ।”
यसअघि निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि अनुदान दिन प्राधिकरणले रु.४१ अर्ब ७७ करोड ११ लाख ८ हजार वितरणको अख्तियारी दिएको थियो । जसमा सरकारको रु.२४ अर्ब ७० करोड ६९ लाख, पुनःनिर्माण संयुक्त कोषको रु.१ अर्ब ४७ करोड ९ लाख, भारतको रु.५ अर्ब २ करोड, आईडीएको रु.६ अर्ब १४ करोड १३ लाख, जाइकाको रु.२ अर्ब ९३ करोड र आईएमएफको रु. ५ अर्ब रहेको जनाएको छ ।