माओवादी केन्द्रलाई जग्गा दिने सिफारिस फिर्ता
वीरगञ्ज नगरभित्रको ऐलानी जग्गा सत्तारुढ माओवादी केन्द्रको जिल्ला कार्यालय स्थापनाका लागि दिने स्थानीय स्तरबाट गरिएको सिफारिस फिर्ता लिने निर्णय भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेस र सत्ता समर्थक मधेशकेन्द्रित दलको चर्को विरोधपछि खारेज भईसकेको कार्यनीति अनुसार गरिएको सिफारिस फिर्ता लिने निर्णयमा सिफारिस समिति पुगेको हो ।
स्थानीय सिफारिस समितिका संयोजक एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज घिमिरेको अध्यक्षतामा आज बसेको समितिको बैठकले ५ भदौमा माओवादी केन्द्र पर्सालाई लिज वा भोगाधिकारका लागि चिनी मिल नजिकैको ५ कठ्ठा जग्गा दिने भनी गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन नभईसकेको अवस्थामा सिफारिस त्रुटि पूर्ण देखिएकोले फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
“पहिलेको निर्णय त्रुटीपूर्ण देखिन आयो, हामीले जुन कार्यनीति अनुसार सिफारिस गरेका थियौ त्यो कार्यनीति नै खारेज भई अर्को लागू भईसकेको रहेछ,” प्रजिअ घिमिरेले भने, “सिफारिस रद्द गरेर माथिल्लो निकायमा अबिलम्ब जानकारी गराउने निर्णयमा पुगेका छौं ।”
निर्णय पुस्तिका (माईन्युटमा), “सार्वजनिक जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति २०६२ खारेज भई सरकारी जग्गा दर्ता तथा लीजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कार्यनीति २०७१ लागू भईसकेको र सो कार्यनीतिको दफा ३ को उपदफा १ अनुसार नेपाल सरकारको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम भई सकेपछि मात्रै उक्त जग्गा कुनै निकायका नाममा दर्ता गर्न सकिने छ र मुल कार्यनीतिको दफा १३ को उपदफा ४ मा यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि सरकारको नाममा दर्ता श्रेस्ता नभएसम्म कुनैपनि जग्गा लिजमा दिईने छैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था रहेकोले मिति २०७३ भदौ ५ गते यस जिल्ला, पिप्राको वडा नं १ हाल वीरगञ्ज उपहानगरपालिका वडा नं १७ कित्ता नं ७५ क्षेत्रफल १–०–११ नेपाल सरकारको नाममा दताृ श्रेस्ता कायम भै सकेको नदेखिँदा नेकपा माओवादी केन्द्र पर्सालाई लिजमा दिने गरी भएको सिफारिसमा त्रुटी देखिएकोले सिफारिस रद्द गरी सम्बन्धित निकायमा अबिलम्ब जानकारी दिने निर्णय गरियो । ’ उल्लेख गरिएको छ ।
नीजि भवन वा जग्गा नभएकाले पार्टी सञ्चालनमा अति नै कठिनाई भएका हुँदा जग्गा उपलब्ध गराइ दिन भन्दै माओवादी केन्द्रको जिल्ला कार्य समितिले समितिलाई निवेदन दिएकै दिन स्थानीय सिफारिस समिति पर्साले वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका कार्यालय वडा नम्बर १७ मा रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना नजिकैको जग्गा नियम विपरित ५० वर्षका लागि लिजमा दिन सिफारिस गरेको थियो ।
सुरेश बिडारी, वीरगञ्ज