रिपोर्टबुधवार, बैशाख १३, २०७४

जसरी पनि जनप्रतिनिधि

हिमालखबर

- मुकेश पोखरेल र कमल रिमाल
मोरङ, सुनसरी, सिरहा र सप्तरीबाट फर्केर

सुनसरीको गढी गाउँपालिकास्थित औरावनीमा ४ वैशाखमा उम्मेदवार छान्न एमालेले गरेको भेलाका सहभागी। तस्वीरहरुः कमल रिमाल

सप्तरी सदरमुकाम राजविराजस्थित रामरूप साहको चियापसलमा हिजोआज चर्चाको विषय हुन्छ, स्थानीय तह निर्वाचन। बिहान झिसमिसेदेखि साँझ् अबेरसम्म हुने चर्चाले उनलाई पनि निर्वाचनका विषयमा जानकार जस्तै बनाइसकेको छ। उम्मेदवारले झैं चुनावी कुरा गर्ने साह भन्छन्, “नेताहरूले जनताको कुरा बुझेकै छैनन्, निर्वाचनले सबैलाई उत्साहित बनाएको छ। चुनाव हुँदा पो विकास हुन्छ।” 

राजविराजकै सगरमाथा अञ्चल अस्पताल अगाडिको नित्यानन्द माझीको औषधि पसलमा पनि निर्वाचनकै बहस हुन्छ। औषधि व्यवसायी माझी जनप्रतिनिधि नहुँदा विकास ठप्प भएको र कर्मचारीले मनपरी गरेको बताउँदै भन्छन्, “विकासका लागि स्थानीय निर्वाचन चाहिएको हो। जसले जेसुकै भनोस्, हामी त भोट हाल्न जान्छौं।”

सिरहाको बयरपटी गाउँपालिकाका विश्वम्भर यादवले पनि स्थानीय निर्वाचन नहुँदा विकास नभएको भन्ने सुन्दै आएका छन्। भारतीय सीमासँग जोडिएको बयरपटीका यादव गाउँघरमा सुन्ने गरेको निर्वाचनको कुरा गर्दै भन्छन्, “विकास भएन, हामी पछाडि पर्‍यौं।”

३१ वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्ने धम्की मधेशी मोर्चाले दिइरहेका बेला तराई―मधेशका बासिन्दा निर्वाचनलाई विकाससँग जोडेर चर्चा गरिरहेका छन्। वैशाख पहिलो साता सप्तरी, सिरहा, सुनसरी र मोरङका गाउँ घुम्दा स्थानीय बासिन्दा २० वर्षदेखि जनप्रतिनिधि नहुदा सास्ती खेप्नु परेको पीडा सुनाउँदै थिए। साह, माझी र यादव झैं लहान नगरपालिका, सिरहाका दीपेन्द्र कामत पनि विकास नहुँदा विदेश जानु परेको सुनाउँछन्। वैदेशिक रोजगारीमा १२ वर्ष कतारमा बिताएका कामत भन्छन्, “अब विदेश जानु नपरे र यतै गरिखाने व्यवस्था भए हुन्थ्यो।”

विराटपटी गाउँपालिका, सिरहाका अरविन्द साहले ६ महीना अघि कचराहरि गाविस कार्यालयमा जाँदा भोगेको पीडा अझै बिर्सेका छैनन्। गाविस सचिवले रु.१० दस्तुर लाग्ने ठाउँमा रु.५० लिएको गुनासो गर्दै साह भन्छन्, “कर्मचारीले कुरै सुन्दैनन्। जनप्रतिनिधि आए सुन्थे कि!”

त्यसैले पनि निर्वाचनमा मतदान गर्न जाने मूड बनाएको उनी बताउँछन्। तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका स्थानीय नेता रामचन्द्र मण्डल गाउँघरको विकास निर्माण र जनगुनासो सम्बोधन गर्न जनप्रतिनिधिको खाँचो रहेको बताउँछन्। निर्वाचन आवश्यक भएको बताउँदै उनी भन्छन्, “चुनाव त कसलाई चाहिंदैन? तर हाम्रा माग सम्बोधन भए चुनावमा जान सजिलो हुन्थ्यो।”

तराई–मधेशका सर्वसाधारण हुन् या स्थानीय नेता, कार्यकर्ता, तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचनको पक्षमा देखिन्छन्। निर्वाचन नहुँदा विकास निर्माणका काम ठप्प भएको, भ्रष्टाचार मौलाएको, कर्मचारीले सताउने गरेको, सानो कामका लागि पनि झ्ञ्झ्ट व्यहोर्नु परेको उनीहरू गुनासो गर्छन्। महीनौंदेखिको आन्दोलन, बन्द, हड्ताल झेल्दै आएका पूर्वी तराई–मधेशका बासिन्दामा निर्वाचन भइदिए यी सबै झ्ञ्झ्ट सकिने थिए कि भन्ने आश छ। बस्तीपुर, सिरहाका लौडी चौधरी भन्छन्, “अहिले गाउँमा अभिभावक छैनन्। चुनाव भएपछि कोही त आउँथ्यो।” 

मोरङको पुरानो सदरमुकाम रंगेलीमा ३ वैशाखमा म्यादी प्रहरीलाई तालीम गराउँदै प्रहरी ।

बन्दै चुनावी माहोल

५ वैशाख दिउँसो सप्तरीको कञ्चनपुर गाउँको चियापसलमा जम्मा भएका स्थानीय बासिन्दा निर्वाचनकै चर्चामा थिए। को उम्मेदवार हुँदैछ? कसलाई टिकट मिल्दैछ? भन्ने चर्चा थियो, उनीहरूबीच। केही दिनदेखि निर्वाचनका लागि सप्तरीका गाउँ–गाउँ घुमिरहेका राजविराज–७ सप्तरीका कलामुद्दिन मियाँ चोक–चोकमा निर्वाचनका विषयमा छलफल हुन थालेको बताउँछन्। २०५४ मा नेपाल सद्भावना पार्टीबाट जिल्ला विकास समितिको सदस्यमा निर्वाचित भएका मियाँ भन्छन्, “चुनाव शुरू नभएको भन्न मिल्दैन। सबै दलले भित्रभित्रै तयारी गरिरहेका छन्।”

स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने तयारी गरिरहेका उनी मधेशी मोर्चाको डरले पहिलेजस्तो खुल्ला माहोल बन्न नसकेको बताउँछन्। कुन पदमा उम्मेदवार बन्ने यकिन नभएको बताउँदै उनी भन्छन्, “स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर चुनाव लड्ने कि कुनै दलमा प्रवेश गर्ने एक/दुई दिनमै टुङ्गो लाग्छ।”

पूर्व सांसद् अनिश अन्सारी १० दिनदेखि गाउँगाउँ डुलिरहेका छन्। २०५१ को निर्वाचनमा नेपाल सद्भावना पार्टीको तर्फबाट सप्तरी क्षेत्र नं. ३ मा निर्वाचन जितेका उनी राजविराजको विकासका लागि योग्य उम्मेदवारलाई जिताउनुपर्ने बहस चलाइरहेको बताउँछन्। गाउँमा दैनिक १० किमी हिंडेर कुरा बुझिरहेको बताउँदै उनी भन्छन्, “चुनावी बहस शुरू भएको छ, जनता चुनावमा भोट हाल्न आतुर छन्।” उनी पनि राजविराजको मेयरका लागि उम्मेदवारका आकांक्षी हुन्।

शहर र त्यस आसपासका गाउँमा चुनावी चहलपहल शुरू भइसकेको छ। मोर्चाको धम्कीले भित्री गाउँहरूमा भने चुनावी अभियान त्यति तातेको देखिंदैन। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) का स्थानीय नेताहरू त चुनावी चहलपहलमा खटिसकेका छन्। वडा तहसम्म बैठक तथा भेला गरिरहेको उनीहरू बताउँछन्।

नेपाली कांग्रेस, सिरहाका सभापति रामचन्द्र यादव नगरपालिका र गाउँपालिकाका वडाहरूमा उम्मेदवारको नाम तय गर्ने काम भइरहेको बताउँछन्। चुनावी कार्यक्रम कार्यकर्ता तहसम्म पुर्‍याएको बताउँदै उनी भन्छन्, “पहिले जस्तो देखिने गरी गतिविधि भएका छैनन्।”

एमाले पनि आन्तरिक तयारीमा लागेको छ। तर एमालेका चुनावी कार्यक्रमलाई भने मोर्चाले अवरोध गरिरहेको छ। चैत अन्तिम साता सिरहा सदरमुकाममा भएको एमाले कार्यकर्ता भेलामा पनि मोर्चाले अवरोधको प्रयास गरेको थियो। एमाले, सिरहाका उप–सचिव अशोक यादव जिल्लाका सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाले उम्मेदवार सिफारिश गरिसकेको बताउँछन्। 

कांग्रेसले सप्तरीमा पनि चुनावी तयारी शुरू गरिसकेको छ। जिल्लाका ८ नगरपालिका र ९ गाउँपालिकाका सबै वडामा चुनावमा केन्द्रित रहेर भेला तथा प्रशिक्षण गरिएको कांग्रेस नेता एवं सप्तरी ६ का सांसद् सुरेन्द्र यादव बताउँछन्।
गत २३ फागुनमा मेची–महाकाली अभियान बिथोल्ने क्रममा प्रहरीसँग भएको झ्डपमा पाँच जनाको मृत्यु भएपछि रक्षात्मक बनेको एमालेले पनि सप्तरीमा चुनावी कार्यक्रम शुरू गरेको छ। आन्तरिक कार्यक्रम भइरहेको जनाउँदै एमाले, सप्तरीका उप–सचिव प्रतापनारायण चौधरी सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाले उम्मेदवारको सिफारिश गरिसकेको बताउँछन्।

माओवादी केन्द्रले पनि सप्तरीमा चुनावी गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ। माओवादी केन्द्रका स्थानीय नेता असर्फी साह उम्मेदवार छनोटको तयारीमा रहेको बताउँछन्।

मोर्चालाई पनि निर्वाचनमा सहभागी गराए ठीक हुन्थ्यो भन्ने मनस्थितिमा छन्, कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका स्थानीय नेताहरू। मोर्चा नआए पनि निर्वाचन रोक्न नहुने बताउँदै कांग्रेस सांसद् यादव भन्छन्, “सकेसम्म मोर्चालाई पनि चुनावमा भाग लिने वातावरण बनाए राम्रो हुन्छ।”

सप्तरी र सिरहा जिल्लाभन्दा मोरङ र सुनसरीमा दलका चुनावी गतिविधि गाउँसम्म पुगेका छन्। २ वैशाखमा कटहरी गाउँपालिका–४, मोरङकी कांग्रेस कार्यकर्ता शान्ता कार्कीको १३औं दिनको पुण्यतिथिमा जम्मा भएका सर्वसाधारणबीच पनि निर्वाचनकै चर्चा थियो। कांग्रेसका स्थानीय नेता–कार्यकर्ता अर्को घरमा भेला भएर संभावित उम्मेदवारका विषयमा छलफल गरिरहेका थिए।

सिरहाको लहान–२२ ढुनमुनीस्थित दलित बस्तीका कुन्ती राम, पछाडि उनकी छोरी चन्दनकुमारी, देउरानी गीतादेवी र दिदी रुन्ची राम। (बायाँबाट क्रमशः)

३ वैशाखमा धनपाल गाउँपलिकाको दादरवेरियामा धनपाल र रंगेली नगरपालिकाको उम्मेदवार छनोटका लागि माओवादी केन्द्र, मोरङका नेता कार्यकर्ता छलफल गरिरहेका थिए। गाउँपालिका र नगरपालिकाका नेता–कार्यकर्ता रहेको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद् शिवकुमार मण्डल पनि सहभागी थिए। उम्मेदवारी छनोटमा व्यस्त रहेको बताउँदै माओवादी केन्द्रको स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन कमिटी, मोरङका संयोजक मण्डल भन्छन्, “विगतका कमजोरी केलाउँदै चुनाव जित्ने गरी तयारीमा लागेका छौं।”

४ वैशाखमा सुनसरीको गढी गाउँपालिका–२ भमरीमा उम्मेदवारको सिफारिशका लागि एमालेको वडा कमिटीको बैठक बस्यो। जिल्लाका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा पनि वडा बैठक बसेर चुनावी तयारी भइरहेको एमाले, सुनसरीका नेताहरू बताउँछन्।

मोर्चाको त्रास

स्थानीय तह निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर दलहरूले चुनावी गतिविधि गरिरहेको भए पनि मधेशी मोर्चाको धम्कीका कारण त्रास भने देखिन्छ। सरकारले प्रदेश २ मा सुरक्षा चुनौतीको कुरा गरेपछि त्यसको प्रभाव स्थानीय नेता, कार्यकर्तामा परेको छ। निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने द्विविधा रहेको स्थानीय नेता बताउँछन्। कटहरी गाउँपालिका–४, मोरङका स्थानीय कांग्रेस नेता बुचाई सेख नेताका कुराले अन्योल बढाएको बताउँछन्। कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि सेख भन्छन्, “चुनाव गर्छौं भनेर लाग्यो भने जनता भोट दिन आउँछन्, दोधारे कुराले अलमल पार्छ।”

सर्वसाधारणमा पनि मोर्चाको त्रास रहेको स्थानीय बुद्धिजीवी बताउँछन्। मधेशी जनताको हक र अधिकारका लागि आन्दोलन गरिरहेको बताए पनि सर्वसाधारणले पत्याउन नसकेको बताउँदै राजविराज नगरपालिकाका पूर्व प्रमुख गोविन्द सिंह जनताको 'सेन्टिमेन्ट' लाई भड्काउने काम गरेको आरोप लगाउँछन्। उनी भन्छन्, “मोर्चाको आतंक छ, जनताले असहज महसूस गरिरहेका छन्।” मोर्चाको आन्दोलनमा स्वस्फूर्त समर्थन नरहेको जिकिर गर्दै उनी भन्छन्, “मोर्चासँग किन दुश्मनी लिने भनेर पनि मानिस चुनावको पक्षमा खुलेर बोलिरहेका छैनन्।”

स्थानीय निर्वाचनको कुरा गर्दा मोर्चाले मधेश विरोधीको बिल्ला भिराउने डर स्थानीय अगुवा तथा बुद्धिजीवीमा रहेको देखिन्छ। मोर्चाको आन्दोलनमा नजाँदा, निर्वाचनको विपक्षमा नउभिंदा मधेशी विरोधी भन्ने, कुटपिट गर्ने हल्ला चलाइने गरेको बताउँदै नेकपा (माले), सिरहाका सचिव पवनकुमार झा भन्छन्, “राज्यले हामीलाई सुरक्षा दिन सक्दैन। मन नभए पनि सुरक्षित रहन मोर्चाको आन्दोलनमा जानुपर्छ।”

मोर्चाले गरेको आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर सर्वसाधारणको मृत्यु भएका घटनाले पनि स्थानीय बासिन्दामा डर देखिन्छ। गत डेढ वर्षको अवधिमा सप्तरीमा मात्रै प्रहरीको गोली लागेर १० जनाको मृत्यु भएको छ। मधेशी मोर्चाले विरोध गरिरहेकोले चुनावी कार्यक्रममा सहभागी हुँदा झ्डपका घटना हुन्छन् कि भन्ने भय सर्वसाधारणमा रहेको स्थानीय बुद्धिजीवी बताउँछन्।

५ वैशाखमा मोर्चाका कार्यकर्ताले राजविराजमा मसाल जुलूस प्रदर्शन गरे। जुलूसमा करीब दुई दर्जन जति प्रदर्शनकारी सहभागी थिए। जुलूसतर्फ इशारा गर्दै कांग्रेस सांसद् सुरेन्द्र यादवले भने, “जनताको समर्थन छैन भन्ने कुरा मोर्चाको जुलूस हेरे पुग्छ।”

मोर्चामा आबद्ध मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरू भने कसैलाई डरत्रास नदेखाएको बताउँछन्। मधेशी जनताको समर्थनमै आन्दोलन चलिरहेको बताउँदै संघीय समाजवादी फोरम, सिरहाका अध्यक्ष एवं मोर्चाका जिल्ला संयोजक दिनेश यादव भन्छन्, “हाम्रो आन्दोलन मधेशी जनताको अधिकार प्राप्तिका लागि हो। यसमा मधेशी जनताको पूर्ण समर्थन छ।”

संघीय समाजवादी फोरम, सप्तरीका अध्यक्ष दिनेश यादव राजनीतिक दलहरूलाई निषेधको कार्यक्रम नभएको बताउँछन्। निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि गरेर माहोल नबनाउन आग्रह गरेको बताउँदै उनी भन्छन्, “चुनावी कार्यक्रम गरे बिथोल्ने चेतावनी मात्रै दिएका छौं।”

“जनताको समर्थन छैन भन्ने कुरा मोर्चाका जुलूस हेरे पुग्छ।” 
सुरेन्द्र यादव, सांसद्, नेपाली कांग्रेस

भित्र–भित्रै तयारी

मधेशी मोर्चाका नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने र निर्वाचन हुन नदिने धम्की दिइरहेको भए पनि स्थानीय नेता–कार्यकर्ता भने चुनावी तयारीमा जुटेका छन्। उनीहरूले गाउँ–गाउँमा चुनावी गतिविधि गरिरहेको देखिन्छ।

६ वैशाखमा संघीय समाजवादी फोरम, सप्तरीका अध्यक्ष दिनेश यादवलाई गाउँमा भइरहेका पार्टी प्रवेशका कार्यक्रममा सहभागी हुन भ्याईनभ्याई थियो। त्यही दिन पार्टी प्रवेशका दुइटा कार्यक्रममा अतिथि हुनुपर्ने चटारोमा रहेका यादवले गत चैत महीनाभरि १२ वटा पार्टी प्रवेशका कार्यक्रम गरेको बताए। समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको समय नमिलेका कारण पार्टी प्रवेशका ठूला कार्यक्रम नभएको बताउँदै उनी भन्छन्, “आन्दोलनका लागि भण्डाफोर अभियानमा छौं। त्यही अन्तर्गत पार्टी प्रवेश कार्यक्रम भएका हुन्।”

समाजवादी फोरमका अध्यक्ष यादवको सुनसरी क्षेत्र नं. ५ मा स्थानीय नेता–कार्यकर्ता चुनावी तयारीमा जुटेका छन्। त्यही क्षेत्रको कोशी गाउँपालिकामा समाजवादी फोरमका जिल्ला सदस्य देवकृष्ण यादव, गोवर्द्धन यादव र जितु खेरबार अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने तयारीमा छन्। पार्टीले निर्वाचन बहिष्कार गरे स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्ने उनीहरू बताउँछन्।

त्यस्तै यादव निकट मानिने समाजवादी फोरमका स्थानीय नेता पञ्चनारायण मण्डल माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेर चुनावी प्रचारमा जुटेका छन्। उनी माओवादी केन्द्रबाट गाउँपालिका अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने पक्का भएको छ।
फोरम लोकतान्त्रिकका स्थानीय नेता बेचन मेहता समाजवादी फोरममा प्रवेश गरेका छन्। देवानगञ्ज गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बनाउने पक्का भएपछि मेहता समाजवादी फोरममा प्रवेश गरेका हुन्। मोर्चाले निर्वाचन बहिष्कार गरे स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने मेहताको तयारी छ। भोक्रा गाउँपालिका अध्यक्षको उम्मेदवारका लागि टिकट दिने आश्वासन दिए पछि शत्रुघन यादव राप्रपा छाडेर समाजवादी फोरममा प्रवेश गरेका छन्।

मोर्चाले आन्दोलनलाई चुनावी तयारीका रूपमा लगिरहेको स्थानीय बुद्धिजीवी बताउँछन्। वैशाख तेस्रो सातासम्म सरकारसँग सम्झौता हुने र त्यही सम्झौताको बलमा मोर्चा स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुनसक्ने उनीहरूको ठहर छ। आन्दोलनको बलबाट निर्वाचनमा जाँदा २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा जस्तै जित्न सकिने आकलनमा देखिन्छन् उनीहरू। नेपाल फोरम लोकतान्त्रिक पार्टी निकट युवा फोरम लोकतान्त्रिकका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रञ्जित झा मोर्चा द्वन्द्व बढाएर निर्वाचनमा जाँदा फाइदा हुने रणनीतिमा रहेको बताउँछन्।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता सन्तोष मेहता आन्दोलनको बलमा सरकारसँग सम्झौता हुने र त्यसपछि निर्वाचनमा जाने बताउँछन्। तत्कालीन तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, मोरङका अध्यक्ष मोहम्मद कादिर निर्वाचनमा जाने तयारी अन्तर्गत नै काम भइरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “आन्दोलनले कार्यकर्तालाई क्रियाशील बनाउँदैछौं, सम्झौता भए चुनावमा जान्छौं।”

बहिष्कारको नाफा–घाटा

स्थानीय तहको निर्वाचन बहिष्कार गर्दा हुने नाफाघाटाको विश्लेषण तराई–मधेशमा पनि हुन थालेको छ। मोर्चाका स्थानीय नेता कार्यकर्ता पनि नाफाघाटाको चर्चा गरिरहेका छन्। संघीय समाजवादी फोरम कटहरी, मोरङका स्थानीय नेता श्याम मण्डल निर्वाचनका लागि मोर्चाले 'सेफ ल्याण्डिङ' खोजेको बताउँछन्। मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी भए कटहरी गाउँपालिकाको अध्यक्षको उम्मेदवार हुने तयारीमा रहेका उनी जनतामाझ् जान सम्झौता हुनुपर्ने बताउँछन्।

यो बहस सिरहा, सप्तरी र सुनसरीमा पनि चलेको छ। मोर्चाले बहिष्कार गरे पनि मतदाता मतदान गर्न जाने बताउँदै राजविराजका स्थानीय बुद्धिजीवी गोविन्द सिंह त्यसबाट मोर्चाकै 'स्पेस' घट्ने बताउँछन्। २०६१ मा राजाको नेतृत्वमा भएको निर्वाचन सबै राजनीतिक दलले बहिष्कार गर्दा पनि मधेशका जनता सहभागी भएको स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, “ठूलो घटना भए अर्कै कुरा, सामान्य धाकधम्कीले त निर्वाचनमा प्रभाव पर्दैन।” धम्की दिएर मतदान गर्नबाट रोके पनि मोर्चाकै समर्थन घट्ने उनको भनाइ छ।

इनरुवामा भेटिएका तत्कालीन सद्भावनाका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रवक्ता सन्तोष मेहता निर्वाचन बहिष्कार गर्दा हुने नाफाघाटाको लेखाजोखा गर्दै थिए। मोर्चाले आन्दोलन घोषणा गर्नुअघि इनरुवा नगरपालिका प्रमुखको उम्मेदवार बन्ने तयारी गरेका उनी बहिष्कार गर्दा आफैंलाई घाटा हुने बताउँछन्। त्यसको फाइदा कांग्रेसले पाउने उनको आकलन छ।

२०३९ सालमा भएको गाउँ पञ्चायतको निर्वाचनलाई कांग्रेसले बहिष्कार गर्दागर्दै धेरै ठाउँबाट कांग्रेसका नेता उम्मेदवार बनेर जितेको उदाहरण दिंदै बीपी चिन्तन प्रतिष्ठान, मोरङका अध्यक्ष पीताम्बर दाहाल भन्छन्, “निर्वाचनमा भाग नलिए त्यसको घाटा सम्बन्धित दललाई नै हुन्छ।”

महिला र दलितमा उत्साह

स्थानीय तहको निर्वाचनले तराई–मधेशका महिला र दलितमा उत्साह थपेको छ। उनीहरू उम्मेदवार बन्ने तयारीमा जुटेका छन्। धनपाल गाउँपालिका, मोरङकी पासीदेवी राजवंशी उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन्। एमाले, धनपाल गाउँपालिका सह–संयोजक राजवंशी भन्छिन्, “स्थानीय तह निर्वाचनले महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ, उत्साहित छौं।”

कटहरी गाउँपालिका–६ की कलादेवी साह कांग्रेसको तर्फबाट वडा अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने तयारीमा लागेकी छन्। सुनवर्षी नगरपालिका–४ की देवकलादेवी यादव एमालेबाट महिला सदस्यमा उम्मेदवार बन्ने पक्का भएपछि प्रचार गर्न थालिसकेकी छन्। ४ वैशाखमा गढी गाउँपालिका, सुनसरीमा एमालेको उम्मेदवार छनोट भेलामा दुरा यादवले उम्मेदवारको दाबी गरिन्। निर्वाचन जिते महिला अधिकार र गाउँको विकासमा भूमिका खेल्ने उनी बताउँछिन्।

नेपाल दलित विद्यार्थी संघ, मोरङका शत्रुधन रजक संविधानले स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलित प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्दा उत्साह थपिएको बताउँछन्। रंगेली नगरपालिकामा दलित उम्मेदवारलाई जिताउन उनी घरदैलो अभियानमा खटिएका छन्। कटहरी, सुनसरीका बुचई सेख र राजविराज, सप्तरीका कलामुद्दिन मियाँ दलित प्रतिनिधिलाई जिताउने अभियानमा जुटेका छन्।

तराई–मधेशको गुनासो

एकातिर स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी र अर्कातिर मधेशी मोर्चाको आन्दोलनको चर्चा मात्रै छैन; तराई–मधेशका बासिन्दामा पहाड र काठमाडौंले विभेद गरेको गुनासो पनि छ। निर्वाचनको चर्चाबीच पनि उनीहरू हेपिएको, विभेद गरेको बताउँछन्। पहाड र मधेशका नाममा भइरहेको द्वन्द्व ठीक नभएको बताउँदै राजविराजका राजेन्द्र पाण्डे भन्छन्, “मधेशका बासिन्दा पनि नेपाली हुन् भन्ने सोच्नुपर्‍यो। राज्यले समान व्यवहार गर्नुपर्‍यो।”

निजामती सेवा, सेना, प्रहरी र संवैधानिक अंग तथा राजनीतिक पार्टीमा मधेशी समुदायलाई स्थान नदिएको बुद्धिजीवीहरूको समेत गुनासो छ। विराटनगरको इस्टर्न कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्राध्यापक कमलेश्वर ठाकुर राजनीतिक नेतृत्वमै समस्या देख्छन्। संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा उचित ठाउँ नपाएको र राजनीतिक दलको माथिल्लो निकायमा मधेशीलाई स्थान नदिएकाले 'मधेशी जनतालाई अधिकार दिंदैनन्' भन्ने भावना सर्वसाधारणमा रहेको उनी बताउँछन्। “नेपाली सेनामा मधेशी पास नै हुँदैनन्, किन?” ठाकुर प्रश्न गर्छन्, “कोही न कोही त योग्यता पुगेको होला नि! योग्य छैनन् भने तालीम दिएर योग्य बनाउनु पर्‍यो।”

जनता निमावि, नवावगञ्जका प्रधानाध्यापक चम्रु यादव मधेशीलाई दिएको आरक्षण बढाउनुपर्ने बताउँछन्। समान सहभागिता पुर्‍याउनुपर्र्ने बताउँदै उनी भन्छन्, “निजामती प्रशासनमा मधेशी समुदायको कम उपस्थितिले हेपिएको महसूस हुन्छ।”

विभेदको ताजा उदाहरण कञ्चनपुरमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को गोलीबाट गोविन्द गौतम मारिएको घटनालाई लिने गरेका छन्, मधेशी समुदायले। गोविन्दको परिवारलाई तत्कालै राहत दिएको तर, मोरङमा मारिएका वासुदेव साहको परिवारलाई १० वर्षपछि मात्रै राहत दिएको एमाले, सिरहाका उपसचिव अशोक यादव गुनासो गर्छन्। कञ्चनपुरमा घटना नभएको भए मोरङका वासुदेवको परिवारले राहत नपाउने रहेछन् भन्ने देखिएको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “सीमा रक्षामा सबैभन्दा बढी योगदान मधेशीको छ। राज्यले बुझनुपर्‍यो।”

प्रतिकृया दिनुहोस