काँग्रेसको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक
नेपाली काँग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
१२ वैशाखमा काँग्रेस पार्टी कार्यालय, विपिनगर, ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन ।
स्थानीय निर्वाचनका लागि ‘कांग्रेसको नेतृत्वमा शान्ति र संविधान, कांग्रेसकै नेतृत्वमा समृद्धिको अभियान’ भन्ने नारा दिएर घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको छ ।
‘राजनीतिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक विरासत र उपलव्धि, स्थानीय सरकार र हाम्रो संकल्प’ गरी तीन खण्ड र चार अनुसूचि सहितको घोषणापत्रको अन्तिम खण्डमा स्थानीय निर्वाचनका विषयवस्तु समेटिएको छ ।
घोषणपत्रको ‘आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति, पूर्वाधारको विस्तार, वनवातावरण संरक्षण र सुशासनको प्रत्याभुतिको संकल्प’ उपखण्डमा विस्तृत योजनाहरु समावेश गरिएको छ ।
काँग्रेसको चुनावी घोषणापत्रका मुख्य बुँदाहरु:
३.१ आर्थिक समृद्धिको संकल्प
नेपाललाई आगामी १० वर्षभित्र एउटा मध्यम आययुक्त गतिशील राष्ट्र बनाउने ध्येयका साथ नेपाली कांग्रेस अघि बढेको छ । यसका लागि कम्तिमा पनि एक दशकसम्म वार्षिक सात देखि दश प्रतिशतसम्मको उच्च आर्थिक वृद्धि दर निरन्तर हासिल गर्दै हरेक वर्ष अर्थतन्त्रले तीन देखि पांच लाख रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्र्नेछ । यो उद्देश्य हासिल गर्न अभूतपूर्व परिमाणमा नेपाली कांग्रेसले स्वदेशी र विदेशी लगानीको परिचालन गर्नेछ । यो लगानी हाम्रा सम्भावनाका क्षेत्रहरु उर्जा, पर्यटन र कृषिका साथै उत्पादनमूलक उद्योग र नयाँ प्रविधि एवं व्यापारयोग्य सेवाहरुमा आकर्षित गरिनेछ ।
यति ठूलो मात्रामा पूँजी लगानी सुनिश्चित गर्न नेपाली कांग्रेसले दोस्रो चरणको विश्वसनीय आर्थिक सुधारको शृंखलालाई निरन्तरता दिनेछ । हालै पारित एक दर्जन भन्दा बढी वित्तीय, ऊर्जा र उद्योग क्षेत्रसंग सम्वन्धित ऐन र नीतिहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । ऊर्जा र सडक लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो फड्को मारिनेछ ।
यसका साथै व्यापक पूँंजी निर्माणको अभियानप्रति उदार सोच राख्ने प्रशासन यन्त्रको प्रक्रियागत र संरचनागत सुधार तर्फ अघि बढिनेछ । बलियो राज्य, निजी उद्यम र विधिको शासनको प्रत्याभूति नभई सिंगो मुलुकको समृद्धिको कल्पना गर्न सकिन्न ।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने स्थानीय सरकारले विकासका यी उल्लिखित बृहत् राष्ट्रिय संकल्पलाई साकार पार्न यस्ता आर्थिक अवसरहरुको पहिचान र प्रयोग गर्नेछ जसले स्थानीय तहमा उत्पादन बृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण र स्थानीय राजस्व संकलनमा टेवा पु¥याउनेछन् ।
स्थानीय तहमा उद्यमशीलताको लहर ल्याउन युवाहरुको सीप विकास गर्दै कृषि, ऊर्जा, साना तथा मझौला उद्योगहरु र पर्यटकीय गतिविधिहरुको विस्तारका लागि नेपाली कांग्रेसले विशेष जोड दिनेछ । उन्नत बीउ, कर्जा र वीमा, वैकल्पिक ऊर्जा, साना जलविद्युत् र सिंचाइका आयोजनाहरु मार्फत उत्पादकत्व बढाउनु कांग्रेसको लक्ष्य हुनेछ ।
नेपाली कांग्रेसले गाउँ र नगरका युवाहरुलाई प्रोत्साहन दिई स्वरोजगारको प्रवद्र्धन गर्न एक “युवा उद्यम चुनौती कोष” को कार्यान्वयन गर्नेछ । नवीन सोच सहितको युवा जाँगर र उद्यमशीलता प्रयोग गर्न १६ देखि ४५ वर्षसम्मका युवाहरुलाई लक्ष्चित गरी २५+२५+५० को सहुलियतपूर्ण वित्तीय कार्यक्रम ल्याइनेछ । यो वित्तीय लगानी कार्यक्रममा २५ प्रतिशत अंश युवा उद्यमीको आफ्नै लगानी, २५ प्रतिशत अनुदान र बाँकी ५० प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता रहनेछ ।
वैदेशिक रोजगारमा रहेका वा फर्केका युवाहरुको सीप, दक्षता, पूँजी र विप्रेषण आयलाई उत्पादनमूलक प्रयोजनमा लगानी गर्दै भविष्यमा निवृत्तिभरण सरहको लाभांश पाउने गरी रेमिट हाइड्रो, रेमिट पूर्वाधार, रेमिट आवास जस्ता नवीन आयोजनाहरु स्थानीय तहमै कार्यान्वयन गरिनेछ । विदेशिएका नेपालीहरुले आफ्नो गाउँ÷नगरका आयोजनाहरुमा विप्रेषण पठाई लगानी गर्न चाहेमा स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुले पनि समपूरक कोष प्रदान गर्नेछन् । अर्थात् यी कार्यक्रमहरुमा एक रुपैयाँ विप्रेषण बराबर एक–एक रुपैंया स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि लगानी गर्नेछन् ।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने गाउँ तथा नगरपालिकाहरुमा स्थानीय सरकारले आफ्ना संवैधानिक अधिकारहरु निम्न–लिखित नीति र कार्यक्रमको माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्नेछ । यसबाट स्थानीय अर्थतन्त्र बलियो र गतिशील हुनेछ तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधार समेत सुदृढ हुनेछ ।
३.१.१ कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र उत्पादन वृद्धि
स्थानीय सरकारले कृषि, भूमि, वन, सिंचाई र खानेपानी जस्ता क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा संलग्न स्थानीय समुदायलाई भरपर्दो सहयोगी संस्थाका रुपमा परिचालन गर्नेछ । जल, जमीन, जंगल, जडिवुटी र जलाधार: स्थानीय जनताको समृद्धिको आधार भन्ने मान्यतामा स्थानीय सरकारले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नेछ ।
खेतीपाती र पशुपालन तथा कृषि एवं पशुजन्य उद्योगको स्थापना एवं क्षमता विस्तारका लागि लगानी गर्न चाहने कृषक र उद्यमीहरुका लागि प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा लगानीका लागि सुलभ ऋणको व्यवस्था स्थानीय सरकारले मिलाउनेछ ।
गैर–कृषिजन्य क्रियाकलापमा भूमिको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी कृषि प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न भू–उपयोग योजना स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ ।
संभाव्य कृषि योग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्न प्रत्येक गाउँपालिका÷नगरपालिकाले वार्षिक सिंचाइ सुविधा विस्तारको लक्ष्य र उपलव्धिीसार्वजनिक गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्नेछ ।
कृषिमा उद्यमशीलता–आजको आवश्यकता भन्ने नाराका साथ कृषिको आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकीकरणका लागि कृषक तथा उद्यमीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।
सबै स्थानीय तहमा कृषि–जैविक विविधताको महत्व भएका बाली तथा वस्तुहरुको पहिचान गरी दिगो संरक्षण तथा उपयोग कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
स्थानीय सरकारले उपभोक्ताहरुको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै स्वच्छ तथा स्वस्थ मांसको आपूर्तिको लागि स्तरीय पशु बधशालाहरुको निर्माणलाई प्रोत्साहित गर्नेछ । आगामी पाँच वर्षभित्र हरेक गाउँ र नगरपालिकाहरुमा अनुमति प्राप्त बधशालाबाट मात्र प्रशोधित मासु बजारमा बिक्री हुने प्रवन्ध मिलाइनेछ ।
स्थानीय सरकारले कृषिबाली एवं पशुधन बीमा कार्यलाई व्यापक रुपमा प्रोत्साहित गर्नेछ ।
बीमाले संरक्षित नगरेका कृषि बाली तथा पशुधनमा हुने क्षतिलाई राहत दिन कृषक, सहकारी र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा प्रत्येक गाउँ/नगरपालिकामा एक राहत कोषको स्थापना गरिनेछ ।
कृषि तथा पशुपालन व्यवसायको जोखिम न्यूनीकरणका लागि बाली तथा पशु बीमा कार्यक्रममा सहभागी हुन स्थानीय सरकारले किसान क्लवहरुको गठन गर्नेछ । यी क्लवको माध्यमबाट उन्नत कृषि बाली सम्वन्धी जानकारी, नयाँ प्रविधि प्रयोग, कृषक अध्ययन अनुभव भ्रमण जस्ता सिर्जनात्मक काम सम्पन्न गरिनेछन् । महिला केन्द्रित किसान क्लव र सहकारीहरु मार्फत प्राङ्गारिक तरकारी उत्पादनमा विशेष पहल हुनेछ ।
प्रत्येक गाउँपालिकामा कृषि सामग्री— बीउ, मल, नश्ल सुधार, विषादी, औषधि आदि—को सहज आपूर्तिका लागि निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा सुपथ कृषि सामग्री पसलहरुको स्थापना तथा संचालन गरिनेछ ।
आवश्यक गुणस्तरीय सेवाप्रवाहका लागि कृषि विकास रणनीतिले प्रस्ताव गरे अनुसार कृषक तथा समुदायको मागका आधारमा सामुदायिक कृषि सेवा केन्द्रको स्थापना तथा संचालन गरिनेछ ।
कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि सिंचाइ र बजार व्यवस्थापनका साथै संभावना भएका वडाको पहुँच पुग्ने गरी कोल्ड स्टोरेज र कोल्ड मूल्य श्रृंखलाको निर्माण गरिनेछ ।
३.१.२ सहकारी क्षेत्र एवं वित्तीय पहुँच
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा स्थानीय सरकारले सहकारी संस्था र आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास, आर्थिक समृद्धि र गरिवी निवारणको माध्यमको रुपमा विकास गर्नेछ ।
उत्पादन वृद्धि, उत्पादनको प्रशोधन तथा बजारीकरण, ग्रामीण वचत परिचालन तथा कर्जा प्रवाहमा सहकारीको भूमिका बढाइनेछ । माछा, फलफूल, चिया, कफी, मह, दुध, अलैँची, अदुवा, मासु आदि उत्पादनका लागि किसानहरुकै सहकारी स्वामित्वमा रहने प्रशोधन केन्द्रहरु स्थापना गर्न सरकारले पूँजीगत अनुदान दिनेछ । सहकारी मार्फतको अनुदान उत्पादनका आधारमा दिइनेछ ।
तरकारी, फलफूल तथा पशुधनको थोक बजार संचालन गर्न प्रत्येक गाउँ÷नगरपालिका क्षेत्रमा कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । कृषकहरुको उत्पादनलाई सहज ढंगले बजार व्यवस्था गर्न एक वार्ड एक हाट बजार योजना संचालन गरिनेछ ।
नेपालका बहुसंख्यक नागरिक अझै पनि औपचारिक बैंकिङ सञ्जाल भन्दा बाहिर छन् । सबैको पहुँचमा वित्तीय सेवा भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन ठूला वित्तीय संस्थाहरुलाई अविलम्व सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन दिइनेछ । गाउँपालिकाका प्रत्येक वडाहरुमा वैंकिङ्ग सेवा सुविधा पु¥याइनेछ । १६ वर्ष नाघेका सबै नागरिकहरुको वैंक खाता खोल्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
राष्ट्रिय ग्रिडबाट बिजुली बाल्न नपाएका ग्रामीण क्षेत्रहरुमा समुदायमा आधारित विद्युत् वितरण कार्यलाई व्यवस्थित बनाउँदै उपभोक्ता समूह र सहकारीलाई स्थानीय तहमा विद्युत् वितरण लाइन निर्माण गर्न पूँजीगत अनुदान सहयोग गर्ने नीति पनि कांग्रेसले लिनेछ ।
३.१.३ पर्यटनमा गुणात्मक फड्को
ऐतिहासिक, धार्मिक–सांस्कृतिक, प्राकृतिक आकर्षणका स्रोत र सम्पदालाई आर्थिक आर्जनको आधार बनाइनेछ ।
आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन स्थानीय सरकारले विशिष्ट पर्यटन क्षेत्र र विषय पहिचान गर्नेछन् ।
आफनो क्षेत्रभित्रका पर्यटन स्थललाई आन्तरिक पर्यटक, छिमेकी राष्ट्रका पर्यटक तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको गन्तव्यस्थल बनाउनका लागि आफ्नो विशिष्टता, प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक वैभव, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व, साहसिक चुनौती, सम्मेलन एवं प्रदर्शनी आयोजना जस्ता बजार समूहको आधारमा वर्गीकरण गरी प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
स्थानीय सरकारले पूर्वाधार र सुविधा नपुगेको कम्तीमा एउटा सम्भाव्य पर्यटन स्थलको विकास गर्न प्रतिष्ठित लगानीकर्तालाई उचित शर्तसहित सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी लगानी गर्न आमन्त्रण गर्नेछ ।
स्थानीय सरकार र समुदायले सम्भाव्य पर्यटन स्थलको संरक्षण एवं सडक, संचार, पानी, सरसफाइ, वत्ती जस्ता पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा लिई आवास, खानपीन र मनोरंजन जस्ता गतिविधिमा निजी व्यवसायसंग साझेदारीलाई संस्थागत गर्नेछ ।
स्थानीय लोक संस्कृतिको संरक्षण, संवद्र्धन, वातावरण संरक्षण आदिमा स्थानीय महिला समूह तथा स्वयंसेवी युवा क्लवहरुलाई परिचालन गरिनेछ । युवाहरुलाई नै लक्षित गरी दोभाषे र पर्यटक गाइडको तालिम दिइनेछ ।
स्थानीय सरकारले सरकारी वा निजी स्वामित्वमा रहेका परम्परागत भौतिक संरचनालाई मौलिक एवं विशिष्ट (वुटिक) आवासमा परिवर्तन गर्न प्रोत्साहन र समन्वय गर्नेछ ।
कृषि फार्म र पशुपालन जस्ता आर्थिक गतिविधिलाई पर्यटकीय गतिविधिसँग आबद्घ गर्न स्थानीय सरकारले सहजीकरण गर्नेछ ।
पर्यटकका लागि आवास, भोजन जस्ता सेवाको प्रबन्ध गर्दा स्थानीय निर्माण सामग्री, शिल्प र शैली तथा स्थानीय परिकार र रहनसहन झल्किने गरी गरिनेछ ।
आधुनिक होटल नभएका पर्यटनस्थलहरुमा होमस्टे, साना लज तथा सामुदायिक आवास व्यवस्थापनका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, प्राविधिक सहयोग र तालिम आदिको समन्वय गरी सेवाको गुणस्तर वृद्घि गरिनेछ ।
पर्यटन गतिविधिबाट स्थानीय स्तरमा अतिरिक्त आय आर्जन, वैकल्पिक रोजगारी, सम्पदाको जगेर्ना, सामुदायिक विकासका लागि आर्थिक स्रोत र स्थलगत विशिष्टताको प्रचारका लागि प्रत्येक स्थानीय सरकारले पर्यटन तथा सम्पदा सम्वन्धी संस्थागत प्रबन्ध गर्नेछ ।
सबै स्थानीय तहमा कम्तिमा एउटा सामुदायिक पर्यटन सूचना र सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेछ । यस केन्द्रबाट पर्यटकीय सेवा र सूचनाका अतिरिक्त स्थानीय हस्तकलाको प्रर्दशन तथा बिक्री कार्य संचालन गरिनेछ ।
३.१.४ खानी तथा खनिज पदार्थको उपयोग र संरक्षण
वातावरणमैत्री ढंगले खानी तथा खनिज पदार्थमा आधारित उद्योगलाई स्थानीय सरकारले प्रोत्साहित गर्नेछ ।
राष्ट्रमा खनिज उद्योगको ठूलो संभावना हुँदापनि यो क्षेत्र पछाडि परिरहेको हुँदा हालै नेपाल सरकारले दर्जनौं उत्खनन अनुमति दिएको परिप्रेक्ष्यमा फलाम, तामा, बहुमुल्य पथ्थरहरुजस्ताको उत्खननमा स्थानीय सरकारहरुले सहजीकरण गर्नेछन् ।
स्थानीय सरकारले स्थानीय तहमा उपलब्ध खानी तथा खनिज पदार्थको तथ्याङ्क संकलन, अभिलेख र व्यवस्थापन कार्य गर्नेछ । खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण र उपयोग सम्बन्धी नीति र मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्नेछ । ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटो, स्लेट आदि खानीजन्य पदार्थको सर्भेक्षण, संरक्षण, उत्खनन र उपयोग सम्बन्धी कार्य दर्ता गर्ने, अनुमति दिने, नवीकरण र खारेजी गर्ने कार्य स्थानीय सरकारले व्यवस्थित गर्नेछ ।
३.१.५ स्थानीय कर
निर्वाचनपछिका प्रारम्भिक वर्षहरुमा अधिकांश गाउँ र नगरपलिकाहरुको आम्दानीको स्रोत स्थानीय कर भन्दा पनि केन्द्रीय अनुदान नै हुनेछ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने स्थानीय सरकारहरुको प्रमुख उद्देश्य केन्द्र र प्रदेश माथिको निर्भरता घटाउंदै स्थानीय राजस्वको आधार फराकिलो बनाउनु हुनेछ ।
उद्यमीहरुलाई दोहोरो करको मार नपार्ने मात्र होइन, करको भार पनि न्यूनतम हुने गरी नीतिहरु ल्याइनेछन् ।
करका प्रशासनिक प्रक्रियाहरु सरल हुनेछन् । उठ्नुपर्ने सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, विज्ञापन कर, घर बहाल कर, मनोरञ्जन कर, शुल्क र जरिवानाहरु एवं मालपोत जस्ता स्थानीय आम्दानीका व्यापक स्रोतहरुको सूक्ष्म अभिलेख राख्ने काम पारदर्शी र जवाफदेहीपूर्ण बनाउन आधुनिक सूचना प्रविधिको पूर्ण उपयोग गरिनेछ ।
करदाताले स्वेच्छिक रुपमा कर दाखिला गर्न सक्नेछन् । तर कर छली र चुहावट रोक्न शून्य सहनशीलताको कडा अभ्यास गरिनेछ ।
आफ्नै सरकार—खुला सरकारको अवधारणालाई मूर्त रुप दिन संकलित राजस्वको विस्तृत सूचना हरेक ६ महिनामा सार्वजनिक गरिनेछ ।
सार्वजनिक खर्चको अनुगमन र नागरिक रिपोर्ट कार्ड जस्ता स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही बनाउन अपनाइने विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक विधिहरुलाई नेपाली कांग्रेसका स्थानीय सरकारहरुले अनिवार्य रुपमा अवलम्वन गर्नेछन् ।
स्थानीय विकास परियोजनाहरु
वित्तिय संघीयताको मूल मर्म अनुसार नेपाली कांग्रेसले संघीय बजेटको ५० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा (आगामी आर्थिक वर्षमा करीब ६०० अर्व रुपैया) सिंहदरबारबाट प्रदेश, गाउँ र नगरपालिकाहरुमा सोझै पठाउनेछ ।
अब स्थानीय तहमै जनताको मांग र आवश्यकता अनुसार आयोजनाहरुको छनौट र निर्माण प्रक्रिया प्रभावकारी बनाइनेछ । यसबाट विकास–निर्माणका काम छिटो–छरितो, कम खर्चिलो र परिणाममुखी हुनेछन् ।
लाभ–लागतको अध्ययन भएका, जनताको व्यापक सहभागिता जुट्ने, आर्थिक र श्रम सहयोग प्राप्त हुने प्रकृतिका महत्वपूर्ण स्थानीय परियोजनाहरुमा बहुवर्षीय बजेटको प्रतिबद्धता गरिनेछ ।
नेपालमा निर्माण उद्योगले अझै परिपक्वता हासिल गरिसकेको छैन । स्थानीय तहमा अब विकास निर्माणको ठूलो लहर आउनेछ । गुणस्तरीय काम होस् भन्नका लागि स्थानीय निर्माण व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन र प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गरिनेछ ।
कुनै पनि परियोजना शुरु गर्दा नेपाली कांग्रेसका स्थानीय सरकारहरुले निम्न पाँच आधारको खोजी गर्नेछन्:
(क) रणनैतिक आधारः परियोजना किन आवश्यक छ ?
(ख) विकासको आधारः आयोजनाले आम समुदायमा ल्याउन सक्ने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा वातावरणीय प्रभाव के हो ?
(ग) वित्तीय आधारः खर्चले धान्न सकिन्छ कि सकिदैन ?
(घ) प्राविधिक आधारः परियोजनामा प्रयोग हुने उपयुक्त प्रविधिहरु उपलब्ध छन् ?
(ङ) व्यवस्थापकीय आधारः निर्धारित सीमाभित्र आयोजना कार्यान्वयनको सुनिश्चितता छ ?
सामाजिक प्रगतिको संकल्प
“समुन्नत घर—गाउँ बी.पी. को विचार, कल्याणकारी राज्य समाजवादको आधार” यो सूत्र नै हाम्रो विकास नीतिको मार्गदर्शन र प्रेरणा हो । सम्पन्न, स्वस्थ, शिक्षित र क्रियाशील नागरिक, शान्त र एकताबद्ध परिवार, सामाजिक सद्भाव सहितको समतामूलक समाज र समावेशी प्रतिनिधित्व भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी राज्यको स्थापना नै नेपाली कांग्रेसको लक्ष्य हो ।
यो लक्ष्यप्रति समर्पित हुँदै आगामी १० वर्षभित्र नेपालमा भोकमरी र कुपोषणको अन्त्य गर्न तथा आर्थिक असमानताको न्यूनीकरण गर्दै कुल जनसंख्यामा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको अंश ३ प्रतिशत भन्दा मुनि ल्याउन नेपाली कांग्रेस संकल्प गर्दछ ।
ड्ड सामाजिक क्षेत्रको यो राष्ट्रिय संकल्प प्राप्तिका लागि मुख्यत अर्थतन्त्र नै गतिशील हुन अनिवार्य छ । चलायमान अर्थतन्त्रकै बलमा व्यापार र उद्यम फैलिनेछ, जनताको आय र रोजगारी बढ्नेछ, राजस्व आयमा वृद्धि हुनेछ र सामाजिक क्षेत्रमा थप लगानी बढाउन सकिनेछ । तर, यसका साथै, लैंगिक, वर्गीय र जातीय समता हासिल गर्न सामाजिक र राजनीतिक पाटो पनि उत्तिकै आवश्यक छ । समाजका हर तप्का र हरेक क्षेत्रको आवाज र प्रतिनिधित्व राज्यका सबै अंग र निकायमा हुन जरुरी छ । समावेशी लोकतन्त्रको मूल मर्म यही हो ।
ड्ड केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारको प्रयत्नलाई आबद्ध गर्दै कुनै पनि नेपाली नागरिक नछुट्ने गरी नेपाली कांग्रेसले एउटा दिगो र प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम बनाउनेछ । विशेषत कोही पनि श्रमजीवी निरपेक्ष गरिबीको रेखा–मुनि रहनुहुन्न भन्ने मान्यताका साथ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमजीवीहरुको पञ्जीकरण र न्यूनतम ज्याला निर्धारणमा स्थानीय सरकारले सहजीकरण गर्नेछ । अनौपचारिक क्षेत्रबाट हुने वस्तु र सेवाको उत्पादनको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गरिनेछ ।
ड्ड माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाइको कार्यभार स्थानीय सरकारका गहनतम जिम्मेवारीमध्ये पर्दछ । नेपाली कांग्रेस स्थानीय सरकारको ५ वर्षको अवधिभित्र १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका नेपालीहरु माझ शतप्रतिशत साक्षरता हासिल गर्ने संकल्प गर्दछ ।
ड्ड स्थानीय सरकारले माध्यमिक र प्राविधिक (पोलिटेक्निक) शिक्षालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउनेछ । शिक्षाको प्रत्येक तह र अवसरमा लैंगिक समता सुनिश्चित गर्नेछ ।
ड्ड नेपाली कांग्रेस आगामी १० वर्षभित्र शिशु मृत्यु दरलाई ५ भन्दा कम र मातृ मृत्यु दरलाइ (प्रति एक लाख जीवित जन्ममा) ५० भन्दा कम गर्ने अठोट गर्दछ । कांग्रेसले मलेरिया, कालाज्वर, डेंगु, हेपाटाइटिस लगायत पानीजन्य रोगहरुबाट कसैको पनि मृत्यु नहुने स्वास्थ्य नीति र संरचना बनाउनेछ ।
ड्ड श्रमजीवीहरुका लागि मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, संगठनको अधिकार एवं सामूहिक सौदावाजीको अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका मान्यता अनुरुप श्रमजीवीका अधिकार र सुविधाका लागि स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध रहनेछ ।
ड्ड स्थानीय कला–संस्कृति, मन्दिर, गुम्बा लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका धरोहरहरुको संरक्षण र प्रवद्र्धन स्थानीय सरकारले गर्नेछ ।
आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा
सबै नेपालीलाई स्तरीय शिक्षाको मूल नाराका साथ दक्ष, उद्यमशील र सुसंस्कृत नागरिक उत्पादन गर्न सक्षम शिक्षा प्रणाली स्थानीय तहमा नै विकास गरिनेछ । माध्यमिक शिक्षासम्म हाल देखिएको विभेद तथा द्वैध प्रकृतिको शिक्षा प्रणाली अन्त्य गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरमा आमूल सुधार गरिनेछ ।
प्रत्येक गाउँ र नगरपालिकामा माध्यमिक तहसम्म पूर्ण निःशुल्क, अनिवार्य र गुणस्तरीय शिक्षा सर्वसुलभ गराइनेछ । १२ कक्षाको अन्तिम परीक्षामा सहभागी भएका युवालाई लक्षित गरी तरूण सीपवृत्ति योजना अन्तर्गत स्थानीय प्रशासनमा इन्टर्नसीप गर्ने कार्यक्रममा संलग्न गरिनेछ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत देशभरीका न्यूनतम एक लाख युवालाई संलग्न गराइनेछ । यसबाट स्थानीय प्रशासनमा आधुनिक प्रविधियुक्त सेवा प्रदान गर्ने क्षमतामा समेत बृद्धि हुनेछ ।
शिक्षालाई रोजगारीसंग जोड्न युवा विद्यार्थी, विद्यालय र वैकिङ्ग एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई संलग्न गरी युवा रोजगारी प्रोत्साहित गरिनेछ । साथै, भौगोलिक विकटताको आधारमा सामुदायिक आवासीय विद्यालयहरु निर्माण गरिनेछ । यस्ता आवासीय विद्यालयहरुमा अति विपन्न वालवालिकाको लत्ता कपडा, खानपान लगायत सम्पूर्ण खर्च स्थानीय सरकारले व्यहोर्नेछ ।
प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा रोजगारमूलक तथा स्व–उद्यम प्रवद्र्धन गर्ने प्राविधिक एवं सीप सिकाई शिक्षालयको व्यवस्था गरी युवालाई रोजगारमुखी सीपमूलक तालिम दिइनेछ । निजी क्षेत्रलाई रोजगारमुखी प्राविधिक शिक्षालय खोल्न प्रोत्साहन गरिनेछ । एक विपन्न परिवार ः सीप सिकाइ केन्द्रमा एक निशुल्क अवसर कार्यक्रम लागु गरिनेछ ।
माध्यमिक शिक्षाको राष्ट्रिय मानक निर्धारण र विकासका लागि संघीय शिक्षा आयोग गठन गरिनेछ । यसका साथै निश्चित विषयहरुको पठन–पाठन राष्ट्रिय रुपमा एकै प्रकारका हुने गरी स्थानीय सरकारले आवश्यकता अनुसार थप विषय अध्ययन अध्यापन गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ । आधारभूत तहमा तालिम प्राप्त र विषयगत योग्यता भएका शिक्षकको व्यवस्था र आधुनिक प्रविधिमार्फत शिक्षणको व्यवस्था प्रोत्साहित गरिनेछ ।
पुराना स्थायी शिक्षकहरुलाइ स्वैच्छिक अवकासको व्यवस्था गरी नयाँ शिक्षक भर्नाद्वारा शिक्षक रुपान्तरणको योजना लागु गरिनेछ ।
निजी क्षेत्रले मुलुकको विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न पु¥याएको योगदानको कदर र उच्च मूल्याङ्कन गदै निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गरिनेछ । साथै निजी क्षेत्रलाई विपन्न तथा वञ्चितीकरणमा परेका वर्गप्रति सामाजिक उत्तरदायित्व देखाउन उत्प्रेरित गरिनेछ । लोकतन्त्र, शान्ति, मानव अधिकार, नैतिक शिक्षा र अहिंसा जस्ता अवधारणालाई विद्यालय स्तरको शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेश गरिनेछ ।
भौतिक संरचना भएका तर विद्यार्थी संख्या न्यून रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुमा निजी व्यवस्थापन र लगानी प्रोत्साहित गरी गाउँ÷नगरमा नमुना विद्यालयहरु बनाइने छन् । यस्ता सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रममा संलग्न निजी संस्थाहरुलाई वित्तीय सहुलियतको व्यवस्था गरिनेछ ।
निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुलाई भाउचर कार्यक्रम लगायतका सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न प्रेरित गरिनेछ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई परिणाममुखी र उत्तरदायी तुल्याउने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुका साथै विद्यालयहरूमा पुस्तकालय, इन्टरनेट, प्रयोगशालाको प्रबन्ध गरिनेछ र अतिरिक्त क्रियाकलाप सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाइनेछ ।
सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा वाइफाइ इन्टरनेट र आधुनिक पुस्तकालय सहितको एउटा सामुदायिक स्रोत केन्द्र बनाइनेछ । एक वार्ड–एक लाइव्रेरी र एक वार्ड–एक योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रको स्थापनामा जोड दिइनेछ ।
एक टोल–एक शिशु विकास केन्द्र कार्यक्रम संचालन गरी न्यून एवं मध्यम आय भएका परिवारका शिशुहरुको प्रारम्भिक शिक्षालाई समेत सहज बनाइनेछ । साथसाथै, वालवालिकाहरुको शिक्षाको निरन्तरताका लागि पनि आमाहरुलाई नगद प्रोत्साहन दिइनेछ ।
विद्यालयको प्राथमिक तहदेखि नै नेपालीहरूबीच प्रचलनमा रहेका विभिन्न जाति, भाषा र संस्कृति तथा सांंस्कृतिक–ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्वद्र्धन सम्बन्धी शिक्षालाई अनिवार्य गरिनेछ ।
कूल सार्वजनिक विकास खर्चको अधिकतम हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमा नै लगानी गर्ने नीति लिइनेछ ।
शौचालय, सुरक्षा एवं यातायातको अभावबाट छात्राहरूको अध्ययनमा असर पर्न नदिन विशेष व्यवस्था गरिनेछ । भर्ना र उत्तीर्ण दर लगायत अन्य सूचकहरुमा छात्र र छात्राबीच स्थानीय तहमा रहेका सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य कांग्रेस नेतृत्वको स्थानीय सरकारले गर्नेछ ।
स्थानीय तहमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षाको अवसर दिनका लागि सबै विद्यालयमा आवश्यक भवन, फर्निचर, कम्प्युटर, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदिको व्यवस्था गरिनेछ ।
सबै विद्यालयमा प्रत्येक महिना स्वास्थ्य परिक्षण र आधारभूत उपचारको व्यवस्था गरिनेछ र स्थायी रुपमा नर्सिङ सेवा र सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।
आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ
सबैलाई भरपर्दो, स्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवा भन्ने मूल लक्ष्यका साथ नेपाली कांग्रेसले स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति र कार्यक्रम संचालन गर्नेछ । स्वास्थ्य नीतिको मूल उद्देश्य उपचार हुन सक्ने रोगको उपचार सुविधा नपाई कुनै पनि नेपाली नागरिकको अकालमा मृत्यु नहोस् भन्ने हुनेछ ।
हरेक गाउँपालिकामा प्रसुती सेवा सहितको कम्तिमा एउटा १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गरिनेछ । सबै नगरपालिकामा आवश्यकता हेरी २५ देखि ५० शैयाको आधुनिक अस्पताल निर्माण गरिनेछ । यी अस्पतालहरुलाई ठूला नगर क्षेत्र, प्रदेश र केन्द्रीय स्तरका अस्पताल सेवासँग आबद्ध गरिनेछ ।
सबै सरकारी अस्पतालमा सामाजिक सेवा इकाइको व्यवस्था गरिनेछ । हाल १२ कडा रोगहरुलाई उपचार सहायता उपलब्ध गराइदै आएकोमा यो कार्यक्रम थप रोगहरुका हकमा पनि लागू हुने व्यवस्था गरिनेछ । निःशुल्क भईसकेको बाथ, मुटु रोग र मृगौला प्रत्यारोपणलाई थप सहज बनाउँदै निःशुल्क डायलेसिस सेवालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्दै लगिनेछ । महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर परिक्षणलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ ।
विगतमा नेपाली कांग्रेसको सरकारका पालामा प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा एक स्वास्थ्य संस्था राख्ने नीति अनुरूप नेपालका सबै गाउँ विकास समितिहरूमा स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना भएको छ । गाउँ÷नगरपालिकाको नयाँ संरचनामा अब प्रत्येक वडामा स्थानीय महिलाहरूलाई आवश्यक नर्सिङ सेवाको तालिम दिई आफ्नै वडामा तलबी नर्स स्वयंसेवकको रूपमा कार्यरत गराउँदै सुरक्षित मातृत्व तथा शिशु स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरिनेछ ।
कांग्रेस नेतृत्वका स्थानीय सरकारहरुले गैरसरकारी क्षेत्रलाई सेवा प्रदायकका रूपमा समावेश गर्न कम्तीमा पनि १०० वटा पाइलट कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् । सरकारी छात्रवृत्ति वा अन्य सहयोगबाट शिक्षा प्राप्त गरेका चिकित्सकहरूलाई गाउँपालिकाका अस्पतालमा पठाउने विधि र प्रक्रियालाई आकर्षक र प्रभावकारी बनाइनेछ ।
प्रत्येक नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । पाँच जना सम्मको एउटा परिवारले वार्षिक रु. २५०० योगदान रकम तिररे सदस्य बनेपछि स्वास्थ्य उपचार आवश्यक पर्दा एक वर्ष भित्रमा रु. ५० हजार सम्मको सेवा पाइने कार्यक्रमलाई देशभर संचालन गरिनेछ ।
सम्भाव्य गाउँपालिकाहरुमा निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चिकित्सा सेवा प्रदान गर्न सक्षम तुल्याई नेपाललाई विशिष्ट चिकित्सा पर्यटनको गन्तव्य बनाउन टेवा पु¥याइनेछ र निजी अस्पताल तथा चिकित्सा केन्द्रहरूको गुणस्तर मापदण्ड तोकी लागू गरिनेछ ।
प्रत्येक घरमा शौचालय निर्माण र सरसफाइको सामाजिक अभियान चलाइनेछ । विपन्न वर्गका परिवारहरूलाई शौचालय निर्माण गर्न थप अनुदान दिइनेछ । एक विपन्न परिवार ः पानीको एक निःशुल्क धारा कार्यक्रम पाँच वर्षका लागि ल्याइनेछ ।
सबैका लागि स्वस्थकर खानेपानी सुनिश्चित गर्न सबै मानव बस्तीहरूमा सुरक्षित खानेपानी पु¥याइनेछ । खानेपानीका मुहानहरूको संरक्षण र खानेपानीको गुणस्तर कायम गर्न सरसफाइ कार्यक्रम निर्देशित हुनेछन् ।
आगामी पाँच वर्षभित्रमा आर्सेनिकयुक्त पानीका स्रोतहरू माथिको निर्भरता समाप्त गरिनेछ । प्रत्येक नगरपालिकामा अधिकारसम्पन्न खानेपानी बोर्ड बनाई सोही अनुरूप खानेपानीको व्यवस्था गरिनेछ ।
सुत्केरी आमा: पोसिलो खाना भन्ने नाराका साथ स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट सुत्केरी भएको २ वर्षसम्म पोषण कुपन वितरण गरिनेछ । साथै गर्भवती महिलाहरुको पोषणको लागि नियमित भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ । सबै नवजात शिशुको निःशुल्क उपचार कार्यक्रमलाई देशभर विस्तार गरिनेछ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको सुनौलो हजार दिन कार्यक्रम सबै वडाहरुमा पु¥याइनेछ ।
ज्येष्ठ नागरिक एवं अपांगता भएका व्यक्तिलाई सुविधा
ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई दिइरहेको हालको मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्तामा उल्लेख्य वृद्धि गरिनेछ र प्रत्येक दुई वर्षमा यसको पुनरावलोकन गरिनेछ । प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा एकीकृत ज्येष्ठ नागरिक सेवा आश्रम स्थापना गरिने छ । यी आश्रमहरु सफा, सुविधासम्पन्न र ज्येष्ठ नागरिकको एक्लोपनाको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी सम्मानजनक बनाइनेछ । आश्रममा ज्येष्ठ नागरिकलाई आवास, भोजन, स्वास्थ्य, आध्यात्मिक सत्संग, मनोरञ्जन र भ्रमण लगायतका सबै सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।
ज्येष्ठ नागरिक आश्रमका लागि खडा गरिने कोषमा गरिने नगद योगदान (चन्दा) मा आयकर छुट हुने व्यवस्था गरिनेछ ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यका सबै सार्वजनिक सेवा, स्थान तथा अन्य सुविधाहरूमा विशेष व्यवस्थासहित समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व र पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । उनीहरूले प्रयोग गर्ने उपकरणहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
स्थानीय सरकारहरुले निर्माण गर्ने सबै सार्वजनिक पूर्वाधारहरु अपाङ्गमैत्री प्रविधि राखी निर्माण गर्नुपर्ने मापदण्ड जारी गरी कार्यान्वयनको अनुगमन गरिनेछ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुरूप सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ । अपाङ्गताको प्रकृति हेरी उपयुक्त सीपमूलक तालिम प्रदान गरी रोजगारीका अवसरहरूमा पहुँच विस्तार गरिनेछ तथा स्वरोजगारीका अवसरहरूको सृजना गर्दै उद्यमशीलताको विकास गर्न विशेष आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गरिनेछ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारी दिने उद्यमी व्यवसायीहरूलाई विशेष सम्मान र प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनेछ ।
स्थानीय सडक
गाउँपालिका र नगरपालिकाका केन्द्रहरु पक्की सडक मार्फत राष्ट्रिय सडक संजालसंग जोडिनेछन् ।
सबै वडाहरु गाउँपालिका÷नगरपालिका केन्द्रसँग सुरक्षित यातायात सुविधाले जोडिनेछन् ।
स्थानीय सडकहरुको निर्माण, उपयोग गर्दा वातावरणीय सन्तुलनलाई ध्यान दिइनेछ । खासगरी पानीको मुहान, खोला खोल्सी, वनको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइनेछ । डोजर जस्ता ठूला मेसिनहरुको जथाभावी प्रयोगलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गरिनेछ ।
स्थानीय सडकहरुलाई पर्यटकीय, ऐतिहासिक र हरित लगायत सडकहरुमा वर्गीकरण गरिनेछ ।
व्यवस्थित बस्ती तथा आधुनिक शहर
नेपालको जनसंख्याको झण्डै ६० प्रतिशत वसोवास गर्ने नगर क्षेत्रहरुलाई आधुनिक आर्थिक, सामाजिक केन्द्रका रुपमा व्यवस्थित गरिनेछ ।
कलाको दृष्टिले सुन्दर, सेवा प्रवाहको दृष्टिले कार्यमूलक र सुदृढ संरचनाले दिगो सहरहरुको निर्माणमा जोड दिइनेछ ।
दर्जनौ टनल र फ्लाइओभरहरुसंगै सडक सन्जालको विस्तार हुँदै जाँदा नयाँ बस्ती तथा बजार केन्द्रलाई योजनावद्ध एकीकृत बस्ती तथा सहरी विकासलाई जोड दिइनेछ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा सफा र व्यवस्थित बस्ती विकासको कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । एकीकृत वस्ती विकास गरी बस्न चाहने समुदायलाई दोहोरो जग्गा रजिष्ट्रेशन कर छुट एवं ती वस्तीहरुमा पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले लगानी गर्नेछ ।
मध्य–पहाडी र तराई–मधेशका लोकमार्गको सेरोफेरोमा पर्ने नगरपालिका/गाउँपालिकाहरुमा आधुनिक सहरहरुको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ ।
स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नका लागि वडा विकास कोषको संरचनालाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
विशेष पहिचान सहितका स्मार्ट सहर, सांस्कृतिक सहर, ऐतिहासिक सहरहरु विकसित गरिनेछ ।
ठूला सहरहरुमा मास ¥यापीड ट्रान्जिटको अवधारणा अन्तर्गत सुविधासम्पन्न बसहरुका लागि छुट्टै लेनको व्यवस्था लगायत अपाङ्गमैत्री सार्वजनिक यातायात, पैदल मार्ग र हरित साइकल लेनहरुको व्यवस्था गरिनेछ ।
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइन प्रतिस्पर्धाबाट आकर्षक पूर्वाधारहरुको निर्माण, फराकिला सहरी चोक, डवली र चौबाटाहरु वरपर कलात्मक संरचना, व्यबस्थित पसलहरु, प्रोमेनाड, क्याफेहरुको संयोजनबाट गाउँ, नगरलाई जीवन्त र क्रियाशील बनाइनेछ ।
नेपालीपन झल्किने तथा उच्च कलात्मक ज्ञान र शैलीमा निर्मित निजी आवास एवं सार्वजनिक भवनहरुलाई पुरस्कृत गरिनेछ ।
सबै नगरपालिका र गाउँपालिका केन्द्रको आवधिक र भौतिक योजना तयार गरी लागु गरिनेछ । यी योजनाहरु लागु गर्दा निम्न उद्देश्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
– गाउँ र नगरलाई जमिन, पानी, हावा, ध्वनि आदि सबै प्रकारको प्रदुषणबाट मुक्त गर्ने ।
– सार्वजनिक जमिनको अभिलेख राखी तिनको सुरक्षा गर्ने ।
– प्रत्येक वडा केन्द्रमा स्थानीय तहको खेलकुद मैदान तथा नगरपालिकामा उपयुक्त खेलकुद रंगशाला र संरचनाको व्यवस्था गरिनेछ । निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी पाएक पर्ने स्थानमा स्पोर्टस् कम्प्लेक्स बनाइनेछ ।
– महिलाहरुलाई खेलकुदका गतिविधिमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले वार्ड र नगरस्तरीय महिला खेलकुद क्लवहरुको गठन र तिनको संजाल निर्माण गरिनेछ ।
– गाउँ र नगर वनको अवधारणा सहित हरियाली, सार्वजनिक खुला ठाउँको व्यवस्था, पार्क र मनोरञ्जन स्थलको निर्माण गरिनेछ ।
– गाउँ क्षेत्रमा वन तथा नगर वनको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न एक घर—एक रुख, एक गाउँ—एक वन तथा एक नगर–अनेक उद्यान कार्यक्रमलाई लागू गरिनेछ ।
– गाउँ र नगरलाई सुरक्षित, सफा र सुन्दर बनाउन सडकहरु, पैदलमार्ग र सार्वजनिक स्थललाई उज्यालो बनाइ राखिनेछ ।
सबै स्थानीय तहमा सहरी योजनाका वास्तविद र सिभिल इन्जिनियरहरुको सेवा लिने व्यवस्था गरिनेछ ।
शहरी योजना तथा पूर्वाधार निर्माणमा विशेष योगदान पु¥याउन सक्ने विभिन्न विधाका अनुभवी र विज्ञ मध्येबाट प्रत्येक वर्ष एक जनालाई मानार्थ मेयर घोषणा गरिनेछ ।
ऊर्जा
आगामी दूई वर्षभित्रै आन्तरिक ऊर्जा बृद्धि भई केही महिना ऊर्जा बचत हुन सक्ने सन्दर्भमा स्वदेशी तथा विदेशी उत्पादनमुलक उद्योगहरुको प्रवर्धन हुने गरी स्थानीय सरकारहरुले ५० प्रतिशत सम्मको महशुल छुटमा ऊर्जा उपलव्ध गराउने नीति अवलम्वन गर्नेछन् ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा बैकल्पिक तथा नवीकरणीय उर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
सबै सार्वजनिक स्थलहरु (सडक, पार्क, खेलमैदान आदि) मा स्वच्छ तथा नवीकरणीय उर्जाको प्रयोग गरिनेछ ।
घरायसी इन्धनको प्रमुख स्रोतको रुपमा दाउरा, गुइठा प्रयोग गर्ने घरधुरी संख्या प्रत्येक वर्ष निश्चित प्रतिशतले कम गर्दै लगिनेछ ।
गृहिणीहरुको सुविधाको घरायसी उपयोगका लागि इन्धन, खाना पकाउने ग्यास सहुलियत दरमा सहजै उपलब्ध गराउने कार्यनीति स्थानीय सरकारले बनाउनेछ ।
वायोग्यास उत्पादन र उपयोगमा जोड दिदै पशुपालन (गाई, भैसी आदि) प्रोत्साहित गरिनेछ ।
सिंचाइ
कृषकहरुद्वारा व्यवस्थित गरिएका सिंचाइ प्रणालीहरुलाई भरपर्दो, आधुनिक र दिगो बनाइनेछ ।
साना सिंचाइ, स्थानीय प्रविधि, थोपा सिंचाइ प्रविधि एवं आकाशे पानी संकलनद्वारा सिंचाइ प्रविधिलाई प्राथमिकता दिइनेछ । प्रत्येक थोपाबाट थप उत्पादन गर्ने प्रेरणाबाट सिंचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ ।
तराई–मधेशमा सिंचाइ सुविधालाई भरपर्दो बनाउन भूमिगत सिंचाइ (स्यालो र डिप ट्यूववेल) को व्यापक विस्तार गरिनेछ ।
स्थानीय तहमा निर्माण भएका सिंचाइ पूर्वाधारहरुलाई स्थानीय समुदाय÷उपभोक्ताको सहभागितामा संचालन र मर्मत सम्भार गर्ने व्यवस्थालाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
स्थानीय तहका पानीका स्रोतहरुको संरक्षण र सदुपयोगमा ध्यान दिइनेछ ।
सूचना तथा संचार
स्थानीय समुदायको स्तरमा जनतालाई विभिन्न सूचना, मनोरञ्जन र उपयोगी सीप तथा ज्ञान प्रवाह गर्नका लागि स्थानीय सरकारले एफ.एम.लाई महत्वपूर्ण माध्यमका रुपमा उपयोग गर्नेछ । १०० वाट सम्मका एफ.एम. संचालनको अनुमति दिने, नवीकरण गर्ने र नियमन गर्ने कार्यद्वारा स्थानीय स्तरमा एफ.एम. प्रणालीको विस्तार गरिनेछ ।
स्थानीय तहमा इन्टरनेट सेवा, टेलिसेन्टर र स्थानीय टेलिभिजन प्रसारणको अनुमति, नवीकरण र नियमन कार्य स्थानीय सरकारले गर्नेछ ।
केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा पत्र–पत्रिका लगायत अन्य प्रकाशनमा कल्याणकारी विज्ञापनहरुलाई प्रोत्साहन दिदै एक वार्ड एक बुलेटिनको अभियान मार्फत नागरिकहरुलाई सुसूचित गरिनेछ ।
विपद् व्यवस्थापन र पूर्व तयारी
त्यसैले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका पीडितहरुको समस्या सम्वोधन गर्नु र पुनर्निमाण कार्यलाई गति प्रदान गर्नु स्थानीय सरकारको मुख्य प्राथमिकता हुनेछ ।
स्थानीय सरकारद्वारा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका स्थानीय कार्यालयहरुसंग प्रभावकारी समन्वय र वास्तविक पीडितहरुको पूर्ण पहिचान गरी प्रक्रियागत सहजीकरणका माध्यमबाट उनीहरुको गुनासो यथाशीघ्र न्यायोचित रुपमा सम्वोधन गर्दै थप सुविधा दिइनेछ ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्र वा भूकम्प नगएका ग्रामीण क्षेत्रमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउन कम्तिमा ५० हजार रुपैयाको प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ ।
नयाँ बन्ने सबै घरहरुलाई भूकम्पप्रतिरोधी बनाइने व्यवस्था गरिनेछ । विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारले निम्न कार्यहरु गर्नेछ ः
एउटा विपद् कोषको स्थापना ।
जनचेतना जगाउने र पूर्व सूचना प्रवाह गर्ने कार्ययोजना ।
स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान र स्रोतको खोजी र संयोजन ।
विद्यालयको पाठ्यक्रममा आफ्नो क्षेत्रको विपद् जोखिम बारे जानकारी दिन र सुरक्षित हुन आवश्यक तालिीम ।
सुरक्षित वस्ती विकास, भवन संहिता अनुसारको सुरक्षित भवन निर्माणको कार्यान्वयन ।
वन–वातावरण संरक्षणको संकल्प: वनको उपयोग
वन क्षेत्रलाई स्थानीय तहको आर्थिक स्रोतको एउटा प्रमुख आधार बनाइनेछ ।
न्यूनतम ४० प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गरिने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई पालन गर्दै स्थानीय सरकारले वनको भू–उपयोग परिवर्तन गर्न दिनेछैन ।
स्थानीय सरकारले निजी वनलाई प्रोत्साहित गर्दै वनमा आधारित उद्योग स्थापनालाई प्राथमिकता दिनेछ ।
निजी जग्गामा विकसित र संरक्षित रुख विरुवालाई कृषि उत्पादन सरह बेचबिखन गर्न पाउने र प्रोत्साहन गर्ने नीति स्थानीय सरकारले अवलम्वन गर्नेछ ।
गैर–काष्ठ वैन पैदावारको उत्पादन र जडिवुटीको व्यवसायिक खेती र प्रशोधन उद्योगलाई स्थानीय सरकारले प्राथमिकता दिनेछ ।
दुर्लभ वन्यजन्तु संरक्षणको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई दृढताका साथ पालना गर्ने, स्थानीय तहमा प्राणी उद्यानको स्थापना एवं खास प्रजातिका वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालनालाई स्थानीय सरकारले प्रोत्साहन गर्नेछ ।
वन पैदावारमा आधारित उद्यम प्रवद्र्धनका लागि वन सम्बन्धी नीति तथा कार्यनीतिहरुलाई उद्यममैत्री बनाई विद्यमान नियन्त्रणमुखी प्रावधानहरु खारेज गरिनेछ ।
स्थानीय सरकारले उच्च प्रविधियुक्त नर्सरी, वनको विकास र वनमा आधारित उद्योग संचालनका लागि कृषि क्षेत्रलाई प्राप्त सुविधाहरु— विउ–विरुवा उत्पादन, आर्थिक अनुदान, प्रविधि आयात, वीमा र ऋण सुविधा उपलव्ध गराउने नीति अवलम्वन गर्नेछ ।
समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन गरिरहेका वन उपभोक्ता समूहको समुहीकृत संरचना निर्माण गरी स्थानीय सरकारसँगको साझेदारी लगानीमा रोजगारी र आयआर्जन वृद्धि गरिनेछ ।
वन व्यवस्थापन र ऊर्जा विकासलाई जोडी जैविक ऊर्जाको उत्पादन वृद्धि गरिनेछ ।
कृषि वनका माध्यमबाट खाद्य सुरक्षा, भूमिको सुरक्षा र उत्पादकत्व वृद्धि, उद्यम विकास र स्थानीय रोजगारीको सिर्जना गरिनेछ ।
प्राकृतिक वनको व्यवस्थापनलाई वातावरणीय सेवा र पर्या–पर्यटनसंग आबद्ध गर्दै लगिनेछ ।
चुरे एवं जलाधार क्षेत्र संरक्षणमा जोड दिंदै स्थानीय सरकारले नदी प्रणालीमा आधारित संरक्षण अभियानलाई प्रोत्साहित गर्नेछ । ताल–तलैया र सिमसार क्षेत्रको संरक्षणमा जोड दिइनेछ ।
स्थानीय वनस्रोत, जलस्रोत तथा भूमिस्रोतको व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायलाई सहभागी गराउँदै खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा तथा जल संरक्षणका माध्यमले स्थानीय जनतामा आयआर्जन र रोजगारीको लाभ पु¥याइनेछ ।
केन्द्र सरकारद्वारा घोषित वन दशक कार्यक्रमसंग समेत आवद्ध गरी स्थानीय तहमा खोला किनारका बस्ती क्षेत्रमा बाढी पहिरोको प्रकोपलाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न तटबन्ध निर्माण, वृक्षारोपण र मनपरी नदी खोला दोहन नियन्त्रण गर्ने विशेष कार्यक्रम अभियानको रुपमा संचालन गरिनेछ ।
स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रको वन, जल, खनिज आदि प्राकृतिक स्रोतको दोहन तथा उपभोगबाट प्राप्त आम्दानीको एउटा निश्चित हिस्सा प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण तथा वातावरणीय सचेतना कार्यक्रमहरुमा खर्च गर्ने व्यवस्था गर्नेछ ।
आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सबै किसिमका प्राकृतिक स्रोत, वन–वनस्पति, वन्यजन्तु, खनिज तथा जल सम्पदा, जडिबुटी आदि के कति परिमाणमा उपलव्ध छन् तिनको बैज्ञानिक ढंगबाट अभिलेख राख्ने, उचित उपयोग गर्ने र संरक्षण गर्ने कार्य गरिनेछ ।
प्रदूषण नियन्त्रण
काठमाडौं लगायत प्रमुख नगर क्षेत्रहरुमा कलकारखानाबाट उत्पन्न हुने प्रदूषण कम गर्ने नयाँ प्रविधि तत्काल जडान गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ तथा बढी प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने यातायातका साधनलाई अविलम्व विस्थापित गरिनेछ । सडक विस्तार र निर्माण कार्य गर्दा अनिवार्य रुपमा धुलो नियन्त्रण गरिनेछ तथा जथाभावी आगो बालेर फोहर नष्ट गर्ने कार्यलाई दण्डित गरिनेछ ।
स्थानीय तहका महत्वपूर्ण नदी–नाला, ताल–तलैयालाई प्रदूषणमुक्त गर्न अभियानको रुपमा प्रभावकारी कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
प्लाष्टिकको झोला प्रयोगलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्नुका साथै वातावरण मंैत्री झोला निर्माण कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
जलवायु परिवर्तन
स्थानीय सरकारले जलवायु परिवर्तनले आफ्नो क्षेत्रमा पारेको प्रभावको अध्ययन र त्यसको निरुपण गर्नका लागि संघीय सरकारी र गैर–सरकारी कार्यक्रमहरुसँग संयोजन गरी आफ्नो प्राथमिकताको क्षेत्रमा कार्यक्रम संचालन गर्नेछ ।
जलवायु परिवर्तन र यसबाट पर्ने असरबारे आम नागरिकहरुलाई सचेत गराउनुका साथै औपचारिक शिक्षामा समेत यी विषय समावेश गरिनेछ ।
प्राकृतिक स्रोतमाथि जलवायु परिवर्तनका मानवसिर्जित वा प्राकृतिक प्रभाव र सम्भाव्य असरका बारे अध्ययन–अनुसन्धान गरी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण अनुकूलनको योजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।
जलयायु परिवर्तन लगायत प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, सम्वद्र्धन र दिगो उपयोगसंग सम्बन्धित नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता तथा सहमतिलाई पालना गर्दै सम्बन्धित ऐन–नियम तर्जुमा गरी तिनको स्थानीय तहमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
सुशासनको प्रत्याभूतिको संकल्प
विधिमा आधारित सुशासन सबल लोकतन्त्रको मुटु हो । त्यसैले नेपाली कांग्रेसले शासन र प्रशासनिक संयन्त्रलाई समावेशी, सेवामुखी, स्तरीय, विधिसम्मत र जनतामैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको छ । सरकारी सेवाप्रदायक निकायमा दक्षता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, प्रभावकारिता र भ्रष्टाचारमुक्त शासन सुनिश्चित गर्नु नेपाली कांग्रेसको आधारभूत नीति हुनेछ ।
सार्वजनिक सेवा
स्थानीय सरकारद्वारा सार्वजनिक सेवा प्रदानका लागि भौतिक, आर्थिक, प्राविधिक र मानव स्रोतको पर्याप्त व्यवस्था गरिनेछ । सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई सेवाग्राहीलाई सरकारी सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय र लागतमा कमी ल्याइनेछ । प्रत्येक सरकारी कार्यालयको कार्यप्रक्रिया मूल्याङ्कन गरी प्रक्रियागत र कागजी आवश्यकता न्यून गर्न एकद्वार प्रणालीको अवधारणा अवलम्वन गरिनेछ ।
लक्षित वर्गसम्म सेवा एवं सुविधा प्रवाहको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न (स्मार्ट) राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रमलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गरिनेछ । भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधका विरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
नेपाली कांग्रेसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचना र कार्यविधिमा सुधार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ । सबैभन्दा तल्लो तहमा काम गर्ने राष्ट्र सेवकलाई जनताको सेवामा बढी अभिप्रेरित गर्न आवश्यक पर्ने पर्याप्त तलब तथा अन्य सुविधाको व्यवस्था गरिनेछ । नेपाली कांग्रेसले जनस्वास्थ्य, पशुस्वास्थ्य र कृषि विकाससँग सम्बन्धित प्राविधिकहरुलाई घरघरमा गई जनताको सेवा गर्न अभिप्रेरित गर्नेछ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गठित निकायहरुलाई साधन, स्रोत र प्रविधिले युक्त बनाई सबै तहमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी बनाइनेछ ।
राष्ट्रिय सदाचार संहिताको निर्माण गरी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सबै पदाधिकारी एवं राष्ट्र सेवक र निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाजका संस्था लगायतका पदाधिकारीमा शुद्ध आचरणको विकास गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
नेपाली कांग्रेसको सरकारले सबै तहमा काम गर्ने राष्ट्र सेवक वा पदाधिकारीको कार्यक्षमता, इमान्दारी र कार्य व्यवहारको अद्यावधिक प्रतिवेदन गर्ने पद्धतिको विकास गर्नेछ । यही आधारमा राष्ट्र सेवकको मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त जिम्मेवारी दिने परिपाटीको विकास गरिनेछ ।
न्याय सेवा छरितो र सहज बनाउन सबै स्थानीय तहका इकाइहरुमा कानूनी सल्लाहकारको व्यवस्थाका साथै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई तालिम, प्रशिक्षणद्वारा सक्षम बनाइनेछ ।
महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई महिला अधिकारको संरक्षण र महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा निर्मूल गर्न पैरवी गर्न सक्ने गरी सशक्त र सक्षम बनाइनेछ ।
स्थानीय तहको नयाँ संरचनामा सबैभन्दा बढी गुनासा गाउँपालिका केन्द्र र वडा केन्द्र साविक भन्दा टाढा पर्न गएको सन्दर्भमा आएका छन् । यसबाट पूर्वाधारले नछोएका र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका समुदाय सबै भन्दा बढी मर्कामा परेका छन् । नेपाली कांग्रेसले न्यायोचित र व्यावहारिक ढंगबाट यो समस्याको हल गर्नेछ ।
नगर प्रहरी तथा सुरक्षा
स्थानीय जनताको सुरक्षा र सम्पत्तिको संरक्षण, स्थानीय सरकारको नीति, निर्णय, मापदण्ड र कानूनको कार्यान्वयन गर्ने गरी नगर प्रहरी संगठित र परिचालित हुनेछ । स्थानीय बजार, सभा समारोह, पार्किङ स्थल र चाडपर्वको सुरक्षा र व्यवस्थापनमा नगर प्रहरी परिचालित हुनेछ ।
स्थानीय तहमा सरकारी कार्यालय र परिसरको सुरक्षा, सरकारले तोकेका विविध क्षेत्रका मापदण्डको कार्यान्वयन र अपराध नियन्त्रण गर्नुका साथै नगर प्रहरीले स्थानीय सम्पदा संरक्षणको जिम्मेवारी वहन गर्नेछ । विपद् व्यवस्थापन र पूर्वाधारको संरक्षणमा समेत नगर प्रहरीको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ । कानूनको अधीनमा रही नगर प्रहरीको संचालन र व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले गर्नेछ ।
सार्वजनिक स्थलहरुमा महिलाहरु विरुद्ध हुने हिंसा र दुर्वव्यवहार नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्न स्थानीय प्रहरी संरचनाभित्र महिला प्रहरीटोलीको स्थापना तथा परिचालन गरिनेछ । व्यापारिक, सामुदायिक र सार्वजनिक स्थलहरुमा सिसिटिभी क्यामेरा जडान हुनेछन् ।
तथ्याङ्क र अभिलेख
स्थानीय सरकारका अधिकार सूचीमा उल्लिखित तथ्याङ्क सम्बन्धी बिषयहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका अतिरिक्त विषयगत निकायहरु जस्तै कृषि, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, सामाजिक सुरक्षा आदिसँग सम्बन्धित गुणस्तरीय र भरपर्दो तथ्याङ्कको नियमित उत्पादनका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गरी सुदृढ स्थानीय तथ्याङ्कीय प्रणाली स्थापित गरिनेछ ।
सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गरी समन्वयात्मक तथा कम खर्चिलो तवरले स्थानीय तहका दैनिक प्रशासनिक अभिलेखहरुलाई आधिकारिक तथ्याङ्कका रुपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।
व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह जस्ता महत्वपूर्ण तथ्याङ्कलाई अनलाइन प्रणालीबाट प्रादेशिक तथा केन्द्रीय निकायमा नियमित रुपमा पठाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
स्थानीय तहको खास वस्तुस्थिति झल्कने तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिबद्वता व्यक्त गरिएका उपलब्धि मापन गर्ने सूचकहरु तयार गरी तथ्याङ्कमा आधारित योजना निर्माण, कार्यान्वयन तथा अनुगमन एवं मूल्याङ्कनको अभ्यासलाई अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
भूमि सम्बन्धी एकीकृत अभिलेखका साथै, बेरोजगार, सुकुम्वासी, गरीब र विपन्न परिवारको पहिचान तथ्याङ्क एवं स्थानीय प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदाको अभिलेख र चिनारी राखिनेछ ।
प्रत्येक गाउँ÷नगरपालिकामा अत्याधुनिक “इ–चौतारी” को स्थापना गरिनेछ । “इ–चौतारी” को माध्यमबाट मौसम, बाली र प्रविधि प्रयोग जस्ता कृषि सम्वन्धि सूचना, बजार–मूल्य लगायत अन्य सूचनाहरु आधुनिक प्रविधिको प्रयोग मार्फत जनता समक्ष पु¥याउने व्यवस्था गरिनेछ । हरेक गाउँ र नगरमा पारदर्शितालाई प्रोत्साहित गर्न ओपन डाटाको लोकतान्त्रिक संस्कार विकसित गरिनेछ ।