रिपोर्टमंगलवार, बैशाख १२, २०७४

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण: राष्ट्रिय लज्जा

सन्त गाहा मगर

क्षतिग्रस्त बसन्तपुर दरवार क्षेत्र ।                     तस्वीरहरुः गोपेन राई

कालिका–३, रसुवाका नीलप्रसाद अगस्ती (५८) को घर भूकम्पले भत्काएको १२ वैशाखमा दुई वर्ष पुग्दैछ। तर आजका दिनसम्म पनि उनको परिवारले छाप्रोमै गुजारा चलाउनु परेको छ। दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविका धान्दै आएका अगस्ती राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणबाट अनुदान पाएपछि मात्रै घर बनाउने बताउँछन्। विर्ता जग्गामा बसेका उनको परिवारलाई प्राधिकरणले अहिलेसम्म अनुदान दिएको छैन। “प्राधिकरणले चाँडो काम गरिदिए बर्खा लाग्नुअघि नै घर बनाएर सर्न पाइन्थ्यो कि!” अगस्ती भन्छन्। 

१२ वैशाख २०७२ को विनाशकारी भूकम्पको दुई वर्ष पुग्दा रसुवामा जम्मा १ हजार ४६६ घर निर्माण भएका छन्। जबकि पुनःनिर्माण प्राधिकरणकै तथ्यांक अनुसार यो जिल्लामा अनुदान पाउनुपर्ने परिवारको संख्या ११ हजार २३६ छ। यसले पुष्टि गर्छ, जिल्लामा करीब ९० प्रतिशत भूकम्पपीडित अहिले पनि अस्थायी शिविरमै रात काटिरहेका छन्। ८ हजार ९७९ जनाको ज्यान लिएको ७.८ म्याग्निच्यूडको भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको गति बुझन यो तथ्य पर्याप्त छ।

धादिङवेसी, धन्सारपाखास्थित अस्थायी शिविर।                            तस्वीर: सानुबाबु तिमिल्सिना

शिविरकै बास

हाकु–९, रसुवाकी वुट्टी तामाङ (३२) को परिवार पनि अस्थायी शिविरमा बसेको दुई वर्ष भइसकेको छ। “घर बनाउने जग्गा नहुँदा अनुदान पाएका छैनौं”, अगस्तीको जस्तै व्यथा सँगालेकी उनी भन्छिन्, “भोलि–भोलि भन्दा–भन्दै यत्तिका दिन बितिसक्यो, आजसम्म पहिलो किस्ता पनि हात परेको छैन।”

१७ वैशाख २०७२ मा धादिङ सदरमुकाम धादिङवेसी नजीकैको धन्सारपाखा शिविरमा आएर बसेका लापा–तेङ्चेत गाउँका दिलबहादुर तामाङ (२६) अझ्ै पनि शिविरमै छन्। “जग्गा हुनेले घर बनाए, कोही बजारमा भाडामा बसेका छन्, हाम्रो कोठामा बस्ने हैसियत पनि छैन” दिलबहादुर भन्छन्, “जाने ठाउँ कहीं नभएपछि शिविर रुँगेर बसेका छौं।”

शिविरमा दिलबहादुरजस्तै लापाका १५ परिवार बसिरहेका छन्। भिरालो पाखामा रहेको व्यक्तिको निजी जग्गामा शिविर बनाएर बस्नु उनीहरूको रहर नभई बाध्यता हो। घर, गोठ भग्नावशेषमा परिणत भएको र जमीन चिराचिरा परेको दिलबहादुर बताउँछन्। राहत पाउन पनि छाडेपछि शिविरमा रहेकाहरू ज्याला–मजदूरी गरेर छाक टारिरहेका छन्। लापा, तेङ्चेतकै शेरबहादुर तामाङ (२३) ज्याला मजदूरीको कमाइलेे घरखर्च र छोराछोरी पढाउन नपुगेको बताउँछन्। “काम पनि पाइएला कि भनी सदरमुकाम नजीकै बसेका हौं। तर कहिलेकाहीं साता दिनसम्म काम नपाएर खाली बस्नुपर्छ।”

त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको सुनपोखरीमा निर्माणाधीन भूकम्प प्रतिरोधी घर

अनुदानको 'दुरुपयोग'

पुनःनिर्माण प्राधिकरणका अनुसार, धादिङमा अनुदान पाउनुपर्ने परिवार संख्या ७० हजार ५८१ हो। ६२ हजार ८४९ परिवारले पहिलो किस्ता बापतको रु.५० हजार पाइसकेका छन्। तर जिल्लामा कसैले पनि दोस्रो र तेस्रो किस्ता पाएका छैनन्। धन्सारपाखा शिविरमा बसेका १५ परिवारले पनि पहिलो किस्ताबापतको रकम बुझिसकेका छन्। तर, गाउँमा घर बनाउने अवस्था र अन्यत्र आफ्नो जग्गा नभएको दिलबहादुर बताउँछन्। “पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँले कसैले घरखर्च गरे, कसैले ऋण तिरे”, उनी भन्छन्। 

धादिङस्थित राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयका प्रमुख रविचन्द्र पञ्जियार सरकारले घर बनाउन दिएको रकम त्यही काममा खर्च गरे मात्र दोस्रो किस्ता दिइने बताउँछन्। “भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाए मात्रै दोस्रो किस्ता पाइन्छ”, उनी भन्छन्।

तर यो समस्या धादिङको मात्रै होइन। प्राधिकरणसँग सम्झौता भइसकेका भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका ५ लाख ५७ हजार ४६१ मध्ये ५ लाख ४६ हजार ९९६ परिवारले पहिलो किस्ताको रकम लगिसकेका छन्। तर दोस्रो किस्ता माग गरेर प्राधिकरणमा निवेदन दिनेको संख्या भने जम्मा ३४ हजार २८९ मात्र छ। तीमध्ये ४ हजार २०६ परिवारले दोस्रो किस्ता पाइसकेका पनि छन्। त्यसमध्ये नेपाल सरकारबाट अनुदान पाउने परिवार संख्या १ हजार २८९ र गैरसरकारी संस्थाबाट पाउने २ हजार ९१७ छन्। तेस्रो किस्ता भने गैरसरकारी संस्थाले मात्रै वितरण गरेको छ। यसबाट लाभान्वित हुने परिवार संख्या जम्मा ४२० मात्र छ। १ हजार ६८८ परिवारले तेस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिएका छन्।

यो तथ्यांकको अर्थ हो, प्राधिकरणले ढिलाइ मात्रै गरेको छैन पहिलो किस्ता वितरण गर्नुअघि लाभग्राहीलाई आवश्यक जानकारी पनि दिएको छैन। “गाउँ–टोलसम्म पुग्नुपर्ने प्राधिकरण केन्द्रमा सीमित हुदा यस्तो समस्या देखिएको हो” राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल भन्छन्, “रकम उपलब्ध गराउने मात्रै होइन घर बनाउने वातावरण बनाइदिने काम पनि प्राधिकरणकै हो।”

बेवास्ताको हद

'भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७२' अनुसार जिम्मेवारी निर्वाहमा पनि प्राधिकरण उदासीन देखिन्छ। ऐन अनुसार पुनःनिर्माणको प्राथमिकता निर्धारण, नीति, योजना/आयोजना, बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत र पुनःनिर्माण सम्बन्धी कार्य गर्ने निकाय तोक्ने दायित्व पनि प्राधिकरणकै हो। त्यति मात्रै होइन पुनःनिर्माणको जिम्मेवारी पाएका मन्त्रालय तथा निकायलाई बजेट उपलब्ध गराउने, एकीकृत बस्ती विकास, एकीकृत आवास विकास, पुनर्स्थापना तथा स्थानान्तरणका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाई उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी आयोजना कार्यान्वयन गराउने, तिनीहरूको गुणस्तर निर्धारण गर्ने, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र वा समुदायलाई परिचालन गर्ने जिम्मेवारी पनि उसैको हो। 

शहरी विकास, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, शिक्षा र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पुनःनिर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। उनीहरूलाई बजेट उपलब्ध गराउने मात्रै होइन पुनःनिर्माण सम्बन्धी कामलाई प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न गर्न सबै निकायबीच समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि प्राधिकरणकै हो। व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारी प्राधिकरणले जनताले प्रत्याभूत गर्ने गरी काम गर्न नसकेको बताउँछन्। “यति महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको प्राधिकरणले भूकम्प पीडितको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन” उनी भन्छन्, “यो हदसम्मको ढिलाइ हुनुमा क्षमता अभाव र सरकारी उदासीनता प्रमुख कारण हुन्।”

भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पले ८ लाख ८७ हजार ३५३ निजी घरमा क्षति पुर्‍याएको थियो। तर पुस, २०७७ सम्मको समयावधि रहेको प्राधिकरणको सहयोगमा २३ हजार भन्दा पनि कम घर बनेका छन्। प्राधिकरणका अनुसार, ४९ हजार ८३७ घर निर्माणको क्रममा छन्। प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसाल घर बन्ने क्रम तीव्र रूपमा अगाडि बढेकाले यो संख्या दोब्बर हुन धेरै समय नलाग्ने बताउँछन्। तर दुई–दुई वर्षमा तीन प्रतिशत पनि घर बन्न नसक्नुलाई राष्ट्रिय लज्जाको विषय मान्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. पोखरेल भन्छन्, “पहिलो एक वर्षलाई तयारी वर्ष मान्ने हो भने पनि गत वर्षदेखि देशैभरि पुनःनिर्माणको लहर आउनुपर्थ्यो।”

क्षतिग्रस्त काष्ठमण्डप।

भूकम्पलगत्तै सरकारले संकटलाई अवसरमा बदल्ने घोषणा गरेको थियो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्ष भित्रै निजी आवास निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख थियो। पुनःनिर्माणले तीव्रता पाएपछि गाउँगाउँमा आर्थिक गतिविधि र रोजगारी बढ्ने, निर्माण उद्योग फस्टाउने अपेक्षा गरिएको थियो। प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली अवसरै अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने पुनःनिर्माण कार्य आफैं चौबाटोमा रुमल्लिएको बताउँछन्। प्राधिकरणले कार्ययोजना अनुसार काम गर्न नसक्दा भूकम्प प्रभावितहरू अलपत्र परेको बताउने ज्ञवाली भन्छन्, “सरकारको घोषणा अनुसार ४५ दिन भित्रै पहिलो किस्ता दिने काम लगभग सम्पन्न गरेका थियौं, तर अहिले त्यो गतिमा काम हुनसकेको छैन।”

क्षतिग्रस्त सरकारी भवन, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरूको पुनःनिर्माणको अवस्था पनि निजी घरको भन्दा फरक छैन। पूर्ण क्षतिग्रस्त २ हजार ६७३ सरकारी भवनमध्ये ३२ र ८ हजार ३०८ विद्यालयमध्ये २०० वटाको मात्र पुनःनिर्माण सकिएको छ। ५०२ वटा स्वास्थ्य केन्द्रमध्ये २०० वटाको 'फेब्रिकेटेड' संरचना निर्माण गरिएको छ।

प्राधिकरण भने पुनःनिर्माण ढिलाइ हुनुमा आफूलाई मुख्य कारक मान्न तयार छैन। “सार्वजनिक तथा सरकारी भवन निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट नहुनु नै यसको मुख्य कारण हो”, प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल भन्छन्, “सरकारले प्राधिकरणलाई एउटा मन्त्रालयको रूपमा मात्रै हेरेको छ।” (हे. अन्तर्वार्ता)

गाउँ–टोलमा पुगेर अभियान चलाउनुपर्ने प्राधिकरण काठमाडौंमा केन्द्रित भएर बस्दा पुनःनिर्माणले तीव्रता नलिएको हो। 

डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल
पूर्व उपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोग

आरोप–प्रत्यारोप

कलाकार दम्पती सीताराम कट्टेल र कुञ्जना घिमिरेको धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनले तीन वटा नमूनाबस्ती निर्माण गरेर स्थानीयवासीलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। १७ जेठ २०७२ मा शिलान्यास गरेको सिन्धुपाल्चोकको पहरीबस्ती त विनाशकारी भूकम्पको चार महीना नबित्दै २७ साउनमै हस्तान्तरण समेत भइसकेको थियो। १२ वैशाख २०७३ मा शिलान्यास गरिएको गिरानचौरको नमूनाबस्तीमा १२ कात्तिकदेखि नै भूकम्पपीडित बस्न थालिसकेका छन्। त्यस्तै ६ पुस २०७३ मा शिलान्यास भएको महोत्तरीको बर्दिबासस्थित नमूना मुसहर बस्ती १ वैशाखमै हस्तान्तरण भइसकेको छ।

धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनले चार महीनामै एउटा नमूनाबस्ती बनाउन सम्भव छ भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ। तर, प्राधिकरणलाई द्रुत गतिमा काम गर्न केले रोकेको छ? “पुनःनिर्माणको बाधक सरकार आफैं हो। कानून अनुसार दिनुपर्ने साधनस्रोत नदिने अनि नेतृत्व परिवर्तन गर्दै हिंड्दा काम हुन नसकेको हो”, प्राधिकरणका पूर्व सीईओ ज्ञवाली भन्छन्।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने प्राधिकरणको निर्देशक समितिका एक सदस्य राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रकै कारण पुनःनिर्माणले गति नलिएको बताउँछन्। “संसारभर नै राजनीति, कर्मचारीतन्त्र र भ्रष्टाचारले पुनःनिर्माणलाई तहसनहस पार्ने गर्दछ। तर हामीकहाँ भने भ्रष्टाचारकै कारणले पुनःनिर्माण प्रभावित भइसकेको छैन”, उनी भन्छन्। प्रमुख कार्यकारी अधिकृतदेखि कर्मचारी सरुवामा समेत राजनीति हावी हुनुलाई पनि उनी सुस्त गतिको कारक मान्छन्। “नौ–नौ हजारको ज्यान लिएको र रु.७०० अर्ब बराबरको क्षति पुर्‍याएको भूकम्पपछि पुनःनिर्माणका लागि गठित प्राधिकरणलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको एउटा शाखालाई जति पनि अधिकार दिइएको छैन”, नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती अधिकारी भन्छन्।

प्राधिकरणका सीईओ पोखरेल पनि जस्तो अवधारणाका साथ प्राधिकरण गठन गरिएको थियो, त्यसअनुरूप प्राधिकरणलाई अधिकार नदिइएको बताउँछन्। महत्वपूर्ण सबै विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्ने, कर्मचारीहरूले प्राधिकरणको कामलाई बोझ्को रूपमा लिने गरेको उनको गुनासो छ। जनशक्ति व्यवस्थापन, सरोकारवाला निकायबीच समन्वयको अभाव, दातालाई समयमा कार्ययोजना प्रस्तुत नगर्नु, पुनःनिर्माणसँग सम्बन्धित कामलाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउन नसक्नुमा भने प्राधिकरणको पनि कमजोरी रहेको पोखरेल अस्वीकार गर्दैनन्।

पुनःनिर्माण कार्यमा आवश्यक सम्बन्धित ऐन, नियम, नियमावली र निर्देशिकाहरू पनि बनिसकेका छन्। सुशील ज्ञवाली सीईओ भएकै समयमा एक वार्ड एउटा नमूना घर बनाउने, पुनःनिर्माण सामुदायिक समिति गठन, ६० हजार पुनःनिर्माणकर्मीलाई तालीम जस्ता कार्ययोजना पनि बनिसकेको छ। निर्देशक समिति, कार्यकारी समिति, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला संयोजन समिति आदिको भूमिका प्रभावकारी नभएको योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पोखरेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “प्राधिकरणलाई पर्याप्त अधिकार नभएको साँचो हो, तर भएको अधिकार त पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो नि!”

'अझ् राम्रो र बलियो' पुनःनिर्माण प्राधिकरणको नारा हो। निर्माण सम्पन्न भएका मध्ये १८ हजार ६३३ घर पीडितहरू आफैंले निर्माण गरेका हुन् भने प्राधिकरणबाट अनुदान पाइसकेपछि बनेका घरको संख्या जम्मा ३ हजार ५८१ मात्र छ। दोस्रो र तेस्रो किस्ता पाउन प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड अनुसारको घर बनाउनुपर्दछ। पुनःनिर्मित घर भवनसंहिता अनुसार नबनेको भन्दै ३ हजार ४०६ घरले दोस्रो र ४२ वटा घरले तेस्रो किस्ताको अनुदान नपाउने निश्चित भइसकेको छ।

दोस्रो र तेस्रो चरणको अनुदान उपलब्ध गराउन प्राधिकरणले १७ वटा घरको नमूना सार्वजनिक गरेको थियो। तर, ठ्याक्कै नमूना अनुसारकै घर बनाउनुपर्ने हो वा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाए पुग्ने हो भन्नेमा प्राधिकरणले प्रष्ट पार्न नसकेको पीडितहरूको गुनासो छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता भुसाल भूकम्प प्रतिरोधी सबै घरलाई अनुदान दिने बताउँछन्। “निर्माण सामग्री पनि नमूना सूचीमा दिएको मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने होइन”, उनी भन्छन्।

अबको बाटो

घरविहीन करीब ४० लाख भूकम्पपीडितलाई बासको प्रबन्ध मिलाउनु नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। तर सरकार, प्राधिकरण र राजनीतिक नेतृत्व मात्रै होइन नागरिक समाजले समेत यसलाई चासोको विषय बनाउन छाडेको पीडितहरूको दुःखेसो छ। पुनःनिर्माणलाई भौतिक रूपमा मात्रै लिन नहुने जानकारहरू बताउँछन्। घर निर्माणसँगै आयआर्जनका लागि सीपमूलक तालीम र स्वरोजगारको अवसर पनि सिर्जना गर्नु अपरिहार्य छ। भूकम्पले गरेको विनाशलाई सामाजिक तथा आर्थिक पुनःनिर्माणको अवसरमा बदल्न ढिलो भइसकेको विकास समितिका सभापति अधिकारी बताउँछन्। “पुनःनिर्माणको काम ढिलो हुँदा पीडितहरूमा वितृष्णा उत्पन्न हुने खतरा छ”, उनी भन्छन्।

साधनस्रोत, जनशक्ति जस्ता विषयलाई बहाना बनाएर पुनःनिर्माण सुस्त बनाउँदा पीडित त मर्कामा पर्छन् नै पुनःनिर्माणको लागत पनि बढ्छ। प्राधिकरणका अनुसार पुनःनिर्माणका लागि रु.९३८ अर्ब आवश्यक छ। दाताहरूबाट रु.३१० अर्बको मात्र प्रतिबद्धता आएको छ। थप रकम जुटाउन प्राधिकरणले आगामी २५ जुन (११ असार) मा अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा पुनःनिर्माणका लागि सरकारले रु.१३८ अर्ब विनियोजन गरिएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षमा यो रकम बढाउनुपर्ने प्राधिकरणको माग छ। प्राधिकरणका सीईओ पोखरेल प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको प्रस्तावमा चाँडो निर्णय गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मन्त्रालयहरूले प्राधिकरणको कामको अपनत्व लिनुपर्दछ। पुनःनिर्माणको कामलाई आफ्नै जिम्मेवारी ठान्नुपर्छ।”

३१ वैशाखको निर्वाचनबाट स्थानीय जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि स्थानीयस्तरमा जिम्मेवारी वहन गर्ने संयन्त्र स्वतः निर्माण हुन्छ। भविष्यमा पनि राजनीति गर्नुपर्ने उनीहरू पुनःनिर्माणमा आफैं खटिन्छन्। निर्माण सामग्री खरीद, ठेक्कापट्टा जस्ता काममा स्थानीयलाई सहभागी गराउँदा पुनःनिर्माण कार्य प्रभावकारी हुने अनुमान गरिएको छ। “गुनासा सम्बोधनका काम पनि स्थानीयस्तरमै समाधान हुनसक्छ, यसले पुनःनिर्माणलाई गति दिन सहयोग पुग्नेछ”, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पोखरेल भन्छन्।

सुशील ज्ञवाली
पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण

'सरकार नै बाधक'

पुनःनिर्माणले पछिल्लो समयमा सही दिशा नै समात्न सकेन। मेरो पालामा १४ जिल्लामा बाँड्नुपर्ने पहिलो किस्ताको अनुदान रकम करीब करीब वितरण भइसकेको थियो। सरकारले दिएको ४५ दिन भित्र अनुदान बाँड्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा भइसकेको थियो। तर अहिले त्यसमा खासै वृद्धि हुनसकेको छैन।

एक वार्ड एक नमूना घर बनाउने र त्यसको आधारमा ६० हजार पुनःनिर्माणकर्मी उत्पादन गर्ने योजना थियो। त्यसमध्ये ३० हजार गैरसरकारी संस्थाले र ३० हजार सरकारले उत्पादन गर्ने भनिएको थियो। तर सरकारले एक जना पनि उत्पादन गरेको छैन। सुन्दैछु, त्यसका लागि सरकारले बजेट नै दिएको छैन। म हुँदा पनि दिएको थिएन। दक्ष निर्माणकर्मी नभएपछि सुरक्षित घर निर्माण गरेर दोस्रो किस्ताको रकम लिन कसरी सम्भव हुन्छ? सरकारले बजेट नदिने, जनशक्ति नदिने अनि काम गरेन भनेर प्राधिकरण नेतृत्वलाई दोष दिने प्रवृत्ति आफैंमा गलत थियो र छ। अर्कोतिर शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि बजेट नै विनियोजन गरिएको छैन।

एक वार्ड एक नमूना घरका लागि भने कार्ययोजना बनेर अर्थ मन्त्रालयले पनि स्वीकृत गरिसकेको थियो। तर त्यसलाई अगाडि बढाइएको छैन। गुनासो सम्बोधन पनि भएको छैन। दुई वर्षभित्र सबै घर बनाइसक्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार पुनःनिर्माणलाई अभियानकै रुपमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ। त्यसका लागि सामुदायिक समिति र सामुदायिक समन्वय समितिको अवधारणा ल्याएको थिएँ। तर अहिले प्राधिकरणले सामुदायिक समिति पनि बनाएन। प्राधिकरणका यस्ता कमजोरीले पुनःनिर्माणले गति नलिएको हो।

अहिलेको प्राधिकरण नेतृत्वले त्यतिबेला बनेको कार्यायोजना मिल्काउनु गलत हो। कार्ययोजना नै पालना नगरेपछि अनुगमन हुने कुरै भएन। गैरसरकारी संस्थाले जथाभावी नगरुन् भनेर हरेक वर्ष कार्यसम्झौता नवीकरण गर्नुपर्ने र नवीकरण गर्ने वा नगर्ने अधिकार सम्बन्धित सरकारी निकायसँग सुरक्षित थियो। यसैले गर्दा नेपाल हाइटी हुनबाट जोगियो।

अहिले प्राधिकरण खारेज गरे हुन्छ भन्ने आवाज पनि सुनिन थालेको छ। यसको अर्थ ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले प्राधिकरणलाई स्वायत्तता दिएको छैन। पाउनुपर्ने साधनस्रोत पनि दिइएको छैन। पुनःनिर्माणको काममा सरकार आफैं बाधक बनेको छ।

पानीको संकट

१२ वैशाख २०७२ को भूकम्पपछि धादिङ, श्यामैडाँडाका चेपाङ समुदाय पानीको अभावमा छन्। भूकम्पपछि १२३ घरको पानी खाने चार वटा धारा र कुवा सुके। श्यामैडाँडाकी संगीता चेपाङ सरकारले गाउँमा खानेपानी योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछिन्।

२ हजार २०० घर पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने सल्यानटारमा पनि पानीको अभाव रहेको पूर्व गाविस अध्यक्ष फणिकान्त छत्कुली बताउँछन्। अहिले त्यहाँ एक लीटर पानीको ढुवानी एक रुपैयाँ लाग्छ, जुन सबैको पहुँचमा छैन।

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका अनुसार, भूकम्पपछि खानेपानीको समस्यालाई लिएर ७०० भन्दा बढी निवेदन दर्ता भएका छन्। आफूहरूले ५० वटा बहुवर्षीय र ४० वटा नयाँ योजना सञ्चालन गरेको डिभिजन कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर जक्की अहमद अन्सारी बताउँछन्।
साथमा सानुबाबु तिमिल्सिना, धादिङ

प्रतिकृया दिनुहोस