अन्तर्वार्ता/विचारमंगलवार, बैशाख १२, २०७४

‘मन्त्रालयहरूले पुनःनिर्माणलाई बोझ ठाने’ (प्रा.डा.गोविन्द पोखरेलसँग अन्तर्वार्ता)

हिमालखबर

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा.डा. गोविन्द पोखरेल ।                           तस्वीरहरुः बिक्रम राई

प्रा. डा. गोविन्द पोखरेल
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण
-------------------------------------------------

१२ वैशाख २०७२ को ७. ८ म्याग्निच्यूडको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पले भत्काएकामध्ये ८ लाखभन्दा बढी निजी घर तत्काल पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने विपत्पछिको आवश्यकता आकलन प्रतिवेदन (पीडीएनए) को निष्कर्ष थियो। तर भूकम्पको दुई वर्ष बितिसक्दा जम्माजम्मी २३ हजार घर मात्र बनेका छन्। घर पुनःनिर्माणका लागि कतिपयले आजसम्म पनि पहिलो किस्ताको अनुदान पाएका छैनन्। भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण राष्ट्रिय बेवास्ता, अक्षमता र लज्जाको बलियो उदाहरण बनेको छ। किन यस्तो भइरहेको छ त ? राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा. डा. गोविन्द पोखरेलसँगको कुराकानीः
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

भूकम्प गएको दुई वर्ष बित्यो । पुनःनिर्माणको काम कहाँ पुग्यो ?
५० हजार घर निर्माणको क्रममा छन् । २५ हजार घर बनिसकेका छन् । एक हजार इन्जिनियर गाउँगाउँ पठाएका छौं । सबैले एकैचोटि घर बनाउने सोच बनाउने देखिएको छैन ।

पुनःनिर्माण कार्य यतिविघ्न सुस्त हुनुको कारण के हो ?
हामीले स्वीकार्नै पर्छ पुनःनिर्माणको काम केही ढिलो भएकै हो । यसो हुनुमा पुनःनिर्माणसँग सम्बन्धित कामहरू समानान्तर रुपमा सञ्चालन गर्न नसक्नु प्राधिकरणको कमजोरी हो । शुरुमै भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन तालीम दिन सकेनौं । जसले गर्दा भूकम्प प्रतिरोधी नभएका घर प्रबलीकरण गर्नुपर्नेछ ।

अर्को कुरा, प्राधिकरणलाई चर्चामा आए जत्तिको अधिकार दिइएको पनि छैन । द्रुत गतिमा काम अघि बढाउन कतिपय कार्यविधिहरू संशोधन गर्नुपर्नेछ । तर, पनि अहिलेसम्मका काम हेर्दा पूरै असन्तुष्ट हुने अवस्था छैन ।

प्राधिकरणलाई अधिकार नदिएको भन्नुको तात्पर्य के हो ?
शुरुमा जुन सोचका साथ प्राधिकरणको अवधारणा आएको थियो, अहिलेको अवस्था त्यस्तो छैन । प्राधिकरणलाई एउटा मन्त्रालय जस्तो मात्रै सोचियो । प्राधिकरणका धेरै निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकमै लैजानुपर्दछ । त्यो भनेको अधिकार मन्त्रिपरिषद्मै हुनु हो । त्यतिबेला अध्यादेशमा भएको व्यवस्था र अहिलेको प्राधिकरणको अधिकारबीच तुलना हुनै सक्दैन । सबै काम सरकारी निकायबाट मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने सोच गलत हो । ती निकायहरूले त जिम्मेवार बनाउने र अनुगमन पो गर्ने हो ।

६० हजारभन्दा बढी भूकम्पपीडित परिवारसँग अहिलेसम्म अनुदान सम्झौता हुन नसक्नुलाई प्राधिकरणको अक्षमता भन्न मिल्दैन र ?
अनुदान सम्झौता बाँकी हुनुमा धेरै कारण छन् । करीब २५ सय जति घरलाई जोखिमका कारण नयाँ ठाउँमा सार्नु पर्नेछ । यो विषय प्राधिकरणले भर्खरै टुंगो लगाएको छ । ९ हजार ५२० परिवार सरकारी जग्गामा बस्छन् । कतिपय विदेशमा भएकाले र कति लगत संकलनका क्रममा दोहोरिएकाले पनि सम्झौताका लागि नआएका हुनसक्छन् ।

पीडितहरूले पुनःनिर्माण अनुदानको दोस्रो र तेस्रो किस्ता कहिलेसम्म पाइसक्छन् ?
पहिलो किस्ता बाँड्न सजिलो थियो । दोस्रो र तेस्रो चाहिं भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाएपछि मात्रै दिने हो । अहिलेसम्म दोस्रो किस्ता करीब १३ हजार परिवारले पाइसकेका छन् । ३५ हजार जतिले निवेदन दिएका छन् । इन्जिनियरहरू गाउँमा नहुनु, कर्मचारीहरू स्थानीय तहको पुनर्संरचना र निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुनु जस्ता कारणले पनि भने जसरी काम हुनसकेको छैन ।

भनेपछि आउँदो बर्खामा पनि भूकम्पपीडितहरू पालमुनि नै बस्नुपर्ने भयो ?
रसुवा, सिन्धुपाल्चोकमा स्थलगत अवलोकन गरेर भर्खरै फर्किएको छु । धेरैले अस्थायी घरलाई नै स्थायी रुपमा प्रयोग गरिरहेको भेटियो । त्यसैले पनि यो बर्खामा विजोगै होला जस्तो चाहिं लाग्दैन । त्यसै पनि लगत संकलनमा परेका घरहरूमध्ये ४० प्रतिशत भन्दा बढी घर बन्ने देखिंदैन । भारतको गुजरातमा पनि २५ प्रतिशत जति घर मात्रै बनेका रहेछन् ।

अर्को कुरा, घर सरकारले बनाइदिने भन्ने बुझाइ नै गलत हो । घर आफैंले बनाउने हो । हामीले त अनुदानको व्यवस्था गर्ने हो । घर निर्माणको वातावरण मिलाउने मात्र हो ।

सुकुम्बासी र घर बनाउने जग्गा नभएका भूकम्पपीडितहरूले जग्गा दिलाइदिने आफ्नो मागप्रति सुनुवाइ नै नभएकोमा गुनासो गरिरहेका छन् । वास्तविकता के हो ?
यस्ता पीडितहरूमध्ये केही आफैं सर्न चाहने र केही सरकारले व्यवस्था गरेको घरमा सर्नेहरू छन् । प्राधिकरणले यस्ता परिवारलाई रु.२ लाखका दरले उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिश पनि गरिसकेको छ । यसबाट करीब २६ सय परिवार लाभान्वित हुने देखिन्छ ।

घर मात्र होइन, शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन, पुरातात्विक सम्पदा निर्माणको गति पनि निराशाजनक छ । किन यस्तो भइरहेको छ ?
सार्वजनिक भवन, पुरातात्विक महत्वका सम्पदा आदि निर्माणका लागि चाहिए जति बजेट नै छैन । मापदण्ड अनुसारको डिजाइन, लागत अनुमान, विस्तृत इन्जिनियरिङ प्रतिवेदन नभई मनपरी पुनःनिर्माण गर्ने कुरा पनि भएन । अर्कोतिर यी सबै कामका लागि पर्याप्त सरकारी जनशक्ति पनि छैन । ‘आउटसोर्सिङ’ गर्नुपर्दा समय लाग्नु स्वाभाविक हो । तर पनि, अबको चार वर्षभित्रमा निजी र सार्वजनिक सबै भवन पुनःनिर्माण भइसक्छन् ।

तपाईं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुभएको पनि तीन महीना पूरा भएको छ । यस अवधिको काम पनि अपेक्षाकृत हुन नसक्नुको कारण के हो ?
देशको ध्यान अहिले पूर्णरुपमा राजनीतिमा केन्द्रित छ । सबै स्थानीय तह निर्वाचनमा लागेका छन् । तर, पनि म आइसकेपछि धेरै निर्णय भएका छन् । कतिपय प्राधिकरणका निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा रोकिएका छन् । म जुन गतिमा अगाडि बढेको छु, त्यसको परिणाम केही दिनपछि देखिनेछ ।

पुनःनिर्माण प्रक्रियामा प्राधिकरणले के कस्ता चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको छ ?
दक्ष जनशक्ति, निर्माण सामग्री र पर्याप्त वित्तीय स्रोत नै प्रमुख चुनौती हुन् । प्राधिकरण र मन्त्रालय दुवैतिर जनशक्ति अभाव छ । विभिन्न निकायबीच सहकार्य र संयोजनको कमी छ । मन्त्रालयहरूमा स्वामित्वको समस्या देखिन्छ । मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले पुनःनिर्माणलाई आफ्नो काम भन्दा बोझ ठानेको पाइयो । सरोकारवाला सबै पक्षलाई संलग्न गराउन पनि सकिएको छैन । जस्तो पुरातात्विक महत्वका सम्पदा पुनःनिर्माण गर्दा पुरातत्व विभागसँग परामर्श लिनुपर्दछ ।

कार्यविधि पनि बाधक हो भन्दै आउनुभएको छ । तर त्यो त तपाईं नै अध्यक्ष रहेको कार्यकारी समितिले संशोधन गर्न सकिहाल्छ नि !
कार्यकारी समितिले यसअघि कम अधिकार प्रयोग गरेको थियो । त्यसलाई बढाउने प्रयासमा छु । अहिलेको प्रावधानमा सबै काम सरकारी निकाय, मन्त्रालयबाट गर्ने भनिएको छ । यसलाई थोरै सुधारेर निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराउने तयारी भइरहेको छ । सरकारले अनुगमन, निरीक्षण, सिफारिश, गुणस्तर नियन्त्रण आदिमा जोड दिने र बाँकी काम निजी क्षेत्रलाई दिइनुपर्दछ ।

पुनःनिर्माणको स्रोत जुटाउन प्राधिकरणले वैकल्पिक उपायको खोजी पनि गरिरहेको छ कि ?
पुनःनिर्माणका लागि कुल रु.९३८ अर्ब आवश्यक छ । तर अहिलेसम्म रु.३१० अर्बको मात्रै प्रतिबद्धता आएको छ । त्यसैले आउँदो २५ जूनमा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन गर्ने योजनामा छौं ।

१० असार २०७२ मा आयोजित दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाए अनुसारको सहयोग नआउनुको कारण प्राधिकरणले कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न नसकेको पनि हो भनिन्छ नि !
यसमा केही सत्यता छ । सरकारलाई कार्ययोजना बनाएर दिने काम हाम्रै हो । जनशक्तिको कमीले केही ढिलाइ भएको छ ।

सुशील ज्ञवालीको पालामा बनेको पुनःनिर्माण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्ययोजनामै समस्या त छैन ?
त्यतिबेलाको कार्ययोजनालाई हुबहु पालना वा पूरै इन्कार गरिएको छैन । जस्तो त्यहाँ भवन विभागबाट इन्जिनियरहरू खटाउने भनिएको थियो । तर विभागबाट मात्रै खटाएर पुग्दैन, अन्य संस्था, निकाय र निजी क्षेत्रबाट समेत ल्याउनुपर्छ । छिटो काम सक्न पनि यसो गर्नु आवश्यक छ । त्यसो त राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको विपत्पछिको आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) प्रतिवेदनले पनि पुनःनिर्माणको काम कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे दिशानिर्देश गरेको छ ।

कार्ययोजनामा रहेका पुनःनिर्माण सामुदायिक समिति बनाउने, एक वडा एक नमूना घर निर्माण गर्नेलगायतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने होइन र ?
यो राम्रो विषय हो । तर अहिलेसम्म कतै पनि सामुदायिक समिति बनेको छैन । स्थानीय तह निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउने हुनाले अब यस्तो समिति आवश्यक पर्छ जस्तो लाग्दैन । पुनःनिर्माणकर्मी तालीम कम भएको छ । तालीम लिएकाहरू विदेश जाने गरेको पनि पाइयो । प्राधिकरणमै परामर्शदाता र विज्ञहरू कमी भएकाले पनि सोचेअनुरुप काम अघि बढ्न नसकेको हो ।

सरकारले के के गर्ने हो भने पुनःनिर्माणको काम पीडितहरूकै चाहना अनुसार अगाडि बढ्छ ?
पहिले बजेट विनियोजन गर्दा धेरै दातृ निकायको प्रतिबद्धतालाई बढी जोड दिइयो । त्यस्तो रकम आउन झन्झटिलो हुन्छ । त्यसकारण आगामी बजेटमा पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । मन्त्रिपरिषद्मा प्राधिकरणले लगेको प्रस्तावमा चाँडो निर्णय गर्नुपर्दछ । मन्त्रालयहरूले पुनःनिर्माण कार्यलाई आफ्नै काम ठान्नुपर्छ ।
प्रस्तुतिः सन्त गाहा मगर

प्रतिकृया दिनुहोस