टिप्पणीबिहिवार, भाद्र ९, २०७३

उत्तर-दक्षिण रिझाउन सके राम्रो

विष्णु रिजाल

नयाँ सत्ता–समीकरण बनाउन दक्षिणको विशेष रुचि रहेको भन्ने आम धारणाका बीच प्रम बनेका दाहालले दुवै छिमेकसँगको सम्बन्धमा दरार बढ्न नदिने पहिलो कोशिशको रूपमा दुवैतिर दूतहरू दौडाएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नभ्याउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सन्तुलित बाह्य सम्बन्ध आफ्नो प्राथमिकता भएको जनाउँदै दुवै छिमेकमा विशेष दूतहरू पठाए। बेइजिङ पुगेका उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले प्रधानमन्त्री लि कछ्याङ, विदेशमन्त्री वाङ यिलगायतका उच्च तहसँग भेट गरे भने अर्का उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पनि नयाँदिल्लीमा त्यही तहको भेटघाट गरे। विशेष दूतका रूपमा छानिएका पात्र, ती देशसँग उनीहरूको सम्बन्ध र उपप्रधानमन्त्री तहका कारण भ्रमणले महत्व पाएको छ। 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष दाहाल प्रम बनेपछि दोहोरो चेपुवामा छन्। नौ महीने समयसीमा बोकेर दोस्रो पटक सिंहदरबार पसेका उनको अवस्था 'गर वा मर' को छ। निरन्तर ओरालो लागेको पार्टी, खिइरहेको आफ्नै व्यक्तित्व र अविश्वसनीय छविका कारण उनीसामु यो अन्तिम अवसरको अधिकतम दोहनबाहेक अर्को उपाय छैन। तर, आफूमाथि लागेका आरोप पखाल्दापखाल्दै उनको समयसीमा सकिने देखिन्छ।

बेइजिङमा ध्यान
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको गठबन्धन भत्काएकोमा चीन सन्तुष्ट छैन भन्ने कुरा दाहाललाई थाहा छ। वैशाख तेस्रो साता भत्काइसकेको गठबन्धन एकै रातमा कसरी जोगाउनुपर्‍यो भन्ने कुराको भित्री पाटोका जानकार उनी स्वयम् हुन्। उनी चीनसँग शुद्ध कूटनीतिक सम्बन्धमा सीमित भएर अतिरिक्त कुरामा नफसेको भए वैशाख तेस्रो साता नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनै नपाएर ओली सरकार ढलिसकेको थियो। तर, भारतसँग नझुकेको र त्यही बेलामा आफूसँग लामो समयदेखि थाती रहेका सम्झौताहरू गरेका कारण चीनले ओली सरकार ढल्न लागेको हेरिरहन सकेन।

त्यस पृष्ठभूमिमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनेपछि चीनलाई विश्वासमा लिन दाहालले थप मिहिनेत गर्नुपर्ने बुझेरै सरकार विघटन–गठनका एक खेलाडी महरालाई चीन पठाएको बुझन सकिन्छ। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि चीनसँग सम्बन्ध–सम्पर्क कायम गरेर त्यसबाट लाभ लिने माओवादीका प्रमुख नेता हुन्, महरा। २०६७ सालमा आफ्ना नेता दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा जिताउन उनले चिनियाँ लवजको व्यक्तिसँग रु.५० करोड मागेको अडियो अहिले पनि 'भर्चुअल अर्काइभ' मा सुरक्षित नै छ।

पछि भ्रष्टाचारको 'ट्रयाप' बाट दक्षिणको पोल्टामा पुर्‍याइएको र सरकार परिवर्तन सम्भव बनाउने पात्रका रूपमा प्रयोग भएको पृष्ठभूमिमा महराको भ्रमण पुरानो विश्वास फर्काउनमा केन्द्रित भएको छ। त्यसका लागि दाहाल सरकारले ओलीले जस्तो भारतलाई चिढ्याउने गरी चीनसँग कुनै सम्झौता गर्नुपर्ने छैन। पहिल्यै भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाए पुग्ने अवस्था छ। त्यसबाट दाहाल पछि फर्किंदैनन्, फर्किन सक्दैनन् पनि। त्यसमा आश्वस्त पार्न महराको बेइजिङ यात्रा भयो।

शान्त र परिपक्व कूटनीतिमा विश्वास गर्ने चीनले पञ्चायतकालभर दरबारसँग त्यही नीति अवलम्बन गरेको थियो। ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि बधाई दिन पुग्ने पहिलो विदेशी कूटनीतिज्ञ बनेका चिनियाँ राजदूत ऊ चुन्ताईले दाहाल आउँदा पनि त्यही रेकर्ड कायम राखे। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले बेइजिङमा पत्रकार सम्मेलन गरेर 'नेपालमा सरकार परिवर्तनले दुई देशबीचको सम्बन्धमा कुनै फरक नपार्ने' बताएर नयाँ सरकारलाई सहज बनाइदिएको पनि यहाँनेर स्मरणीय छ।

आउँदो अक्टोबरमा हुने भनिएको चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण अहिले विशेष चासोको विषय छ। ब्रिक्स सम्मेलनका लागि नयाँदिल्ली आउँदा राष्ट्रपति सि जिङपिङलाई नेपाल ल्याउन लामै समयदेखि गृहकार्य भइरहेको छ। नेपालका सरकारी र विपक्षी नेताहरूलाई समेत भेटेर चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले हालसालै त्यसको लेखाजोखा पनि गरेको छ। यस विषयमा चिनियाँ सुरक्षा अधिकृतहरूले पनि नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन्। चिनियाँ पक्षले राष्ट्रपति सिको भ्रमणमा हुनसक्ने सम्भावित खतराहरूबारे आफ्ना च्यानलहरूमार्फत सोधखोज तीव्र पारेको बुझिन्छ। कुनै कारणवश त्यो भ्रमण हुन सकेन भने त्यसको दोष सधैंभरिका लागि आफूले बोक्नुपर्ने कुरा प्रम दाहाललाई थाहा छ।

सि अघिका राष्ट्रपति हु जिन्ताओ नेपाल नटेकी अवकाश भए भने प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले केही घन्टाका लागि 'ट्रान्जिट भ्रमण' सम्म गरे। यस पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपति सिलाई नेपाल भ्रमण गराउने अवसर चुकाउनुहुन्न भन्ने सचेतता सरकारमा देखिन्छ। भ्रमण किन पनि आवश्यक छ भने त्यसले हालै भएका नेपाल–चीन सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयनको तहमा पुर्‍याउनेछ। यस अर्थमा, चिनियाँ नेताको प्रस्तावित भ्रमण सुनिश्चित गर्न प्रम दाहालको ध्यान बेइजिङतर्फ सोझिएकै छ।

दिल्लीमा रातो कार्पेट

नेपालमा भारतको कूटनीतिक र आर्थिक भन्दा बढी राजनीतिक स्वार्थ छ। मधेशी दलहरूलाई विश्वासमा नलिई संविधान जारी नगर्न दिएको 'सल्लाह' कार्यान्वयन नहुँदा चिढिएको भारतले त्यसपछि नेपालमा एकपछि अर्को असफलता हात परेको महसूस गर्‍यो। ओली सरकारको बहिर्गमनपछि बल्ल आफ्नो हात माथि परेको ठानेको भारतले त्यसका लागि उपयुक्त पात्र छान्ने सफलता पनि पाएको छ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने विश्लेषणका साथ अघि सारिएका विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीका रूपमा दिल्ली पुग्नु यसैको परिणाम हो। 

स्मरणीय के छ भने, लामो समयदेखि भारतले भन्दै र मधेशी दलहरूले पछ्याउँदै आएका अजेन्डाहरूलाई निधिले चर्को स्वरमा उठाउँदै आएका छन्। अन्यत्रै निर्णय भएका गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी–समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता कुरामा निधिको 'अग्रगामी' दृष्टिकोण नेपालको राजनीतिमा सीमापार घनिष्टताको परिणाम हो भन्ने कुरा आज कांग्रेसभित्र मात्र सीमित छैन। अहिलेको समीकरण बनाएर एमालेलाई सत्ताबाट हुत्याउन निर्णायक सफलता हासिल गरेका निधिका लागि दिल्लीमा रातो कार्पेट नबिच्छिने कुरै भएन।

अहिले भारतको मुख्य ध्यान नेपालको संविधानमा आफ्ना अजेन्डाहरू घुसाउनेमा छ। २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि रातारात जन्माइएका र ठूलो लगानीका साथ हुर्काइएका मधेशी दलहरूलाई उपेक्षा गरिएको महसूस गरेरै नयाँदिल्लीले मन दुखाएको छ।

खासगरी, भारतसँग सीमा जोडिएको समथर भूभाग जतिलाई सकभर एउटै प्रदेश, नभए दुई प्रदेशमा समेट्न सके नेपाललाई चाहेको बेलामा आफ्ना कुरा मान्ने बनाउन सजिलो हुन्थ्यो भन्ने निष्कर्षका आधारमा प्रदेश सीमा निर्धारणमा दिल्लीको दिलचस्पी रहँदै आएको छ। अंगीकृत नागरिकलाई नेपालका सबै पदमा समान हक दिलाउने र नागरिकता प्राप्तिलाई अझ् खुकुलो बनाउने दीर्घकालीन महत्वका मुद्दाहरू पनि थातीमै छन्।

यी मुद्दाहरूमा राखेको अडानबाट तल झ्रेकै कारण दाहालको सिंहदरबार फिर्ती सहज भएको हो। यी मुद्दामा भारत र मधेशी दलभन्दा एक कदम अघि बढेर प्रस्तुत हुने विमलेन्द्र निधिको भारत यात्रामा हुने भित्री कुरा र त्यसको प्रभाव नेपालमा देखिन धेरै कुर्नुपर्ने छैन।

सम्भवतः अब छिट्टै मधेशी दलहरूसँग निर्णायक वार्ता गरिनेछ, सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ र संविधान संशोधनका लागि सरकारले संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गर्नेछ। कार्यान्वयनमा आइसकेको 'रोडम्याप' लाई सहज बनाउन र भित्री कुरा मिलाउन निधिको दिल्ली भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाइएको हो।

नेपाल–भारत सम्बन्ध अहिले खज्मजिएको छ। राजनीतिक कारणले बिग्रिएको सम्बन्धलाई कच्चा व्यवहारहरूले थप बिगारेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको तय भइसकेको भ्रमण स्थगन, राजदूत फिर्ती, अनावश्यक वक्तव्यवाजी जस्ता कुराबाट निस्किएका तरंगलाई शान्त बनाउन उच्चस्तरीय भ्रमणहरू निर्णायक हुनसक्छन्।

त्यसका लागि राष्ट्रपति भण्डारीलाई भारत भ्रमण गराउनु र आगामी जुलाईमा विदा हुने भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीलाई नेपालमा स्वागत गर्नु सकारात्मक कदम हुन सक्छ। अझ् राष्ट्रपति मुखर्जीलाई संविधान दिवसकै प्रमुख अतिथि बनाउन सक्दा त्यसले दिने सन्देश थप सकारात्मक हुनेछ।

यस कोणबाट भारतीय अधिकारीहरूलाई विश्वासमा लिने र नेपाल–भारत सम्बन्ध सहज बनाएर 'अघिल्लो सरकारले गर्न नसकेको कामहरू गर्‍यौं' भनेर देखाउने मनसाय हो भने यो सरकारको कदम सकारात्मक हुनेछ।

दुवै छिमेकीसँग कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्ने कोशिश आफैंमा सकारात्मक हो। कूटनीतिमा न उत्ताउलो विरोधलाई स्थान छ, न त अन्ध समर्थनलाई। सकारात्मक भनौं वा नकारात्मक, सत्य कुरा के हो भने विगतमा जस्तो नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा अब कुनै छिमेकीको एकल वर्चश्व कायम रहेन।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणबारे निर्णायक सल्लाह दिन भारत हुँदै नेपाल आएको चाइना इन्ष्टिच्यूट अफ कन्टेम्पोररी इन्टरनेशनल रिलेसन्सका टोली नेता प्राध्यापक जि चियेले दिल्लीमा भएको कुराकानीको एउटा प्रसंग काठमाडौंमा सुनाएबाट पनि अहिले नेपालमा दुई छिमेकीको भूमिका बुझन सकिन्छ। “तपाईंहरूले हाम्रो छिमेकमा किन यति चासो दिइरहनुभएको छ?” प्रा. चियेलाई दिल्लीमा सोधिएछ।

“हाम्रा मित्रलाई भूगोलको पक्कै राम्रो जानकारी होला, नेपाल हाम्रो पनि छिमेकी हो”, भारतीय पक्षले सम्भवतः अपेक्षा नगरेको उत्तर पाएछ। परिस्थितिले हामीलाई त्यहीं पुर्‍याइदिएको छ र हरपल दायाँ–बायाँ हाम्रा दुई छिमेकी छन् भन्ने नभुलेरै काम गर्नुपर्नेछ।

प्रतिकृया दिनुहोस