अन्तर्वार्ता/विचारबिहिवार, चैत्र ३१, २०७३

‘सर्वोच्च आफैले वारेन्ट जारी गरेको न्यायिक इतिहासकै ल्याण्डमार्क आदेश’ (अधिवक्ता त्रिपाठीसँग कुराकानी)

हिमालखबर

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी

सर्वोच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएका माओवादी पूर्व सभासद ‌ओखलढुंगाका बालकृष्ण ढुंगेललाई ७ दिनभित्र पक्राउ गर्न प्रहरी महानिरीक्षकका नाममा आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईकोे इजलासले ढुंगेललाई पक्राउ गर्न वारेन्ट समेत जारी गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।

यसैसम्बन्धमा अधिवक्ता त्रिपाठीसँग हिमालखबरले गरेको संक्षिप्त कुराकानी:

बालकृष्ण ढुंगेललाई ७ दिनभित्र पक्राउ गर्नु भनि सर्वोच्च अदालत आफैले वारेन्ट जारी गरेको छ । यो कस्तो आदेश हो ?
हो, यो नेपालको न्यायिक इतिहासकै पहिलो र दूरगामी महत्वको घटना हो । नागरिक अधिकार रक्षाका लागि ‘ल्याण्डमार्क’ आदेश हो, यो । नेपालको न्यायको इतिहासमा सर्वोच्चले आफूले नै वारेन्ट जारी गरी प्रहरी महानिरीक्षकलाई जवाफदेही बनाएको छ । यो आदेशको कार्यान्वयन गर्न महानिरीक्षक वाध्य छन् ।

यस्तो अवस्था किन आयो ?
सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न २०६६ यताका सबै सरकारहरुले आनाकानी गरे । एक जना ज्यान मुद्दाको अपराधी राजनीतिक पहुँचका आडमा सर्वोच्च अदालतलाई ठाडै चुनौति दिन्छ र सरकारदेखि राज्यका अन्य निकायहरु नियतबस सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गराउँदैनन् भने त्यस्तो अवस्थामा विधिको शासनलाई जोगाई राख्न, अदालतप्रति आमनागरिकको भरोसा जोगाउन र लोकतान्त्रिक पद्दतीलाई मजबुत बनाउन पनि यस्तो आदेश आवश्यक भइसकेको थियो ।

एकपटक त क्याबिनेटले (बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले) नै उनलाई माफी दिने निर्णय गरिसकेकोमा सर्वोच्च अदालतले नै रोक्नु परेको थियो । अब सर्वोच्चसँग यो भन्दा अर्को उपाय बाँकी थिएन ।

यो आदेशको सन्देश के हो ?
मुल कुरा त विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मान्यतालाई जोगाई राख्ने नै हो ।

कैयौं पटक अदालतले सरोकारवालाहरुलाई ताकेता गरिरहँदा पनि फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा आएको यो आदेशले आफूले गरेको फैसला कार्यान्वयन नहुँदा अदालत चुप लागेर बसिरहँदैन भन्ने सन्देश पनि दिएको छ ।

कसैगरी आदेश कार्यान्वयन भएन भने के हुन्छ ?
पहिलो कुरा त लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । नागरिकहरु निरास हुन्छन् । अदालतको आदेश कार्यान्वयन नहुने हो भने राज्य कमजोर हुँदै असफलतातर्फ उन्मुख हुन्छ । विधिको शासनका लागि यो भन्दा खतरनाक कुरा केही हुन सक्दैन ।

अर्को कुरा अदालतले प्रहरी महानिरीक्षकलाई स्पष्ट रुपमा जवाफदेही बनाएकोले उनलाई अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै कार्वाही गर्नसक्छ, अदालतले । यो त लोकतन्त्रलाई, विधिको शासनलाई ‘स्ट्रेन्थेन’ गर्ने प्रक्रिया हो । जहाँ विधिको शासन छैन, त्यहाँ अराजकता हुन्छ । त्यसैले आदेश कार्यान्वयन नहुनेतर्फ नसोचौं ।

यो आदेशले प्रहरी महानिरीक्षकलाई मात्रै जवाफदेही बनाएको छ वा अरुलाई पनि ?
प्रहरी महानिरीक्षकका नाममा सोझै आदेश जारी भएको भए पनि प्रकारान्तरले राज्यका सबै निकाय नै जवाफदेही हुनपर्छ अदालतको आदेशप्रति । आदेशमा भनिएको छ, ‘आफू र आफू मातहतका सम्पूर्ण संरचना परिचालन गरी पक्राउ गर्नु’ भनेर ।

त्यसैगरी आदेशमा ‘अदालतको आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानूनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सकिने प्रावधान समेत संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ मा रहेको कुरातर्फ सचेष्ट रहन पनि आवश्यक रहेको’ भनिएको छ । यसको अर्थलाई सबैलाई भन्ने नै हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस