टिप्पणीबुधवार, चैत्र ३०, २०७३

देशमाथि प्रहार

टीकाराम राई

नेपाल अहिले 'मधेशमा टेकेर सिंगो नेपालमा प्रहार गर्ने' रणनीतिको शिकार भएको छ।

तराई–मधेशी राजनीतिले भारतको पुट पाएपछि मधेश आन्दोलनको नाममा 'ब्ल्याकमेल' धन्दा चलाइएको छ। जबर्जस्ती चर्काएको समस्याले गर्दा सिंगो देशको राजनीतिको नाभी बनेको छ, मधेश।

मधेशका समस्यालाई निहुँ बनाएर गत वर्ष भारतले नाकाबन्दी लगायो। संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आउने खतरा पनि यसैबाट उत्पन्न भएको छ। सरकारको भविष्य निर्धारणको माध्यम पनि मधेश नै बन्ने जस्तो खतरा देखिएको छ। 

अगाडि बढ्न खोजेको नेपाललाई कमजोर बनाइराख्न यो रणनीति अवलम्बन गरिएको हो भन्ने बुझन गाह्रो छैन। उहिले काठमाडौंलाई प्रभावमा पारेर चीनलाई हिमालपारि नै सीमित पार्ने योजना अन्तर्गत नेपाललाई भारतपरस्त बनाइन्थ्यो। तर, चीनले नेपालसँग 'कनेक्टिभिटी' वृद्धि गर्न थालेपछि त्यो रणनीतिलाई मधेशकेन्द्रित बनाइएको छ।

गत वर्ष भारतले मधेश समस्याको निहुँमा नेपाल विरुद्ध नाकाबन्दी गरेपछि नेपाल–चीन सम्बन्ध पनि प्रभावित हुन पुग्यो। परिणाम, नेपालसँगका नाकाहरू जोडिने क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासलाई तीव्र बनाएको चीनले भारतसँगको आफ्नो सुरक्षा सीमानालाई हिमालयबाट मधेश पुर्‍याएको छ।

यो सब नेहरू डक्ट्रिनद्वारा निर्देशित मनसायअनुसार नेपाललाई कठपुतली बनाउने माध्यमको रूपमा मधेशका समस्यालाई उपयोग गरिंदा अर्थात् मधेशमा टेकेर सिंगो नेपालमाथि प्रहार गर्ने रणनीति अवलम्बन हुँदाको परिणाम हो।

खेदको कुरा, हाम्रो सरकार र राजनीतिक दलहरू यो खेललाई निष्प्रभावी बनाउन असफल देखिएका छन्। यसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई नै नराम्ररी लपेट्यो।

भारतलाई विश्वासमा लिई मधेशी समस्या व्यवस्थापन गर्छु भन्नेमा दाहाल बढी नै विश्वस्त थिए। त्यही विश्वासका कारण उनले चीनसँग नेपालले गरेको यातायात तथा पारवहन सम्झौता लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन आलटाल गरे। तर, उनी दुवैतिर असफल भए। भारततर्फ लम्पसार परेको आरोप प्रबल बन्यो।

प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो नोक्सानी बेहोर्दा पनि मधेशको समस्या सुल्झिनुको सट्टा झन् बल्झिंदैछ। मधेशी मोर्चामा आबद्ध दलका नेताहरूले एकपछि अर्को नयाँ मागहरू राख्दैछन्। दाहाललाई सिंहदरबारबाट हटाउने चलखेल पनि आरम्भ भइसक्यो।

मधेशमा टेकेर सिंगो देशमा प्रहार गर्ने रणनीति बुझन नसक्दा प्रधानमन्त्री दाहाल विरुद्ध यस्तो अवगाल र दबाब आइपरेको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चीनसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रियाले तीव्रता पाउँदा नेपालको 'सौदाबाजी' क्षमता बढ्छ भन्ने उनले बुझन सकेनन्।

चीनसँगको सम्झौता लागू हुँदा नेपालको आयात विविधीकरण भई भारतसँग निर्भरता घट्छ भन्ने उनले बुझेर पनि त्यसलाई अगाडि बढाएनन्। दाहाल सरकार चीनसँग 'कनेक्टिभिटी' बढाउने अवसरबाट चुक्दा मधेशका समस्याका निहुँमा नेपालमाथि प्रहार गर्ने रणनीति बलशाली बन्यो।

मधेशको राजनीतिले देशलाई बन्दी बनाउँदा मधेशी जनतालाई दीर्घकालीन नोक्सान भइरहेको छ। मधेशीका कतिपय जायज मागहरू पनि कमजोर हुने खतरा बढेको छ।

भारतीय नाकाबन्दीले मधेशी जनताका लोकतान्त्रिक सरोकारहरूलाई बिटुल्याउने काम गर्‍यो। त्यति मात्र होइन, मधेशी नेताहरूको आत्मसम्मानमा पनि ह्रास ल्यायो।

हालसालै भारतीय राजदूत भएर नेपाल आएका मञ्जित सिंहले पहाडी मूलका नेताहरूलाई उनीहरूको कार्यालय र घरघरमा पुगेर भेटे, तर मधेशी मूलका नेताहरूलाई चाहिं लैनचौरस्थित दूतावासमा हाजिर गराए। हाम्रा मधेशी मूलका नेताहरूको आत्मसम्मान कमजोर नभएको भए राजदूत सिंह उनीहरूका पनि घरघरमा पुग्ने थिए।

मधेशका बासिन्दाले भारतको चासो मधेशको आर्थिक विकासमा नभएर अन्यत्रै छ भन्ने बुझन जरूरी छ। भारतीय नाकाबन्दीले आर्थिक रूपमा पहाडमा मात्र नभई मधेशमा पनि चर्को प्रहार गर्‍यो।

नाकाबन्दीले नेपालको आर्थिक राजधानी भनिने वीरगञ्जको अर्थतन्त्र चौपट पारेको यथार्थ छर्लङ्ग नै छ। मधेशको विकास र गरीबी उन्मूलनमा भारत चिन्तित हुँदो हो त मधेशका दलितहरू अहिलेसम्म गरीब रहँदैनथे। उनीहरू कम्तीमा पनि चिसोले कठ्यांग्रिएर मर्नुपर्ने अवस्था रहँदैनथ्यो।

भारतीय सहयोग समग्र मधेशी हितमा नभई भारत निकट नेताहरूको भोट वृद्धिमा मात्र उपयोग भएबाट पनि यो स्पष्ट हुन्छ। भारतीय आर्थिक सहयोग चीनको तिब्बतसँग जोडिएका उत्तरी गाउँहरूमा छरिन थाल्नुले पनि त्यही पुष्टि गर्छ।

मधेशमा टेकेर सिंगो नेपाललाई नियन्त्रण गर्ने रणनीतिलाई निष्प्रभावी बनाउन सरकार र राजनीतिक दलहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। उनीहरूले बुझ्नुपर्छ, मधेशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक समस्या समाधान नगरी असफल पार्न सकिने रणनीति होइन, यो।

सरकार र दलहरूले सरकारी संयन्त्रमा भएको घूसपैठलाई पनि फाल्न सक्नुपर्छ। घुसपैठियाको पहिचान र मधेशमा विद्यमान समस्या समाधान भएपछि मधेशमा समृद्धिको अभियान आरम्भ हुन्छ। मधेश समृद्धिको बाटोमा लागेपछि असन्तुष्टिबाट उत्पन्न अस्थिरता स्वतः हराउँछ।

प्रतिकृया दिनुहोस