संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता
सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा विचाराधीन ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन), २०७३’ प्रस्ताव फिर्ता लिएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशङ्कर नायकले संसद्को आजको बैठकमा संशोधन फिर्ता लिन अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मतबाट स्वीकृत भएको सभामुख ओनसरी घर्तीले जानकारी दिइन ।
सो अवसरमा मन्त्री नायकले सरकारले समस्या समाधानका लागि सो प्रस्ताव फिर्ता लिएको अवगत गराउँदै यसका लागि सबैको सहमति आवश्यक रहेको बताए ।
सबैलाई सहमतिमा आउन आग्रह गर्दै उनले भने “प्रतिपक्ष दल र आन्दोलनरत दललाई सहमतिका साथ निर्वाचनमा होमिन आग्रह गर्दछु ।”
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले भने आजको व्यवस्थापिका–संसद् बैठक पनि बहिष्कार गरेको छ । बैठक सुरु हुनेबित्तिकै मोर्चामा आबद्ध सांसदहरु उभिएपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले सांसद अकबल अहमद साहलाई बोल्न अनुमति दिएकी थिइन ।
सांसद साहले आफूहरुले सञ्चारमाध्यममार्फत सरकारले सीमाङ्कनको विषय छाडेर नयाँ संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दैछ भन्ने जानकारी पाएको बताउँदै हाल विचाराधीन संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने माग गरे ।
उनले संविधानको धारा २७४ खारेज गरेर एक अधिकारसम्पन्न सीमाङ्कन निर्धारण सङ्घीय आयोग गठन गर्न माग गर्दै आयोगले प्रतिवेदन तयार पारी संसद्मा प्रतिवेदन आएपछि मात्र संशोधन फिर्ता हुनुपर्ने बताए ।
स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले निर्धारण गरेको तह निर्धारण आफूहरुलाई मान्य नभएको जनाउँदै उनले जनसङ्ख्यानुसार तह निर्धारण नभएसम्म मोर्चाले निर्वाचनमा भाग नलिने र हुन पनि नदिने जिकिर गरे ।
संशोधन विधेयक पारित गरी मोर्चाको माग पूरा नभएसम्म निर्वाचन सम्भव नहुने बताउँदै उनले मोर्चाका तर्फबाट आजको बैठक बहिष्कार गरिएको जानकारी गराए । रासस