‘चुनाव नहुँदै स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने षडयन्त्र’
गाउँपालिका र नगरपालिकाका पदाधिकारीलाई राष्ट्रियसभाका सदस्य छनोट गर्दा भोट हाल्ने अधिकारबाट बंचित गर्न नहुने विज्ञहरूले बताएका छन् ।
ललितपुरमा २८ चैतमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले पदाधिकारीको मतदानको अधिकार खोस्दा स्थानीय तहको निर्वाचन नियमित नहुने आशंका व्यक्त गरेका हुन ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय तहको ‘इलेक्ट्रोरल’बाट हटाउन नहुने बताए । मधेशी मोर्चाको माग पुरा गर्ने नाममा जनप्रतिनिधिको अधिकार खोस्दा नेताहरुले खल्तिबाट नाम निकालेर राष्ट्रियसभा सदस्य छनोट गर्नसक्ने उनको आशंका थियो ।
जिल्ला विकास समिति महासंघका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाले निर्वाचन नहुँदै स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार खोसेर केन्द्रिकृत शासनलाई मजबुत पार्न खोजेको आरोप लगाए । केन्द्र मातहत प्रदेश र प्रदेश मातहत स्थानीय तह बनाउन नहुनेमा सापकोटाको जोड थियो ।
पूर्व सांसद समेत रहेका उनले कार्यक्रममा भने, “संविधानले तीन तहको संघीयताको परिकल्पना गरेको छ । जसअनुसार स्थानीय तह प्रदेश वा केन्द्रअन्तर्गत होइन संविधान मातहत हो ।”
कार्यक्रममा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका सदस्य डा. श्याम भुर्तेलले जनप्रतिनिधिको ‘इलेक्ट्रोरल’ खोस्दा स्थानीय तहको निर्वाचन नियमित हुन नसक्ने धारणा राखे ।
राष्ट्रियसभा नभएका बेला स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको स्मरण गर्दै भुर्तेलले भने, “राष्ट्रियसभाका सदस्यलाई भोट गर्नुनपर्ने भएपछि चुनाव नगर्न चाहनेलाई सजिलो हुन्छ ।”
संविधानको धारा ८६ मा ‘प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानून बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित आठ जना’ राष्ट्रिय सभाको सदस्य चुन्ने प्रावधान छ ।