रिपोर्टसोमवार, चैत्र २८, २०७३

चुनाव चिह्नको चिन्ता

सन्त गाहा मगर

चैतमा व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व नगरेका ६५ वटा दलले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा दलीय आधारमा चुनाव चिह्न पाउनुपर्ने माग गर्दै निर्वाचन आयोगको कान्तिपथस्थित कार्यालयमा धर्ना दिए । व्यवस्थापिका–संसद्मा भएका २८ वटा पार्टीलाई मात्रै दलीय चुनाव चिह्न दिएर आयोगले अन्याय गरेको भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका हुन् । धर्नामा सहभागी मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का नेता परि थापा संसद्मा प्रतिनिधित्व नगरेका दललाई दलीय चुनाव चिह्न नदिनुलाई संवैधानिक हक विपरीत भएको बताउँछन् ।

दलीय चुनाव चिह्नको माग राखेर काठमाडौंमा संसद् बाहिरका दलहरुले निकालेको र्‍याली ।

पूर्व सांसद् समेत रहेका थापा निर्वाचनमा भाग लिन चाहने सबै दललाई चुनाव चिह्न नदिंदा संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली’ भन्ने वाक्यांशको उल्लंघन भएको ठान्छन् ।

आयोगको यस्तो व्यवहार राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको संविधानको धारा २६९ मा भएको ‘समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) अन्तर्गत बनेको कानूनको अधीनमा रही राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्नेछन्’ भन्ने प्रावधान विपरीत समेत भएको उनको भनाइ छ ।

आयोगले नदिएको होइन
आगामी ३१ वैशाखको निर्वाचनमा संसद्मा रहेका दलहरूले दलीय र बाँकी दलले स्वतन्त्र उम्मेदवारको चुनाव चिह्न लिएर चुनाव लड्दैछन् । निर्वाचन आयोग भने चुनाव चिह्न वितरणमा प्रचलित ऐन कार्यान्वयन मात्रै गरेको बताउँदै आएको छ । आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्मा भन्छन्, “चुनाव चिह्न वितरणमा आयोगले स्वविवेक प्रयोग गरेको होइन, स्थानीय निर्वाचन ऐनको पालना मात्रै गरेको हो ।” १७ चैतमा बालुवाटारमा भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको छलफलमा पनि आयोगका पदाधिकारीहरूले मौजूदा ऐन संशोधन नभएसम्म चुनाव चिह्नको विषयमा नयाँ निर्णय लिन नसक्ने बताएका थिए ।

संवैधानिक व्यवस्था र  लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुसार संसद् बाहिरका पार्टीले  पनि  दलीय  चुनाव  चिह्न पाउनुपर्दछ ।

परि थापा, पूर्व सांसद्

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा ६ मा ‘...यो ऐन प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो पटकको निर्वाचनको हकमा व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको उम्मेदवारलाई सम्बन्धित दलको निर्वाचन चिह्न वितरण गरिनेछ’ भनिएको छ । सोही दफाको उपदफा ७ मा ‘संसद्मा नरहेका दलको उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र रूपमा खडा भएको उम्मेदवारले प्रयोग गर्ने गरी निर्धारण गरिएका निर्वाचन चिह्नको समूहबाट तोकिए बमोजिमको तरीका अनुसार निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने’ उल्लेख छ ।

विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य आयोगसँग ‘दलीय चुनाव चिह्न देऊ’ भनेर धर्ना, आन्दोलन गर्नुलाई निरर्थक ठान्छन् । संसद्मा नरहेका दलहरू पनि जनमत प्राप्त गरेर आएपछि दलीय चुनाव चिह्न लिन स्वतन्त्र भएकाले अहिले कोकोहोलो मच्चाउन आवश्यक नरहेको आचार्यको भनाइ छ । अहिले मर्का पर्‍यो भनिरहेका दलहरूले ऐन बन्ने क्रममा आवाज नउठाउनुलाई पनि आश्चर्यको विषय मान्छन्, उनी । आचार्य भन्छन्, “व्यक्तिलाई त चुनाव लड्ने छूट छ भने कुनै समूह वा पार्टीलाई निर्वाचनबाट वञ्चित गर्ने प्रश्नै हुँदैन, तर जनमत प्राप्त गरेका र नगरेका दलहरूबीच भिन्नता हुन आवश्यक छ ।”

दलीय चुनाव चिह्न पाएका केही साना दल पनि सबै पार्टीलाई दलीय चुनाव चिह्न दिनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् । त्यसैमध्येको एक हो, हातको पञ्जा चुनाव चिह्न पाएको नेपाल सद्भावना पार्टी (नेसपा) । नेसपाका अध्यक्ष अनिलकुमार झ स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा चुनाव लड्ने व्यवस्था गर्दा निरंकुशतालाई बल पुग्ने तर्क गर्छन् । संसद् बाहिरका दललाई दलीय चुनाव चिह्न नदिने निर्णयले नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई बाहेक सबै दललाई घाटा पुग्ने झको बुझइ छ । लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत नयाँ पार्टीलाई निषेध गर्ने मनसायले यस्तो व्यवस्था गरिएको बताउँदै उनी भन्छन्, “नयाँ पार्टी, नयाँ विचार र दर्शनलाई निषेध गर्ने मनसायसहित यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।”

जनसमर्थन प्राप्त गरेर दलीय चिह्न लिए भैहाल्यो नि, अहिले कोकोहोलो किन मच्चाउने ?

नीलाम्बर आचार्य, विश्लेषक

२०७० को संविधानसभा निर्वाचन विथोल्न ३३ दलीय मोर्चा बनाएर लागेको वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) को १५ चैतको बैठकले देशभक्त जनतान्त्रिक मोर्चा गठन गरेर त्यसमार्फत स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय ग¥यो । संविधान संशोधन नभई निर्वाचनमा नजाने बताउँदै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा आबद्ध नेसपाका पूर्व सांसद् थापा स्थानीय निर्वाचनमा आउन चाहने सबै दललाई चुनाव लड्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँछन् । प्रमुख दल र खासगरी प्रधानमन्त्री दाहालले चाहेमा तत्कालै समस्याको हल निस्किने बताउँदै थापा भन्छन्, “निर्वाचन लड्छौं भन्ने पार्टीलाई चुनाव चिह्न नदिंदा अनावश्यक द्वन्द्वको बीजारोपण हुनसक्छ ।”

करीब दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा चुनाव चिह्नलाई ठूलो मुद्दा बनाउन नहुने विश्लेषकहरू बताउँछन् । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी दलीय चुनाव चिह्न पाउनुपर्ने वा दिन नमिल्ने भन्ने विषयलाई यति विघ्न चर्चामा ल्याउन आवश्यक नै नभएको बताउँछन् । यद्यपि नयाँ र पुराना दलबीच फरक देखाउन खोज्नुलाई अलोकतान्त्रिक भन्न नहुने उनको बुझइ छ । अधिकारी भन्छन्, “दलीय चुनाव चिह्न दिनलाई आपत्ति गर्नुपर्ने वा पाएन भनेर रोइकराइ गर्न आवश्यक नै छैन ।”

निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन धेरै नजिक आइसकेकाले प्राविधिक रूपमा पनि बाँकी दलहरूलाई यसपटक दलीय चुनाव चिह्न दिन सम्भव देखिंदैन । आयोगका प्रवक्ता शर्मा ६० जिल्लाको मतपत्र छापी सकिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “प्राविधिक र कानूनी दुवै रूपमा सम्भव नभएकाले स्वतन्त्र समूहबाटै चिह्न लिएर चुनाव लड्न आग्रह गरेका हौं ।”

चुनाव चिह्नबारे ऐन के भन्छ ?
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा २६ मा निर्वाचन चिह्न सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

उपदफा १) यस ऐन बमोजिम हुने निर्वाचनका लागि दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई वितरण गर्ने निर्वाचन चिह्न आयोगले निर्धारण गर्नेछ ।

२) उपदफा (१) बमोजिम निर्धारण गरिएको निर्वाचन चिह्न दल र उम्मेदवारलाई तोकिए बमोजिम प्रदान गरिनेछ ।

३) उपदफा (२) बमोजिम प्रदान गरिएको निर्वाचन चिह्न त्यस्तो दलका उम्मेदवार वा दल बाहेक अरु कसैले पनि प्रयोग गर्न पाउने छैन ।

४) उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिसकेपछि त्यस्तो उम्मेदवारले आफ्नो दल त्याग गरेमा वा अर्को दलमा प्रवेश गरेमा सो निर्वाचन चिह्न परिवर्तन हुनसक्ने छैन । त्यस्तो उम्मेदवार निर्वाचित भएमा सम्बन्धित दलले प्रमाणसहित आयोगमा उजुरी दिएमा निजको सदस्यता खारेज हुनेछ ।

५) यस दफा बमोजिम निर्वाचन चिह्न वितरण गर्दा आयोगमा दर्ता कायम रहेको दलको उम्मेदवारलाई आयोगबाट निर्वाचनको प्रयोजनका लागि वितरण गरिएको निर्वाचन चिह्न वितरण गर्नुपर्नेछ । यसरी निर्वाचन चिह्न वितरण गर्दा कुनै गल्ती भएको वा फरक पर्न गएको भन्ने आयोगलाई लागेमा आयोगले त्यस्तो चिह्न परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।

६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजिम निर्वाचन चिह्न वितरण गर्दा राजनीतिक दल सम्बन्धी प्रचलित संघीय कानून बमोजिम राष्ट्रिय दलको रुपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलको उम्मेदवारलाई मात्र सम्बन्धित दलको निर्वाचन चिह्न वितरण गरिनेछ । यसरी वितरण गरिएको निर्वाचन चिह्न मतपत्रमा समावेश गर्दा त्यस्तो दलले तत्काल अघि भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त गरेको मत सङ्ख्याको आधारमा समावेश गरिनेछ । तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो पटकको निर्वाचनको हकमा व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको उम्मेदवारलाई सम्बन्धित दलको निर्वाचन चिह्न वितरण गरिनेछ । यसरी वितरण गरिएको निर्वाचन चिह्न मतपत्रमा समावेश गर्दा त्यस्तो दलले संविधान सभा सदस्य निर्वाचन २०७० मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त गरेको मत संख्याको आधारमा समावेश गरिनेछ ।

७) उपदफा (६) बमोजिम निर्वाचन चिह्न प्राप्त नगर्ने दलको उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र रुपमा खडा भएको उम्मेदवारले प्रयोग गर्ने गरी निर्धारण गरिएका निर्वाचन चिह्नको समूहबाट तोकिए बमोजिमको तरीका अनुसार निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्नेछ ।
(स्रोतः स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३)

 

प्रतिकृया दिनुहोस