लेखा समितिलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ,
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एनसेललाई लाभकर छुट नदिइने भन्दै राज्यलाई तिर्नुपर्ने करका विषयमा सम्झौता नहुने बताएका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद् सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिर्नु पर्दछ । कुनै पनि शर्तमा छुट दिइँदैन, दिने भन्ने पनि हुँदैन । तर विगतमा कर नतिराई बिक्रेता किन भाग्यो वा भगाइयो भन्नेबारेमा पनि छानबिन हुन्छ र दोषीमाथि कारबाही गरिन्छ ।”
एनसेलको तत्कालीन प्रवर्द्धक टेलिया र एक्जियटा बीच एनसेल खरिदबिक्री हुँदाको पुँजीगत लाभकर तिरिएको छैन । रु एक खर्ब ४४ अर्बमा बिक्री भएको एनसेलले पुँजीगत लाभकर मात्रै रु ४३ अर्ब तिर्नुपर्ने देखिन्छ । तर हालसम्म कर तिर्न आनाकानी गर्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले कर नतिर्नेलाई सबै उपाय अवलम्बन गरेर असुल गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र छिटोभन्दा छिटो कर तिराएरै छाडिने बताए ।
उनले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा एनसेल कर तिर्न किन ढिला गरेको हो भन्ने विषयमा छलफल भएको भन्दै त्यही छलफलका बारेमा बाहिर गलत र नकारात्मक टिप्पणी भएको बताए । सरकारको मनसाय छिटोभन्दा छिटो कर तिराउन के गर्ने भन्ने मात्रै रहेको भन्दै उनले संसदीय समितिले दिएको निर्देशनको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरिने प्रितबद्धता जनाए ।
“राज्यले प्राप्त गर्ने कर सम्बन्धित पक्षले तिर्नुपर्छ । त्यसमा कुनै पनि प्रकारको मोलाहिजा हुँदैन," प्रधानमन्त्रीले भने "सरकारको प्रष्ट धारणा पनि विगतमा कर नतिराई किन छाडियो भन्ने हो यसबारे हामी प्रष्ट छौँ ।”
उनले कर उठाउन कुनै समस्या नरहेको र सरकार आम सरोकारकै आधारमा कर उठाउन लागिरहेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीले आयकर ऐन, २०५८ अनुसार एनसेललाई कर तिर्नुपर्ने र अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायले आवश्यक पहल गरिरहेको समेत समितिलाई जानकारी गराए ।
उनले क्रेता तथा बिक्रेता दुवैलाई सँगै राखेर भए पनि कर तिराउने वातावरण बनाइने भन्दै मलेसियाको सरकारी कम्पनी एक्जियटाले आफूहरुलाई समस्या परेको भन्दै सरकारलाई पत्र लेखेको पनि बताएका थिए ।
समितिलाई प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “तपाईँहरु निश्चिन्त हुनुहोस् । करका विषयमा कुनै सम्झौता हुँदैन । सरकार कर उठाउन प्रतिबद्ध छ । तर विषयलाई सकारात्मक तवरले टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने मात्रै सरकारको चासोको विषय हो ।”
तत्काल कर उठाऊ
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि समितिले तत्काल एनसेलसँग कर असुली गर्न सरकार र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले यसअघि दिएको निर्देशनअनुसार नै पुनःकर असुल गर्न र त्यसको जानकारी समितिलाई गराउनसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायका अनुसार पुँजीगत लाभकरका विषयमा भएको गडबढी तथा दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत पत्र लेख्ने निर्णय भएको छ । यसअघि संसद्कै अर्को समिति अर्थ समितिले समेत एनसेलको पुँजीगत लाभकर तिराउन सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।