स्थानीय निर्वाचन : महिलाका लागि ‘नयाँ युग’
स्थानीयतह चुनावमार्फत इतिहासमै पहिलोपटक ४० प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउँदैछन् ।
दीपक ज्ञवाली, बुटवल
घोडाघोडी–५, कैलालीकी शुक्लादेवी उपाध्याय (४५) बाढीपीडित हुन् । बर्खा लाग्नासाथ खोलामा आउने बाढीले उनलाई बेघर बनाउने चिन्ता लागिरहन्छ । तर, ३ चैतमा धनगढीमा भेटिएकी उनको अनुहारमा खुशी छाएको थियो । कारण हो, स्थानीय तहको निर्वाचन ।
नेतृत्वमा महिला नभएकै कारण महिलाले धेरै दुःख पाएको भन्ने बुझेकी शुक्लादेवी हरेक दिनजसो हुने निर्वाचनकेन्द्रित कार्यक्रममा सक्रिय भइरहेकी छिन् ।
“यसपटक त धेरै महिला आउँछन् रे, परिवर्तन हुन्छ रे” उनी भन्छिन्, “सके आफैं उठौंला नत्र, अरू महिलालाई जिताऔंला, ठाउँमा महिला हुँदा यस्तो दुःख त नहोला नि !”
शुक्लादेवीले सुनेको सत्य हो । १९ वर्षपछि आउँदो ३१ वैशाखमा हुने स्थानीयतहको निर्वाचनले महिलाका लागि ‘नयाँ युग’ को ढोका खोल्नेछ ।
निर्वाचनमार्फत एकैपटक १३ हजारभन्दा बढी महिला स्थानीयतहमा निर्वाचित भएर आउँदैछन् । जसलाई स्थानीय नीतिनिर्माणको अधिकार समेत हुनेछ । जसमध्ये ६ हजार बढी दलित महिला हुनेछन् ।
“समग्र महिलाका लागि यो ठूलो परिवर्तन होे”, रौतहटकी पूर्व सभासद् सरला यादव भन्छिन्, “कहिल्यै बाहिर निस्किन नपाएका मधेशी महिलाका लागि त यो कहिल्यै नपाएको अवसर हो ।”
ऐतिहासिक फड्को
२०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचितमध्ये २० प्रतिशत महिला थिए । त्यति बेला हरेक वडामा कम्तीमा एक जना महिला सदस्य उठाउनै पर्ने व्यवस्था थियो ।
यसपटक महिलाको प्रतिनिधित्व दोब्बर बढेर ४० प्रतिशतभन्दा बढी पुग्दैछ । स्थानीयतह निर्वाचन ऐनमा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
यसैगरी, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिका महिला वडा सदस्य पदमा मनोनयनपत्र पेश गर्दा दलले कम्तीमा एक जना दलित महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
एशियाली विकास ब्यांक (एडीबी) को पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार, महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको हिसाबले एशियाका १६ देशमध्ये नेपाल पहिलो स्थानमा छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय पार्लियामेन्ट्री युनियन (आईपीयू) को पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार, संसद्मा महिला प्रतिनिधित्वका हिसाबले नेपाल विश्वको ४८औं स्थानमा छ । राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखमा महिला छन् भने संसद्मा २९ प्रतिशत र निजामती सेवामा ३५.६४ प्रतिशत महिला छन् ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि राज्यका विभिन्न निकायमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने कानूनी व्यवस्था भयो । त्यसैको परिणाम, २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा १९७ महिलाले संसद्मा प्रतिनिधित्व गरे ।
अवसरसँगै चुनौती
अनिवार्य निर्वाचित हुने १३ हजार ३०० भन्दा बढी महिलाका लागि प्रायः ठूला दलले सबै ठाउँमा उम्मेदवारी दिएको अवस्थामा ३९ हजार ९०० महिला उम्मेदवारको आवश्यकता पर्दछ ।
अन्य पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जोड्ने हो भने स्थानीयतहका लागि करीब ५० हजार महिलाको खाँचो पर्छ । त्यस्तै ६ हजारभन्दा बढी दलित महिला उम्मेदवारका लागि तीन ठूला दल र अन्य गरी झण्डै २५ हजार महिला उम्मेदवार आवश्यक हुनेछन् ।
तर के दलहरूले यत्तिका संख्यामा महिलालाई राजनीतिक रूपमा सक्षम र संगठित बनाएका छन् त ? नेकपा माओवादीका पूर्व सभासद् विनोद पहाडी महिलाको प्रतिनिधित्वका क्षेत्रमा आएको परिवर्तन संस्थागत गर्न पनि दलहरूले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । “अब यसतर्फ नसोची धरै छैन”, उनी भन्छन् ।
नेकपा मालेकी सांसद् कमला विश्वकर्मा पनि महिलाको बढ्दो उपस्थितिले आशा जगाए पनि गुणात्मक नेतृत्वका लागि काम गर्न बाँकी रहेको बताउँछिन् । “यसका लागि पार्टीहरूले छुट्टै अभियान चलाउनुपर्छ”, उनी भन्छिन् ।
त्यसो त हरेक निकायमा प्रमुख र उपप्रमुख एक पदमा महिला उम्मेदवारी अनिवार्य भनिए पनि उम्मेदवारको विजयको सुनिश्चितता भने छैन । दलहरू महिला उम्मेदवारप्रति उदासीन भए वा उक्त पदमा अर्को पार्टीले प्रभावशाली उम्मेदवार उठाएमा नतीजा अर्कै पनि हुनसक्छ ।
विगतका संसदीय निर्वाचनमा पार्टीको अवस्था कमजोर भएको स्थानमा मात्रै महिलालाई उम्मेदवार बनाएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।
“यो ऐतिहासिक अवसरलाई सक्दो सदुपयोग गर्न महिला पनि कस्सिनुपर्छ”, सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष निर्मला शर्मा भन्छिन्, “दलहरूले उम्मेदवारी दिंदा नै इमानदारिता देखाउनुपर्छ ।”