कला/साहित्यसोमवार, चैत्र २१, २०७३

भ्रष्टाचारको अन्तर्य

हिमालखबर

भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गर्ने विश्वव्यापी प्रतिवेदनमा नेपालको स्थान हरेक वर्ष ओरालो लाग्दो छ। कारण, भ्रष्टाचार बढ्दो छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) जस्तो शक्तिशाली संवैधानिक अंग, संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता बलिया संरचना हुँदाहुँदै पनि भ्रष्टाचार किन बढिरहेको छ त?

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको सरकारी निकाय र व्यक्तिहरू एकैखाले जवाफ दिन्छन्– 'संक्रमणकालले भ्रष्टाचार मौलायो।' सामान्यतः लामो राजनीतिक संक्रमणबाट गुजि्ररहेका मुलुकमा भ्रष्टाचार बढी हुन्छ। किनभने संक्रमणकालीन समाजमा मूल्यमान्यता, राज्यप्रणाली, कानूनी ढाँचा र राज्यसंयन्त्रका गतिविधि अस्थिर हुन्छन्। पहिलो दशकमा मुलुकले माओवादी हिंसा बेहोर्‍यो भने पछिल्लो दशकभर राजनीतिक संक्रमण यथावत् छ। त्यसो भए के भ्रष्टाचार मौलाउनुमा संक्रमणकाल मात्र जिम्मेवार छ? वा पृष्ठभूमिमा अरु पनि कारण छन्?

समाज र भ्रष्टाचार पुस्तकले चुलिएको भ्रष्टाचारका थुप्रै आयाम खोतल्ने जमर्को गरेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) का पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय र अनुसन्धाता दिपेशकुमार घिमिरेद्वारा लिखित पुस्तकले भ्रष्टाचार मौलाउनुमा लम्बिंदो राजनीतिक संक्रमण र त्यसका आडमा मौलाएको अराजकता, दण्डहीनता र जवाफदेहीविहीनतालाई प्रमुखमध्येको एक कारण मानेको छ।

भ्रष्टाचारसंसारभर नै लोकतन्त्रको चुनौती बनिरहेको छ। यसकै आडमा लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुने र तानाशाहहरू उदाउने गरेका छन्। त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले १९ माघ २०६१ को 'शाही कु' गर्दा दलका नेताहरूलाई 'भ्रष्ट' को बिल्ला भिराए भने आफ्नो तजबिजमा गठित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई 'स्वच्छ छवि' का रुपमा चित्रित गरेका थिए। अहिले लोकतन्त्रका तीन खम्बा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका नै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको, लोकतन्त्रका संरक्षक र संवाहक मानिने राजनीतिक दलहरू समेत भ्रष्टाचारको दलदलमा रहेको पुस्तकको निष्कर्षले लोकतन्त्रमाथि मडारिएको संकटको संकेत गर्छ।

भ्रष्टाचार आफैंमा बृहत् शब्द हो। यसको बहुआयामिक अर्थलाई सरल रुपमा बुझ्ााउने प्रयास गरेको पुस्तकले भ्रष्टाचारमा नेपाली सन्दर्भ मिहीनसँग उधिन्ने जमर्को गरेको छ। भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ? यसबारे राणाकालदेखिकै घटनाक्रम र तिनको क्रमिक विस्तारसँगै पछिल्लो अवस्थासम्मको सम्बन्धको नालीबेली पठनीय छ। तर, विगतका उदाहरणमा ज्यादा केन्द्रित घटनाक्रमले पछिल्लो अवस्थाबारे उदाहरणसहित मुखर हुन लेखकद्वयलाई केही असजिलो तुल्याएको झै अनुभव हुन्छ। सबैभन्दा बढी आर्थिक र शक्तिको चलखेल हुने गृह मन्त्रालय, ठूलो बजेट छुट्याइएको शिक्षा क्षेत्र, स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा मौलाएको उपभोक्ता समितिको अराजकता, स्वास्थ्य क्षेत्रको अस्तव्यस्तता र सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा चुलिएको दण्डहीनतालाई पुस्तकले भ्रष्टाचारको ऐनाका रुपमा अगाडि ल्याएको छ। वैदेशिक सहायता, दातृ निकाय–संस्थाको सहयोग र गैरसरकारी निकाय–संस्थाभित्रको भ्रष्टाचारलाई समेत पुस्तकले उल्लेख्य रुपमा लिपिबद्ध गरेको छ। सिंहदरबारदेखि दूरदराजका गाउँ, टोल र विद्यालयसम्म संस्थागत रुपमै विकेन्द्रीकृत भएको भ्रष्टाचारकै कारण मुलुकको समृद्धि पछि धकेलिएको पुस्तकको निष्कर्ष छ।

पछिल्लो समय अदुअआप्रति जनताको विश्वास किन घट्दो छ? तत्कालीन अदुअआ प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले आफूलाई मुलुकको कार्यकारी प्रमुख जसरी प्रस्तुत गरेको र विरोधीमाथि प्रतिशोधपूर्ण कारबाही चलाएको निर्क्योलमा पुगेका लेखकद्वयले अख्तियारको ओज घट्नु, आमजनमा विश्वास पातलिनु र अख्तियारको क्षेत्राधिकार खुम्चनुमा लोकमानको उद्दण्डता नै प्रमुख कारण रहेको उल्लेख गरेका छन्। आफूमाथिको 'कालो धब्बा' पखाल्न अदुअआका अबका कामकारबाही निर्णायक हुने पनि पुस्तकको ठहर छ। लोकमान प्रकरणले अदुअआजस्तो शक्तिशाली संवैधानिक अंगमा कस्ता व्यक्ति नियुक्ति गर्ने भन्ने पाठ सिकाएकाले अबका दिनमा यसबारे हेक्का राख्नुपर्ने लेखकको सुझ्ााव छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुनै सूत्र नभएको, नियम र पद्धति अनुसार काम गर्नु/गराउनुमै यसको प्रभावकारिता निर्भर हुने पुस्तकको निचोड अर्थपूर्ण छ। भ्रष्टाचारलाई समाज र यसको चरित्र–व्यवहारसँग जोड्ने प्रयास गरेको पुस्तकले यसको नियन्त्रणमा जिम्मेवार निकाय–व्यक्तिसँगै समाजको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुने तथ्य स्मरण गराएको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पुस्तकले थुप्रै विकल्प अगाडि सारेको छ। अदुअआमा सक्षम र योग्य व्यक्तिको नियुक्ति, सबल संवैधानिक–कानूनी व्यवस्था र साधनस्रोतसँगै पुस्तकले केही विवादित विकल्प पनि अगाडि सारेको छ। जसमध्ये एक हो– दलका नेतालाई पनि सार्वजनिक पदाधिकारीको दायरामा ल्याउनुपर्ने तर्क। लेखकद्वयले भ्रष्टाचार कसुरमा पदमा रहुञ्जेल सैनिक ऐन अनुसार कारबाही हुने र अवकाशपछि मात्र अदुअआजस्ता निकायले छानबीन गर्न सक्ने नेपाली सेनामा कार्यरत व्यक्तिहरूबारेको संवैधानिक व्यवस्थाप्रति असहमति जनाएका छन्। जस्तो कि– नेपाली सेनाभित्र हुने भ्रष्टाचार छानबीनको अधिकार अदुअआलाई दिनुपर्ने माग गरिएको छ। तत्काल यसो गर्न नसकिए सेनाभित्रको भ्रष्टाचार छानबीन गर्न स्थायी निकाय खडा गरिनुपर्ने लेखकद्वयको प्रस्ताव छ।

पुस्तकले अगाडि सारेका कतिपय प्रस्ताव प्रचलित मान्यतामै विरोधाभास हुने किसिमका छन्। लेखकद्वय एकातिर नेपालको अदुअआ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गरिएको कानूनी व्यवस्था संसारमै उदाहरणीय मान्छन्, अर्कोतर्फ अदुअआलाई अझ बढी अधिकार दिइनुपर्ने तर्क गर्छन्। जस्तो कि– संविधानमा हटाइएको 'अनुचित कार्य' हेर्ने अधिकार अदुअआलाई नै दिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। अहिलेकै अधिकारमा पनि अदुअआ स्वेच्छाचारी बनिरहँदा थप अधिकारले कस्तो स्थिति पैदा गर्ला भन्नेबारे बहस हुन बाँकी नै छ। तर, यस्ता तर्क छलफलमा ल्याउने प्रयासलाई अनुचित भनिहाल्न भने मिल्दैन।

रामेश्वर बोहरा

प्रतिकृया दिनुहोस