रिपोर्टशनिवार, चैत्र १९, २०७३

'फेस सेभिङ' को रस्साकस्सी

रामेश्वर बोहरा

देशभर स्थानीय निर्वाचनको माहोल तातिरहँदा काठमाडौंमा भने चुनावी वातावरणका निम्ति मधेशी मोर्चालाई 'फेस सेभिङ' को अवसर कसरी दिने भन्ने जोडघटाउ चल्दैछ ।

मुलुकको राजनीतिमा बेग्लै अर्थ र महत्त्व बोक्ने ठाउँ हो- विराटनगर । नेपाली कांग्रेसका दिवंगत नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला कुनै खास महत्त्वको कुरा बोल्नुपरे विराटनगर नै पुग्थे । माओवादीको हिंसात्मक व्रि्रोहकाल, राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकाल या गणतन्त्र स्थापनापछिको संक्रमणकाल- विराटनगरबाट उनले बोलेका कुराले राष्ट्रिय राजनीतिमै हलचल ल्याउँथे ।

१८ चैतमा संसद्को ठूलो र प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि 'कोइरालानगर' विराटनगर पुगे । र, भने- 'स्थानीय तहको चुनाव वैशाख ३१ मै हुन्छ र मधेशी मोर्चा त्यसमा सहभागी हुन्छ ।'

मुलुकभर स्थानीय निर्वाचनको माहोल तातिरहेकै बेला विराटनगर पुगेका देउवाले प्रष्ट शब्दमा भनिदिए- 'मधेशी जनताले चुनाव चाहेका छन्, अब कुनै पार्टर्ीी चाहँदैमा चुनाव रोकिनेवाला छैन, मोर्चा चुनावमा आउँछ- नआए पनि चुनाव हुन्छ ।'

देउवाभन्दा चार दिनअघि १४ चैतमा विराटनगरमै पुगेर उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले 'मधेशकेन्द्रित दलसहितको सहभागितामा तोकिएकै मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने' घोषणा गरेका थिए ।

कांग्रेसभित्र मधेशकेन्द्रित दलहरूको मोर्चा (मधेशी मोर्चा) लाई निर्वाचनमा सामेल गराउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका निधिको घोषणा र त्योसँग मिल्ने देउवाको अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण थियो ।

नभन्दै १८ चैत साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सत्तारुढ गठबन्धनका दल र मोर्चाबीचको वार्तामा लगभग त्यस्तै परिस्थिति देखापर्‍यो ।

देउवा पूर्वमै भएकाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले वार्तामा कांग्रेसको नेतृत्व गरेका थिए, जहाँ गृहमन्त्री निधि पनि उपस्थित थिए । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राखेको प्रदेश सीमांकन हेरफेरको जिम्मा संघीय आयोगलाई दिएर बाँकी विषयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने प्रस्ताव सकारात्मक भन्दै मोर्चाका नेताहरूले प्रस्ताव अनुसार काम अघि बढे आफूहरू निर्वाचनमा सहभागी हुने संकेत गरेका छन् ।

संघीय आयोग गठनका लागि संविधानको धारा २७४ मा रहेको प्रदेश सीमांकन सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलबाट गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई हटाउन, भाषा आयोगको सिफारिशमा सरकारी कामकाजका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा थप गर्न, जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गर्न सत्तारुढ गठबन्धन सहमत भएको छ ।

यसअनुरूपको संविधान संशोधनको पूरक प्रस्ताव सरकारले संसद्‌मा लैजाने आश्वासन प्रधानमन्त्री दाहालले दिएका छन् । सत्तारुढ नेकपा -माओवादी केन्द्र) की प्रवक्ता पम्फा भुषाल भन्छिन्, "प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँगको परामर्शमा प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनको प्रस्ताव तयार पार्नुहुनेछ, एक-दुई दिनमै त्यस्तो प्रस्ताव आउँछ ।"

'फेस सेभिङ' को अलमल
सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरूले १८ चैतको वार्तालाई सहमतिकै रूपमा अर्थ्याए पनि पटकपटक अडान फेर्दै आएको मोर्चा यसपटक सहमत होला त - काठमाडौंमा संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचन हुन नदिने र आन्दोलन चर्काउने धम्की दिइरहेका मधेशकेन्द्रित दल गाउँ-देहातमा भने निर्वाचनमा होमिइसकेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले तोकेको १७ फागुनको समयसीमाभित्र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूमा दल दर्ता गराएका उनीहरू निर्वाचनकेन्द्रित भेला, छलफल, सभा र पार्टीवेश गराउनेलगायतका गतिविधिमा सक्रिय छन् ।

यतिसम्म कि, मधेशकेन्द्रित दलहरूबीच निर्वाचन लक्षित एकता प्रयास पनि शुरू भएको छ । भर्खरै विराटनगरदेखि महेन्द्रनगरसम्मको यात्राबाट राजधानी फर्किएका विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, "जनताको दबाब यस्तो छ कि, यसले अनिच्छा हुनेलाई पनि चुनावमा होमिन बाध्य पार्दैछ ।"

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले यसबीचमा दुईपल्ट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर 'निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातावरण बनाइदिन' आग्रह गरेका छन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपा तथा विपक्षी नेकपा -एमाले) सहितका दलहरू निर्वाचनमा केन्द्रित हुँदा पनि प्रमुख आयुक्तका शब्दमा बन्न नसकेको 'राजनीतिक वातावरण' मुख्यतः मधेशकेन्द्रित दलहरूको आन्दोलनप्रति लक्षित थियो ।

मिति नजिकिंदै जाँदा निर्वाचनलक्षित गतिविधिमा सक्रिय हुनथालेका मधेशकेन्द्रित दलका व्यवहारले आयोगले खोजेजस्तो वातावरण बन्न थालेको संकेत गर्छ ।

निर्वाचनमा दुई कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छन्- राजनीतिक वातावरण र प्राविधिक पक्ष । निर्वाचनको प्राविधिक पाटो उत्साहजनक छ । ५३ जिल्लाका लागि त मतपत्र नै छापिइसकेको छ ।

एक महीनाअघि सुरक्षा योजना पारित भएसँगै सुरक्षा निकायहरूले निर्वाचन सुरक्षा तयारी अघि बढाइसकेका छन् । अपुग सुरक्षाकर्मी पूर्ति गर्न म्यादी प्रहरी भर्ना प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ ।

निर्वाचनका लागि आवश्यक राजनीतिक वातावरण पनि क्रमशः बन्दैछ । वडा तहसम्म चुलिएको चुनावी सरगर्मी, प्रधानमन्त्री दाहालको प्रस्ताव र त्यसमा मोर्चाको सकारात्मक प्रतिक्रियाले पनि त्यस्तै संकेत गर्छन् ।

"राजनीतिक वातावरण क्रमशः बनिरहेको छ" विश्लेषक आचार्य भन्छन्, "प्रदेश सीमांकनको जिम्मा आयोगलाई दिएर बाँकी विषयमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने विषय मोर्चा र बाहृय शक्तिहरूका लागि पनि फेस सेभिङ हुनेछ ।"

मूलतः प्रदेशहरूको सीमांकन हेरफेर गर्नुपर्ने मागमा केन्द्रित मोर्चा सीमांकनलाई आयोगको जिम्मा लगाउन तयार हुनुले पनि देखाउँछ- उनीहरू निर्वाचनमा सहभागी हुन कुनै न कुनै 'फेस सेभिङ' को मौका खोजिरहेका छन् ।

"आयोगभित्र पनि धेरै कुरा गर्नुपर्नेछ, सीमांकन बाहेक हामीले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्ने पहल पनि गर्नुपर्‍यो", मोर्चाको घटक संघीय समाजवादी फोरमका उपाध्यक्ष लालबाबु राउत भन्छन्, "हाम्रा मुद्दाबारे जनतालाई के जवाफ दिने र भोट माग्ने भन्ने कुरा पनि ठूला पार्टीले बुझिदनुपर्‍यो ।"

१८ चैतको वार्ता मुख्यतः सीमांकन थाती राखेर बाँकी विषय संशोधनका लागि अघि बढाउनेमै केन्द्रित थियो, संशोधन नभएसम्म नमान्ने मोर्चाको यसअघिको जस्तो हठ त्यहाँ देखिएन ।

प्रमुख विपक्षी एमाले र सत्तारुढ राप्रपा संविधान संशोधनका लागि तयार देखिंदैनन् । एमाले र राप्रपाको असहयोगमा संशोधन विधेयक पारित हुने अवस्था छैन ।

विधेयक पारित नहुनेमा मोटामोटी 'कन्भिन्स' भइसकेका सत्तारुढ दल, विपक्षी तथा आन्दोलनरत मोर्चाका नेताहरू त्यसलाई नै चुनावी मुद्दा बनाउने तयारीमा देखिन्छन् ।

मोर्चासँगै कांग्रेस र माओवादी 'एमालेको मधेशविरोधी हठका कारण विधेयक पारित नभएको' भन्दै यसैलाई चुनावी नारा बनाउन चाहन्छन् भने एमाले आफूले 'राष्ट्रघाती संशोधन' रोकेको सन्देश जनतामा पुर्‍याउन चाहन्छ ।

पछिल्ला घटनाक्रमले पनि संशोधन विधेयक पारित गर्ने तत्परता सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै नदेखिएको संकेत गर्छ । सीमांकनको जिम्मा आयोगलाई दिएर बाँकी विषयमा संविधान संशोधन गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रस्तावले एमालेमा पनि तरंग ल्यायो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समेत त्यसमा सकारात्मक देखिएका थिए । "सीमांकन बाहेकको संशोधन हो भने विधेयक अघि बढाउन तयार छौं, बाँकी विषयमा सरकार-मोर्चाबीच भएको समझदारीका बुँदा दिनुस्, पार्टी छलफलपछि जवाफ दिन्छौं भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भन्यौं" एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ भन्छन्, "प्रधानमन्त्रीले चीन जानुअघि यसबारे निरन्तर छलफल गर्ने भन्नुभो, तर आजसम्म कुनै छलफलमा बोलाइएको छैन ।"

मिति सार्ने चर्चा
सुरक्षा तथा गुप्तचर निकायहरूले गाउँगाउँबाट संकलन गरेको रिपोर्टको निचोड छ- 'प्रदेश २, १ र मध्यपश्चिमका छिटपुट पहाडी जिल्लामा निर्वाचनका लागि केही असहज अवस्था रहे पनि निर्वाचन नै हुन नसक्ने स्थिति छैन ।' 'कुनै अप्रिय घटना नभए' तर्राईमा चुनाव रोकिने अवस्था नरहेको सुरक्षा निकायको निष्कर्षछ ।

"तर्राईमा एउटै जोखिम मात्र छ, त्यो भनेको अगाडि राजनीतिक कार्यकर्ता देखिने र पछाडि सीके राउतलगायतका चुनाव विरोधी समूह परिस्थिति विगार्न उद्यत भएमा चाहिं परिस्थिति बिग्रन सक्छ", एक उच्च सुरक्षा अधिकारी भन्छन् ।

सप्तरी घटनापछिको निर्वाचनको परिस्थिति भड्किन सक्ने केहीको आकलन सही सावित भएन । बरु मधेशी मोर्चा आन्दोलनको साटो काठमाडौंमा सत्तारुढ दलसँगका वार्ता-संवादमा केन्द्रित हुनुले पनि परिस्थिति सहजतातर्फउन्मुख भएको देखाउँछ ।

तर, सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादीभित्र मधेशी मोर्चा चुनावमा आउन तयार देखिएकाले केही दिन मिति सारेर भए पनि 'निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्ने' आवाज सुनिन थालेको छ । एक दुईसाता मिति सार्दा मोर्चाका लागि पनि 'फेस सेभिङ' हुने र निर्वाचनको वातावरण बन्ने उनीहरूको तर्क छ ।

सरकारले निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा ३ र २१ जेठ गरी दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, कांग्रेस सभापति देउवाको सत्तारोहणको हतारो र १५ जेठमा संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण निर्वाचन ३१ वैशाखमा एकै चरणमा गर्ने घोषणा गरियो ।

देउवा आफ्नै नेतृत्वको सरकारबाट बजेट ल्याउन चाहन्छन् । बजेटअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनुपर्ने, संसद्‌मा प्रस्तुत हुनुभन्दा दुई साता अघिदेखि 'प्रि-बजेट' छलफल शुरू गर्नुपर्ने भएकाले पनि निर्वाचन जेठमा पुर्‍याउन सम्भव छ त - एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ ३१ वैशाखको निर्वाचन कुनै हालतमा र्सन नसक्ने बताउँछन् ।

"मिति र्सर्नु भनेको स्थानीय निर्वाचन मंसीरमा पुग्नु हो, त्यसो हुनु मुलुक निर्वाचन नहुने अवस्थातिर डोरिनु हो" उनी भन्छन्, "त्यसकारण अब चुनावको मिति कुनै पनि हालतमा र्सन सक्दैन ।" 

प्रतिकृया दिनुहोस