सम्पादकीयशनिवार, चैत्र १९, २०७३

उत्तरदायी सहमतिको खाँचो

किरण नेपाल

साताव्यापी चीन भ्रमण सकेर १६ चैतमा काठमाडौं अवतरण गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग '३१ वैशाखमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न अप्रासंगिक भइसकेको' बताए । अर्थात्, मुलुक चुनावमा होमिइसक्यो ।

प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ दुर्इ दशकपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनप्रति देखिएको आम उत्साह अनुरूप नै छ । चुनाव घोषणासँगै हिमाल-पहाडका कुनाकन्दरादेखि मधेशका दूरदेहातसम्म सरगर्मी बढेको छ ।

गाउँगाउँमा दलहरूको चुनावकेन्द्रित गतिविधि बढेको छ । चुनावी सभाहरू हुन थालेका छन् । नयाँ संविधानमा असहमति राख्दै संशोधन बेगर निर्वाचन हुन नसक्ने बताइरहेका मधेशकेन्द्रित दलहरूले समेत आ-आफ्नो संगठन विस्तारलाई तीव्र बनाएका छन् ।

यसरी ३१ वैशाखको स्थानीय निर्वाचन राष्ट्रिय राजनीतिको निकट गन्तव्य बनिसकेको भए पनि मधेशकेन्द्रित दलहरूको 'निर्वाचन अघि संविधान संशोधन' भन्ने मागले किनारा पाइनसकेको अवस्थामा उठ्न नछाडेको प्रश्न हो- निर्वाचन होला त - यो प्रश्नको थप जवाफमा प्रम दाहालले विमानस्थलमा भने, "... मुलुक चुनावतर्फधेरै अघि बढिसक्यो ।"

यद्यपि, केही समस्या अझै छन्, जसको व्यवस्थापन गरेर मात्र चुनावमा पुग्दा; देश, समाज, लोकतन्त्र र २०६२/६३ को जनआन्दोलनले दिलाएका परिवर्तनहरू- जो संविधानमार्फ संस्थागत भएका छन्- सबैको हित र सुदृढीकरण हुन्छ ।

देश चुनावमय भइसक्दा मोर्चाले के गर्छ भन्ने प्रश्न धेरैको मनमा उठ्ने गरेकै छ । यसको जवाफ दिनसक्ने ल्याकत अहिलेलाई मोर्चा स्वयंसँग पनि भएको देखिन्न, तर प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले यसमा सुविचारित तयारी गर्नैपर्छ ।

किनभने, आजको दिनमा मोर्चाको चुनाव सम्बन्धी जुनसुकै 'मूभ' लाई प्रमुख दलहरूले कसरी बुझछन्/लिन्छन् भन्ने कुराबाट मुलुकको भावी राजनीतिक 'कोर्स' निर्धारण हुनेछ ।

संविधानमा असहमत मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने प्रम दाहालको प्रयास चीन भ्रमणका कारण गतिहीन बनेको थियो । तर, फर्केलगत्तै प्रम दाहालले चीन जानुअघिको विमर्श-विन्दुबाट पुनः संवाद थालेका छन् ।

यसक्रममा उनले १८ चैतमा प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र मधेशकेन्द्रित दलहरूसँग छलफल गरे । छलफलका क्रममा सीमाङ्कनको विषय संघीय आयोग बनाएर प्रादेशिक तथा केन्द्रीय निर्वाचनअघि टुंग्याउने, भाषा आयोगको सिफारिशमा सरकारी कामकाजका भाषाहरूलाई संविधानमा अनुसूची थप गरी समावेश गर्ने, राष्ट्रियसभाको निर्वाचक मण्डलमा गाउँ र नगरपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्षलाई नराख्ने, जनसंख्याको अनुपातमा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गर्नेलगायतका सहमतिको प्रस्ताव प्रम दाहालले गरेका छन् ।

यी मुद्दाहरू समावेश गरेर संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउने जिम्मा पनि प्रम दाहालले लिएको बताइएको छ । मधेशी मोर्चाको समेत 'रजामन्दी' रहेको भनिएको यी विषयहरूमा हस्ताक्षरसहितको सहमति भने भएको छैन ।

यदि सहमतिको खाका यही हो भने, संविधान संशोधन प्रक्रिया शुरू गर्नुअगावै सहमतिका बुँदाहरू र्सार्वजनिक गर्नुपर्छ, जसले गर्दा त्यसअनुरुप अघि बढ्दा आउने जुनसुकै परिणामप्रति मधेशी मोर्चामा आबद्ध दलहरूको पनि स्वामित्व स्थापित होस् ।

यो किन पनि भने, सीमाङ्कनको विषय टुंग्याउने भनिएको आयोग कस्तो हो - संविधानमा दोस्रो संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदा असफलता प्राप्त भए मोर्चाले त्यसलाई कसरी ग्रहण गर्छ - यी प्रश्नको जवाफ पहिल्यै पहिल्याउनुपर्छ ।

मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन राष्ट्रिय दलहरूले हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्छ, प्रत्येक प्रयास वैध र पारदर्शी हुनुपर्छ । प्रत्येक प्रयासको सफलता/असफलतामा मोर्चाको पनि स्वामित्व रहनुपर्छ ।

मोर्चालाई जसरी पनि चुनावमा सहभागी गराउने नाममा बन्द कोठाका सहमतिबाट अगाडि बढ्दा त्यसको परिणामप्रति फेरि पनि ऊ अनुत्तरदायी हुन सक्छ । आफ्नै माग बमोजिम भएको संविधानको पहिलो संशोधनलाई मोर्चाले पछि रत्तिभर महत्त्व नदिएको निकट विगतको दृष्टान्त छँदैछ ।

एकपछि अर्को माग राख्दै आएको मधेशी मोर्चाको राजनीति संगतिपूर्ण छैन र उसको असंगत राजनीतिक व्यवहारले देश र समाजलाई धेरै क्षति पुर्‍याइसकेको छ । मधेशको लागि लडेको बताउने मोर्चा नेतृत्व त्यही मधेश र मधेशवासीप्रति वफादार छैन भन्ने त आन्दोलनका क्रममा मारिएका नागरिकका परिवारलाई सरकारले दिएको राहत रकमबाट नेता/कार्यकर्ताले हिस्सा लिनुले देखाइरहेको छ ।

मोर्चा सम्बद्ध व्यक्तिहरूको यो हदको व्यवहार मधेशको नाममा ज्यान उत्सर्ग गर्नेहरू र तिनका परिवारको मात्र नभएर हरेक नेपालीको संवेदनामाथि क्रूर ठट्टा हो ।

हिंसात्मक विद्रोह, जनआन्दोलन, व्यवस्था परिवर्तन, राजनीतिक संक्रमण, संविधानसभा गठन, त्यसको अवसान, फेरि अर्को संविधानसभा निर्वाचन, संविधान निर्माणलगायतका दुई दशकदेखिका घटनाक्रममा मुलुकको आन्तरिक राजनीतिक सन्तुलनमा भूराजनीतिक प्रभाव/हस्तक्षेप पनि देखिएको/भोगिएको छ ।

संविधानमा एउटा तप्काले राखेको असहमतिको उत्कर्षा सिंगो देशले नाकाबन्दी जस्तो अमानवीय यातना भोग्नु परेकै हो । दक्षिणी छिमेकीको यो प्रताडनापूर्ण व्यवहार र अरू थुप्रै हस्तक्षेपमा मधेशी मोर्चा 'गोटी' बनेको पनि प्रष्ट भइसकेकै हो । यो यथार्थ सिंगो मुलुकसँगै मधेशकेन्द्रित दलहरूको राजनीतिक आधार भनिएको मधेशकै लागि समेत विडम्बना बनेको छ ।

यो अवस्थामा काठमाडौंकेन्द्रित शासकीय शक्तिलाई हिमाल-पहाडका कन्दरादेखि मधेशका देहातसम्म पुर्‍याउने स्थानीय तहको निर्वाचन आजको राष्ट्रिय यथार्थ र गन्तव्य दुवै हो । मधेशी मोर्चाले पनि आफूलाई यससँग साक्षात्कार-सामना गर्नु/गराउनुको विकल्प छैन । किनभने, नेपाली राजनीतिको यो यथार्थ सिर्जनामा उसको पनि योगदान छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस