टिप्पणीबिहिवार, चैत्र १७, २०७३

नेपाल प्रहरीमा सुधारको मौका

विष्णु रिजाल

सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दको नियुक्ति बदर गरेर नवराज सिलवालका पक्षमा परमादेश जारी गरेपछि कार्यकारिणी र न्यायपालिकाको अधिकार क्षेत्रबारे प्रश्न उठेका छन्।

सामान्यतः कार्यकारिणीको हात बलियो पार्न सरकारलाई नियुक्ति, सरुवा, बढुवा जस्ता कुरामा सुविधा रहन्छ। मुलुकको शान्ति–सुरक्षाको जिम्मा पाएको प्रहरी कसरी परिचालन गर्ने र कसलाई त्यसको प्रमुख बनाए आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न सरकार सक्षम हुन्छ भनेर छनोट गर्ने अधिकार सरकारलाई हुन्छ।

त्यसरी निर्णय गर्दा अहिले सर्वोच्च अदालतले जुन मापदण्ड र कार्यविधिको सम्झना गराएको छ, त्यसलाई कानूनी तथा संरचनागत प्रबन्धविना कार्यान्वयन गर्न मुश्किल छ। सुरक्षा बलमा सर्वोच्चले भने जस्तै वरिष्ठताका आधारमा बढुवा गर्न पारदर्शी र वस्तुपरक मूल्यांकन प्रणाली पनि आवश्यक पर्छ। 

वरिष्ठता मापन कसरी?
सर्वोच्च अदालतले महानिरीक्षक नियुक्तिमा वरिष्ठतालाई पहिलो महत्व दिएको छ। प्रहरी नियमावलीमा पनि वरिष्ठताकै कुरा भएका कारण त्यस आधारमा जयबहादुर चन्दभन्दा नवराज सिलवाल बढी योग्य हुन् भन्ने अदालतको निष्कर्ष छ।

कार्यक्षमता मूल्यांकनमा पनि सिलवाल नै योग्य देखिएको कारण जनाउँदै उनका पक्षमा परमादेश जारी भएको छ।

यस्तो मुद्दा सिलवाल र चन्दका बीचमा पहिलो पटक उब्जिएको होइन र यही नै अन्तिम पनि हुने छैन। आफूलाई बढुवामा पछाडि पारिएको, मर्यादाक्रम बिगारिएको र अन्याय गरिएको गुनासो सुनाइरहने प्रहरी अधिकृतको कमी छैन।

वरिष्ठताको मुख्य आधार केलाई बनाउने? जस्तो, प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गर्दा प्रकाश अर्याल पहिलो नम्बरमा थिए, त्यसपछि बीचतिर जयबहादुर चन्द र नवराज सिलवाल थिए। त्यसपछिका बढुवामा सिलवाल क्रमशः अगाडि आए, वरियतामा पहिलो नम्बरमा रहे।

कुनै अधिकृत निरीक्षक हुँदा पहिलो, डीएसपी हुँदा चौथो, एसपी हुँदा दशौं, एसएसपीमा दोस्रो र डीआईजी हुँदा पहिलोमा पर्न सक्छ। त्यस्तो बेला केलाई वरिष्ठता मान्ने?

कुनै अधिकृतलाई म किन तेस्रोमा परें भनेर थाहा पाउने ठोस सूचक निर्धारण नभएसम्म वरिष्ठताको विवाद टुङ्गिदैन। रमेशचन्द ठकुरी र रवीन्द्रप्रताप शाहबीच पनि यस्तै विवाद भयो।

सेवा प्रवेशदेखि एसपीसम्म पहिलो नम्बरमा रहेका चन्दलाई एसएसपीदेखि एआईजीसम्म शाहले उछिनेका थिए। तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले दोस्रो नम्बरका चन्दलाई महानिरीक्षक बनाएपछि शाह पहिलो वरियताको एआईजीका रूपमा कुरेर बसे अनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत चन्दलाई ठेगान लगाइएपछि बीचमै महानिरीक्षक भए।

सरकारले निर्णय गर्न नपाउने?
प्रहरी महानिरीक्षक विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी हो। विशिष्ट तहका कर्मचारी सयौं छन्। मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू हेर्दा हरेकजसो बैठकमा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूको सरुवा–बढुवा भएको देखिन्छ।

बढुवामा लोकसेवा आयोगले एक पदका लागि तीन जनाको नाम सिफारिश गर्छ। तीनमध्ये आफूलाई उपयुक्त लागेको एकजनालाई मन्त्रिपरिषद्ले बढुवा गर्छ। सिफारिशमा परेकाहरूले बराबर नम्बर पाएका हुँदैनन्। सरकारले सबभन्दा कम नम्बर पाएकालाई पनि सचिवमा नियुक्त गर्छ।

प्रहरीका हकमा भने अब सरकारको हात बाँधियो। यो फैसलाले उही पद, योग्यता र सेवा अवधि भएका अधिकृतहरू रहेछन् भने पनि सरकारले चाहेको मानिस महानिरीक्षक हुन नपाउने, जो पहिलो नम्बरमा छ, उसैलाई बनाउनुपर्ने नजिर स्थापित गरेको छ।

नवराज सिलवाल योग्य अधिकृत हुन्, उनैलाई नियुक्त गर्दा हुन्थ्यो। तर, शेरबहादुर देउवाको बेग्लै ग्रन्थी सक्रिय भएपछि उनले मौका पाएनन्, यो बेग्लै कुरा हो। तर, जब सिद्धान्तको कुरा आउँछ, कार्यकारिणीको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको छ।

अब प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमध्ये कसैले राम्रो काम गरे वा नगरे, सरकारको विश्वास जिते वा नजिते, जुनसुकै अवस्थामा पनि पहिलो नम्बरको एआईजी स्वतः महानिरीक्षक बन्ने नजिर स्थापित भएको छ। यसबाट भविष्यमा पर्न सक्ने खराब असरहरू के–के हुन्? तिनको मूल्यांकन हुनुपर्छ र थप स्पष्टतासहितको कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ।

सधैंको झ्गडा कसरी हटाउने?
सुरक्षा अंगहरू राज्यको संवेदनशील निकाय भएकाले तिनलाई राजनीतिभन्दा टाढा राखिन्छ। नेपालमा भने ती निकायहरू राजनीतीकरणबाट जोगिएका छैनन्।

सरुवा–बढुवाका लागि नेताका ढोका धाउने प्रहरी अधिकृतहरू राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भाषण गर्न पनि चुक्दैनन्। प्रहरी संगठनलाई लोकमानसिंह कार्कीको आपराधिक योजनाको सहयोगी बनाएको कुरा बिर्सने हो भने, उपेन्द्रकान्त अर्यालले राजनीतिक नेतृत्वसँग ठीकै अडान लिएका थिए। त्यति गर्न सक्ने हो भने हस्तक्षेप कम हुन्छ।

आफ्ना सहकर्मीहरूसँगको सम्बन्ध सुमधुर राख्नमा भने आईजीपी अर्याल सर्वथा असफल रहे। पहिलो नम्बरका एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी अर्यालको तीनवर्षे कार्यकालमा हेडक्वाटरमा पाइला नराखी विदा भए, अर्यालका हरेक प्रस्तावको विपक्षमा उभिए।

त्यसमा कुनै सैद्धान्तिक विमति थिएन, दुवै एउटै ब्याचका थिए र दुवैले आईजी हुने कसरत गरेका थिए। अर्याल सफल भए, भण्डारी उनको मातहतमा बस्नुपर्‍यो। यसरी अर्याललाई पचाउन भण्डारीलाई गाह्रो पर्‍यो। 

यस्ता घटनालाई ध्यानमा राखेर प्रहरीमा 'चेन अफ कमान्ड' बलियो पार्न दुई वटा उपाय अपनाउन सकिन्छ– पहिलो, एक जना महानिरीक्षक भएपछि उससँगै आईजीको योग्यता पुगेका त्यस ब्याचका बाँकी सबैलाई एकसाथ अवकाश दिने। त्यसो गर्दा तीन वर्षपछि अवकाश पाउने बेलासम्मको सेवा–सुविधामा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउने।

दोस्रो, योग्यता पुगेका अधिकृतहरूबीच प्रतिस्पर्धाका लागि दरखास्त आह्वान गर्ने। दरखास्त आह्वान गर्दा नै एउटा शर्त राख्ने– महानिरीक्षकमा छनोट नभए सेवाबाट स्वतः बाहिरिने।

यी दुई काम गर्दा प्रहरी संगठनभित्र व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा नभई 'चेन अफ कमान्ड' बलियो हुन्छ। प्रहरी संगठनमा असफल भए कुनै दलको जस्तो प्रतिपक्षी नेता भएर खबरदारी गर्छु भन्न पाइँदैन।

सेवा आयोग अनिवार्य
प्रहरीको परीक्षामा लोकसेवा आयोग संलग्न हुँदै आएको छ। कामको प्रकृति र विशिष्टताले भने यसका लागि छुट्टै प्रहरी सेवा आयोग गठन गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ।

अहिले बढुवा समितिले गर्ने निर्णय वा सिफारिश पनि वैज्ञानिक, पारदर्शी र चित्तबुझदो छैन। गृहमन्त्रालयका कर्मचारीहरू बसेर गर्ने निर्णयमा मन्त्रीको मर्जी नचल्ने कुरै भएन।

फलानालाई अगाडि पार्ने, चिलानालाई पछाडि फाल्ने काम त्यहीं हुन्छ। त्यो हुन नदिन लोकसेवा आयोगजस्तै स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्रहरी सेवा आयोग अत्यावश्यक भएको छ।

प्रहरी सेवा आयोगले हरेक तहमा परीक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। जस्तो, प्रहरी निरीक्षकको परीक्षा लोकसेवाले लिन्छ, तर डीएसपीमा बढुवा समितिले बढुवा गर्छ। त्यसमा पनि सेवा आयोगले परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

रिक्त डीएसपी पदको लागि विज्ञापन गरेर योग्यता पुगेका प्रहरी निरीक्षकहरूको पारदर्शी स्पर्धाबाट पूर्ति गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यो अवस्थामा कसैले भनसुनका आधारमा पछि पारियो, अन्याय भयो भन्न पाउँदैन।

नेपाल प्रहरीमा राजनीति घुसेको मात्र छैन, संगठन पूरै राजनीतिमा हुर्किएको छ। अदालतले हात हालेको पनि यो पहिलो पटक होइन। २०५३ सालमा ३६ दिनमा आईजीपीबाट हटाइएका अच्युतकृष्ण खरेलको पुनर्वहालीदेखि दुई वर्षअघि अवकाश दिइएका चार डीआईजीको पुनर्वहालीसम्म आइपुग्दा सुधारका प्रशस्त ठाउँ रहँदारहँदै पनि काम गरिएन।

३० वर्ष सेवा गरेपछि दुई वर्ष थप्ने तजविजी निर्णयलाई माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले हटाइदिएपछि केही राहत पाएको प्रहरीमा त्यसयता सुधारका केही काम भएनन्।

मुलुक प्रादेशिक संरचनामा जान लागेको बेला तदनुरुप पुनःसंरचना हुनुपर्ने प्रहरीमा अदालतले हात हालेको यही मौकालाई सुधारमा उपयोग गर्न सकिन्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस