रिपोर्टमंगलवार, चैत्र १५, २०७३

धर्मको आगो !

रामेश्वर बोहरा

मुद्दा छाडेर संवेदनामुखी हुनथालेको राजनीति र बढ्दो भूराजनीतिक चुनौतीले स्थायी प्रणालीका रूपमा मजबूत नबनिसकेका परिवर्तनका उपलब्धिमाथि खतरा बढाउँदैछ।

निर्वाचन आयोगले पार्टीको विधानबाट हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्था सम्बन्धी विषय हटाइदिएको विरोधमा ७ चैतमा आयोग अगाडी प्रदर्शन गर्दै राप्रपाका कार्यकर्ता । तस्वीर: गोपेन राई

एउटा नेपाली आहान छ– 'चैतको चिसो छल्न बूढो गोरु बेचेर पाखी/दोलाई किन्ने!' धेरैपछि यो वर्ष चैतमा चिसो अनुभव भयो काठमाडौंमा। चैते चिसोकै अनुभव भइरहेको दिन ७ चैतमा राजधानी एकाएक तात्न पुग्यो।

निर्वाचन आयोग अगाडि धर्ना दिन पुगेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता–कार्यकर्ता र प्रहरीबीचको झ्डपले चिसो राजधानीको राजनीतिक तापमान ह्वात्तै बढायो। लाठीचार्ज, ढुंगामुढा र अश्रुग्याँस प्रहारले निर्वाचन आयोग वरपरको क्षेत्र तनावग्रस्त बन्यो। 

सरकारमा उपप्रधानमन्त्री रहेका सत्तारुढ पार्टी अध्यक्ष कमल थापालगायतका शीर्ष नेताहरू धर्नामा सहभागी हुने पहिल्यै तय भएकाले त्यस्तो स्थिति पैदा हुनसक्ने आकलन कसैले गरेका थिएनन्। धर्ना र नाराबाजी होला भनेर प्रहरीले 'ब्यारिकेड' राखेर सुरक्षा प्रबन्ध गरेको थियो।

“बढीमा ब्यारिकेड तोड्ने प्रयाससम्म होला भन्नेथियो”, महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयका एक वरिष्ठ अधिकृत भन्छन्, “त्यसरी उग्र भएर आक्रमणमै उत्रिएलान् भन्ने आकलन विल्कुलै थिएन।”

उनका अनुसार, त्यहाँ एकाएक संवेदनशील र गम्भीर परिस्थिति सिर्जना गरियो। राप्रपाको प्रदर्शनमा परिस्थिति अप्रिय बनाउन उद्यत व्यक्तिहरूबारे अध्ययन गरिरहेको प्रहरीले उनीहरू कहाँबाट परिचालित थिए भन्ने 'लिंक' पहिल्याउने प्रयत्न गरिरहेको छ।

मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनतर्फ अघि बढेका बेला विरोध प्रदर्शनको घटनाक्रम निम्त्याउने मूल कारक चाहिं निर्वाचन आयोग थियो।

निर्वाचन आयोग अगाडि राप्रपाका कार्यकर्ता प्रहरीमाथि ढुंगाप्रहार गर्दै । तस्वीर: गोपेन राई

आयोगले राजनीतिक दलहरूको विवरण अद्यावधिक गर्ने क्रममा 'संविधान प्रतिकूल रहेको' भन्दै राप्रपाको विधानबाट 'हिन्दूराष्ट्र', 'हिन्दूत्व' र 'राजसंस्था' सम्बन्धी प्रावधान हटाएर विधानको बाँकीलाई प्रमाणित गर्ने निर्णय गरेको थियो, २ चैतमा।

६–१० फागुनमा काठमाडौंमा सम्पन्न राप्रपाको एकता महाधिवेशनबाट पारित विधानको प्रस्तावनामा उल्लेख छ– 'नेपालको संविधानप्रति प्रतिबद्ध रहँदै, संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्दै तथा संविधान र प्रचलित कानूनको परिधिभित्र रही सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दूराष्ट्र एवम् राजसंस्थासहितको लोकतन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि र कायम गर्न।' त्यसैगरी विधानको धारा ५ मा 'सनातन हिन्दूत्वको भावना अभिवृद्धि गर्ने' उल्लेख छ।

यसलाई आयोगले संविधानको गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रतिकूल भएको ठहर गरेको थियो।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी आयोगले अदालती प्रक्रियाद्वारा निरुपण गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रश्नहरूको सम्बन्धमा आफैंले अनावश्यक व्याख्या गर्न खोजेको बताउँछन्, जुन पाइँदैन।

विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र राजनीतिक दल सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाले नछेकेको विषयमा निर्वाचन आयोगले हात हाल्नु गम्भीर गल्ती भएको उनको निर्क्योल छ।

“संविधानमा जे छ, त्यसलाई उल्लंघन गर्न पाइन्न, तर (अपरिवर्तनीय भनेर किटान गरिएका विषय बाहेक) परिवर्तन गर्न र गर्छु भन्न पाइन्छ” अधिकारी भन्छन्, “राप्रपाले संविधानको परिधिभित्रै रहेर कुनै विषय जनतामा लैजान्छु भन्दा आयोगले त्यसलाई बीच बाटोमै रोक्न कसरी मिल्छ?”

उनका अनुसार, निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानलाई आपत्तिजनक मान्नुपर्ने अवस्था थिएन। तर, आयोगका एक आयुक्त संविधानको सिद्धान्त हेरेरै त्यो निर्णय भएको बताउँछन्।

आयोगको त्यही एउटा निर्णयले 'हिन्दूराष्ट्र' को नाराबाट भोटब्यांक बढाउने ताकमा रहेको राप्रपालाई त्यस्तो मौका उपलब्ध गराइदिएको छ। पार्टी एकतापछि धर्म–राजनीतिमा केन्द्रित हुन खोजेको राप्रपाले स्थानीय निर्वाचनको मुखैमा त्यो अवसर पाएको छ।

“जुन देशमा अधिकांश जनता हिन्दू छन्, सयौं वर्षसम्म राजतन्त्रमा रह्यो, त्यसलाई फेरि उप्काउने मौका राप्रपाले पायो” डा. अधिकारी भन्छन्, “निर्वाचन आयोगको अनावश्यक हस्तक्षेपले सुषुप्त रहेका धार्मिक इच्छाहरूलाई पनि आकांक्षाका रूपमा उठाइदिने सम्भावना बढेको छ।” 

राजनीतिमा धर्म
'हिन्दूराष्ट्र' को नाराबाट दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा उल्लेख्य मत ल्याएको पूर्वपञ्चहरूको दल राप्रपा नेपाल र राप्रपाबीच गत मंसीरमा भएको एकतापछि एकीकृत पार्टीले 'हिन्दूराष्ट्र' लाई नै मूल मुद्दा बनाएबाट प्रष्ट हुन्छ– राप्रपाको रणनीतिक उद्देश्य 'सुषुप्त धार्मिक इच्छाहरू' लाई नै आकर्षित गर्ने हो।

उसले यसका लागि नारा लगाएको मात्र छैन, 'हिन्दूराष्ट्र कायम गर्न' माग गर्दै संसद्‌मा संविधान संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता गराइसकेको छ। राप्रपाले अब चर्काउने 'हिन्दूराष्ट्र' को नाराको असर, प्रभाव कस्तो पर्ला?

छिमेकी भारतमा 'हिन्दूत्व' को नामबाट हिन्दू धर्मका पक्षमा लागिरहेका नाराबाट एकपछि अर्को चुनावी सफलता पाइरहेको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को पनि नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउने घोषित नीति नै छ।

एकथरीले राप्रपाको नारालाई त्यसकै एउटा कडी मानेका छन्। पछिल्लो विधानसभा निर्वाचनपछि भारतमा सबभन्दा बढी आवादी भएको र नेपालसँग जोडिएको उत्तरप्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा भाजपाका कट्टर हिन्दूवादी नेता योगी आदित्यनाथ चयन भएपछि यस्तो सोच बढेको छ।

यद्यपि, कट्टर हिन्दूवादी संगठन राष्ट्रिय स्वयम्सेवक संघ (आरएसएस) को नीतिअनुसार 'हिन्दूत्व' को राजनीति गरिरहेको भाजपा र कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाबीच 'धर्म–राजनीति' को समानता रहे पनि त्यसमा मूलभूत भिन्नता देख्नेहरू पनि छन्।

धर्म राजनीतिः नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले हिन्दूराष्ट्र स्थापनाका लागि दबाब दिन २० कात्तिक २०७१ मा काठमाडौंमा आयोजना गरेको सभा।

उनीहरूका अनुसार, राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन र भाइचारा सम्बन्ध स्वाभाविक मानिने हुँदा राप्रपा–भाजपा समानता अस्वाभाविक होइन।

तर, धर्मको राजनीतिलाई आगोको फिलिङ्गोसँग तुलना गरिन्छ। 'राजनीतिक अवसरवाद' कै रूपमा उठाइएको किन नहोस्, धर्मको मुद्दाले धेरैलाई संवेदनशील बनाउँछ।

“धर्म, जाति, क्षेत्र, राष्ट्रवाद त्यस्ता विषय हुन्, जसको नाममा राजनीति गर्न कुनै तर्क र मुद्दा चाहिन्न” राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल भन्छन्, “राजनीति गर्ने यो सबभन्दा सजिलो बाटो हो, अहिले त्यही नै हावी भएको छ।”

धार्मिक सहिष्णुता सामाजिक जीवनशैली बनेको आधुनिक नेपालमा राजा महेन्द्रले धर्मको राजनीतिक प्रयोग गरेका थिए। निर्दलीय पंचायती शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न उनले जारी गरेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१९ मा संशोधन गरेर 'हिन्दूराज्य' लेखिएपछि राजनीतिमा धर्मको प्रवेश भएको थियो।

महेन्द्रपछिका राजाहरू वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले त विश्वभरका हिन्दूहरूको 'सम्राट' कै पदवी ग्रहण गरे। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि देशले 'धर्मनिरपेक्षता' अंगीकार गरेपछि भने राप्रपा, नेपालले हिन्दू धर्मको राजनीतिलाई जनस्तरमा पुर्‍याउने काम गर्‍यो।

शुरूमा त्यसको खासै प्रभाव नभए पनि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा धर्मको राजनीतिले राप्रपा, नेपालको भोट बढाएकोले हुन सक्छ, नेपाली कांग्रेस जस्ता पुराना लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र समेत हिन्दूराष्ट्रप्रति चासो बढ्न थालेको देखिन्छ।

त्यसो त, देशमा तीव्र रूपमा इसाईकरण हुन थालेबाट 'इरिटेड' सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको ठूलो हिस्सा पनि छँदैछ, जसलाई नेपाल 'हिन्दूराष्ट्र' नहुँदा गल्ती पो भयो कि भन्ने लाग्नु स्वाभाविक भएको छ।

यो आशंकाबीच संविधानसभाबाट जारी संविधानले धर्मनिरपेक्षता सँगै 'सनातनदेखि चलिआएको धर्म' भनेर गरेको व्याख्याबाट न धर्मनिरपेक्षता पक्षधर सन्तुष्ट भए न त हिन्दूराष्ट्रवादी।

राजनीतिशास्त्री हरि शर्माका भनाइमा धर्मनिरपेक्षता के हो, त्यसले के गर्छ भन्नेबारे चर्चा नै गरिएन। न त त्यसलाई बुझाउन कोही अगाडि सरे।

त्यसमा बौद्धिक विमर्श त शून्यप्रायः नै रह्यो। धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था गरेका दलहरूले 'बहुमतको अवमूल्यन' र 'अल्पमतको कदर' का रूपमा गरिएको टिप्पणी चिर्ने प्रयास गरेनन्। धर्मनिरपेक्षता लोकतन्त्रको त्यो अभ्यास हो, जहाँ हरेकले आ–आफ्नो धर्म र परम्पराको अभ्यास गर्न सक्ने सुनिश्चितता हुन्छ भनेनन्।

“अनिश्चितता भएपछि मान्छे सजिलो कुरातिर लाग्छ” शर्मा भन्छन्, “हामीकहाँ धर्म मान्ने वा धर्ममै लाग्ने व्यक्तिबाट नभई धर्मका नाममा राजनीति गर्नेहरूबाट 'सेक्युलरिज्म' माथि चुनौती आएको छ।” 

अहिलेको नेपालमा धर्मको नाममा राजनीति गर्नेहरू को हुन् त? झट्ट हेर्दा यसमा राप्रपा अगाडि देखिन्छ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका गतिविधि पनि त्यस्तै देखिन्छ। तर, यस्तो पंक्ति योभन्दा निकै ठूलो रहेको प्रा. कृष्ण खनाल बताउँछन्।

“धर्मनिरपेक्षताका पक्षपाती दलका नेताले भैंसी पूजा गरेको हामीले हेरेकै छौं, भोट आउँछ भने धार्मिक अतिवादको प्रयोग गर्न जुनसुकै दल तम्तयार छन्” खनाल भन्छन्, “प्रणालीको मूल्यमा राजनीति गरिंदैन। हामी जुन प्रणाली बनाउन खोजिरहेका छौं, त्यसलाई नै धरासायी बनाउने गरी मुद्दाहरू बोक्नुहुन्न। तर, त्यसो भइरहेको छैन।”

पार्टीको घोषित नीति अनुसार होस् या नेताविशेषको स्वार्थले; धर्मको नाममा गरिने राजनीति खतरनाक हुन्छ। धर्म व्यक्ति–समुदायको भावना/संवेदनासँग सीधा जोडिने विषय हो।

मुक्तिनाथ बाबा भनिने कमलनयनाचार्यको अगुवाइमा आयोजित धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी हुन ९ फागुन २०७१ मा बागलुङ पुगेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला (दिवंगत) र एमाले अध्यक्ष केपी ओली ।

भावनामा खेलेर गरिने राजनीति कति खतरनाक हुन्छ भन्ने बुझ्न पछिल्लो दशकका घटनाक्रम हेर्दा पुग्छ। जातीय मुद्दा उचालेर गरिएको राजनीतिले जाति–जाति बीचमा वैमनस्य बढाउने काम गर्‍यो, भलै त्यसलाई गत वर्षको भारतीय नाकाबन्दीले टालटुल गरेको किन नहोस्।

क्षेत्रीय मुद्दा उचालेर गरिएको राजनीतिले मधेश र पहाडबीचमा जुन अविश्वास बढाइदिएको छ, त्यसलाई हटाउन निकै ठूलो सकस परिरहेको छ। जातीय–क्षेत्रीय राजनीतिबाट थिलथिलो समाजमा धर्मको राजनीति थपिंदा आइलाग्ने दुष्परिणामहरूको अनुमान गर्न सकिन्छ।

राष्ट्रिय जनगणना–२०६८ अनुसार, नेपालमा करीब ८१ प्रतिशत हिन्दू धर्मावलम्बी छन्। भारतमा 'हिन्दूत्व' को संगठित राजनीति प्रभावी बने पनि नेपालमा त्यस्तो छैन।

कुल जनसंख्याको ८१ प्रतिशत हिस्साको भावनामा राजनीति गर्ने दाउपेच भने चलिसकेको छ। अर्कोतर्फ विश्वव्यापी 'ट्रेण्ड' पनि क्रमशः त्यतै ढल्कँदैछ।

राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा आधुनिकताको आगमनसँगै 'नयाँ धर्म' का रूपमा देखापरेका समाजवाद, पूँजीवाद, साम्यवाद जस्ता 'वाद' हरूले संस्कृति र परम्परामा आधारित धर्मलाई अस्वीकार गरेको, तर अहिले तिनै 'वाद' हरू संकटको अवस्थामा पुगेको बताउँछन्।

अहिले विश्वभर हावी 'राष्ट्रवाद' मा भूगोल र स्वतन्त्रता मात्र छैन, त्यसमा संस्कृति, परम्परा र धर्म जोडिन पुगेको छ। भारतमा नरेन्द्र मोदी र अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको उदयसँगै मुस्लिम समुदायप्रति असहिष्णु बन्दै गएको देखिन्छ।

नेपालकै दल र नेताहरू समेत कसले कुन वाद बोक्छ भन्ने ठम्याउन गाह्रो हुन थालिसकेको राजनीतिशास्त्री शर्मा बताउँछन्। “पुरानै चेतना पुनःजागृत हुनथालेको जस्तो देखिनथालेको छ” उनी भन्छन्, “नयाँ वादहरूको असफलताबाट धर्ममा कट्टरपन्थ आएको देखिन्छ।” 

यसकै कारण हुनसक्छ, संसारभर 'सेक्युलरिज्म' को भविष्यलाई लिएर चिन्ता व्यक्त हुनथालेको छ। 'पोस्ट सेक्युलर वर्ल्ड' बारे भइरहेको बहसले त्यही देखाउँछ।

देशभित्र धार्मिक संवेदनशीलतामाथि राजनीति गर्ने दाउपेच बढिरहँदा छिमेकी भारतमा 'अफगानिस्तान, सिन्धु नदी, हिन्दकुश–हिमालय पर्वतमालादेखि हिन्द महासागरसम्मको अखण्ड भारत' निर्माण गर्ने आरएसएसको विचार हावी भएको छ। यो त्यही गठबन्धन हो, जसले नेपालको संविधानमा 'हिन्दूराष्ट्र' राख्न चर्को दबाब दिएको जगजाहेर छ।

९ जेठ २०६६ मा ललितपुरको एजम्सन चर्चमा गराइएको विस्फोटमा तीन जनाको ज्यान गयो।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भारतमा कुनै धार्मिक अजेण्डा बोक्ने पार्टीले बदल्न नसक्ने गरी धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्त स्थापित भइसकेकाले भाजपाले नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाएर त्यसको जस लिंदै घरेलु राजनीतिमा अझ् बढी मजबूत हुन चाहेको बताउँछन्।

भाजपाकै दबाबको परिणाम नेपालको संविधानमा 'धर्मनिरपेक्ष राज्य' लेखे पनि हिन्दूराष्ट्रकै अर्थ लाग्ने व्याख्या गरेका दलहरू अब के गर्लान्?

धर्म भर्सेस राजनीति
मधेशकेन्द्रित दलहरूको उदय 'हिन्दूत्व' को प्रेरणाबाट भएको 'ओपन सेक्रेट' जस्तै छ। २०६३ सालमा मधेश आन्दोलन शुरू गर्नुअघि तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भारतका हिन्दूवादीहरूको हिमचिममा थिए।

उनले त्यहाँँका हिन्दूवादीहरूको भेलामा 'हिन्दूराष्ट्र' को वकालत समेत गरेका थिए। तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) का धेरै नेता अहिले पनि त्यही मान्यता राख्छन्।

पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसमा पनि यस्तो आवाज बाक्लिंदो छ। खुमबहादुर खड्कालगायतको समूह मात्र होइन, बीपी पुत्र डा. शशांक कोइराला समेत यो पंक्तिमा छन्।

नेपालमा पनि 'हिन्दूत्व' को आगो सल्केकै हो त? राजनीतिक विश्लेषक राधेश्याम अधिकारी नेपालमा हिन्दूत्वको मुद्दा हावी भइहाल्ने सम्भावना देख्दैनन्।

“किनभने यहाँका बौद्ध, इसाई, जनजाति र अन्य अल्पसंख्यक समुदायहरू धर्मनिरपेक्षता चाहन्छन्” सांसद् समेत रहेका अधिकारी भन्छन्, “अनि नाममात्रकै कम्युनिष्ट भए पनि करीब ६० प्रतिशत मत ओगट्ने कम्युनिष्ट पार्टीहरू हिन्दूत्वमा आउँदैनन्।”

कांग्रेस यसबारे विभाजित छ, तर त्यहाँ पनि हिन्दू राष्ट्रवाद नरुचाउने समूह ठूलो रहेको अधिकारी बताउँछन्। समाजमा बढेको चेतनास्तरले आ–आफ्ना धर्म, संस्कृति र परम्परा मान्ने क्रममा बढोत्तरी आए पनि धर्मको नाममा राजनीति गर्ने स्थिति भने नभएको उनको आकलन छ।

हुन पनि, नेपाली समाज धर्मका सवालमा पहिल्यैबाट उदार र सहिष्णु छ। यस्तो समाजमा धर्मको मुद्दालाई राजनीतिमा मिसाउनु सजिलो छैन। अर्थात्, दलहरू त्यसो गर्न सक्दैनन्। 

अधिकारीको विचारमा त्यसमा दुइटा कारण छन्– पहिलो, मधेशकेन्द्रित दलहरू त्यहाँका दलित र मुस्लिम समुदायलाई छाडेर अलग्गै राजनीति गर्न सक्दैनन्।

दोस्रो, पहाडमा खसआर्यले जनजाति र जनजातिले खसआर्य समुदायलाई अलग राख्नै सक्दैनन्। “त्यसकारण धर्मको विषयले नेपालको राजनीतिलाई निर्णायक मोडमा पुर्‍याउला भन्ने लाग्दैन” अधिकारी भन्छन्, “धर्मको नाममा साम्प्रदायिकतातिर लैजान खोजियो भने कसका विरुद्ध को उभिने भन्ने पनि हुन्छ। नेपालमा त्यस्तो परिस्थिति बनिसकेको छैन।”

देशमा इसाईकरण र त्यसप्रति बढ्दो असन्तुष्टि जारी रहे चाहिं साम्प्रदायिक तनावको स्थिति पैदा हुनसक्ने खतरा भने देख्छन्, अधिकारी। प्रा. पोखरेल पनि यसमा सहमत छन्।

एकाधबाहेक सबै दलले धर्मनिरपेक्षतालाई 'इन्डोर्स' गरेको र उनीहरू एकठाउँमा उभिएर यसलाई उल्ट्याउन नलाग्दासम्म नेपालमा 'हिन्दूत्व' हावी नहुने उनको विश्लेषण छ।

“बाह्य प्रयास र दबाब भए पनि नेपालका दलहरूले धर्मको अजेण्डा बोक्छन् जस्तो लाग्दैन”, प्रा. पोखरेल भन्छन्, “त्यसका लागि अहिलेका 'भ्यालुज' हरू पूरै उल्टिनुपर्‍यो, जुन निकट भविष्यमा सम्भव देखिंदैन।”

भड्काउवादी जोखिम
प्रमुख दलहरू 'हिन्दूत्व' को मुद्दामा नजाने आकलन गर्नेहरू '२०६२/६३ पछि नेपालमा अचाक्ली बढेको इसाईकरण अब कमजोर हुने या रोकिने' बताउँछन्। भारतमा देखिएको हिन्दूवादीहरूको 'कन्सोलिडेसन' ले त्यो काम गर्ने उनीहरूको तर्क छ।

३० भदौ २०६४ को कपिलवस्तु हिंसामा जलाइएका गाडी र हिंसापछिको त्रासले विस्थापित सर्वसाधारण। माओवादीले स्थानीय मोइद खाँको हत्या गरेपछि बढेको साम्प्रदायिक तनावमा १४ जनाको ज्यान गयो, करीब ७०० घर–पसल तथा ३०० भन्दा बढी गाडी आगजनी र तोडफोड भयो। यो घटनापछि करीब १५ सय स्थानीयवासी विस्थापित भएका थिए।

भाजपाका नेताहरूले नेपालमा बढेको इसाईकरणको सार्वजनिक विरोध गर्दै आइरहेका पनि छन्। त्यसो हो भने नेपालमा धर्म परिवर्तनका निम्ति लगानी गरेका पश्चिमा मुलुकहरू अब चूप लागेर बस्लान् त?

जातीय राज्यका निम्ति गरेको लगानीले 'प्रतिफल' नदिएपछि उनीहरूको ध्यान धर्मको विषयमा केन्द्रित भएको बुझन सकिन्छ। त्यसमाथि, नेपालको सामरिक र भूराजनीतिक महत्व पनि झन् बढ्दो छ।

धार्मिक मुद्दाले निम्त्याउन सक्ने जोखिमबारे सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेका एकजना वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत जातीय–क्षेत्रीय तनाव देखापरेजस्तै धार्मिक रूपमा पनि नेपाली समाज क्रमशः अतिवादतर्फ उन्मुख भएको देख्छन्।

बहुसंख्यक जनता हिन्दू भएकाले राष्ट्रिय रूपमै हिन्दू अतिवादको खतरा कम नदेखिए पनि स्थानीय तहमा यसले बढाउन सक्ने 'थ्रेट' चाहिं ठूलै रहेको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “स्थानीय तहमा समुदायबीच द्वन्द्व पैदा गराउने प्रयास 'बाह्य तत्व' बाट हुनसक्ने 'ब्रिफिङ' तलबाटै आइरहेको छ।”

भारतसँग सीमा जोडिएका तराईका जिल्ला धार्मिक हिसाबले यसै पनि संवेदनशील मानिन्छन्। नेपालगञ्ज, कपिलवस्तुलगायतका ठाउँ धार्मिक संवेदनशीलताका हिसाबले 'रेड जोन' मा पर्छन्, जहाँ राजनीतिक स्वार्थका निम्ति पटकपटक साम्प्रदायिक तनाव निम्त्याउने प्रयास भएका छन्।

मधेश आन्दोलनका क्रममा पनि धार्मिक तनावको स्थिति पैदा भयो, ती ठाउँमा। नेपालमा 'हिन्दूत्व' स्थापित गर्ने भारतको सत्तारुढ भाजपाको घोषित नीति, उत्तरप्रदेशमा मुख्यमन्त्री बनेका योगी आदित्यनाथको पृष्ठभूमि र नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउन उनले गर्दै आएको जोडबलले त्यस्तो जोखिम बढाएको कतिपय विश्लेषकको भनाइ छ। 

उनीहरूका भनाइमा, राजनीतिक गतिविधिभन्दा अतिवादी सोच भएका समूहबाट बढी खतरा छ। त्यसको लागि खुला सीमा र निर्विघ्न गतिविधिको सुविधा पनि छ। त्यसमा वारि वा पारि जहाँको पनि अतिवादी समूह परिचालित हुन सक्छ।

संविधान निर्माण प्रक्रिया चलिरहँदा सुनिएको 'धर्मयुद्ध' गर्ने धम्की र तदनुरूपका दुष्प्रयासहरू त्यसका उदाहरण हुन्। ललितपुरको धोबीघाट र झापाको तीन ठाउँमा रहेका चर्चमा बम विस्फोट गराउनेहरूले प्रहरीसमक्ष 'धर्मयुद्धका लागि' भन्ने बयान दिएका थिए।

धन्न, त्यसबेला दलहरू एकजूट थिए। समाज पनि अहिले जति विभाजित थिएन। तर, अहिलेको परिस्थिति त्यस्तो छैन। आज कसैले चर्च वा मन्दिरमा कुनै उत्पात मच्चायो भने त्यसबाट अकल्पनीय परिणाम निम्तिन सक्छ।

निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधान काँटछाँट गर्ने नाममा गरेको खेलाँचीले देखाउँछ, यस्तो मूर्खता जहाँबाट जतिखेर पनि देखिन सक्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस