स्थानीय तहमा एक महिनाभित्र नागरिक बडापत्र राख्न निर्देशन
व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिले एक महिनाभित्र स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी सेवा सुविधा प्रवाहसम्बन्धी नागरिक बडापत्र राख्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिले आज आयोजना गरेको स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी छलफलपछि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले सोमबार प्रमुख चार दलको बैठकपछि मधेसका मागलाई लचकताका साथ सम्बोधन गर्दै ३१ वैशाखको स्थानीय निर्वाचन सफल बनाउने निर्णय भएको बताए ।
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि संविधानमा व्यवस्था गरिएबमोजिम नागरिकले घर आँगनबाटै सेवा सुविधा पाउने भएकाले पनि निर्वाचन सम्पन्न गराइनुपर्नेमा उपप्रधानमन्त्री थापाले जोड दिए ।
समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले स्थानीय तहमा कायम गरिएका दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी खटाएर स्थानीयस्तरबाटै कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
निर्वाचन आचारसंहिताका कारण कर्मचारी र कार्यालय व्यवस्थापनमा समस्या पर्ने देखिएकाले निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।
रासस