ब्लगसोमवार, चैत्र ७, २०७३

खुशी !

कनक दीक्षित

विजयकुमार पाण्डेको पुस्तक ‘खुसी’ (फाइन प्रिन्ट, २०७१) र यस स्तम्भको शीर्षकमा फरक के छ भने यहाँ विस्मयादिबोधक छ, उता छैन । मोटो ‘श’ र पातलो ‘स’ को कुरा पनि छ । अनि अर्थ के लाग्छ भने विजयकुमारलाई भन्दा उत्साह र हर्ष जगाउने विषयले यो पंक्तिकारलाई छोएछ ।

के हो त त्यो विषय ? म खुशी हुनुको कारण स्थानीय तहको निर्वाचन हुने जस्तो देखिन थाल्यो, अथवा किटेरै भनौं, हुनेभयो । दुई–दुई दशक नेपालको राजनीति तथा भू–राजनीतिको कारण स्थानीय निर्वाचन हुन पाएन । मुखमा संघीयता, बगलीमा केन्द्रीकरण बोकेको थियो ‘संक्रमणकाल’ ले । स्थानीय तहसम्म औपचारिक र अनौपचारिक सर्वदलीय संयन्त्रले गाउँगाउँ, वडावडा र टोलटोलसम्म अराजकता र भ्रष्टाचार छिरायो, फैलायो । नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले हुर्कने, सिक्ने, बढ्ने मौका पाएन ।

यस्तो हुँदाहुँदै पनि केही सर्वसाधारण, केही कर्मचारी, केही राजनीतिज्ञको मनबाट स्थानीय निकाय/तहको अपरिहार्यताको बुझाइ कसैले मेटाउन सकेन । नयाँ संविधानको तयारीमा स्थानीय सरकारलाई मजबूत खम्बाको रुपमा पेश गरियो । राष्ट्रिय, प्रादेशीय र स्थानीय स्वायत्त शासन हुने गरी संविधान मस्यौदा तर्जुमा भयो । सबैको ध्यान संघीयताको चर्काचर्की बहसमा यसरी केन्द्रीकृत भयो कि यतातिरका प्रावधानहरू सजिलै पास भए ।

जनतालाई घरदैलोमा सरकार र सेवा चाहियो तर संयन्त्रमा रमाएका राष्ट्रिय नेताहरू नचाहने भए । आफूमा केन्द्रित अधिकार तथा (सांसद्को हकमा) सांसद् विकास कोष तथा विभिन्न तरीकाले पैसा र पावरको खेल बाँडिने भयो भनेर चिन्तित हुने पंक्ति ठूलै थियो । तर संविधान कार्यान्वयनका लागि संघीयता कार्यान्वयनमा चाहिने (प्रादेशीय निर्वाचनसहित) अनि त्यसको लागि स्थानीय तह निर्वाचन अपरिहार्य भएको हुनाले विकेन्द्रीकरण नचाहनेहरूले पनि ठूलो विरोध गर्न सकेनन् ।

भित्री मनमा त कतिपय संविधान निर्मातालाई पश्चात्ताप भयो, संविधानमा प्रावधान राखिहालियो तर बढ्तै ‘समावेशी’ बनाइएछ, बढ्तै अधिकार दिइएछ, स्थानीय तहलाई । कतिपय साना दलहरूलाई पनि स्थानीय निर्वाचनको मोह थिएन, किनकि यसमा समानुपातिकबाट प्रभाव जमाउने अवस्था छैन । नयाँ शक्ति पार्टीले त बहानाबाजी गर्दै स्थानीय निर्वाचनमा भाग नलिने घोषणा नै ग¥यो ।

तर यस्तो सोच र प्रवृत्तिको बल पुगेन, र स्थानीय तह निर्वाचनको रेलगाडी अगाडि बढ्यो । अवरोध कताबाट आयो भन्दा संयुक्त मधेशी मोर्चाको तर्फबाट जसले स्थानीय निर्वाचनलाई संविधान संशोधनसँग गाँसिदिए । अन्योलको अवस्था रह्यो । पछिल्लो समय एमालेको मेची–महाकाली यात्राको दौरानमा २३ फागुनमा सप्तरीको मलेठमा पाँच जना सर्वसाधारण सशस्त्रको गोलीबाट मारिए, जुन एउटा सामाजिक बज्रपात थियो साथै स्थानीय तह निर्वाचनलाई अनिश्चित बनाउने खालको त्रासदी पनि ।

र पनि, निर्वाचनको तयारी अगाडि नै बढ्यो । निर्वाचन आयोगले तयारीका जानकारी दिएको दियै छ, संसद्ले पनि चाहिने नियम–कानूनहरु पास गरिसकेको छ । तर सबैभन्दा मीठो कुरा– गाउँघर, शहर, वडा र टोलमा जनआकांक्षा अंकुराउन थालेको छ । स्थानीय निर्वाचनको मनस्थिति बन्दैछ, देशव्यापी । कुनै देशीविदेशी शक्ति, शक्तिकेन्द्र, गिरोह वा बलले अब स्थानीय तह निर्वाचन रोक्न सक्ने देखिंदैन । यसै कारण, खुशी !

अनेकन् कारण अस्थिर बनेको समाजलाई स्थानीय निर्वाचनले क्रियाशीलताको सौम्य मलम लगाइदिनेछ । अन्य धेरै कुरा (जस्तो, प्रादेशिक सीमांकन) अझै विवादित रहे पनि तल्लो तहको मत प्रयोगले अब बेथितिलाई सीमा नाघ्न दिने छैन । सबै कुरा राष्ट्रिय नेताको बैठकमा जसरी ठोक्किने गरेको छ र सर्वत्र पहुँचवालाको मात्र सुनुवाइको अवस्था जो छ, अब सुनुवाइ विकेन्द्रीकृत हुनेछ, यसैले खुशी !

नोबेल विजेता स्व. एलिनर अस्ट्रम् भन्थिन्, ‘स्थानीय तहका नेपाली आफ्नो मामला व्यवस्थापन गर्न अरू देशमा भन्दा सक्षम छन् ।’

प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन

अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार विजेता एलिनर अस्ट्रम्को अनुसन्धानले भनेको थियो, प्राकृतिक स्रोतलाई जसरी नेपालका समुदायले व्यवस्थापन गर्न सके (‘म्यानेजमेन्ट अफ द कमन्स्’) संसारलाई सिकाउन सक्छन् । त्यही ऐतिहासिक सामुदायिक क्षमतालाई आधुनिक युगमा ढाल्ने काम ग¥यो स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन (२०५५) ले । प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना यताको दुई–दुई कार्यावधि गाविस, नगरपालिका र जिविसहरूले राम्रै काम गरे । दुर्भाग्यवश, यो सशक्त संरचना द्वन्द्वकालको चपेटामा प¥यो । माओवादीको मुख्य हत्याको तारो नै स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरू भए ।

पहिलेको जस्तो स्थानीय निकाय नभई अर्कै आकार–प्रकार र अझै विशिष्ट प्रभाव बोकेको स्थानीय तहको निर्वाचनको दैलोमा उभिएको छ, समाज । पहिला त गाविस र जिविसलाई पुरानो सहृदयी मित्रलाई जसरी विदा गरौं अनि गाउँपालिका, नगरपालिकालाई अंकमाल गरौं ।

जनतालाई यो सुखद् बिन्दुमा ल्याइपु¥याइदिनुका धन्यवादका पात्र हुन्– गाविस, जिविस, नगरपालिका महासंघका पदाधिकारीहरू जसले वर्षौं वर्ष स्थानीय निकायको सम्झना र अपरिहार्यताबारे घच्घच्याउने काम गरे । नेपाल सरकारभित्र त्यस्ता कर्मचारी पनि छन्, जसले चूपचाप काम गर्दै नेतागणलाई ‘कन्भिन्स्’ गरे स्थानीय तहको प्रावधान संविधानमा राख्न, अनि निर्वाचन गराउन निरन्तर सल्लाह र दबाब दिए । अनि गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगका बालानन्द पौडेललगायतका पदाधिकारीहरू पनि छन्, जसको प्रयासले आज हामी यहाँ आइपुग्यौं ।

हाम्रा अगाडि नयाँ स्थानीय तह उभिएको छ– संख्या, अधिकार, पहुँच तथा प्रभाव, हरतरीकाले जनताको सेवा गर्न अधिकार सम्पन्न । अब नागरिक जीवन उकासिने एक–एक पक्षमा नयाँ तौरतरीका अपनाइने छ– सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, प्राकृतिक स्रोत, विकास निर्माण, सामाजिक अन्तरसम्बन्ध आदिमा ।

अब एउटा राष्ट्रिय अभियानको खाँचो छ, जो विदेशीले सुझाउने भन्दा नेपाली मनस्थितिबाट उदाओस्, जसले स्थानीय तह संरचनाको सम्भावनाहरूलाई वास्तविकतामा ढाल्ने काम गरोस् । निर्वाचनतर्फ उत्साहित हुँदाहुँदै त्यसपश्चात्को अभियान रच्न जरुरी छ, ओठमा मुस्कान र मनमा खुशीसहित । निर्वाचन हुने हो होइन भन्ने अन्योलमा धेरै समय खेर गयो, अबको समय योजना र अभियानको !

प्रतिकृया दिनुहोस