सम्पादकीयआइतवार, भाद्र ५, २०७३

सिन्डिकेटमाथि प्रतिबन्ध लगाऊ

किरण नेपाल

साउनमा काभ्रेको विर्तादेउरालीमा भएको बस दुर्घटनामा २७ जनाको ज्यान गयो । काठमाडौंबाट मादनकुँडारीतर्फ गइरहेको उक्त बसमा ९० यात्रुसँगै ठूलो मात्रामा खाद्यान्न पनि थियो र प्रहरीको भनाइमा बस दुर्घटनाको कारण अत्यधिक भार नै थियो ।

प्रकटतः दुर्घटनाको कारण अधिक भार भए पनि राज्यको ट्राफिक व्यवस्थापनभित्र नपर्ने र राष्ट्रिय सडक सञ्जालले नचिन्ने कच्ची सडकमा क्षमताभन्दा दोब्बर बढी यात्रुसहितको यो बस दुर्घटनाको कारण औपचारिक भनाइमा सीमित रहन सक्दैन ।

राजधानीबाट पुगनपुग ८० किलोमिटरको दूरीमा भएको यो दुर्घटना एउटा त्यस्तो घटना हो, जसले देशभर हुने गरेका यस्तै दुर्घटनाहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ । जसको जगमा मूलतः सडकको दुरवस्था, थोत्रा सवारी साधन, सिकारु चालकसँगै यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट जस्ता कारण अविच्छिन्न जोडिन्छन् ।

राष्ट्रिय राजमार्ग र अन्य महत्वका मार्गहरू बाहेकका सडकहरू अहिले पनि सवारी सञ्चालनका दृष्टिबाट जोखिमपूर्ण छन् । कारण, ती सडकको निर्माण र सञ्चालनमा सम्बन्धित निकायको संलग्नता र निगरानी छैन ।

देशभरका १७ प्रतिशत सडक मात्रै कालोपत्रे छन् । करीब दुई दशकदेखि संक्रमणमा अलमलिएको राजनीतिमा ‘विकास’ माथिको स्थानीय दबाबलाई आफूखुशी छाडिदिने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।

स्थानीय सहभागिताको नाममा तल्लो तहसम्म फैलिएको भ्रष्टाचारले राष्ट्रिय अनुगमन बेगर भए/गरेका विकास निर्माणलाई प्रविधि विसंगत र निम्न कोटिको बनाइदिएको छ । र, यसको प्रमुख शिकार सडक भएको छ, जो आफ्नो निम्नकोटिको इञ्जिनियरिङ अलाइन्मेन्टसहितको बढ्दो सञ्जालसँगै लाखौं मानिसको जीवन जोखिममा बोकिरहेको छ ।

मुलुकले सडक र सवारी पाएको लगभग एकै समयमा हो । पुगनपुग सय वर्षको अवधिमा नेपाली जीवनका यी दुवै सहजताको फैलावट परिमाणका हिसाबले अद्भुत नै छ । यद्यपि गोरेटो र घोडेटो भएर घोडा, उलिन्काठ, बग्गी र पैदल सवारी जस्ता सडक र सवारीसाधन अघिका यात्रा अझैं विस्मृतिमा पुगिसकेका छैनन् । सिंगो मुलुकले पूरापूर सडक र सवारी पाई नसकेकाले नेपाली यात्रावस्था अहिले पनि संक्रमणकै चरणमा छ ।

नेपाली यात्राको यही संक्रमणकालमा सवारी साधन र त्यसको सञ्चालनमा यस्तो महारोग भित्रिएको छ, जसले यात्राको सहजताको नाममा आम मानिसलाई मृत्युको मुखमा धकेलिरहेको छ । सिन्डिकेट नामधारी महारोग, जसको बीउ पञ्चायतमै रोपियो, प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनासँगै मौलाउन पायो र पछिल्लो राजनीतिक संक्रमणमा विषवृक्ष झैं झाङ्गियो । अनि देशका थुप्रै सडक र तिनमा चल्ने सवारी साधन ज्यानमारा बन्न पुगे ।

सडक दुर्घटना नेपालीको मृत्युको चोथौ ठूलो कारण बनेको छ । हरेक दिन ६ जनाले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । जबकि, दुर्घटनालाई विश्वमा मृत्युको दशौं ठूलो कारण मानिन्छ । यातायात सिन्डिकेट, त्यसअन्तर्गत सञ्चालन हुने थोत्रा गाडी र मान्छे नै मारे पनि चालकले सजाय भोग्नु नपर्ने अवस्था छ ।

कम्पनी गठन गर्दै शुरू भएको सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको व्यक्तिगत प्रवेशसँगै ‘नियमित’ बनाउने बहानामा यातायात व्यवसायी संघ/समितिको नाममा सञ्चालनमा आएका देशभरका अनेकन् सिन्डिकेटहरू नै यतिखेर मृत्युका वाहक भएका छन् ।

खुला बजार र उदार अर्थतन्त्रको मुख्य धमनी प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसायको धज्जी उडाउँदै संक्रमणकालीन राजनीतिको बुई चढेर यी सिन्डिकेटहरू सडकको ट्रयाक खुल्न नपाउँदै जन्मिसकेका हुन्छन् र राष्ट्रिय राजमार्ग तथा ठूला शहरबाट अस्वीकृत थोत्रा गाडीहरूमार्फत पहाडको कन्दरादेखि तराईका दूरदेहातसम्म मृत्युलाई ओसार्न शुरू गर्छन् । यही अवस्थाको प्रमाण हो, काभ्रेको विर्तादेउरालीदेखि पछिल्लो समय विशेषगरी पहाडी तथा ग्रामीण सडकहरूमा बढेका दुर्घटना ।

यात्रुलाई वस्तुसरह व्यवहार गर्ने सिन्डिकेट यसै पनि खुला र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रकै लागि घातक छ । यसले संविधानप्रदत्त उपभोक्ताको हकअधिकार तथा स्वच्छ व्यवसायका लागि बनाइएका प्रतिस्पर्धासम्बन्धी ऐन–कानूनहरूको धज्जी उडाएको छ ।

अराजकता, गुण्डागर्दी र भ्रष्टाचारमा टिकेको यातायात संस्थारूपी यो सिन्डिकेटले स्वयं यातायात व्यवसायीहरूलाई समेत बजारमा टिक्ने गरिको सिर्जनशील र प्रतिस्पर्धी बनाउनबाट वञ्चित गरिरहेको छ ।

सिन्डिकेटका केही नाइकेहरूलाई बिर्सने हो भने देशभित्र अँगालिने व्यवसायमध्ये एउटा व्यक्तिका लागि संभवतः सबैभन्दा अल्पकालीन व्यावसायिक जीवन दिने यातायात व्यवसाय नै हो, जहाँ आज संलग्न व्यक्ति भोलि हुँदैन ।

मानव जीवनसँगै खेलबाड गर्ने गरी ‘अति’ को तहमा पुगेको यो सिन्डिकेट–राजलाई तत्काल रोक्न जरूरी भइसकेको छ । हरेकजसो राजनीतिक दलका भ्रातृृ संगठनजस्तै बनिसकेका आर्थिक रूपमा बलशाली यी सिन्डिकेटहरूमाथि तत्काल प्रतिबन्ध नलगाउने हो भने यिनले ल्याउने दुष्परिणामले देशको राजनीति नै गिजोलिनेछ ।

सिन्डिकेटमाथिको प्रतिबन्ध ‘अन्तिम मौका’ भन्दै भर्खरै सिंहदरबार प्रवेश गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आम नेपालीका लागि ‘पब्लिक सर्भिस डेलिभरी’ तर्फ पछिल्लो दशककै सर्वश्रेष्ठ उपहार हुनेछ । जसको शुरूआत उनले झण्डै झण्डै एकाधिकार जस्तो रहेको रुट पर्मिट (सडक इजाजत पत्र) माथिको सिन्डिकेट–राजलाई तोडेर गर्न सक्छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस