टिप्पणीमंगलवार, चैत्र १, २०७३

सप्तरी घटना: कानूनी राज्यको उपहास

दिनकर नेपाल

आत्मरक्षामा विवश सुरक्षाकर्मीलाई दोषी देखाएर राजनीतिक अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिंदा कानूनी राज्यको उपहास हुन्छ।

२३ फागुनमा सप्तरीको मलेठ नजिक गहुँबारीमा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच भएको झडप । तस्वीर: श्रवणकुमार देव

नेकपा (एमाले) को मेची–महाकाली अभियानअन्तर्गतको कार्यक्रम विथोल्ने मधेशी मोर्चाको निर्णयले हिंसात्मक मूठभेडलाई अवश्यम्भावी बनाएको र सुरक्षा संयन्त्रको चुनौती निकै बढाएको थियो। नभन्दै, त्यस्तै भयो। एमालेको कार्यक्रम विथोल्न खोज्ने हिंसात्मक भीडको प्रतिकारमा प्रहरीले गोली चलाउँदा पाँच जनाले ज्यान गुमाए, थुप्रै घाइते भए। 

यो घटनाले अघिल्लो मधेश आन्दोलनको सम्झ्ना गरायो, जसमा थुप्रै आन्दोलनकारी, सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका थिए। यो नमीठो सम्झनासँगै भीड नियन्त्रणमा सुरक्षाकर्मीको दक्षता र अनावश्यक बल प्रयोगका प्रश्नहरू फेरि उठेका छन्।

राज्यका सुरक्षा संयन्त्रहरूको संरचना, क्षमता, प्रशिक्षण र उपकरण सम्बन्धी प्राविधिक समस्यासँग जोडिएका प्रश्नहरूलाई 'नश्लवाद' को रूप दिंदै आक्रोश भड्काउने दुष्प्रयास पनि हुँदैछ।

नेपाली राजनीतिमा साम्प्रदायिक हिंसालाई सामान्यीकरण गर्दै लगिएको यसले देखाएको छ। भारतमा हरेक चुनावमा साम्प्रदायिक भावना भड्काउन घृणा र आक्रोशको आगो सल्काएर केही नागरिकको बलि दिनु सामान्य भए जस्तै यहाँ पनि राजनीतिक उद्देश्यका लागि साम्प्रदायिकतालाई आधार बनाउने राजनीतिको जग बसालिएको छ।

'घुँडा ताक्ने' प्रहरी
शान्तिसुरक्षा राज्यको प्रमुख दायित्व हो। त्यसैका लागि राज्यले 'वैधानिक हिंसा' प्रयोग गर्न पाउने सर्वस्वीकृत मान्यता छ। राज्यका अंगहरूले संविधानअन्तर्गत मौलिक अधिकार, राजनीतिक र संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा कुनै प्रकारको गैरकानूनी बाधा अड्चन आए त्यस विरुद्ध सुरक्षा संयन्त्र प्रयोग गर्नु पनि सर्वस्वीकृत वैधानिक मान्यता हो।

आन्तरिक सुरक्षामा खलल पुग्ने खालका परिस्थिति खास गरेर संगठित वा असंगठित अपराध, राजनीतिक विद्रोह आदिद्वारा नै आउँछन्। त्यस्ता परिस्थितिसँग लड्नु प्रहरीलगायत सुरक्षा संयन्त्रको दायित्व हो भने 'भीड नियन्त्रण' को जिम्मेवारी शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रदर्शनका बेला सुरक्षा संयन्त्रमाथि आइपर्ने परिस्थिति हो।

सामान्यतः 'भीआईपी सुरक्षा' लाई प्रमुख चासो बनाएर 'भीड नियन्त्रण' का नीतिनियम बनाइएका हुन्छन्। बल वा संख्यात्मक आधारमा भीडलाई जित्ने हिसाबले नभएर प्रहरीको उपस्थितिले ल्याउने 'डिटरेन्स' अर्थात् हतियारको डर नै त्यसको आधार हुन्छ।

सप्तरीमा घटना लगत्तै सार्वजनिक भएको एउटा भिडियोमा भाटा र ढुंगा बोकेको आक्रामक भीड प्रहरीतर्फ बढ्दै गरेको देखिन्छ भने अग्रपंक्तिमा लाठी र शिल्ड बोकेको दंगा प्रहरीको लाइन। अन्य हतियार बोकेको प्रहरी दस्ता शुरूमा देखिएको छैन।

त्यसपछि अश्रुग्याँस प्रहार भएको छ, तर हावाको तेज बहावले गर्दा त्यसको असर नपरेपछि भीडको मनोबल बढेको र तेज गतिमा प्रहरीतर्फ जाइलागेको देखिन्छ।

लट्ठी बोकेको प्रहरी टोली लगभग सय मीटर पछाडि हटेर प्रतिरक्षात्मक बनेको देखिन्छ। प्रहरी टोलीले उत्तेजित भीडको प्रतिरोध गर्न नसक्ने आकलन गर्दागर्दै गोली चलेको आवाज सुनिन्छ। त्यो सँगै भीड तितर–वितर भएको र प्रहरी लेखेट्दै राजमार्ग छेउछाउका घरबस्तीसम्म पुगेको र लाठी हानेको देखिन्छ।

घटनालगत्तै 'प्रहरी दमन' को विरोधमा चौतर्फी प्रतिक्रियाहरू आए। मधेशी मोर्चा वा एमालेको पक्ष–विपक्षमा मतभिन्नता भए पनि सुरक्षा संयन्त्रको विरोधमा भने एकमत देखियो।

प्रमुख पत्रिकाका सम्पादकीयहरूले पनि 'प्रहरीद्वारा अत्यधिक बल प्रयोग' भएको मुद्दा उठाए। गोली प्रहार गर्दा घुँडामुन्तिर ताकेर हान्नुपर्नेमा मृतक र घाइतेहरूको अवस्थाले त्यस्तो नदेखाएको ठोकुवा गरियो। सरकारले पनि तत्कालै केही प्रहरी अधिकृतको स्थानान्तरण र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्तिको घोषणा गर्‍यो।

यसअघिको मधेश आन्दोलनमा पनि प्रहरीको यस्तै आलोचना भएको थियो। 'टाउकोमा ताकेर गोली हानेको' आलोचना भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले भीड नियन्त्रणको 'फायरिङ पोलिसी' बनाएर गोली चलाउनुअघिको अवस्था र गोली चलाउनुपरे अधिकार कसलाई दिने भन्ने किटान गर्‍यो।

तर, फेरि 'अत्यधिक बल प्रयोग' को विषयमा आलोचना भएको छ र प्रहरीले बनाएको 'फायरिङ पोलिसी' नै अहिले उपलब्ध उपकरणका हिसाबले कति व्यावहारिक छ भन्ने प्रश्न उब्जेको छ।

'पोलिसी' मा भीड नियन्त्रणका लागि हतियार बोक्ने प्रहरी शान्त स्वभावको हुनुपर्ने, कमान्डरको आदेशमा मात्रै चल्नुपर्ने, नजीकै बस्नुपर्ने आदि प्रावधान छन्। यसमध्ये 'हतियार बोक्ने प्रहरी शान्त स्वाभावको हुनुपर्ने' नियम निकै विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ।

'शान्त–स्वभाव' को व्यक्ति चिन्न सकिए पनि तिनलाई 'भीड नियन्त्रण' को परिस्थितिमा कसरी अनुपात मिलाएर खटाउने, कमान्डरका टोलीहरूमा कसरी मिलाउने जस्ता व्यावहारिक समस्या हुन्छन्।

हतियार सम्बन्धी सामान्य ज्ञान भएका र फायरिङ अभ्यास गरेकाहरूलाई थाहा हुने कुरा हो– ताकेको ठाउँमा निशाना लगाउनु सजिलो काम होइन। श्वासप्रश्वासको गति जस्तो सानो कुराले पनि निशाना चुकाउँछ।

अर्कोतिर, ज्यान लिनसक्ने हतियारलाई घाइते बनाउने गरी मात्र (नन–लिथल) प्रयोग गर्न सकिंदैन। त्यसमाथि, ज्यान नै जोखिममा पर्ने गरी प्रत्याक्रमण भइरहेको अवस्थामा सामान्य प्रहरी जवानबाट 'शान्तिपूर्ण व्यवहार र अचूक निशाना' को अपेक्षा गर्दै बनाइएको 'फायरिङ पोलिसी' आफूलाई भ्रममा राखेर अरूलाई खुशी पार्ने कागजी कुरा मात्र भएको छ। यो 'पोलिसी' बारम्बार अव्यावहारिक सिद्ध हुने निश्चित छ।

हतियार बोक्ने प्रहरीको मानवीय मनोविज्ञानलाई नजरअन्दाज गर्दै लेखिएका यस्ता आदर्श वाक्यांशले एकातिर राजनीतिक आवश्यकता अनुसार प्रहरीलाई नै बलिको बोको बनाउने बाटो खोलेको छ भने अर्कोतिर प्रभावकारी 'प्रशिक्षण नीति' बनाउन पनि रोकेको छ। भीड नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक उपकरण र प्रशिक्षणको अभावमा यो नीतिलाई आधार बनाएर सुरक्षा संयन्त्र माथि अव्यावहारिक अपेक्षाको भारी थोपरिएको छ।

सुरक्षा संयन्त्रको भीड नियन्त्रण नीति र क्षमताबारे बहस गर्दा हतियार प्रयोग गर्ने व्यक्तिको मानवीय क्षमता, हाम्रो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, फोर्सको कल्चर, विश्वभरका अभ्यास, प्रदर्शनकारीको रणनीति सँगसँगै विगतका उदाहरणलाई ध्यानमा राख्नु अत्यावश्यक हुन जान्छ।

तस्वीर: श्रवणकुमार देव

आन्तरिक द्वन्द्व
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र माओवादी विद्रोहीसँग लड्न गठित सशस्त्र प्रहरी बल दुवैलाई एकै परिस्थितिमा परिचालन गर्दा समन्वयको समस्या देखिएको छ।

माथिल्लो तहमा दुई 'फोर्स' को असमझ्दारी लुकेको पनि छैन। वामदेव गौतमले गृहमन्त्री हुँदा एउटालाई काखा र अर्कोलाई पाखा गरेको आरोप लागेको थियो।

राजनीतिक नेतृत्वले नै ल्याएको माथिल्लो तहको खटपट तल्लो तहमा पुग्दा 'एक्सन' मा समस्या हुनु अस्वाभाविक होइन। राजविराज घटनामा पनि एकले अर्कोको अक्षमताका कारण दुर्घटना हुन पुगेको आरोप लगाइएको छ।

गत सालको टीकापुर घटनामा एसएसपीसहित ८ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको हत्या भयो। आन्दोलनकारीहरूले घेराबन्दी गरेर एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहितको प्रहरी टोलीलाई सशस्त्र प्रहरीकै अगाडि खुँडा र ढुंगाले हान्दा समेत सशस्त्रले फायर नखोलेको प्रतिवेदन आएको थियो।

एसएसपी न्यौपानेले सँगै रहेका सशस्त्र प्रहरीलाई 'फायर खोल्नुहोस्, आदेश पर्खनुपर्दैन' भन्दै गुहार माग्दा पनि सशस्त्रको टोली 'माथिको आदेश छैन' भन्दै भागेको बयान उनका अंगरक्षकले दिएका थिए।

त्यसअघि सुर्खेतमा प्रहरीको गोली लागेर आन्दोलनकारीको मृत्यु भएपछि संसद्‌मा गृहमन्त्री वामदेव गौतममाथि औंला ठड्याइएको थियो। त्यसपछि गौतमले प्रहरी प्रमुखलाई बोलाएर संयम अपनाउन निर्देशन दिएका थिए।

त्यसलगत्तै भदौ २ गते प्रहरी मुख्यालयले देशभरका प्रहरी कार्यालयमा जारी गरेको सूचना (सिरियल नम्बर ३५७८) मा प्रहरी जवानलाई लाठी, अश्रुग्याँस बाहेक हतियार बोक्न नदिनु, जुनियर प्रहरी अधिकृतले मात्र हतियार बोक्नू तर चलाउनै परे त्यसको औचित्य पुष्टि हुने गरी मात्र चलाउनु भन्ने उल्लेख थियो। त्यही निर्देशन पालना गर्दा एसएसपी न्यौपानेसहितका प्रहरीले ज्यान गुमाउनु परेको असन्तुष्टि प्रहरी सर्कलमा व्यापक भएको थियो।

यस प्रकारका घटना र आलोचनाले 'फोर्स' को मनोविज्ञानमा असर गर्छ। 'भीआईपी' सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर बनाइएको भीड नियन्त्रण नीति शान्तिपूर्ण सभाहरूमा लागू हुन सक्छ, तर प्रहरी उपस्थितिको 'डिटरेन्स' ले काम नगरेपछि आइलाग्ने विषम परिस्थितिमा प्रहरी जवान आत्मरक्षाका लागि बाध्य हुने अवस्था हिंस्रक हुनपुग्छ।

ज्यानको जोखिमले ल्याउने चरम दबाबमा 'घुँडा मुनि ताकेर' गोली चलाउने भन्ने अव्यावहारिक नियमले प्रहरीको इच्छाशक्ति हुँदाहुँदै पनि काम गर्न सक्दैन।

विवेक गुमाएका बौद्धिक
शान्तिपूर्ण अभियानको हिंसात्मक प्रतिकार लोकतान्त्रिक संस्कार विपरीत भएको हुनाले सिद्धन्ततः अपराध हो। यो स्पष्टता नहुँदा सप्तरी घटनाको दोष केही प्रहरी अधिकृतमाथि थोपरेर उम्कन मिल्ने वातावरण बनाइएको छ।

शोकमग्न समयमा संवेदनशील देखिनुपर्ने बाध्यता र नेपाली समाजलाई नै 'नश्लवादी' देखाउन चलाइएको ठूलो 'बौद्धिक' अभियानका बीचमा 'पोलिटिकल्ली करेक्ट' देखिनुपर्ने करले गर्दा तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्ने 'सेल्फ सेन्सरसिप' ले ठाउँ बनाएको छ।

पहाडी मूलका सम्पादकहरू आफू नश्लवादी देखिन सक्ने खतराले गर्दा हिंसात्मक अवरोध र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनबीचको फरक छुट्याउन पनि चुके। त्यसैलाई आधार बनाएर गरिएका प्रतिक्रियात्मक निर्णयहरू तत्कालको 'लोकरिझ्याइँ' मात्र हुन्। यस्तो अधकल्चो सोच दीर्घकालीन रूपमा बौद्धिक विमर्श, राज्यसँग व्यक्ति, समुदाय र शक्तिकेन्द्रहरूको सम्बन्ध तथा सुरक्षा संयन्त्रको मनोबलका लागि हानिकारक हुन्छ। साथै, यसले 'हिंसात्मक राजनीतिक संस्कार' लाई मलजल गर्छ।

सप्तरी घटनाअघि तथाकथित नागरिक अगुवाहरूले हिंसा प्रवर्द्धन गर्ने उक्साहटपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए। यसलाई 'नागरिक गैर–जिम्मेवारीपन' र विवेक गुमाएको बौद्धिकताको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ।

'डिटरेन्स' को रूपमा प्रहरीको उपस्थितिले काम नगरेको अवस्था अत्यन्तै भयावह हुने माथि चर्चा गरिएको भिडियोमा पनि स्पष्ट देखिन्छ। राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि हिंसा प्रवर्द्धन गरिंदा राज्यको वैधानिक संयन्त्रले प्रयोग गर्ने 'वैधानिक हिंसा' का माध्यमहरू कमजोर बन्न पुग्छन्। त्यो अवस्थामा अपराध प्रवृत्ति बलियो भएर नागरिक अधिकार खुम्चन जान्छन् भने उद्दण्डता र हत्या–हिंसाको वातावरणमा अधिनायकवादले जन्म लिन्छ।

तटस्थ देखिनुपर्ने दबाबका अगाडि घुँडा टेक्दै यति सामान्य विवेक पनि नराखेर राष्ट्रलाई दीर्घकालीन रूपमा हानि पुर्‍याउने काम बौद्धिक वर्गबाट भएको छ।

राजनीतिक दाउपेचमा साम्प्रदायिकताले ठाउँ पाएपछिको अवस्था दुर्घटनाउन्मुख नै हुन्छ। यसले स्वतः राजनीतिक अस्थिरताको बीउ रोपेको छ भने हिंसात्मक राजनीतिक माध्यमलाई प्रवर्द्धन गर्ने 'सुतुरमुर्ग बौद्धिकता' ले नश्लवादलाई बढावा दिने निश्चित छ।

शान्तिपूर्ण अभियान संवैधानिक अधिकार हो। यो अधिकारको प्रयोग सुनिश्चित गराउने जिम्मेवारी सुरक्षा संयन्त्रको हो। त्यो अधिकार खोस्ने हिंसात्मक प्रतिकार आपराधिक गतिविधि हो। त्यसलाई राजनीतिक जामा पहिर्‍याउँदैमा अरू थोक बन्दैन। सर्वसाधारण जनताको ज्यान जानु दुःखद् घटना हो। यसको लागि हिंसालाई राजनीतिक माध्यम बनाउने शक्तिलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस