रिपोर्टशनिवार, फाल्गुण २८, २०७३

मिलापत्रको मार

सन्त गाहा मगर

हत्यारालाई कारबाहीको माग राखेर नयाँबानेश्वरमा गरिएको प्रदर्शनमा लक्ष्मी परियारका माहिला छोरा बेहोस भएपछि उनका काकाले पिठ्यूँमा बोकेरै प्रदर्शन गर्दै।

घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐनको मेलमिलाप सम्बन्धी प्रावधानलाई प्रहरीले पीडक उन्मुक्तिको औजार बनाउँदा पीडितहरूको ज्यानै जाने गरेको छ।

गएको २४ मंसीरमा सानोवाङ्थली–७, काभ्रेपलाञ्चोककी लक्ष्मी परियार (३३) को कुटाइबाट मृत्यु भयो। चार दिन पहिले २० मंसीरमा उनलाई गाउँका शिक्षक हीरा लामा र उनकी आमा काइँलीमायाले हात–खुट्टा बाँधेर लात्ती, लट्ठी र चिर्पटले निर्घात कुटेर मलमूत्र खुवाएको प्रहरी रिपोर्टमा उल्लेख छ।

त्रिवि शिक्षण अस्पताल फरेन्सिक विभागमा पोस्टमोर्टेम गर्दा लक्ष्मीको शरीरभर छाला कोतरिएको, टाउको र घाँटीमा चोट र नीलडाम देखिएको थियो। प्रहरीले भने ज्यानै गएको अपराधमा पनि दुई पक्षबीच मिलापत्र गरायो। 

इलाका प्रहरी कार्यालय, चौबासका प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) प्रेमपुकार चौधरी नेतृत्वको टोलीले लक्ष्मीको मृत्यु हुनुभन्दा एक दिनअघि २३ मंसीरमा मिलापत्र गराएका थिए।

जागरण मिडिया सेन्टर, दलित महिला केन्द्र, दलित गैर–सरकारी संस्था महासंघ, राष्ट्रिय दलित समाजकल्याण संघ र समता फाउण्डेसनले संयुक्त स्थलगत अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनका अनुसार, 'प्रहरीले मिलापत्र गर्ने क्रममा लक्ष्मी परियारमाथि भएको कुटपिट, दुर्व्यवहार र महिला हिंसाको सवाललाई बेवास्ता र पीडकलाई सहयोग गरेको देखिन्छ।' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ– 'प्रहरीले त्यस्तो गम्भीर अपराधलाई मिलापत्र नगरी कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याएको भए यस्तो अप्रिय घटना नहुने सम्भावना थियो।'

लक्ष्मी परियारको यो घटना एउटा उदाहरण मात्र हो। महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी अधिकांश हिंसाजन्य घटनालाई मेलमिलापबाट टुङ्ग्याउनु प्रहरीको लागि सामान्य भइसकेको छ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सन् २०१६ मा अभिलेखीकृत गरेका तीन हजार ७९१ घटनामध्ये अधिकांशमा प्रहरीले मिलापत्र गराएको देखिन्छ। इन्सेकको २५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ– 'जघन्य खालका घरेलु हिंसाका घटनामा पनि मेलमिलाप गर्ने परिपाटी यस वर्ष पनि कायम रह्यो, जसका कारण गम्भीर खालका हिंसा समेत भएको हाम्रो अभिलेख छ।'

७ वैशाख २०७३ मा भसेडवा गाविस–६, रौतहटका रामनारायण दास (२७) ले श्रीमती मञ्जुदेवी दास (२४) लाई ढुंगाले हानेर मारे। मञ्जुदेवीले काठमाडौं बस्ने गरेका श्रीमान्ले आफूलाई कुटपिट र परिवारलाई बेवास्ता गर्ने गरेको भन्दै ३ वैशाखमा रौतहट जिल्ला प्रहरी कार्यालय अन्तर्गतको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा उजुरी दिएकी थिइन्।

७ वैशाखमा प्रहरीले रामनारायणलाई केन्द्रमा बोलाएर मिलापत्र गराएको थियो। घरेलु हिंसा सम्बन्धी उजुरीमा मिलापत्र गरेर फर्केपछि साँझ् रामनारायणले मञ्जुदेवीको हत्या गरेको प्रहरीको निष्कर्ष छ।

पीडकमैत्री कानून!
घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा ४ को उपदफा ८ मा 'घरेलु हिंसा भएको देखिएमा र पीडितले चाहेमा प्रहरी कार्यालय र स्थानीय निकायले उजुरी परेको मितिले तीस दिनभित्र दुवै पक्षबीच मेलमिलाप गराइदिनुपर्ने' उल्लेख छ। ऐनको यही कमजोरीमा टेकेर जघन्य खालका घरेलु हिंसाका घटनामा पनि प्रहरीले मेलमिलाप गराउँदै आएको छ। तर, यस्ता दण्डनीय अपराधमा मेलमिलाप गर्ने/गराउने अधिकार कसैसँग नहुने कानूनी क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्, “फौजदारी अपराधमा मेलमिलाप गराउनु अर्को अपराध हो।”

खासगरी महिला तथा बालबालिकामाथि भएका हिंसात्मक घटनाहरूमा मिलापत्रलाई प्राथमिकता दिंदै आएको प्रहरीले ऐनमै भएको पीडित पक्षीय प्रावधानहरूलाई भने बेवास्ता गरेको देखिन्छ।

जस्तो, ऐनमा 'प्राप्त उजुरी प्रारम्भिक रूपमा छानबीन गर्दा पीडित र निजसँग आश्रित व्यक्तिलाई सुरक्षा प्रदान गर्न आवश्यक देखिएमा प्रहरी कार्यालयको सहयोग लिई तत्काल सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेेछ' भनिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। लक्ष्मी परियार र मञ्जुदेवी दासको सन्दर्भमा प्रहरीले पीडितको सुरक्षामा ध्यान दिएको देखिंदैन।

मेलमिलाप नै गराउँदा पनि मनोचिकित्सक, समाजशास्त्री, समाजसेवी, पीडितले विश्वास गरेको पारिवारिक सदस्य र अन्य साक्षी समेतको सहयोग लिने र पर्याप्त मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक प्रभाव र गोपनीयताको अधिकार समेतलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ।

पर्याप्त परामर्श र पीडितको सहमति विना मिलापत्र गर्न पाइँदैन। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्ती पीडितलाई 'मिलापत्र नगर्न पनि स्वतन्त्र छु' भन्ने अनुभूति गराएपछि मात्र मिलापत्रको शुरूआत गर्नुपर्ने बताउँछन्। अर्थात्, मिलापत्रमा कुनै पनि किसिमको भय, त्रास वा प्रलोभनको भूमिका हुनुहुदैन। वस्ती भन्छन्, “पर्याप्त परामर्श र दुवै आत्मा नमिली गरिएको मिलापत्रले अर्को समस्या निम्त्याउँछ।” 

सामुदायिक प्रहरीको अवधारणाअन्तर्गत प्रहरीलाई दिइएको मिलापत्र गराउने अधिकार व्यवहारतः आफू पन्छिने र पीडकलाई उम्काउने औजार बनेको देखिन्छ। प्रहरीले मेलमिलापलाई परीक्षणको रूपमा लिएको पनि देखिन्न। जबकि, दुई पक्षलाई मिलापत्र गराएपछि प्रहरीको जिम्मेवारी झ्न् बढ्ने यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

संविधान तथा कानूनविज्ञ डा. विपिन अधिकारी प्रहरीले परीक्षणको रूपमा मिलापत्र गराइसकेपछि निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मिलापत्रको अर्थ अनुसन्धानमा पूर्णविराम हुँदै होइन।”

अशिक्षा, गरीबी, कानूनी चेतनाको अभाव जस्ता कारणले पीडितहरू मिलापत्रका लागि बाध्य हुन्छन्। न्याय प्रक्रियाको ढिलासुस्ती, अदालत महिलामैत्री नहुने जस्ता कारणले गर्दा पनि पीडितहरू न्यायको पहुँचमा आउन सकेका छैनन्, जसको फाइदा पीडकलाई भइरहेको छ।

महिला अधिकारसँग सम्बन्धित २०० भन्दा बढी कानून हुँदाहुँदै मिलापत्रको व्यवस्थाले पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गराएको छ। दलित महिला केन्द्रकी अध्यक्ष गौरा नेपाली भन्छिन्, “मिलापत्रको नाममा उन्मुक्ति पाएको त्यही व्यक्तिले फेरि त्यस्तै प्रकृतिको अपराध दोहोर्‍याएको पाइएको छ।”

गत असारमा धादिङको गजुरीमा शव फेला परेका पाँचखाल–६, काभ्रेेका अजित मिजारले अन्तरजातीय विवाह गरेको विवादमा प्रहरी प्रशासनले केही समयअघि मिलापत्र गराएको थियो।

मिलापत्रको नाममा अन्तरजातीय जोडी छुटाएको प्रहरी प्रशासनले त्यसपछि आवश्यक सतर्कता अपनाएको भए अजितको ज्यान जाने गरिको दुःखद् अवस्था सम्भवतः नआउने गौरा नेपालीको भनाइ छ।

“अपराधमा मेलमिलाप गर्नै नहुने रहेछ भन्ने उदाहरण हो, त्यो घटना”, पीडकलाई उन्मुक्ति दिने सबै कानूनी प्रावधान खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै उनी भन्छिन्, “कानूनले पीडितलाई न्याय दिने हो, पीडकलाई उन्मुक्ति होइन।”

 

प्रतिकृया दिनुहोस