रिपोर्टमंगलवार, फाल्गुण २४, २०७३

आशा जगाउने नेता: गगन थापा

हिमालखबर

नेताहरूका कार्यशैलीले राजनीतिप्रति नै वितृष्णा बढाएको समयमा आशाको दियो बनेर देखापरेका छन्, 'नाति पुस्ता' का गगन थापा। स्वास्थ्य मन्त्रीका रूपमा उनले खेलेको भूमिकाले आशाको त्यो दियो बालेको छ।

- रामेश्वर बोहरा र रामु सापकोटा

देशका विभिन्न ठाउँमा उपचार सेवा विस्तारका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाली सेनाबीच सहकार्य गर्न ७ माघमा छाउनीस्थित वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल पुगेका स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापा । तस्वीर: गगन थापाको ट्वीटबाट

देशका विभिन्न ठाउँमा उपचार सेवा विस्तारका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाली सेनाबीच सहकार्य गर्न ७ माघमा छाउनीस्थित वीरेन्द्र सैनिक 
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्री बनेपछि नेपाली कांग्रेसका युवानेता गगनकुमार थापाबारे धेरैको टिप्पणी थियो– 'यस्तो बेला मन्त्री बनेर गगन नराम्ररी फँसे।' 

माओवादी र कांग्रेसबीच भएको 'सहमति' अनुसार ९ महीना मात्र कार्यावधि भएको सरकारमा मन्त्री हुने गगनको निर्णयलाई धेरैले पदलोलुपता समेत भने। राजनीतिमा चासो राख्ने र नराख्ने दुवैथरी नेपालीले आशाको नजरले हेर्ने निकै कम नेताको पंक्तिमा उभिएका गगनबारे भएको यस्तो टिप्पणीको निहितार्थ थियो– 'अहिलेको भद्रगोल शासन व्यवस्थाको सिस्टमले उनलाई केही गर्न दिंदैन, बरु आफूजस्तै बनाइछाड्छ अनि नयाँ पुस्ताले आँखा अडाउने नेता पाउन पनि गाह्रो पर्न सक्छ।'

गगन स्वयं पनि मन्त्री बन्ने निर्णयमा पुग्दा अन्योलमा थिए। “एक मनले जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्छ भन्थ्यो, अर्को मनले संसदीय समितिमा रहेर काम गरिरहेकै छु अहिले यहीं सीमित हुनुपर्छ भन्थ्यो” मन्त्री बनेको एक सातापछि उनले हिमाल लाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, “नाफाघाटा वा जोखिमको धेरै हिसाब गर्नतिर लागिनँ, गरे सकिन्छ भनेरै मन्त्री बन्ने निधो गरें।बोल्ने मात्र, काम चाहिं नगर्ने नेता भनेर ममाथि तेर्स्याइएको जुन चुनौती थियो, त्यसका लागि पनि मैले कार्यकारी भूमिका रोज्नैपर्थ्यो।”

स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको ६ महीनापछि फेरि अन्तर्वार्ताकै लागि भेट्दा उनी पहिलेभन्दा आत्मविश्वासी देखिए। त्यो आत्मविश्वासको कारण थियो– यसबीचमा मुलुकको सरकारी स्वास्थ्य सेवाको अवस्था र स्तर सुधार्न उनले थालेको नीतिगत, संरचनागत, प्रक्रियागत र व्यवस्थापकीय सुधारका कामले ल्याएको तरंग तथा शुरूआती चरणमै त्यसले दिन थालेको सकारात्मक नतीजा।

जताततै अव्यवस्था र बेथिति चुलिएका बेला मन्त्री बनेका अनुभवहीन गगनले आम नेपालीको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्रमा थालेको सुधारले राम्रो नतीजा दिने संकेत देखिएको छ।

“गगन यो भद्रगोल शासन व्यवस्थाको भीडमा हराउँछन् कि भन्ने डर थियो”, राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भन्छन्, “तर, केही गर्ने दृढता र प्रष्ट दृष्टिकोण भए अहिलेकै भद्रगोल सिस्टमभित्र पनि काम गर्न सकिंदो रहेछ भन्ने पुष्टि गरे।”

स्वास्थ्य सेवामा नयाँ आयाम
पछिल्लो ६ महीनामा स्वास्थ्यमन्त्री थापाले जे जति गरे, त्यसबाट 'गर्न चाहे सकिने' उदाहरण पेश भएको छ। कुनै प्रणालीले नचलेको र आफूसँग कति डाक्टर छन् भन्ने अभिलेख समेत राख्न नसक्ने हदसम्मको अस्तव्यस्ततामा चलिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई उनले नीतिगत र संरचनागत सुधारबाट चलायमान बनाउने काम गरे।

मन्त्री हुनासाथ धेरैले पद प्राप्तिमा हतार गरेको टिप्पणी गरे, तर उनको नेतृत्वमा देशको स्वास्थ्य सेवामा सुधार हुने आशा गर्नेहरू पनि थिए। तिनैमध्येका एक थिए, वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ भगवान कोइराला।

उनी गगनको कार्यकालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राम्रो कामको थालनी हुनुलाई आशा अनुरूप नै भन्छन्। सरकारले अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामार्फत निःशुल्क औषधि वितरण गर्ने घोषणा गरेको एकदशक पुग्न लाग्यो।

यसबीचमा पटक–पटक यस्ता घोषणा दोहोरिए, तर दुई वर्षदेखि औषधि खरीद नै रोकिएको थियो। गगन स्वास्थ्यमन्त्री भएपछि अहिले गाउँ–गाउँमा औषधि पुग्न थालेको छ।

१२ भदौमा स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै उनले औषधि खरीदको प्रक्रियागत झ्न्झ्टमा नपरी सीधै औषधि खरीद गर्न सक्ने अख्तियारी दिंदै क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयहरूलाई रु.३१ करोड १५ लाख र जिल्ला अस्पताललाई रु.१८ लाखदेखि रु.८० लाखसम्म निकासा गरे।

मन्त्रालयले औषधि खरीदका लागि छुट्याइएको रु.१ अर्ब ५० करोडमध्ये रु.५१ करोड त्यसरी उपलब्ध गराइएको थियो। क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय र जिल्ला अस्पताल प्रमुखलाई १५ दिनको सूचना निकालेर औषधि खरीद गर्न र सबै स्वास्थ्य संस्थामा अविलम्ब औषधि पुर्‍याउन मन्त्रालयले निर्देशन दियो। आपत्कालीन सेवाका लागि रु.५ लाख बराबरको औषधि सीधै खरीद गर्ने अख्तियारी समेत अस्पतालहरूलाई दिइयो।

केन्द्रबाट थप औषधि खरीद गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले १६ असोज २०७३ मा छुट्टै बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। मन्त्री थापाको त्यो सक्रियताको परिणाम अहिले सबै जिल्लामा औषधिहरू पुगेको छ।

प्युठान जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत एमडीजीपी डा. समिर लामा ७० प्रकारकै निःशुल्क औषधि प्राप्त भइसकेको बताउँछन्। लामा भन्छन्, “औषधि नपाएर बिरामीले उपचार नपाउने अवस्था अब छैन।”

दूरदराजमा अत्यावश्यक औषधि हिजो किन पुगेन? जबकि, निःशुल्क औषधिका लागि छुट्याइएको रकममध्ये केन्द्रमा ७० प्रतिशत, क्षेत्रीय निर्देशनालयमा १० प्रतिशत र जिल्ला अस्पतालहरूमा २० प्रतिशत जान्थ्यो।

तर, अख्तियारी पाउन लाग्ने समय, झन्झटिलो खरीद प्रक्रिया, त्यसमा हुने अनियमितता र लोकमानसिंह कार्कीको पालामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हुने अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण औषधि खरीदका लागि छुट्याइएको रकम नै खर्च हुन छाडेको थियो।

२२ मंसीरमा मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा पहिलो पटक कलेजो प्रत्यारोपण गरिंदै। 

थापा मन्त्री भएर आएपछि मन्त्रालयले जिल्लामा औषधि पुर्‍याउन प्रमुख विशेषज्ञको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समन्वय समिति गठन गर्‍यो, प्रत्येक क्षेत्रमा 'फोकल पर्सन' तोक्यो।

समयमै बजेटको अख्तियारी पठाउनुका साथै खरीद ऐन परिमार्जन गरेर प्रक्रिया सहज बनाइयो। पहिलेकै संरचना र बजेट परिचालन गरी आवश्यक नियम कानून परिमार्जन गर्दा गाउँगाउँमा औषधि पुग्न थाल्यो।

मन्त्री थापाका अवैतनिक सल्लाहकार रहेका मुटुरोग विशेषज्ञ डा. रामेश कोइराला चमत्कारको आशा नगर्ने हो भने देशको स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित गर्न धेरै काम भएको बताउँछन्। स्वास्थ्य क्षेत्रको अर्को ठूलो टाउकोदुखाइ बनेको जनशक्ति व्यवस्थापनको प्रयास त्यसको अर्को उदाहरण हो। 

मन्त्रालय अन्तर्गत हाल करीब ८०० स्थायी मेडिकल अफिसर, ४७५ छात्रवृत्ति करारका चिकित्सक र करीब १५० अस्पताल विकास समिति अन्तर्गत मेडिकल अफिसरको दरबन्दी छ।

यो दरबन्दी अनुसार देशभर आवश्यक एकहजार ३७३ भन्दा बढी मेडिकल अफिसर स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छन्। तर, उनीहरू प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वा जिल्ला अस्पतालहरूमा काम गर्न नजाँदा बिरामीले डाक्टरको सेवा नपाउने अवस्था छ। वर्षौंदेखिको यो समस्या मन्त्रालयको चासोमा परेको थिएन।

२२ मंसीरमा मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा पहिलो पटक कलेजो प्रत्यारोपण गरिंदै । तस्वीर: मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र

मातहतका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा तोकिएको समयमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारी नभेटिने समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले अहिले कार्यविधि बनाएर लागू गरेको छ। तोकिएको ठाउँमा कार्यालय समयमा खट्ने गरी जनशक्ति परिचालनका लागि अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ताको नीति लागू गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका निकायमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि–२०७३ स्वीकृत गरेपछि अतिरिक्त समयमा काम गर्ने जनशक्तिले तलबको ५० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछन्।

कार्यविधिमा डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले निर्धारित समय (९ देखि ५ बजेसम्म) भर कार्यालयमा उपस्थित रहनुपर्ने, ९ देखि तीन बजेसम्म नियमित सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने, विदा स्वीकृति नलिई अनुपस्थित हुन नपाउने र स्वीकृति नलिई निजी क्लिनिक तथा अस्पतालमा अभ्यास गर्न नपाउने व्यवस्था छ।

अतिरिक्त समय काम गर्ने कर्मचारी, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र नर्सले प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछन्। आफू कार्यरत स्वास्थ्य संस्थाको काममा बाधा नपुग्ने गरी कार्यालय समयभन्दा बाहिर निजी अभ्यास गर्न इच्छुक चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले यही फागुन मसान्तभित्र स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ।

निजी स्वास्थ्य संस्थाले सरकारी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तीन बजेअघि, पाँच बजेपछि वा बिहान नौ बजेअघि काममा लगाउन मन्त्रालयको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने र काम गर्ने सरकारी डाक्टर वा स्वास्थ्यकर्मीको नाम र अनुमति लिएको विवरण आफ्नो सूचनापाटीमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

त्यसो नगरे निजी संस्थाको सञ्चालन अनुमति खारेज गर्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्री थापा सरकारी अस्पतालमा अनवरत सेवा प्रदान गर्ने योजनामा जनशक्ति व्यवस्थापन कार्यविधि कोसेढुंगा सावित हुने बताउँछन्।

विशेषज्ञ तह (पीजी) अध्ययनरत सबै चिकित्सकले तीन महीना अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको स्थानमा सेवा गर्नुपर्ने प्रावधानलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

मन्त्रालयले वार्षिक करीब ३५० विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्ने र उनीहरूमार्फत विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा दिने तयारी शुरू गरेको छ। सरकारी अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टर सधैं अभाव हुने समस्या समाधान गर्न यसबाट मद्दत पुग्नेछ।

देशभरका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरूमा मन्त्रालयले लोक सेवा उत्तीर्ण आठौं तहका मेडिकल अधिकृतलाई पदस्थापन गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाएको छ।

मुलुकभरका स्वास्थ्य संस्थामा डाक्टर अभावको समस्या समाधान गर्न लोकसेवा आयोग उत्तीर्णमध्ये कम्तीमा एकजना डाक्टरलाई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा अस्पतालमा खटाउन लागिएको छ।

जिल्ला तथा अञ्चल अस्पतालमा अपुग विशेषज्ञ चिकित्सक पूर्ति गर्न चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रतिनिधिसँग गत ४ माघमा छलफल गरेको मन्त्रालयले माघ तेस्रो साता उनीहरूसँग मिलेर ती जनशक्ति उत्पादन गर्ने सम्झौता गरेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा जथाभावी राजनीतिक नियुक्ति हुँदै आएकोमा मन्त्रालयले योग्यतासहितको नयाँ मापदण्ड बनाएर पदाधिकारी र सदस्य नियुक्ति गर्ने प्रयास पनि थालेको छ।

सेवा विस्तारले आशा
केन्द्रीय तहमा उपलब्ध विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा जिल्लाहरूमा विस्तार गर्नु, निदानात्मकभन्दा प्रवर्द्धनात्मक स्वास्थ्य कार्यक्रम ल्याउनु, सेवा विस्तारका लागि स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरूको पूर्वाधार विस्तारमा जोड दिनु स्वास्थ्य मन्त्रालयका पछिल्ला आशलाग्दा कामहरू हुन्।

मुटुरोग र बाथको उपचार निःशुल्क गर्ने, देशभरका सबै सरकारी अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण निःशुल्क गर्ने, नेपालगञ्जमा सुशील कोइराला परोपकार क्यान्सर अस्पताल स्थापना गरेर सेवा विस्तार गर्ने लगायतका निर्णय गरेको मन्त्रालय त्यसको कार्यान्वयनको तयारीमा छ।

शहरी क्षेत्रमा स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि क्षमतावान स्वास्थ्य संरचना बनाउन मन्त्रालयले 'अर्बान हेल्थ प्रमोशन सेन्टर' को अवधारणा ल्याएको छ। पहिलो चरणमा काठमाडौंका १५ ठाउँमा यस्तो सेवा शुरू गरिएको छ।

ती केन्द्रहरूमा नसर्ने रोग सम्बन्धी परामर्श, परीक्षण, आधारभूत उपचार, औषधि, सूचना आदि पाइन्छ। काठमाडौं महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा स्वयम्भू, असन, नक्साल, पशुपतिनाथ, लैनचौर, मित्रपार्क, कुलेश्वर, पुरानो बसपार्क, डिल्लीबजार, शान्तिनगर, ताहाचल, बूढानीलकण्ठ, सुकेधारा र कपनमा शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र खोलिएको छ। मन्त्रालयले उपत्यका बाहिर विभिन्न जिल्लामा 'पेन प्रोग्राम' शुरू गरेको छ।

स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीलाई परिचालित गरेर नसर्ने रोगसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य परीक्षण, औषधि, परामर्श र उपचार सेवा प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले यसै वर्ष देशभरका ५०० स्वास्थ्य चौकीमा पेन प्रोग्राम शुरू गर्दैछ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा कैलालीमा यो कार्यक्रम शुरू गरिसकेको मन्त्रालयले यस वर्ष रौतहट, मकवानपुर, बाग्लुङ, म्याग्दी, पाल्पा, सुर्खेत, बर्दिया, अछामलगायत जिल्लाका ५०० र अर्को वर्ष थप ५०० स्वास्थ्य संस्थामा कार्यक्रम शुरू गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ।

मन्त्रालयले दुई जिल्लाका ५० स्वास्थ्य चौकीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट छुट्याएकोमा थापा स्वास्थ्यमन्त्री भएपछि यो वर्ष ५०० र अर्को वर्ष थप ५०० स्वास्थ्य चौकीमा पेन प्रोग्राम शुरू गर्ने योजना बनाएका हुन्। खोप, मातृ स्वास्थ्य र बाल स्वास्थ्यको सुविधा लिइरहेका जनताले अब स्वास्थ्य चौकीबाट नसर्ने रोगहरूको परीक्षण सेवा पनि पाउने मन्त्री थापा बताउँछन्। यसबाट नसर्ने रोगको जोखिम र त्यसको उपचारमा भइरहेको खर्च घट्नेछ।

त्यसैगरी, बूढानीलकण्ठ नगरपालिकासँगको सहकार्यमा नगर अस्पताल स्थापना गर्ने, नेपालगञ्जको भेरी अञ्चल अस्पताल र जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा शहीद गंगालाल हृदय रोग केन्द्रको सेवा विस्तार गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा छ।

गंगालाल अस्पतालको सेवा काठमाडौं बाहिर विस्तार गर्ने कार्य सराहनीय भएको बताउँदै वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ भगवान कोइराला भन्छन्, “नसर्ने रोगहरूको रोकथामका लागि ल्याएको पेन प्रोग्राम र मुटुरोग उपचारको सेवा काठमाडौं बाहिर विस्तार गर्नु निकै राम्रो कुरा हो।”

मिर्गौला रोगको जोखिम कम गर्न मन्त्रालयले आउँदो वर्षदेखि विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको निःशुल्क पिसाब परीक्षण गर्ने कार्यक्रम लागू गर्दैछ।

पाठेघरको मुख र स्तन क्यान्सरको निःशुल्क परीक्षणका लागि आउँदो ७ चैतमा नुवाकोटबाट कार्यक्रम शुरू गरेर त्यसलाई देशभर विस्तार गर्ने तयारी पनि छ। नसर्ने रोगबाट हुने मृत्यु बढिरहेका बेला यस्ता कार्यक्रम ल्याउँदा सरकारले स्वास्थ्यमा गरेको लगानीले प्रतिफल दिने वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ कोइराला बताउँछन्।

नसर्ने रोगको जोखिम कम गर्न मन्त्रालयले चाल्न लागेको अर्को कदम हो– मदिरा नियन्त्रण नीति। कार्यान्वयन हुन नसकेको सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन) ऐन २०६८ लागू गर्न पहल गरेका मन्त्री थापाले मदिरा नियन्त्रण नीतिको मस्यौदा संसद्मा पेश गरिसकेका छन्।

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी ऐनमा उल्लेख गरिएका विषय राजपत्रमा प्रकाशित गरी फागुन मसान्तसम्म कार्यान्वयन गर्न ६ माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति दिएको छ।

६ महीनाअघि पदभार सम्हाल्दा स्वास्थ्यमन्त्री थापाले सबै सरकारी अस्पतालको आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। अहिले वीर, कान्तिलगायतका केन्द्रीय अस्पताल, केही अञ्चल अस्पताल र २९ वटा जिल्ला अस्पतालमा फार्मेसी सञ्चालनमा आइसकेका छन्।

अस्पताल आफैंले फार्मेसी सञ्चालन गर्दा बिरामीले सस्तो र सुलभ औषधि पाउनेछन्। शल्यक्रिया कक्षविहीन १३ वटा जिल्ला अस्पतालमा प्रि–फ्याबकै शल्यक्रिया कक्ष निर्माण गर्न मन्त्रालयले डिजाइन सम्पन्न गरिसकेको छ भने भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने काम प्रक्रियामा रहेको छ।

एकथरीले मन्त्री थापाले शुरू गरेका काम स्रोतको अभावमा अघि बढ्न नसक्ने बताइरहेका छन्। मन्त्रालयले देशभर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एउटा स्रोत स्वास्थ्य कर कोष हो।

स्वास्थ्य सेवा ऐनमा कोषको ८० प्रतिशत रकम क्यान्सर, मुटुलगायतका नसर्ने रोगबारे सचेतना प्रवर्द्धनमा खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि सदुपयोग भएको थिएन। कोषको रु.६० करोड स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाउनुपर्ने माग गरेको र यस वर्ष अर्थ मन्त्रालयले दिएको रु.२५ करोड उपयोग गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको मन्त्री थापा बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “स्वास्थ्य सेवामा प्रभावकारी काम गर्ने हो भने अर्को वर्षदेखि मन्त्रालयले डेढदेखि दुई अर्ब रकम खर्च गर्ने मौका पाउँछ।”

प्रा. कृष्ण पोखरेल राज्यको चासोबाट बाहिर जान थालेको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण मन्त्री थापाले देखाएको बताउँछन्।

उनको मूल्यांकनमा, विभिन्न उपचार निःशुल्क गर्नेदेखि गाउँसम्म प्रभावकारी स्वास्थ्य संस्थाको उपस्थिति गराउने प्रयासमा गगन थापा अब्बल स्वास्थ्यमन्त्री देखिएका छन्। “अबको स्वास्थ्य मन्त्री अझ् नयाँ र योभन्दा बढी काम गर्न बाध्य हुनेछन्”, प्रा. पोखरेल भन्छन्, “त्यसका लागि गगन थापाले सजिलो पनि बनाइदिएका छन्।”

चुकेका गगन
पछिल्लो ६ महीनामा स्वास्थ्य सेवा, यसको संरचना र जनशक्ति परिचालनमा उल्लेख्य सुधारको थालनी गरेका मन्त्री थापा कतिपय निर्णय गृहकार्य बेगर गरेको र अव्यावहारिक कदम चालेको भनेर आलोचित समेत बनेका छन्।

त्यसको उदाहरण हो– सरकारी डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीहरू ९ देखि ५ बजेसम्म अस्पतालमै बस्नुपर्ने नियम। यसअनुसार प्रत्येक चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो तीन बजेसम्म काममा खट्नुपर्छ, तीनदेखि पाँच बजेसम्मको समयमा इमर्जेन्सी स्वास्थ्य सेवामा दिनुपर्छ।

प्युठान जिल्ला अस्पतालका एमडीजीपी डा. समिर लामा जिल्ला अस्पतालको कुनै एक विभागमा एक जना मात्र कन्सल्ट्यान्ट डाक्टर भएको अवस्थामा बिहान ९–५ को सेवा सम्भव नहुने बताउँछन्।

“अहिले उपलब्ध जनशक्तिकै आधारमा यो निर्णय लागू गर्न नसकिने हुनाले डाक्टरहरूले यसको विरोध गरेका हुन्” डा. लामा भन्छन्, “पहिले जनशक्ति पुर्‍याउनुपर्ने र रिक्त संस्थामा करारको साटो लोकसेवा आयोगमार्फत नियुक्ति गर्नुपर्नेमा मन्त्रालय चुकेको छ।”

उनले केही समयअघि मन्त्रालयले विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा करारमा कन्सल्ट्यान्ट नियुक्त गर्न खोज्दा आधाभन्दा कम आवेदन परेको उदाहरण पनि दिए। करारको जागीर खाने कन्सल्ट्यान्ट नपाइने हुनाले लोकसेवाबाट स्थायी जागीर खोल्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. जीवन क्षेत्री पनि करोड लगानी गरेर डाक्टरी पढ्नेले रु.३६ हजारको सरकारी जागीर खान नमान्ने बताउँछन्। “स्वास्थ्य मन्त्रीले जिल्लामा डाक्टर थुपार्न खोजेको देखियो” डा. क्षेत्री भन्छन्, “तर, पहिले त्यहाँ डाक्टर बस्ने वातावरण बनाउनुपर्‍यो।”

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै हेल्थपोष्टमा डाक्टर पुर्‍याउने गृहकार्य शुरू गरेको छ। तर, डा. क्षेत्री त्यो व्यावहारिक नहुने बताउँछन्। उनका अनुसार, एमबीबीएस गरेको विद्यार्थीको एक वर्ष सिकाइको समय भएकाले उसलाई सिनियर डाक्टर मातहत काम गराउनुपर्छ, सीधै हेल्थपोष्टको जिम्मेवारी दिनु गलत हुन्छ। एमबीबीएस उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई हेल्थपोष्टको जिम्मेवारी दिंदा उसले पढेको–सिकेको कुरा पनि बिर्सने उनी बताउँछन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले जिल्ला अस्पतालको जनशक्ति अभाव पूर्ति गर्न अञ्चल अस्पतालहरूबाट विशेषज्ञ डाक्टर उत्पादन गर्ने तयारी थालेको छ। पाँच वर्षभित्र दुई हजार विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्न यो वर्षदेखि अञ्चल अस्पतालमा स्नातकोत्तर तहको पढाइ शुरू हुँदैछ।

चिकित्सा शिक्षा नीतिका मस्यौदाकार रहेका डा. भगवान कोइराला अहिलेकै अवस्थामा अञ्चल अस्पतालबाट पीजी तहको पढाइ थाल्नु गलत हुने र स्वास्थ्य सेवा दिने संस्थालाई अध्ययन संस्थान बनाउँदा त्यहाँको संरचना नै खल्बलिने बताउँछन्।

“विषयविज्ञता नभएका संस्थामा पीजी तहको अध्ययन गराउनु खतरनाक काम हो” उनी भन्छन्, “बरु अञ्चल अस्पतालहरूको सेवा र संरचना सुधार्नुपर्छ।”

छोटो कार्यकाल भएकाले पनि हुनसक्छ, छिटो काम गर्न खोज्दा मन्त्री थापाले कतिपय विषयमा अपरिपक्व निर्णय लिएको स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुभन्दा एक दिनअघि उनले स्वास्थ्यका महत्वपूर्ण निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरे।

१७ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थापाको प्रस्तावअनुसार दिवंगत पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा स्थापित जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास अस्पतालको अध्यक्षमा डा. किरण रेग्मी र कार्यकारी निर्देशकमा डा. मुक्तिनाथ भट्टराई, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को अध्यक्षमा रामप्रसाद भण्डारी र रजिष्ट्रारमा रामचन्द्र साहलाई नियुक्त गर्‍यो।

त्यसैगरी, नेपाल फार्मेसी काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ काउन्सिल, स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्मा समेत पदाधिकारीहरू नियुक्त गरिए।

मन्त्रालयले गरेको यो राजनीतिक नियुक्ति आलोचित बनेको छ। डा. भगवान कोइराला सत्तामा हुनेले राजनीतिक नियुक्ति गर्न थालेपछि नयाँ आउने नेतृत्वले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिने अभ्यास बस्ने बताउँछन्।

नियुक्तिमा पार्टीको दबाब हावी भएको मन्त्री थापा स्वयम्ले स्वीकारेका छन्। त्यो स्वीकार गर्दागर्दै पनि उनले २० फागुनमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अध्यक्षमा त्यहाँको रेडियोलोजी विभागमा कार्यरत डा. राजकुमार रौनियारलाई नियुक्त गरे।

गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका डा. रामेश कोइरालालाई नियुक्त गर्ने योजना बनाएका मन्त्री थापाले आफ्नै पार्टीको दबाब थेग्न नसकेर रौनियारलाई नियुक्त गरेको बताइन्छ।

त्यस्तै, मन्त्री थापाले मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्रसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउन नसकेको उदाहरण हो– सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीसँग केही समय बोलचाल नै बन्द हुनु। बढुवा भई पदस्थापन हुन नसकेका स्वास्थ्यकर्मीहरू आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै मन्त्रीको विरोधमै उत्रेका छन्।

“तुलनात्मक रूपमा सुधारको प्रयास गर्नु स्वास्थ्य मन्त्रीको प्रशंसनीय काम हो”, पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री विद्याधर मल्लिक भन्छन्, “तर स्वास्थ्य त्यो क्षेत्र हो जहाँ पूरै संरचनागत सुधार आवश्यक छ, त्यो भयो कि भएन, भए पनि कति टिकाउ हुन्छ भन्ने हेर्न चाहिं केही समय कुर्नैपर्छ।”
------------------------------------------------------------------------------------

विस्तार भएका स्वास्थ्य सेवा:
गंगालाल अस्पतालको मुटुरोग सम्बन्धी सेवा नेपालगञ्ज र जनकपुरमा विस्तार ।

नेपालगञ्जमा सुशील कोईराला प्रखर परोपकार क्यान्सर अस्पताल स्थापनाको घोषणा ।

मिर्गौला प्रत्यारोपण हुने सबै अस्पतालमा निःशुल्क प्रत्यारोपण ।

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, गंगालाल हृदय रोग केन्द्र र मनमोहन कार्डियो थारोसिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरबाट बाथ मुटु रोगीको निःशुल्क उपचार ।

मिर्गौला रोगीलाई डायलासिस सुविधा दिने सबै सरकारी अस्पतालमाबाट निःशुल्क डायलासिस सेवा ।

मानवअंग प्रत्यारोपण केन्द्रमार्फत कलेजो प्रत्यारोपण सेवा शुरु ।

कडा मानिने आठरोगमा दिँदै आएको सहुलियत रकम १२ रोगसम्मलाई दिने व्यवस्था । यस्तो रोग लागेका विपन्न बिरामीलाई रु पाँच लाखसम्म आर्थिक सहायता दिने प्रस्ताव ।

प्रर्बद्धनात्मक स्वास्थ्य सेवालाई जोड दिदै ५० ठाउँका स्वास्थ्य चौकीमा शुरु गरिएको ‘पेन प्रोग्राम’ थप एक हजार स्वास्थ्य चौकीमा विस्तार गरिने ।

प्रत्येक जिल्लामा पाठेघरको मुखमा हुने क्यान्सर परीक्षण शुरु गरिने ।

मिर्गौला रोग लागे/नलागेको थाह पाउन देशभरका स्वास्थ्य चौकीबाट ‘बिट स्टिक’ परीक्षण सेवा शुरु ।

काठमाडौंका १३ ठाउँमा शहरी स्वास्थ्य प्रबद्र्धन केन्द्र स्थापना गरिदै ।

काठमाडौंका प्रमुख अस्पताल र अञ्चल अस्पतालसहित देशभरका ४२ जिल्ला अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन ।

सेवाका आधारमा अस्पतालको वर्गीकरण गर्ने काम शुरु ।

बुढानिलकण्ठ नगरपालिकासँगको सहकार्यमा नगर अस्पताल स्थापना गर्ने निर्णय ।

लोकसेवाबाट उत्तिर्ण मेडिकल अधिकृत(आठौँ तह) देशभरका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालमा पदस्थापनाको प्रक्रिया शुरु ।

देशका थप ६५ ठाउँमा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई स्थापना हुँदै ।

‘हेपाटाईटिस सि’को निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय ।

मानसिक रोगी, बेवारिसे, असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, लैगिंक हिंसा पीडित, महिला स्वयंसेविका र विपद्बाट प्रभावितको जिल्ला, अञ्चल र केन्द्रीय अस्पतालबाट निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय ।

विपन्न नागरिकलाई मुटु रोग, मिर्गौला प्रत्यारोपण र हेपटाइटिस सीको उपचार पूर्णरुपमा निःशुल्क गर्ने तयारी ।

जिल्ला र अञ्चल अस्पतालमा अपुग विशेषज्ञ डाक्टर पुरा गर्न चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सहमति ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस