स्थानीय निर्वाचनमा भोटिङ मेशीन उपयोग नगरिने
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङ मेशीन प्रयोग नगर्ने भएको छ।
२५ माघ २०७३ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन आयोगमा पुगेर बेलायतको स्मार्ट म्याटिक कम्पनीले बनाएको विद्युतीय भोटिङ मेशीनमा परीक्षण मतदान गरे।
यो समाचारले अब चाँडै नै मुलुकका तीनवटै तहको निर्वाचन हुने र भोटिङ मेशीनको प्रयोगले त्यसलाई स्वच्छ बनाउन मद्दत गर्ने आशा पलायो। ९ फागुनमा स्थानीय तह निर्वाचनको मिति पनि घोषणा भयो, तर त्यही निर्वाचनमा भोटिङ मेशीन प्रयोगमा नआउने पक्कापक्की भएको छ।
निर्वाचन आयोगले ३१ वैशाख २०७४ मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङ मेशीन प्राविधिक जटिलताका कारण प्रयोग गर्न नसक्ने भएको छ।
बेलायतबाट ल्याएर अहिले परीक्षण भइरहेको मेशीन बढी जटिल भएको आयोगकी आयुक्त इला शर्मा बताउँछिन्। उनका अनुसार, निर्वाचनमा भाग लिने सबै दल वा उम्मेदवारका चुनाव चिह्न यसको 'स्क्रिन' मा अटाउँदैन।
आयुक्त शर्मा भन्छिन्, “हामीसँग मतदातालाई विद्युतीय भोटिङ मेशीन प्रयोग गर्न सिकाउने समय पनि छैन।”
स्थानीय निर्वाचनमा एक जना मतदाताले 'स्त्रि्कन टच' विधिबाट मतदान गरेर सात जना पदाधिकारी चयन गर्नुपर्छ। तर, परीक्षणको लागि ल्याइएको मेशीनबाट एक मतदान केन्द्रमा एक दिनमा बढीमा ५०० जनाले मतदान गर्न मिल्छ।
स्थानीय निर्वाचनमा यही मेशीन चलाउने हो भने देशभरका २१ हजार मतदान केन्द्रका लागि कम्तीमा ३५ हजार थान मेशीन चाहिन्छ, तर एक थानलाई नै १५ सय अमेरिकी डलर पर्छ। त्यसमाथि चलेको कमिशनको चक्करले यति महँगो मेशीन प्रयोगलाई असंभव बनाइदिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निर्वाचन आयोगलाई स्मार्ट म्याटिक कम्पनीको यही मेशीन खरीद प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो।
तर, विना टेन्डर आह्वान पहिल्यै कम्पनीको नाम र मेशीन तोकिनुमा कमिशनको लोभले काम गरेको कुरा बाहिर आएपछि आयोगले खरीद प्रक्रिया रोक्नुपर्ने स्थिति आयो। नत्र त आयोगले नेपालको निर्वाचन प्रणाली असुहाउँदो उक्त मेशीनका लागि रु.१६ अर्ब २० करोड खर्चने तयारी थालिसकेको थियो।
नेपालीलाई बेवास्ता
निर्वाचन आयोगले गरेको दुई वटा संविधानसभा निर्वाचनमा भारतीय मेशीन प्रयोग भएको थियो, जुन स्मार्ट म्याटिक कम्पनीको भन्दा धेरै सस्तो छ। त्यसबाहेक, स्मार्ट म्याटिकको मेशीन प्रयोग गरेको भेनेजुयला र फिलिपिन्सको निर्वाचनमा धाँधली भएको विकिलिक्सले १० जुलाई २००६ मा सार्वजनिक गरेको थियो।
अहिले त स्वदेशमै निर्मित भोटिङ मेशीनको विकल्प पनि उपलब्ध छ। एक दशकयता प्रविधि अनुसन्धानमा लागेका युवा वैज्ञानिक राम र लक्ष्मण रिमालको टेक्नोलोजी सेल्स् प्रा.लिले २०६८ सालमै विद्युतीय भोटिङ मेशीन बनाएर परीक्षण गरिसकेको थियो।
आगामी तीनवटै निर्वाचनका लागि भरपर्दो भोटिङ मेशीन बनाएको रिमाल दाजुभाइको भनाइ छ, तर उनीहरूको उत्पादनले यसपालि पनि प्राथमिकता पाएन।
आफूहरूको मेशीनलाई २०६९ सालयता ६ पटक परीक्षण गरेको निर्वाचन आयोगले ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न पनि भनेको रामप्रसाद रिमाल बताउँछन्।
आयोगले टेक्नोलोजी सेल्स् प्रा.लिका विद्युतीय भोटिङ मेशीन प्रमाणीकरण गर्न २०६९ मा आफ्नै प्रविधि प्रमुख मातृका श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति पनि गठन गरेको थियो, तर त्यसले कामै गरेन।
आयुक्त शर्मा कुन मेशीन प्रयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा आयोगका सबै पदाधिकारीको सहमति चाहिनेमा मतैक्यता नभएको बताउँछिन्। आयोगले प्रयोग नगरे पनि नेपाली वैज्ञानिकहरूले बनाएको त्यही मेशीनबाट व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रधानमन्त्री चुन्नेदेखि नेपाल विद्यार्थी संघका पदाधिकारी चयन गर्नेसम्मका ५४ वटा निर्वाचन भइसकेका छन्।
टेक्नोलोजी सेल्स् प्रा.लिका अध्यक्ष रहेका कर्णबहादुर भण्डारी सरकारलाई मेशीन बेचेर नाफा कमाउन भन्दा पनि देशको निर्वाचन सम्पन्न गरेर गौरव गर्न चाहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सरकारले नेपालीले बनाएको मेशीनबाट निर्वाचन उतार्न चाहन्छ भने हामी निःशुल्क मेशीन उपलब्ध गराउन तयार छौं।”
रामु सापकोटा