टिप्पणीमंगलबार, १८ श्रावण , २०७३

दाहालको दोधार

विष्णु रिजाल

पुष्पकमल दाहाल आफैंले स्वीकारे जस्तो प्रधानमन्त्रीको दोस्रो इनिङ्ग्स उनका लागि गुमेको विश्वसनीयता फर्काउने सुवर्ण अवसर बन्छ कि खेर जाने अन्तिम मौका, उनकै हातमा छ।


– नेपाल सरकार आफैंले बनाउने गरी बजेट छुट्याएको काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकको भविष्य अब के हुन्छ?

– प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलसेवा के गर्नुहुन्छ?

– आफैं बनाउने गरी कार्यक्रम अगाडि सारिएको वर्षौंदेखि अलपत्र तराईको हुलाकी राजमार्गलाई फेरि पुरानै नियतिमा फर्काउनुहुन्छ कि?

 

आफूविरुद्ध प्रस्तुत अविश्वास प्रस्तावको प्रत्युत्तर दिंदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ९ साउनमा संसद्मा उठाएका यी प्रश्नहरूले भावी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राष्ट्रवाद परीक्षण गर्नेछ। नाकाबन्दीकै बीचमा प्रधानमन्त्री भएका ओलीले केही यस्ता विषयमा हात हाले, जसबाट चाहेर पनि दाहाल पछाडि फर्किन सम्भव छैन। त्यसैमध्येका हुन्, माथिका प्रश्न। 

फास्ट ट्रयाक भारतीय कम्पनीलाई दिनुपर्छ भनेर तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विमलेन्द्र निधिले गरेको भगीरथ प्रयत्न कसैबाट लुकेको छैन। उक्त परियोजना भारतलाई दिनुपर्छ भन्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा स्वयम्को वक्तव्य संसद्मा सुरक्षित छ। नयाँ सरकार बनाउने निर्णायक भूमिकामा उनीहरू नै छन्। केरुङ–लुम्बिनी रेल गुडाउने ओलीको योजनाबाट चिढिएको भारतकै कारण हुलाकी राजमार्ग बन्न नसकेर अलपत्र छ। नेपाल आफैंले बनाउने प्रस्ताव पनि उसलाई मन परेको छैन। यस पृष्ठभूमिमा प्रम ओलीले जानेरै निशाना लगाएका छन्।

यता ओली उता दाहाल
प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि नेपालमा ओलीको चर्चा चुलिएको छ भने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा दाहाल छाएका छन्। भारतीय स्वार्थको गठबन्धन बन्यो भनेर देशभित्र आलोचना भइरहेका बेला भारतीय सञ्चारमाध्यममा नेपालमा हाम्रा मानिस आउँदैछन् भनेर गरिएको प्रचारले दाहाललाई शुरूमै अप्ठेरोमा पारेको छ।

राष्ट्रवादलाई प्रमुख हतियार बनाइएको राजनीति कति बोझिलो हुन्छ भन्ने दाहाललाई थाहा नभएको हैन। आगामी दिनमा उनका प्रत्येक गतिविधि राष्ट्रवादको तराजुमा जोखिनेमा शंका छैन। उनका निर्णयहरू ओलीका जस्तै कि फरक भनेर विश्लेषण हुनेछन्। यस अर्थमा, दाहालले विपरीत परिघटनाहरूका साथ जटिल विरासत पाएका छन्।

भारतसँग दाहालको सम्बन्धका अनेक पहेलीमध्ये अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाको मात्रै स्मरण गरे पनि उनका लागि आगामी बाटो रोज्न सजिलो पर्नेछ। २८ चैत २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनको परिणाम आएको चार महीनासम्म गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा नदिंदा दाहाललाई मात्रै छटपटी भएको थिएन, नवनियुक्त भारतीय राजदूत राकेश सूदले पोखरा पुगेर भनेका थिए, “माओवादीलाई सरकार बनाउन दिनुपर्छ, कोइरालाले राजीनामा गर्नुपर्छ।”

सरकार हटाउन दुईतिहाइ मत चाहिने प्रावधान रहेसम्म दाहाललाई सत्ता नछाड्ने योजनामा रहेका कांग्रेस–एमालेले उक्त भनाइको आलोचना गरिरहेका बेला राजदूत सूदले एक दिन केही सम्पादकलाई साँझ्को निम्ता दिएका थिए। 'प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तपाईंलाई किन हतार भएको? आन्तरिक राजनीतिमा किन बोलेको?' भन्ने जिज्ञासामा सूदको उत्तर थियो, “म विश्वको सबभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुकको प्रतिनिधिका रूपमा नेपालमा छु। लोकतन्त्रमा बहुमत ल्याउने दलले सरकार बनाउँछ, बहुमत नआए सबभन्दा ठूलो पार्टीको हक हुन्छ। यस्तो अवस्थामा मैले मेरो देशको दृष्टिकोणको कुरा गरेको हुँ, कसको सरकार बन्छ र को ठूलो पार्टी हो भन्ने त नेपाली जनताले निर्णय गरिसकेका छन्।”

राजदूत सूदको भनाइमा प्रतिवाद गर्ने ठाउँ थिएन। तर, जब दाहाल भारत पुगेर फर्किए, समस्या शुरू भइहाल्यो। त्यसको कारण दाहाललाई थाहा छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका माधवकुमार नेपालको भारत भ्रमण वरपर नेपाल–भारत सम्बन्धका कतिपय भित्री दृश्यहरूसँग साक्षात्कार भइरहँदा दाहालले ६–७ महीनामै 'विश्वको ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक' को विश्वास किन गुमेछ भनेर थाहा पाएको सन्दर्भ यहाँ प्रासंगिक हुन्छ।

नेपालका प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत जाने बेलासम्म दाहाल 'जनमुक्ति सेना' को 'सुप्रिम कमान्डर' मा कायमै थिए। ३२ हजार २५० लडाकूमध्ये अनमिनद्वारा स्वीकृत १९ हजार ६०२ जनालाई नेपाली सेनामा गाभ्ने माओवादीको घोषित अडान थियो। 'वान टु वान' कुराकानीमा भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले त्यो संख्या घटाउन अनुरोध के गरेका थिए, दाहालले एक कदम अघि बढेर 'चिन्ता नगर्नूस्, ५–६ हजारभन्दा बढी समायोजन गर्दैनौं' भनेपछि नमिल्ने कुरै भएन। जबकि, भारतले ९–१० हजारसम्म समायोजन गर्दा हुने सुझाव दिन चाहेको रहेछ।

भारतीयहरूले प्रधानमन्त्री दाहालले दिएको संख्या सञ्चारमाध्यममा चुहाइदिए। यता, दाहाल आफूले गरेको बाचा बिर्सिएर खण्डनमा उत्रिए– “मैले कहीं कतै त्यस्तो कुरा गरेको छैन।” एक जना भारतीय अधिकारीले यो पंक्तिकारसँग भनेका थिए, “त्यही विन्दुबाट प्रचण्ड राजनीतिज्ञ होइन, 'लायर' हुन् भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौं। हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग गरेको कुरा त होइन भन्छन् भने अरू कुरामा कसरी विश्वास गर्ने?”

परिणाम स्पष्टै छ, त्यसपछि वाग्मतीको पानी बगेर गंगासागरसम्म पुग्यो र माओवादीका १३०० लडाकू सेनामा समायोजन भए।

भारतमा नेपालका नेताहरू वचन दिन्छन्, पालना गर्दैनन् भन्ने छाप मातृकाप्रसाद कोइरालाकै पालादेखि पर्दै आएको छ। नेपाली नेताहरू भित्र आन्द्राभुँडी खोल्ने अनि बाहिर चर्का कुरा गर्ने रोगबाट ग्रस्त छन् भन्ने भारतीयहरूको गुनासो छ। यस्तो गुनासो अरूभन्दा बढी दाहालसँग छ। उनको भारतसँगको प्रेम र घृणाबारे हजार जिब्रा भएका शेषनागले पनि वर्णन गरिसाध्य छैन। तर, मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भएपछि उनले मुलुकको हित र आफ्नो छविमा थप दाग नलाग्ने गतिविधिमा केन्द्रित गर्नुपर्छ।

सम्झौता कार्यान्वयन
प्रम ओलीको राजीनामापछि हिन्दुस्तान टाइम्स सँगको अन्तर्वार्तामा दाहालले एउटा कुरा ठीकै उठाएका छन्– भारतले नेपालमा हात हालेका परियोजनाहरू कहिल्यै बन्दैनन् भन्ने छाप परेको छ। उदाहरणमा नौमुरे जलविद्युत् आयोजनालाई लिन सकिन्छ। स्वयम् दाहाल प्रधानमन्त्री भएर जाँदा द्विपक्षीय अजेन्डामा नभए पनि भारतले गुड विल गिफ्टका रूपमा २४५ मेगावाटको नौमुरे जलविद्युत् आयोजना बनाइदिने घोषणा गरेपछि ठूलो उपलब्धिका रूपमा प्रचार गरिएको थियो।

दाहाल प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि नयाँ सरकारले नौमुरेलाई अगाडि बढाउन खोज्दा भारतले रुचि देखाएन। कारण थियो– नेपालले कपिलवस्तु र रूपन्देहीमा सिंचाइसमेत हुने गरी बहुउद्देश्यीय आयोजनाका रूपमा त्यसलाई अघि बढाउन चाहनु। नेपाललाई बिजुली र भारतलाई सिंचाइ पार्ने योजना पूरा नहुने भएपछि नौमुरे वेवारिसे बनेको छ। अब प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाहालले पहिलो सोधखोज त्यसैको गरे हुन्छ, जसबाट उनी र भारतबीचको सम्बन्धको गहिराइ पनि थाहा हुनेछ।

माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमण गर्दा त्यसअघि भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा निकै जोड दिएका थिए। भ्रमण दलको एक सदस्यका रूपमा औपचारिक–अनौपचारिक वार्तामा बस्दा यो पंक्तिकारलाई भारतीय पक्षले त्यो महसूस गरेको अनुभव भएको थियो। तर, त्यतिबेला लिखित सम्झौता नै भएको भन्सार प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन नाकाहरूमा एकीकृत जाँच चौकी बनाउने काम अझै भएको छैन। काभ्रेमा प्रहरी प्रतिष्ठान बनाउने निर्णय भएको सात वर्ष बितिसक्यो।

यी त केही उदाहरण मात्र हुन्, सम्झिदै जाँदा सूची लामो बन्छ। प्रधानमन्त्री भएपछि दाहालले यी कुरामा भारतलाई घच्घच्याउन सके, अलिकति मात्र प्रगति भयो भने पनि उनलाई पछिसम्म सम्झिइनेछ। तर, नेपाल–भारत सम्बन्धले अहिले जुन दिशा लिएको छ, चाहेर पनि उनले परिवर्तन गर्न सक्ने छैनन्। आज जुन प्रकारको वातावरण र जनमत बनेको छ, त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठक वा कुनै दलको शीर्ष नेतृत्वबाट बदल्न गाह्रो छ।

उता उत्तरी छिमेकी चीनसँग भएका सम्झौतामा हेरफेर गर्न सम्भव छैन। सत्ताको साँचो बोकेर संसद्को रोस्ट्रममा उभिएका शेरबहादुर देउवाले नेपाली जनतासमक्ष वाचा गरिसकेका छन्– 'केपी ओलीका पालामा भएका सबै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू पालना हुनेछन्।' चीनले नेपालमा सरकार परिवर्तन हुनुले सम्बन्धमा कुनै फरक नपर्ने भन्दै संस्थागत सम्बन्धमा अग्रिम रूपमा सचेत गराइसकेको छ। यस पृष्ठभूमिमा दाहालले सन्तुलनबाहेक अर्को नीति लिन सम्भव देखिंदैन।

भारतको सहयोग
नेपाल–भारत सम्बन्ध कूटनीतिक सीमामा सीमित छैन। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि रातारात पार्टीहरूको निर्माणबाट स–साना कुरामा पनि उसको प्रत्यक्ष भूमिका रहन्छ भन्ने जनस्तरमै स्थापित भइसकेको छ। यस अवस्थामा मधेशकेन्द्रित दलहरूले उठाएका अजेन्डा, उनीहरूको आन्दोलन र त्यसको अवतरण प्रत्यक्ष रूपमा भारतसँग जोडिएको छ।

हुँदै नभएको विभेदको हौवा चलाएर मधेशीहरूलाई अन्याय गरिएको छ भन्ने प्रचार नेपालमा भन्दा भारतमा बढी छ। त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वलाई दिग्भ्रमित गरिरहेको छ। यसको असर नेपाल–भारत सम्बन्धमा मात्र होइन, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पनि परिरहेको छ। भन्न लजाउनुपर्ने कुनै कारण छैन, भारतले नचाहेसम्म नेपालको मधेश समस्या समाधान हुँदैन।

उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापामार्फत भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजसमक्ष पुगेको चारबुँदे रोडम्यापले मधेश आन्दोलनलाई शिथिल बनाए पनि विसर्जन गर्न बाँकी छ। यो अवस्थामा पुष्पकमल दाहालले भारतसँग माग्ने सबभन्दा ठूलो सहयोग मधेश आन्दोलनको समाधान हो। संविधानमा यसभन्दा बढी लचिलो हुने ठाउँ र आधार छैन। सीमांकनका विषयमा आधारभूत मान्यता फेरबदल नगरी निश्चित भूगोल तलमाथि गर्न सबै दल लचकदार छन्। यही कुरालाई आधार बनाएर दाहालले समाधान पहिल्याउन सके भने उनीमाथि लागिरहेका आरोपहरू क्रमशः फिक्का हुँदै जानेछन्।

नेपालमा सरकार नफेरिंदै भारतमा देखिएको खुशियालीले दाहाललाई सफल बनाउन वाम गठबन्धनबाट बाहिर निकालिएको होइन भन्ने छनक दिइसकेको छ। अबका दिनमा उनीविरुद्ध थप घेराबन्दी हुनेछ र एकपछि अर्को अनुकूल निर्णय गर्न बाध्य पारिनेछ। संसद्मा प्रधानमन्त्री ओलीले भने जस्तै अहिल्यै ती विषयको उत्तर दिनुपर्दैन, दुई–चार महीनामा कामबाट दिए हुन्छ।
(रिजाल तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका प्रेस सल्लाहकार हुन्।)

प्रतिकृया दिनुहोस