टिप्पणीबुधवार, फाल्गुण १८, २०७३

अवसर पर्खंदै मधेशी मोर्चा

विष्णु रिजाल

९ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल।

सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरेसँगै आन्दोलनमा गएको मधेशी मोर्चा चुनाव तयारी र आन्दोलनको तनावबीचबाट निस्कने सुखद् अवसरको पर्खाइमा छ।

९ फागुन साँझ सरकारले ३१ वैशाख २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेसँगै मुलुकको राजनीति निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले त्यसको स्वागत गरेको छ भने संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले विरोध गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। मोर्चाले चुनाव घोषणा हुनासाथ बिरोध प्रदर्शन र बन्द आयोजना गरेर आफूले गर्न सक्ने काम गरेको छ। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तीन कारणले तत्काल चुनाव घोषणा नगरी नहुने स्थितिमा पुगेका थिए– पहिलो, साउन तेस्रो साता नेपाली कांग्रेससँग भएको सत्तासमीकरणको सम्झौता अनुसार उनले तीन तहमध्ये स्थानीय निर्वाचन गरेर शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्नेछ। निर्वाचन नभए दाहालले सत्ता छाड्दैनन् भन्ने कांग्रेस सभापति देउवाको विश्लेषणका कारण निर्वाचनका लागि दाहालमाथि दबाब परेको थियो। देउवाले 'सक्नुहुन्न भने अहिल्यै छाड्नू्स्' सम्म भनेको खबर सार्वजनिक भयो। एउटा पनि चुनाव गर्न नसकी जसरी आएको हो, त्यसरी नै खालिहात फर्किनु नपरोस् भनेर प्रम दाहालले मधेशी मोर्चाको विरोधका बाबजूद निर्वाचन घोषणा गरे।

दोस्रो, ७ माघ २०७४ भित्र तीनै तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यो नभए संविधान कार्यान्वयन नहुने, मुलुक शून्यताको चक्रव्यूहमा फस्ने र त्यस दोषको भागीदार सत्ताधारी नै बन्ने दाहालले राम्रोसँग बुझेका थिए। त्यो कारण पनि अहिले निर्वाचन घोषणा भएको देखिन्छ। कथम् निर्वाचन भएनछ भने पनि आफूले प्रयास गरेको देखाउन प्रम दाहालले यो घोषणा गरेका हुन्।

तेस्रो कारण, केही मधेशकेन्द्रित दलका माग सम्बोधन गर्न अघि सारिएको संविधान संशोधन प्रस्तावप्रति एकातिर मधेशी मोर्चा नै सन्तुष्ट छैन भने अर्कातिर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले त्यसलाई संसद्मा प्रवेश गर्नै दिएको छैन। निर्वाचन मिति घोषणा भए संशोधन विधेयक अघि बढाउन एमाले तयार हुन्छ भन्ने विश्लेषण सत्तापक्षको छ। त्यो अवस्थामा मधेशी मोर्चालाई पनि विधेयकमा मनाउन सकिन्छ भन्ने अपेक्षा देखिन्छ।

निर्विकल्प निर्वाचन
राजनीतिमा हरेक पक्षका दाउपेच र रणनीतिहरू हुन्छन् नै। स्थानीय निर्वाचनबारे पनि दलहरूका आ–आफ्ना दाउपेच भए पनि यो अपरिहार्य भइसकेकोमा दुईमत छैन। जनताले आफ्नो आँगनमा व्यवस्था भएको सरकार चुन्न र चिन्न नपाएको दुईदशक पुग्न लागेको छ। कर्मचारीका हातमा स्थानीय निकाय पुगेका कारण बजेटको सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन। लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ स्थानीय निकाय यति लामो समयसम्म अवरुद्ध हुँदा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास पनि अवरुद्ध भएको छ।

विगतमा माओवादी 'जनयुद्ध', त्यसपछि द्वन्द्व समाधानको प्रयास, पहिलो संविधानसभाको असफलता, संविधानको निम्ति दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यतालगायतका परिबन्दहरूले स्थानीय निर्वाचन हुन सकेन। राष्ट्रको जीवनमा सानातिना समस्या आइरहन्छन्। तर, अहिले कुनै त्यस्तो समस्या छैन, जसका कारण स्थानीय निर्वाचन नै गर्न नसकियोस्। अहिले संविधान कार्यान्वयन गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन। भाषण वा सरकार गठन–विघटन गरेर मात्र संविधान कार्यान्वयन हुने होइन। कार्यान्वयनका लागि संविधानले निर्दिष्ट गरेका प्रावधानहरूको पालना हुन आवश्यक छ।

संविधानमै तोकिएको मितिभित्र निर्वाचनहरू नगरी मुलुकलाई एकइन्च पनि अघि बढाउन मुश्किल हुन्छ। वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनाउँदा पनि संविधान कार्यान्वयनको मुद्दा उठाएका कारण समेत सरकारका सामु निर्वाचनको विकल्प छैन।

मोर्चालाई मौका
कुनै राजनीतिक दलले उठाएका सबै मुद्दा संसारमा कतै पनि पूरा हुँदैनन्। दलहरूले समाजवाद, साम्यवाद वा समृद्धिका अनेक सपना आजको भोलि नै पूरा हुन्छन् भनेर उठाएका होइनन्। दलहरू विचारधारामा उभिने भएकाले आफ्नो दीर्घायुका निम्ति दीर्घकालसम्मका लागि मुद्दाहरू उठाइरहन्छन्। राजनीतिमा आफ्नो 'स्पेस' कायम राखिराख्न दलहरूले पूरा नहुने मुद्दाहरू पनि उठाइरहन्छन्। उठाएका सबै मुद्दा आजै टुंगो लाग्ने हो भने त्यस दलको औचित्य सकिन्छ। मधेशकेन्द्रित दलहरूका लागि पनि 'मधेश' त्यस्तै मुद्दा हो भन्ने कुरा राजनीतिमा सामान्य चासो दिनेहरूले पनि बुझेका छन्।

लोकतन्त्रमा कुनै दलले उठाएको मुद्दाको वजन कति छ भन्ने कुरा त्यस दलले प्रतिनिधित्व गर्ने जनमतले निर्धारण गर्छ। कुनै नेताको शैक्षिक योग्यता, तर्कशक्ति वा आकारप्रकारले राजनीतिमा धेरै अर्थ राख्दैन। उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुरहरूमध्ये कसले कति चर्को कुरा गरे भन्ने कुराले मधेशको राजनीतिमा अर्थ राख्न सक्छ, राष्ट्रिय राजनीतिमा होइन। राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्व पाउन पार्टीले राष्ट्रिय स्वरुप लिन सक्नुपर्छ।

मोर्चाको संविधान संशोधनको माग जस्ताको तस्तै पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूलाई नै छैन। संविधानले मधेशलाई केही दिएन भनेर भाषण गरिरहेका उनीहरूलाई त्यो यथार्थ होइन भन्ने थाहा छ। यही संविधानले मधेशी जनतालाई पहिचान, अधिकार, सम्मान दिलाएको छ। तथापि, राजनीतिमा तथ्य विपरीतका हावादारी तर्कहरू पनि खपत हुन्छ र मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरू त्यही आधारमा भोटको राजनीति गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई कांग्रेस, एमाले र माओवादीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु त छँदैछ, आफूआफूबीच पनि अस्तित्वको लडाइँ लड्नु छ।

भौगोलिक सुगमता, प्रशस्त बजेट र कार्यान्वयनको सहजता हुँदाहुँदै पनि मधेशमा किन विकास भएन? शिक्षाको स्तर किन खस्क्यो? यस्ता प्रश्नमा मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूले कहिल्यै बहस गरेनन्। उनीहरू सत्ताले भेदभाव गर्‍यो त भनिरहन्छन्, तर सबभन्दा बढी बजेट मधेशकै जिल्लामा किन दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने छलफल गर्न चाहँदैनन्। विकास बजेट दुरुपयोग न्यूनीकरण गर्दै जनताप्रति उत्तरदायी बन्न पनि जनप्रतिनिधित्व अनिवार्य छ। घरआँगनमै आफ्नो सरकार बनाउन पाउने प्रक्रियाबाट वञ्चित गरेर उनीहरूले मधेशका जनतालाई कसरी बलियो बनाउन सक्लान्?

फेरि, आफूहरूले उठाएका मुद्दामा जनसमर्थन छ भनेर देखाउने माध्यम पनि निर्वाचन नै हो। अर्को कुरा, मधेशका गाउँमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने त्यहींका मानिस हुन्, हुम्ला वा पाँचथरबाट गएर कसैले निर्वाचन लड्ने होइन। मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरू भने जनतालाई यस्तो आधारभूत अधिकारबाट पनि विमुख बनाउन उद्यत छन्।

नयाँ सहमतिको प्रतीक्षा
राजनीतिमा कहिलेकाहीं आफैंले उठाएको मुद्दाको भारी बिसाउन मुश्किल हुन्छ। आन्दोलन घोषणा हुने, बन्द हडताल गर्ने, त्यसमा धरपकड भएर आन्दोलन क्रमशः शिथिल हुने अनि अन्तिममा हाम्रा गिरफ्तार कार्यकर्तालाई रिहा गर, घाइतेको उपचार गर भन्ने नारामा आन्दोलन टुंगिने अवस्था आएको पनि देखेका छौं। यति लामो समयसम्म गरेका विरोध भाषणको भार कसरी बिसाउने भन्ने समस्या मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई छ।

संविधान संशोधनको माग न मधेशसँग सम्बन्धित छ न त्यसबाट नेताहरूलाई फाइदा हुनेवाला छ। तर, उठाइसकेको भारी बिसाउने उचित ठाउँको समस्या छ। त्यही छहारीका लागि अहिले निर्वाचन घोषणा हुनासाथ उनीहरूले आन्दोलन घोषणा गरेर दबाब दिन खोजेका हुन्। आज नभए भोलि चुनाव हुन्छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा थियो, तर अहिलेसम्म आफैं अस्तव्यस्त उनीहरूले निर्वाचनको तयारी गर्न पाएका छैनन्।

मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूको प्रतिस्पर्धा अरूसँग नभई आफैंबीच छ। अहिलेसम्म मोर्चामा मिलेर अघि बढेका उनीहरूलाई एकअर्कालाई 'कम मधेशवादी' देखाउने क्रम शुरू गर्न केही समय चाहिन्छ। त्यसका लागि पनि समय खपत गर्न चाहिरहेका छन्। उनीहरूका लागि अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भनेको 'फेस सेभिङ' हो। मुलुकमाथि नाकाबन्दी लगाएर, दर्जनौंको ज्यान जाने माहोल बनाएर मधेशलाई के दिलायौ भन्दै जनताले प्रश्न गर्दा देखाउने कुनै रंगीन चीज मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई चाहिएको छ।

अब एकातिर सरकारले निर्वाचनको तयारी अघि बढाउँछ अर्कातिर मधेशी मोर्चाले आन्दोलन थाल्छ र केही दिन तनावको स्थिति बन्छ। त्यसपछि एउटा न एउटा स्थितिमा सहमति कायम हुन्छ। सहमतिको त्यो स्थितिको प्रतीक्षा भइरहेको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस