अन्तर्वार्ता/विचारबुधवार, फाल्गुण १८, २०७३

देश संविधान कार्यान्वयनको दिशामा गयो ( राधेश्याम अधिकारीसँग अन्तर्वार्ता)

हिमालखबर

देश संविधान कार्यान्वयनको दिशामा गयो: राधेश्याम अधिकारी, सांसद्

तस्वीर: गोपेन राई

स्थानीय तहको निर्वाचन हुने टुङ्गो लागेको छ। यो निर्वाचन हुनुले हामीले अँगाल्न खोजेको शासन व्यवस्थामा के अर्थ राख्छ? 
यो धेरै महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय हो। यो पहिल्यै हुनुपर्थ्यो। हामी ढिलो भइसकेका छौं। ७ माघ २०७४ यो संसद्को अन्तिम दिन हो। त्योभन्दा अगाडि नै हामीले तीनवटै तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ। अनि बल्ल हामी संविधान कार्यान्वयनको सही दिशातर्फ उन्मुख हुन्छौं। त्यसले एउटा चक्र पूरा गर्छ।

स्थानीय तहको निर्वाचन कति ठूलो 'सिफ्ट' हो?
पहिलो, स्थानीय निकाय र अहिलेको स्थानीय तहबीचको अन्तर बुझ्न जरुरी छ। स्थानीय निकाय संसद्ले बनाएको ऐनद्वारा परिभाषित थियो। त्यो बेला संविधानमा स्थानीय निकाय सम्बन्धी कुनै किसिमको व्यवस्था थिएन। यस पटकको स्थानीय तह भने राज्य व्यवस्थाको सबभन्दा महत्वपूर्ण पाटो हो। नागरिकसँग राज्य जोडिने महत्वपूर्ण थलो हो भन्ने मानेर हामीले यसलाई महत्वपूर्ण स्थान दियौं। तल्लो तहको अधिकार जति बढी हुन्छ लोकतन्त्र त्यति नै जीवन्त हुन्छ। लोकतन्त्रको असर भनेको जनताले शासन व्यवस्थामा बढी सहभागी हुन पाउनु हो।

हामीले स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्रलगायतमा जनताले आफ्नो हकहित अनुकूल निर्णय गर्न पाउने थलो स्थानीय तहलाई बनाएका छौं। राज्यले दिने विभिन्न सेवा पनि स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्न सकिन्छ। जस्तो– मालपोत तिर्ने, कर बुझाउने, पासपोर्ट लिने आदि। एक तहसम्मको न्यायिक छिनोफानोको काम पनि स्थानीय तहले गर्न सक्छ। संविधानमै तय भएका यी अधिकारहरू कसैले काट्न, खोस्न सक्दैन। संसद्ले स्थानीय तहलाई प्राप्त यी अधिकारहरुको अधीनमा रहेर कानून बनाउने हो। प्रदेशसभाले पनि त्यसअन्तर्गत कानून बनाउने हो। यो सबभन्दा ठूलो उपलब्धि हो।

स्थानीय तह निर्वाचन वा स्थानीय सरकारले ल्याउने ठूलो फेरबदल के–के हुन्?
संविधानको यही ढाँचा रहुन्जेल स्थानीय तहको निर्वाचन नगरी अरु तहको निर्वाचन गर्नुको अर्थ हुँदैन। हाम्रो निर्वाचनको ढाँचा एकअर्कासँग जोडिएको छ। जस्तो– स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न नगरिकन राष्ट्रियसभा बन्दैन, राष्ट्रियसभा नबनिकन संघीय संसद् बन्दैन र संघीय संसद् नबनिकन राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको चुनाव हुँदैन।

अहिलेको व्यवस्थाले आवधिक निर्वाचन प्रणाली सुनिश्चित गरेको छ। २०५४ सालपछि स्थानीय चुनाव नै भएन। २०५९ यताको स्थानीय निकाय रिक्तताले एक तहको निर्वाचन हुन सक्दोरहेछ अर्को तहको हुँदो रहेनछ भन्ने पाठ सिकायो। संविधान लेख्दै गर्दा यो कुरालाई ध्यानमा राखियो। अर्को पनि एउटा कारण के छ भने संसारमा जहाँ लोकतन्त्र बलियो भएको छ त्यहाँ स्थानीय तह बलियो छ। चाहे त्यो एकात्मक राज्य प्रणाली होस् वा संघीय प्रणाली। जस्तो– अमेरिकामा संघीय प्रणाली छ बेलायतमा एकात्मक तर दुवैमा स्थानीय तह बलियो छ।

दक्षिण एशियामा भारतकै कुरा गरौं। शुरुमा उनीहरूले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने विषयमा त्यति ध्यान नदिंदा कुनै ठाउँमा चुनाव भइरह्यो कुनैमा भएन। स्थानीय चुनाव नहुँदा लोकतन्त्र धेरै पछि पर्‍यो भनेर संविधान संशोधन गरेर त्यहाँको स्थानीय तह 'पंचायत' लाई धेरै बलियो बनाए। आवधिक निर्वाचनमा जानुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरे। भारतीय राजनेताहरूसँग कुरा गर्दा के थाहा भयो भने उनीहरू अझ् अगाडि जान चाहन्छन्। स्थानीय तहलाई अझै बलियो पार्ने कुरामा त्यहाँ ठूलो छलफल भइरहेको छ। हामीले अहिले स्थानीय तहका लागि जे व्यवस्था गरेका छौं त्यो उचित र उपयुक्त छ।

के यो विकेन्द्रीकरणको उच्चतम अभ्यास हो?
हो। विकेन्द्रीकरण भनेको संघीयता विरुद्धको कुरा हो भन्ने जुन बुझाइ छ, त्यो गलत हो। मुलुकमा जुन समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेका छौं, त्यसलाई लागू गर्न स्थानीय तहलाई बलियो नबनाई हुँदैन। संघीय प्रणालीमा स्थानीय तहलाई प्रदेश अन्तर्गत राख्नुपर्छ भन्ने भनाइ समावेशिता र समानुपातिक सिद्धान्त विपरीत छ। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिको चारमध्ये एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि समावेशिता–समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो। अब दलितबहुल क्षेत्रमा दलित नेतृत्व नै निर्वाचित हुन्छ। निर्वाचित भएर आएको नेतृत्वलाई सबैले स्वीकार्छन्। दलित, आदिवासी, जनजातिलगायतका सीमान्तकृत वर्ग शासन व्यवस्थामा बढी समेटिने ठाउँ भनेको स्थानीय तह हो। स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनु भनेको समानुपातिक–समावेशितालाई बलियो बनाउनु हो।

संघीयतालाई बलियो बनाउने पनि स्थानीय तहले नै हो। संघीयताको अर्थ केन्द्रको अधिकार प्रदेशमा लैजाने हो। प्रदेशमा लगेर अधिकार थन्क्याउने होइन, स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने हो। यो कुरा संविधानमा ग्यारेन्टी गर्दा शासन व्यवस्थामा जनताको सक्रिय सहभागिता शुरु हुन्छ।

स्थानीय निकाय स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअन्तर्गत चल्थ्यो। यति धेरै अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहको परिकल्पना कसरी आयो?
२०४७ सालको संविधान बनाउँदा स्थानीय निकाय कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सोच्न सकेनौं, तर त्यसलगत्तै के महसूस भयो भने स्थानीय चुनाव मात्रै गरेर पुग्दैन, स्थानीय निकायलाई बलियो पनि बनाउनुपर्छ। त्यसपछि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आयो। तर व्यवहारतः ऐनको सबै व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदै चुनाव रोकियो। विकेन्द्रित व्यवस्था लागू हुन सकेन। ऐनमा मात्रै व्यवस्था गर्दा कमजोर हुँदोरहेछ भनेर स्थानीय तहको अधिकार संविधानमै सुनिश्चित गरेका हौं। निर्वाचित भएर आउनेले संविधानमा उल्लेख भएको अधिकार खोज्छ, खोज्छ। त्यो अधिकारको प्रयोगबाट जनताको पक्षमा धेरै काम गर्न सकिन्छ।

संविधानमा परिकल्पना गरिएको स्थानीय तहको हुबहु कार्यान्वयन सम्भव छ त?
स्थानीय निर्वाचन नरोकिएको भए पहिलोभन्दा दोस्रो, दोस्रोभन्दा तेस्रो कार्यकालमा राम्रो हुँदै जाने निश्चित थियो। तर, चुनावै रोकिंदा स्थानीय निकाय कर्मचारीको हातमा गयो, जबकि उनीहरूले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको ठाउँ ओगट्न सक्दैनन्। त्यो चीज नै अलग्गै हो।

एकै पटक धेरै ठूलो फड्को मारिन्छ भन्ने होइन। एकै पटक धेरै अपेक्षा पनि नगरौं। हामी लोकतन्त्रको जग हाल्दैछौं। जग बलियो भएपछि अरु काम अगाडि बढ्छ। पहिलो पाँच वर्षमा जति हुन्छ त्यसपछिको पाँच वर्षमा गुणात्मक काम हुँदै जान्छ। त्यसकारण अबको पाँच वर्षमा के हुन्छ कति हुन्छ भन्ने मात्रै नहेरौं। दुई चार ठाउँमा गतिलो काम गर्ने बित्तिकै त्यसको प्रभाव सबैतिर फैलिन्छ। म दाबाका साथ भन्छु– अहिलेभन्दा धेरै जनतामुखी काम स्थानीय तहको निर्वाचनपछि हुन्छ।

भनेपछि, अब सब कुरा चुनावसँगै परिष्कृत हुँदै जान्छ? 
हो, आवधिक चुनाव जति हुन्छ, त्यति परिष्कृत हुँदै जान्छ। सन्तुलनको सिद्धान्त लागू हुन्छ। भोट पाउन पाँच वर्षमा मैले यो–यो काम गरें भनेर देखाउनुपर्ने हुन्छ। स्थानीय नेताहरूले के गरे/गरेनन् भन्ने जनताले थाहा पाएका हुन्छन्।

स्थानीय तहको निर्वाचन कति महत्वपूर्ण छ?
संविधानलाई पूर्णतया परिचालन गर्ने महत्वपूर्ण खुट्किलो हो, यो निर्वाचन। यसलाई संविधानसभा निर्वाचन र संविधान जारी भएपछिको तेस्रो महत्वपूर्ण खुट्किलो भन्न सकिन्छ। मुलुकमा निर्वाचन हुनसक्दैन कि भन्ने आशंकालाई जवाफ पनि हो, यो निर्वाचन। जनताले किन चुनाव चाहेका छन् र कति सक्रियतापूर्वक भाग लिन्छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि यसले दिन्छ। यो निर्वाचन हुने बित्तिकै प्रदेश निर्माण, प्रदेश निर्वाचन र सघीय संसद् बनाउने दबाब पर्छ। त्यसपछि त देश अगाडि हिंडिहाल्छ।

चुनाव रोकिने संभावना छ?
जनता महत्वपूर्ण राजनीतिक यात्रा थाल्न स्थानीय तहको चुनाव कुरेर बसेका छन्। जनता नै चुनावको पक्षमा भएपछि कसले रोक्ने!

स्थानीय तहलाई बढी नै अधिकार दिइयो भन्ने पनि छ नि!
त्यो भनेको जनतालाई अधिकार नदिने कुरा हो। मैले अघि नै भनें, स्थानीय तहलाई अधिकार धेरै भयो भन्नु समानुपातिक–समावेशी सिद्धान्त विपरीत कुरा हो। बरु, प्रदेशलाई अधिकार पुगेको छैन भने के नपुगेको हो, त्यसमा छलफल चलाउन सकिन्छ। संघीय शासन प्रणालीमा विकास निर्माण सम्बन्धी सबै काम तल्लो निकायले गर्ने हो। त्यसकारण स्थानीय तहको अधिकार घटाउने प्रश्नै हुँदैन। स्थानीय तहले जति अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ, त्यति दिनै पर्छ। नमिलेका विषय भए मिलाउन सकिन्छ। स्थानीय तहले शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न सक्छ भने त्यो अधिकार पनि दिनुपर्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसले जित्छ, को हार्छ भन्ने होइन। जित्छन् नेपाली जनताले, जित्छ जनताको आकांक्षाले।

स्थानीय तहको अधिकार खोसिन, घट्न सक्ने खतरा देख्नुहुन्छ?
त्यस्तो खतरा देख्दिनँ। त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। पाइसकेको अधिकार कसैले छाड्दैन। स्थानीय तहको अधिकार घटाउनु भनेको राज्यमा आमजनताको पहुँच कटाउनु हो। त्यस्तो कुरा अब कसैले गर्न सक्तैन। कोठामा भन्नु एउटा कुरा, सार्वजनिक रुपमा कुनै पनि पार्टीले भन्न सक्दैन। जनताले रुचाएको, जनताको पक्षमा भएको कामको विपक्षमा कोही जान सक्दैन। अधिकार खोसिने कल्पनै नगर्नुस्।

प्रदेश सरकार भंग गर्न सक्ने तर निर्वाचित स्थानीय सरकार विघटन गर्न नसकिने रहेछ। के आधारमा यस्तो व्यवस्था गरियो?
प्रदेश सरकार पनि एकदमै विशिष्ट अवस्थामा मात्रै भंग हुन सक्छ। त्यसकारण, लगभग भंग गर्न सकिन्न भन्दा हुन्छ। प्रदेश सरकारले राष्ट्र विखण्डनजस्ता गतिविधि गर्न लाग्यो भने केन्द्रले भंग गर्न सक्छ। तर, स्थानीय तहमा त्यस किसिमको नारा लिएर जाने ठाउँ छैन। जनतालाई सुविधा दिने र नेतृत्व विकास बाहेक अरु काम नभएकोले गर्दा स्थानीय तह भंग गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। प्रदेशमा चाहिं त्यस्तो अवस्था आयो भने भंग गर्ने भनिएको हो। त्यो पनि अपवाद हो, 'जनरल रुल' होइन। प्राविधिक रुपमा त्यो सम्भव छ, तर व्यवहारमा सम्भव छैन। छिमेकी भारतमै हेरौं– पहिला राष्ट्रपति शासन सजिलै लगाउन सकिन्थ्यो, तर अहिले त्यहाँ पनि कल्पना मात्रै भइराखेको छ।

राष्ट्रिय सभा गठन र राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति चयनमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको मताधिकार हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ नि!
त्यति कुराले नै अड्किन्छ भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यो ठूलो कुरै होइन। ठूलो कुरा के हो भने स्थानीय तहको निर्वाचन ३१ वैशाख २०७४ भन्दा पर सार्न सकिंदैन। मुलुकभर एकैदिन गर्ने भनेर जसरी अगाडि बढिएको छ, त्यसलाई पूर्णता दिनुपर्छ। अरु सबै तपसिलका कुरा हुन्।

स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभालाई भोट दिन पाउने हो भने तुरुन्तै प्रदेश निर्वाचन कानून बनाइहाल्नुपर्छ– स्थानीय चुनाव भन्दा अगाडि नै। अंक भार पनि दिइहाल्नुपर्छ। यो नतीजाले प्रदेशसभा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्छ। अहिल्यै अंकभार तय भएन भने स्थानीय चुनावमा जित्नेले तल्लो तहलाई धेरै अधिकार दिनुपर्छ भन्ला। नजित्नेले तल्लो तहलाई धेरै भार नदिऊँ भन्ला। भोलिको त्यो विवाद आज तटस्थ रुपमै रोक्न सकिन्छ। स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई भोट नदिने बनाउने हो भने पनि अहिले नै संशोधन गर्नुपर्छ।

चुनावका लागि 'थ्रेट' के छ?
आम जनता नै चुनावको पक्षमा भएकाले केही 'थ्रेट' छैन। खाली राजनीतिक इच्छाशक्तिलाई लर्खराउन दिनु भएन। सबै क्षेत्रबाट खबरदारी गर्नुपर्छ।

राजाले पनि यस्तै चुनाव गराएका थिए भन्दैछन् नि, एकथरी?
देशभर नेटवर्क भएका सबै राजनीतिक दल चुनावको पक्षमा छन्। प्रमुख दलहरू चुनावको पक्षमा भएपछि बाँकी दलहरू पनि चुनावबाट अलग्गिएर बस्न सक्दैनन्। अहिले जति विरोधका स्वर आएका छन् ती सबै चुनावकै पक्षमा बग्छन्। यसमा द्विविधा नराखे हुन्छ। चुनावबाट अलग्गिएर बस्न सक्छौं भन्ने कसैलाई पनि लाग्ने छैन। घोषणा हुने बित्तिकै चुनावको तगारो हटेको छ। राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सबै हिसाबले चुनावी माहोल बन्दै गएको छ।

यो सरकार बन्दा नै स्थानीय तहको चुनाव गर्ने भनिएको थियो। गर्न सक्ने वा नसक्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको परीक्षाको विषय थियो। जागरुक समाजको दबाबले गर्दा पनि चुनावबाट भाग्ने अवस्था थिएन। सबैले एकमुखले चुनाव हुनुपर्छ भनिरहँदा प्रधानमन्त्री विकल्पविहीन बनिरहेका थिए।

प्रस्तुतिः रामेश्वर बोहरा/सन्त गाहा मगर

प्रतिकृया दिनुहोस