रिपोर्टमंगलवार, फाल्गुण १७, २०७३

बन्दैछ जनताको सरकार

रामेश्वर बोहरा

दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचन त्यो अवसर हो, जहाँबाट नागरिकले शासनमा वास्तविक पहुँच स्थापित गर्दैछन्।

चुनावी चटारोः ३१ वैशाख २०७४ मा हुने स्थानीय निर्वाचनमा प्रयोग गरिने मतपेटिका तयार पार्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौंका कर्मचारी।

'स्थानीय तहको निर्वाचनपछि लालपुर्जा, नागरिकता, पासपोर्टलगायतका सेवासुविधा घरआँगनमै पाउँदा र आफैं कानून बनाएर लागू गर्ने अधिकार उपभोग गर्दा जनताले संघीयताको मर्म बुझ्ने छन्।जनताले आफैं आफ्ना स्रोतसाधन परिचालन गर्न थालेपछि गणतन्त्र र संघीयताको महत्व जान्नेछन् र स्वामित्व पनि लिनेछन्।' 

लामो अन्योलपछि प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र विपक्षी नेकपा एमालेलाई विश्वासमा लिएर ९ फागुनमा स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्यसको भोलिपल्ट राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा व्यक्त गरेको यो धारणामा बहुप्रतीक्षित स्थानीय निर्वाचनको अर्थ र महत्व झल्किएको छ।

दुई दशकपछि स्थानीय निर्वाचनको घोषणा मात्रले पनि आम नेपालीलाई तरंगित बनाएको छ। मुलुकका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू निर्वाचनको पक्षमा एकजुट हुँदा देशभर नै चुनावी माहोल बनेको छ। सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, यो निर्वाचनले पहिलो पटक व्यवस्थापकीय, कार्यकारी र न्यायिक अधिकार स्थानीय तहमा पुर्‍याउँदैछ। डेढ दशकदेखिको स्थानीय जनप्रतिनिधिविहीनता त यसले तोड्ने नै छ।

लाग्यो चुनावः ११ फागुनमा खोटाङको वाक्सिला गाविसमा आयोजित नेपाली कांग्रेसको सभा।

संविधानले नै सुनिश्चित गरेका यी अधिकार नागरिकको घरआँगनमै पुग्नुको अर्थ के हो? नेकपा एमालेका तर्फबाट सांसद् समेत रहिसकेका जिल्ला विकास समिति महासंघका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाको विचारमा, यो भनेको जनतामा निहित राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ताको वास्तविक प्रयोग हो।

उनी भन्छन्, “हामीले भन्ने गरेको स्थानीय लोकतन्त्र, प्रत्यक्ष लोकतन्त्र र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास साँचो अर्थमा अब शुरू हुनेछ।”

नागरिक सत्ता
नेपालमा स्थानीय सरकारको वास्तविक अभ्यास २०५४ सालमा शुरू भयो। २०४७ को संविधान जारी भएपछि २०४९ मा पहिलो स्थानीय निर्वाचन भए पनि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ मार्फत स्थानीय निकायलाई केही हदसम्म अधिकारसम्पन्न गरिएपछि मात्र नागरिकले घरदैलोमा भेटिने सरकार अनुभूति गर्न थालेका हुन्।

संसद्ले बनाएको ऐन र सरकारले जारी गरेका निर्देशिकामार्फत प्रत्यायोजन गरिएका सीमित अधिकारमार्फत नै किन नहोस्, त्यसले स्थानीय सरकारको अवधारणालाई धेरै हदसम्म चलायमान गरायो।

तर, माओवादी हिंसात्मक विद्रोह र दलहरूको खिचातानीबीच सत्ता हत्याउने तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको कदमले नागरिक तहमा लोकतन्त्र विस्तार गर्ने त्यो अभ्यासलाई निमोठ्यो र यसबीचमा तीन पटक हुनुपर्ने स्थानीय निर्वाचन हुँदै भएन।

बरु स्थानीय निकाय सञ्चालनको जिम्मा कर्मचारीलाई दिइयो। 'सर्वदलीय संयन्त्र' नामका राजनीतिक कार्यकर्ताको हालीमुहाली चल्ने यो चलनले गाउँमा जाने विकास बजेट बाँडीचुँडी खाने विकृत अभ्यासलाई बढावा दियो।

उम्मेदवारको प्रचार! रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं. ३ मा १३ फागुनमा देखिएको ब्यानर।

“स्थानीय निर्वाचन नहुनु भनेको लोकतन्त्र नहुनुसरह हो, दुःखका साथ भन्नुपर्छ– दुई दशकसम्म हामी लोकतन्त्रविहीन झैं रह्यौं”, राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक ध्रुबकुमार भन्छन्, “जनताका निम्ति स्थानीय निर्वाचन नै लोकतन्त्र र सरकारको प्रत्याभूति दिने माध्यम हो, जुन ढिलै भए पनि घोषणा भएको छ।” 

भर्खर वामे सर्दै गरेको स्थानीय सरकारको यस्तो हविगत हुनुमा अरू थुप्रै कारण जिम्मेवार छन्, तर प्रमुख कारण संविधानमा यसको व्यवस्था नहुनु नै थियो।

यहीकारण कानूनबाट निर्दिष्ट स्थानीय निकायका कतिपय अधिकार तल्लो तहसम्म प्रत्यायोजन नै गरिएन। स्थानीय सरकारको आवधिक निर्वाचनलाई पूर्णतः बेवास्ता गरियो। र, २०५४ मा निर्वाचित स्थानीय निकाय २०५९ यता जनप्रतिनिधिविहीन रहे पनि संसद् (संविधानसभा) को निर्वाचन हुँदा काम चल्नेरहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह भयो।

“तर, संविधान लेख्दै गर्दा यो कुरालाई ध्यानमा राखियो र आवधिक निर्वाचन प्रणालीलाई सुनिश्चित गरियो”, वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् सांसद् राधेश्याम अधिकारी भन्छन्।

संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानले स्थानीय तह, त्यसका अधिकार र कार्यक्षेत्र नै सुनिश्चित गरेकाले अब त्यो मनोमानीको पुनरावृत्ति हुन असम्भव छ। किनभने, संविधानले नै स्थानीय निर्वाचन नगरी अन्य निर्वाचन मात्र गर्नुको औचित्य नहुने व्यवस्था गरेको छ।

निर्वाचनको ढाँचा नै एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित छ। जस्तो, स्थानीय तहको निर्वाचन नभई राष्ट्रिय सभा बन्दैन, राष्ट्रिय सभा नबन्दासम्म संघीय संसद् बन्दैन, संघीय संसद् नबन्दासम्म राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन सक्दैन। अर्थात्, यो संवैधानिक व्यवस्था रहँदासम्म आवधिक स्थानीय निर्वाचन अकाट्य बनेको छ।

संसारका ती मुलुकहरूमा लोकतन्त्र मजबूत छ, जहाँ स्थानीय तह बलियो छ। जहाँ लोकतन्त्र बलियो छ, त्यहाँ स्थानीय तह शक्तिशाली छ।

एकात्मक राज्यव्यवस्था भएका लोकतान्त्रिक मुलुक होऊन् या संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका, बलियो स्थानीय तहले नै लोकतन्त्र सबल बनाएको देखिन्छ।

नेपालले पनि ३१ वैशाख २०७४ मा हुने निर्वाचनबाट पहिलो पटक बलियो स्थानीय तहको अभ्यास गर्दैछ। यो पहिलो पटक किन हो भने स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका यसअघिका स्थानीय निकाय संवैधानिक अधिकारसम्पन्न थिएनन्।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र केन्द्र (सरकार) बाट प्रत्यायोजन गरिएका सीमित अधिकार मात्र तिनले पाएका थिए। अब गठन हुने स्थानीय तहलाई भने नयाँ संविधानले संघ (केन्द्र) र प्रदेश जत्तिकै स्वायत्तता प्रदान गरेको छ।

अबको स्थानीय तह केन्द्र वा प्रदेशप्रति होइन, संविधानप्रति जवाफदेही हुनेछ। स्थानीय तहसँग केन्द्र र प्रदेश जस्तै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका सञ्चालन गर्ने संवैधानिक अधिकार हुनेछ।

संविधानको धारा ५६ को उपधारा १ र २ मा उल्लेख छ– 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ। नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानून बमोजिम गर्नेछन्।' 

संविधानले स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार 'संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा रहेर' गाउँपालिका र नगरपालिका तथा व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँ सभा र नगर सभाले प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ। जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूबीच समन्वयका लागि जिल्ला सभाको व्यवस्था छ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाका कार्यकारी तथा व्यवस्थापकीय अधिकार संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा लिपिबद्ध छन्। केन्द्रले गरेको कानूनी व्यवस्थाका आधारमा स्थानीय निकाय सञ्चालन हुँदै आएकोमा अब स्थानीय तहले संविधानमै सूचीकृत कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्नेछन्। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कानून उनीहरू आफैं बनाउनेछन्, गाउँ सभा र नगर सभाबाट।

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका २२ वटा कार्यकारी तथा व्यवस्थापकीय अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। संविधानको अधीनमा रहेर ती विषयमा छुट्टै कानून बनाई लागू गर्न स्थानीय तह स्वतन्त्र हुनेछन्। अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका १५ वटा अधिकार लिपिबद्ध छन्। संघीय र प्रदेश कानूनसँग नबाझिने गरी थप १५ वटा कानून बनाउन र त्यसलाई लागू गर्न पनि स्थानीय तह स्वतन्त्र हुनेछन्। 

स्थानीय तहका संवैधानिक अधिकारका सूचीले देखाउँछ– यसको कार्यान्वयनका लागि राज्यका प्रमुख तीन अंगका संरचना र गतिविधि अब गाउँसम्म विस्तार नभई सुखै छैन। नागरिकता, राहदानी, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण जस्ता काम अब गाउँमै हुनेछन्।

आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई हुनेछ। पाठ्यक्रम निर्माणदेखि शैक्षिक प्रणाली स्थापनासम्मको काम स्थानीय तहले गर्न सक्ने छन्।

स्थानीय अदालत सञ्चालन र मेलमिलाप तथा मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार समेत स्थानीय तहलाई दिइएकाले अब मुद्दामामिला निरुपण गर्ने न्यायिक काम समेत गाउँघरमै शुरू हुनेछ। स्थानीय तहले परिचालन गर्ने आफ्नै प्रहरी हुनेछ।

जिल्ला सदरमुकामबाट प्रवाह हुँदै आएका राज्यका सेवा–सुविधा अब गाउँपालिकामा पुग्नेछन्। संवैधानिक अधिकार र जिम्मेवारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा राज्यका तीनवटै अंगका संरचनाहरू बन्ने छन्।

संघीय संरचनामा गएको मुलुकको नयाँ शासनप्रणालीका समान हिस्सेदार (केन्द्र र प्रदेश सँगसँगै) का रूपमा स्थानीय तहलाई प्राप्त यी अधिकारमा केन्द्र वा प्रदेशले थिचोमिचो गर्न सक्ने स्थिति देखिंदैन।

आसन्न निर्वाचनसँगै स्थानीय तहले अभ्यास गर्न लागेका यी अधिकारहरूको अर्थ के हो? राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यका शब्दमा, यो भनेको मुलुकको शासन व्यवस्थापनमै बृहत् परिवर्तन हो।

नागरिकलाई सबल बनाउने क्रममा यो निकै महत्वपूर्ण परिवर्तन साबित हुने बताउँदै आचार्य भन्छन्, “स्थानीय लोकतन्त्र र देशको एकतालाई सशक्त पार्न पनि यो महत्वपूर्ण छ।” 

२०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा काभ्रे जिल्ला विकास समितिको सभापतिमा निर्वाचित जिविस महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवम् पूर्वसांसद् सापकोटा यसलाई 'जनताको आफ्नै सत्ता स्थापना' भन्न रुचाउँछन्।

उनका अनुसार, अब स्थानीय तह कसैको मातहत नभएर केन्द्र र प्रदेशजस्तै स्वायत्त बन्छ, संविधान र जनताप्रति मात्र जवाफदेही हुन्छ। सापकोटा भन्छन्, “अब रेडियो–टीभीमा सुन्ने वा देख्ने सरकार होइन, जनताले बिहान बेलुकी आफ्नै घर–आँगनमा भेटिने सरकार पाउँछन्।”

मुलुक संघीय संरचनामा जानुको प्रमुख कारण हिजोको विकेन्द्रीकरणको अवधारणाले अपेक्षित 'डेलिभरी' गर्न सकेन भन्ने निर्क्योलसँगै सबै क्षेत्र, समुदाय आदिको प्रतिनिधित्वको सवालसँग समेत जोडिएको छ।

प्रतिनिधित्वको हिसाबले त अब बन्ने स्थानीय तहलाई कोसेढुंगाकै रूपमा हेरिएको छ, जहाँ महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक लगायतको उदाहरणीय प्रतिनिधित्व हुनेछ।

“हामीले विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकभन्दा पनि अगाडि बढेर स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने निधो गरेका छौं”, प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभ भन्छन्, “स्थानीय तहलाई संविधानमा दिइएको अधिकार साँच्चिकै लागू गर्न सक्यौं भने यसलाई अद्भुत परिवर्तन भन्दा फरक पर्दैन।”

सबल लोकतन्त्रको जग
मुलुकको लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक अभ्यास पटक–पटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ। २००७ सालमा स्थापित प्रजातन्त्र एकदशक पुग्दा नपुग्दै खोसियो।

राजा महेन्द्रले पहिलो जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर शुरू गरेको निर्दलीय पञ्चायती शासनले तीन दशकसम्म जकड्यो। २०४६ को आन्दोलनबाट पुनःस्थापित प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया १३ वर्षमा पुनः अवरुद्ध भयो, २०५९ सालमा।

संयोग कस्तो भने राजा ज्ञानेन्द्रले १८ असोज २०५९ मा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर आफैं सरकार बनाउने घोषणा गर्दा देशभरका स्थानीय निकायको पदावधि समाप्त भएको थियो।

त्यो बेला स्थानीय निकायको नयाँ निर्वाचन गराउनु साटो सरकारले पदावधि सकिएका पदाधिकारीलाई नै एक वर्ष थमौती गर्ने निर्णय गर्‍यो। स्थानीय निकाय कामचलाउ हुनपुगेको त्यही मौकामा राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिने गोटी चाले।

त्यसरी पटक–पटक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवरुद्ध भएको इतिहासले लोकतन्त्रलाई तलबाटै मजबूत गर्नुपर्ने आवश्यकताबोध भएको विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य बताउँछन्।

“लोकतन्त्रमाथिको प्रहार विफल पार्न माथिल्लो तह सक्षम भएन”, आचार्य भन्छन्, “माथिको लोकतन्त्र बलियो पार्न पनि जरै मजबूत बनाउनुपर्ने रहेछ।”

लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै आएका राजनीतिक शक्तिहरूले राम्रोसँग शासनव्यवस्था सञ्चालन गर्न र उचित निर्णय लिन नसक्नुमा बलियो स्थानीय तह नहुनुलाई प्रमुख कारक मान्ने आचार्य अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारको अभ्यास अघि बढेमा त्यो अवस्था नआउने बताउँछन्।

यो निर्वाचनबाट जनताको वास्तविक सरकार बनाउने संस्था तयार हुने उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “त्यसलाई राम्ररी सञ्चालन गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने कुरा चाहिं अब दलहरूको भूमिकामा निर्भर हुनेछ।”

पटकपटक लोकतन्त्रमाथि संकट आइलाग्नुका थुप्रै कारणमध्ये एउटा सबल नेतृत्व नहुनु पनि थियो। स्थानीय लोकतन्त्रको अभ्यास अवरुद्ध हुँदा नेतृत्व विकासको उर्वर चरण नै बाँझो बन्यो।

अब भने स्थानीय तहबाटै संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू भएको छ, जसबाट अनुभवले खारिएका नेतृत्व क्रमिक रूपमा आउने छन्।

संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तीन तहका निर्वाचनमध्ये सबभन्दा पहिले हुनुपर्ने महत्वपूर्ण निर्वाचन पनि यही हो। तर, संविधानप्रति असन्तुष्टि पोख्दै आएको एक समूह, मुख्यतः मधेशकेन्द्रित दलहरूको मोर्चाले स्थानीय तहलाई दिइएका अधिकार समेत कटौती गरिनुपर्ने जिकिर गरिरहेको छ।

स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राखिनुपर्ने, स्थानीय तहका कतिपय अधिकार प्रदेशलाई दिइनुपर्ने लगायत मोर्चाले उठाउँदै आएका माग पूरा हुने अवस्था नरहे पनि स्थानीय तहको निर्वाचनलाई अन्य निर्वाचनसँग अन्तरसम्बन्धित गर्दै आवधिक निर्वाचन प्रणाली सुनिश्चित गर्ने संविधानको व्यवस्थामाथिको 'थ्रेट' भने कायमै छ।

किनभने, राष्ट्रिय सभा गठन र राष्ट्रपति तथा उप–राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) प्रमुख र उपप्रमुखको मताधिकार हटाएर प्रदेशको मात्र मताधिकार कायम गरिनुपर्ने मोर्चाको मागमा सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका नेताहरू पनि सहमत हुँदै गरेका देखिन्छन्।

स्थानीय तहले पाएको संवैधानिक अधिकार कटौती सम्भव छ त? वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी जनताले पाइसकेको अधिकार घटाउने कसैको तागत नभएको बताउँछन्। “प्रदेशलाई अधिकार अपुग छ भने त्यसमा छलफल चलाउन सकिन्छ” अधिकारी भन्छन्, “तर, आम जनताको राज्यमा पहुँचको अधिकार घटाउने कुरा सोच्न पनि सकिन्न।”

स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले २२ पुसमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा देशभर ७१९ स्थानीय तह रहने सिफारिश गरेको छ, जसमध्ये ४ महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका, २४१ नगरपालिका र ४६२ गाउँपालिका हुनेछन्।

मधेशकेन्द्रित दलहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सरकारले तराईका जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप्ने तयारी गरेको छ। निर्वाचनको मिति नजिकिंदै गएकाले त्यसको छिनोफानो पनि छिट्टै हुनेछ।

प्रा. सुरेन्द्र लाभ स्थानीय तहले पाएका अधिकार लागू गर्न हाम्रो शासकीय सोच, सामाजिक–शैक्षिक संरचना र समाजको चेतनास्तर चुनौती बन्न सक्ने बताउँछन्।

उनले यो चुनावलाई त्यसको परीक्षण गर्ने अवसरको रूपमा हेरेका छन्। “यसलाई सफल अभ्यासका रूपमा स्थापित गर्ने गरिको संयन्त्र निर्माण गर्नैपर्छ”, उनी भन्छन्, “स्थानीय तहमा त्यही किसिमको जनशक्ति पुर्‍याउन प्रशासनिक संयन्त्रमा ठूलो परिवर्तन आवश्यक छ, त्यसको तयारी अहिलेबाट शुरू गर्नुपर्छ।”

स्थानीय तहमा लगभग अहिलेका जिल्ला सदरमुकाम जस्तै संरचना आवश्यक पर्नेछन्। संवैधानिक अधिकारका हिसाबले स्थानीय तह जिल्ला सदरमुकामभन्दा पनि बढी महत्वका हुनेछन्। त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको चुनौती एकातिर छ।

अहिलेका नगरपालिका र गाविस भवनबाटै काम शुरू गर्न सकिए पनि नयाँ निर्माण र पुनःनिर्माणका काम पनि त्यही गतिमा अघि बढ्नुपर्नेछ। विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य स्थानीय तहका लागि गरिएको संवैधानिक व्यवस्थाको अभ्यास गर्ने क्रममा जहाँ, जे सुधार आवश्यक देखिन्छ त्यो गर्दै जानुपर्ने बताउँछन्।

“मुख्य कुरा हामी जनताको वास्तविक सरकार बनाउने संस्था निर्माण गर्दैछौं” उनी भन्छन्, “त्यसलाई राम्ररी सञ्चालन गर्न सक्दा नै लोकतन्त्र सबल बनाउने जग बस्छ।”

'यो अद्भुत परिवर्तन हो'
प्रा.डा. सुरेन्द्र लाभ
हाम्रो संविधानले स्थानीय तहलाई जुन अधिकार दिएको छ, यो कतिपय विकसित लोकतान्त्रिक देशले पनि गर्न नसकेको व्यवस्था हो। तल्लो तहलाई दिइएका यी अधिकार सफलतापूर्वक लागू गर्न सकियो भने अद्भुत परिवर्तन हुन्छ। त्यसकारण यसलाई हाम्रो शासन व्यवस्थाको ऐतिहासिक 'सिफ्ट' पनि भन्न सकिन्छ।

स्थानीय तहले पाएका अधिकार लागू गर्ने क्रममा हाम्रो सामाजिक संरचना, शैक्षिक संरचना र समाजको चेतनास्तर चुनौती बन्न सक्छ। यसलाई सफल पार्ने संयन्त्र निर्माण र त्यही किसिमको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

काठमाडौं केन्द्रित प्रशासनिक संयन्त्रमा हामीले पहिलो पटक ठूलो परिवर्तनको अभ्यास गर्दैछौं। त्यसको लागि तयारी पनि ठूलै चाहिन्छ। धेरै कुरा सिक्दै पनि जाने हो। जति सजग हुन सकियो, त्यति सफल भइन्छ। यसका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता र क्रियाकलाप चाहिएको छ।

संविधानले स्थानीय तहलाई यति धेरै अधिकार दिएको छ, तर खासगरी मधेशका जनतामा असन्तुष्टि देखिएको छ, किन? यसमा कि त अधिकारबारे बुझाउनै सकिएन कि हाम्रो राजनीतिक कार्यशैली ठीक भएन। यी दुई कुरामा प्रष्ट हुनसके असन्तुष्टिहरू मेटिन समय लाग्दैन।

'समृद्धिको ढोका खुल्दैछ'
कृष्णप्रसाद सापकोटा 
पूर्वअध्यक्ष, जिविस महासंघ नेपाल
हिजो स्थानीय निकाय थिए, अब स्थानीय सरकार बन्दैछन्। अब केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह कोही कसैको मातहत हुँदैन। तीनवटै तह स्वायत्त हुन्छ। स्थानीय तह हिजो केन्द्रप्रति जवाफदेही हुन्थे, अब संविधान र जनताप्रति हुन्छन्। संविधानले यति धेरै अधिकार तल्लो तहमा ल्याइदिएको छ, अब तिनको उपभोग गर्दै जाँदा केन्द्रविरुद्ध नाराबाजी र आन्दोलन गर्ने फुर्सद जनतासँग हुँदैन।

कतिले यी अधिकार स्थानीय तहले थेग्न सक्तैनन्, त्यसका लागि संरचना र पूर्वाधार नै छैन भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ। तर, अहिलेका नगरपालिका र गाविस भवनबाटै मजाले काम शुरु गर्न सकिन्छ। गाउँगाउँमा इलाका कार्यालय र स्रोतकेन्द्रहरू पनि छन्। सबै संरचनालाई एउटै छातामुनि ल्याउन समय लाग्ला, तर सञ्चालन गर्नै नसकिने अवस्था छैन। नयाँ भौतिक संरचना क्रमशः विकास गर्न सकिन्छ।

यो निर्वाचनबाट समृद्धिको ढोका खुल्दैछ। अब वल्लो गाउँ र पल्लो गाउँको सरकारबीच तुलना, प्रतिस्पर्धा र मूल्यांकन हुन थाल्छ। जनता स्वयम्ले मूल्यांकन थालेपछि गल्ती स्वतः कम र राम्रा काम बढी हुँदै जान्छन्।

प्रतिकृया दिनुहोस