सम्पादकीयआइतवार, फाल्गुण १५, २०७३

संविधानको शुभ यात्रा

किरण नेपाल

९ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३१ वैशाख २०७४ लाई स्थानीय निर्वाचन मिति तय गर्‍यो । योसँगै चुनाव हुने/नहुने अन्योल–अड्कलबाजीमा विराम लागेको छ र निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी मनोनयनदेखि मतदानसम्मका कार्यसूची सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

सरकारले निर्वाचन हुने स्थानीय तहको संख्या र स्थानबारे आयोगलाई जानकारी गराउन भने बाँकी नै छ । त्यसैका लागि सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले तोकेको संख्या हेरफेर गर्न सात दिनको म्यादसहित समिति गठन गरेको छ । समितिले १६ फागुनसम्ममा पेश गर्ने प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहको संख्या यकिन हुनेछ ।

जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तह निर्धारण हुनुपर्ने मधेशकेन्द्रित दलहरूको मागबमोजिम सरकारले हेरफेर गर्न चाहेको हो, जसबाट तराई–मधेशमा स्थानीय तहको संख्या केही बढ्नेछ ।

पुनर्संरचना आयोगले २२ पुसमा सरकारलाई बुझइएको प्रतिवेदनमा तराई–मधेशमा २४० सहित देशभर ७१९ स्थानीय तह तोकिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले तराईमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने ठोस उपक्रमसहित निर्वाचन मिति तय गरेसँगै मधेशकेन्द्रित दलहरूको मोर्चाले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

उसले दाहाल सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायम राख्दै संविधान संशोधन बेगरको निर्वाचन नमान्ने दोहोर्‍याएको छ ।

सरकारले निर्वाचन मिति तोकेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले भने संविधान संशोधन प्रस्तावलाई संसद्‌मा प्रवेश नै गर्न नदिने अडानबाट पछि हटेको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्ले संशोधन प्रस्ताव ‘इन्टरटेन’ नै गर्नुहुँदैन भनिरहेको एमाले समेतको सहमतिमा १२ फागुनबाट संसद् सुचारु भएकाले प्रस्ताव आफ्नो गन्तव्यमा पुग्ने संभावना बढेको छ ।

संसद्‌मा मतदानबाट आउने परिणामबारे मोर्चाले साधेको मौनताले भने संशोधनको भविष्यलाई अद्यापि अनिश्चित नै राखेको छ । अर्थात्, मोर्चाले चाहे जस्तो संशोधन नभए संविधानमा उसको असहमति कायम रहने संभावना प्रबल देखिन्छ, भलै त्यो अवसरवादी, अलोकतान्त्रिक र गैर–संसदीय चरित्र प्रदर्शन भए पनि ।

मधेशी मोर्चाले बुझेकै हुनुपर्छ– अब संविधानमा हुने थपघट संविधान निर्माणताका जस्तो कोठे बैठकहरूमा सीमित राजनीतिक लेनदेनको विषय रहेन । यसमा संशोधनको गुन्जाइस छ, तर विधायिकाबाट मात्र ।

त्यहाँबाट हुने संशोधनमा संख्याको गणित हावी हुन्छ । र, त्यो संवैधानिक प्रक्रियाबाट आउने निर्णय आफूले चाहेजस्तो हुन पनि सक्छ, नहुन पनि । संशोधन प्रस्तावको विरोध गरेको एमालेले जति मान्नुपर्छ, त्यति नै मान्नुपर्छ मधेशी मोर्चाले पनि त्यो परिणतिलाई । 

२०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् हिंसात्मक विद्रोहरत माओवादीसँगको शान्ति सम्झौता, संविधानसभा निर्वाचन, राजतन्त्रको बिदाइ, संघीयता वरण, संविधान निर्माण जस्ता ठूला राजनीतिक परिघटनाकै बराबरीको महत्व बोक्ने घटना हो– आसन्न निर्वाचन, जसले अघिल्ला परिघटनाहरूबाट संभव भएको परिवर्तनलाई लिपिबद्ध गरेको संविधानलाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नेछ ।

आफ्नो सरकार आफैं बनाउने जनताको आकांक्षा तथा संघीयताको मुख्य आधार– समावेशिता र समानुपातिकताको उच्चतम अभ्यास गर्ने थलो स्थानीय तह नै हो । फेरि, अहिलेको स्थानीय तह पहिलेको स्थानीय निकायभन्दा निकै उन्नत छ । हिजोको स्थानीय निकाय ऐन निर्देशित थियो भने अबको स्थानीय तह संविधान संरक्षित ।

राज्यका तीन अंग– कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको एकमुष्ट स्वरुप हो– स्थानीय तह । यसका अधिकार–कर्तव्यहरू संविधानमा तोकिएका छन् ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्रलगायतमा कस्तो नीति लिने भन्ने विधायिकी निर्णयको अधिकार बोकेको स्थानीय तहले कर, मालपोत उठाउनेदेखि नागरिकता र पासपोर्ट वितरण गर्नेसम्मको कार्यकारी अधिकार राखेको छ ।

कतिपय न्यायिक निरुपण गर्ने संवैधानिक अधिकार पनि यससँग छ । यसको सबभन्दा ठूलो बल भनेको यसको भाग्य निर्वाचनमा सीमित रहनु हो । स्थानीय जनताद्वारा निर्वाचित भएपछि यो निकायलाई कसैले भंग गर्न, अधिकार कटौती गर्न वा खोस्न सक्दैन ।

फेरि, अहिलेको व्यवस्थापिका–संसद्लाई ७ माघ २०७४ भित्र संघीय संसद्ले प्रतिस्थापन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ, जसबाट मात्र मुलुकको राष्ट्रपति र उप–राष्ट्रपति निर्वाचित हुन सक्छ ।

संघीय संसद् त्यतिबेला मात्र बन्न सक्छ, जब निर्वाचित स्थानीय तह हुन्छ । अर्थात्, अहिलेसम्म कागजमा सीमित संघीयतालाई नवनिर्वाचित स्थानीय तहले व्यवहारमा उतार्न थाल्नेछ ।

केन्द्रमा रहेका अधिकारहरू गाउँमा पुर्‍याउने र २०६२/६३ को जनआन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको समावेशी राज्य निर्माण गर्ने शासकीय अभ्यासको थालनी निर्वाचित स्थानीय तहबाटै हुने हो ।

संघीयता, समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्व लगायतका विषयमै केन्द्रित राजनीति गरिआएका मधेशकेन्द्रित दलहरू स्थानीय तह निर्वाचनको विपक्षमा उभिनु विडम्बना हो ।

मुलुकको समृद्धितर्फको यात्रा सुनिश्चित गरेको संविधान कार्यान्वयन नभइरहन सक्दैन । त्यसतर्फको पहिलो कदम हो, स्थानीय तहको निर्वाचन ।

संविधानसभाको झण्डै ९० प्रतिशत राजनीतिक शक्ति आफूले निर्माण गरेको संविधान कार्यान्वयन नगरी बस्न सक्दैन/बसेनन् ।

अल्पावधिका लागि विचलित देखिएको यो शक्ति अन्ततः संविधान कार्यान्वयन गरेर मुलुकलाई लम्बे संक्रमणकालबाट सामान्यकालतर्फको यात्रामा लैजान अग्रसर भएको छ ।

सामान्यकालीन नेपाली राजनीतिको मूल दायित्व हुनेछ– मुलुकको समृद्धि । यसका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयन अनिवार्य बनेको छ ।

समृद्धिको समानुपातिक–समावेशी वितरण गर्ने निर्वाचित स्थानीय तह नै हो । यस मानेमा, नयाँ संविधान बोकेर समृद्धितर्फ लम्केको नेपालको लागि स्थानीय तह निर्वाचन शुभारम्भ पनि हो, जसलाई कसैले रोक्न हुँदैन, सक्दैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस