टिप्पणीआइतवार, फाल्गुण १५, २०७३

लिलामीमा राजदूत

शेखर खरेल

राजदूत नियुक्तिको दलीय भागबण्डा प्रवृत्ति हेर्दा लाग्छ– मुलुक लोकतान्त्रिक पद्धतिमा होइन, जहानियाँ राणाशासनको पजनीका आधारमा चलिरहेको छ ।

भनिन्छ, मानिसले गल्ती गर्छन्, तर ती मूर्ख हुन् जसले गल्ती दोहोर्‍याइरहन्छन् । गल्ती अन्जानमा हुन सक्छ । तर, नियतवश र त्यो पनि आदतकै रूपमा गल्ती दोहोर्‍याइरहनु चाहिं अपराध हो ।

हाम्रो राजनीतिक सिण्डिकेटले भागबण्डाका आधारमा हालै १४ मुलुकका राजदूतमा जस्ता पात्रहरू सिफारिश गरेको छ, त्यसबाट हाम्रो नेतृत्व पंक्ति सच्चिने छैन भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।

राष्ट्रलाई नै प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूतमा सिफारिश अधिकांशको विगत, योग्यता शून्यता र ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट’ (स्वार्थको बाझन) हेर्दा नेताहरू राष्ट्रको छवि प्रवर्द्धनमा किंचित गम्भीर छैनन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

केपी ओली सरकारले राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा सिफारिश गरेका राजदूतहरूमध्ये एमालेका कोटामा परेकाहरू ओलीको बहिर्गमनसँगै बदर भए । सरकार पतन र गठनका आधारमा सिफारिशमा भएका फेरबदल देख्दा लाग्छ, नेताहरू जुवाडे हुन् ।

जापानका लागि राजदूत नियुक्त भएपछि केदारभक्त माथेमा सुझव माग्न सरदार यदुनाथ खनालकहाँ पुगेका थिए । खनालले सुझए, ‘अब तपाईंका तीन मालिक हुनेछन् ।

पहिलो तपाईंका मुलुकका जनता, जसका खातिर तपाईंले काम गर्नुपर्नेछ । दोस्रो, तपाईंलाई नियुक्त गर्ने सरकार, जसप्रति तपाईं उत्तरदायी रहनुपर्नेछ । र, तेस्रो तपाईंलाई सिफारिश गरिएको आतिथेय मुलुक, जोसँगको सम्बन्ध विस्तारका लागि तपाईंले काम गर्नुपर्नेछ ।’

खनालको सुझावको आलोकमा हेरिंदा भागबण्डामा नियुक्त राजदूत महोदयहरूले कसलाई मालिक मान्लान् ? जवाफ सहज छ । उनीहरू, केवल एक मालिकप्रति मात्रै वफादार रहनेछन्, जसबाट नियुक्ति पाएका हुन् ।

राष्ट्रिय स्वार्थका हिसाबले नियुक्ति गरिंदो हो त, सिफारिशमा योग्य र सक्षम मात्र पर्ने थिए । दलीय निष्ठाका आधारमा हुँदो हो भने पनि त्यहाँ कम्तीमा दलभित्रकै सापेक्षिक सक्षम र पार्टीप्रति निष्ठावान पर्ने थिए ।

हिजो एमालेको फेरो समातेर पहिलो संविधानसभामा छिरेकी र आज माओवादी (केन्द्र) को निगाहमा राजदूत उछिट्याएकी ‘लक्की शेर्पा प्रवृत्ति’ को साटो, कुनै जुझारू कार्यकर्ता पर्ने थिए ।

चरम अवसरवादी र उपयोगितावादी व्यक्तिहरूको दायित्व आफूलाई नियुक्त गर्ने नेता, तिनका परिवार र गूटको घेरोमा रहने पक्का छ । विदेशमा संघर्ष गरिरहेका आफ्ना नागरिकप्रति असंवेदनशील र आतिथेय देशसँगको सम्बन्ध विस्तारमा बिल्कुलै बेपर्वाह उनीहरू विदेशमा रहेका नेताका आफन्तबारे सरोकार राख्दै सम्बन्ध विस्तार गरिरहेका हुनेछन् ।

राजनीतिक आस्था र पहुँचका आधारमा महत्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्ति गरिने प्रचलन नयाँ नभए तापनि २०६२/६३ को आन्दोलनपछि र त्यसअघिका नियुक्ति परम्परामा एउटा मूलभूत भिन्नता देखिन्छ ।

विगतका नियुक्ति अलि घुमाउरो तरीकाले हुन्थ्यो र त्यसमा सापेक्षिक योग्यहरू पर्दथे । तर, अहिलेका नियुक्ति लोकलाजको किंचित हेक्का नराखी जहानियाँ राणाशाहीको पजनी झैं गरिंदै आएको छ ।

नियुक्तिको आधार ‘ह्वाट यू नो’ (तिमी के जान्दछौ ?) भन्दा पनि ‘हूम यू नो’ (तिमी कसलाई चिन्दछौ ?) का आधारमा हुने गरेको छ ।

नेतासँगको हिमचिम र मोलाहिजाबाट हुने नियुक्तिले हाटबजारको ‘लिलामी’ को झल्को दिन्छ । यसो नहुँदो हो त, मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) ले कूटनीतिक र प्राज्ञिक अनुभव शून्य म्यानपावर संचालिका शर्मिला पराजुलीलाई ओमनका लागि राजदूत किन बनाउँथ्यो ?

किन, नेपाली कांग्रेसले पछिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा जनमोर्चा नेपालबाट उम्मेदवार दिएर जमानत जफत भएकी अर्की म्यानपावरवाली आशा लामालाई यूएईका लागि उपयुक्त ठान्थ्यो ?

यी म्यानपावरवालीहरूको ‘पावर’ कताबाट निस्सृत हुन्छ ? मधेशको राजनीति भजाएर सदावहार शक्तिको केन्द्रमा रहिरहने विजयकुमार गच्छदारलाई उनका समर्पित कार्यकर्ताले र बीपी कोइरालाका आदर्श भजाउने कांग्रेसजनले शेरबहादुर देउवासँग प्रश्न गर्नुपर्छ ।

देउवाले घुमाउरो पाराले सासू प्रतिभा राणालाई जापानका लागि राजदूत (राप्रपाको कोटाबाट) पनि दिलाए । नेताले मनखुशी गर्ने र कार्यकर्ताले शिरोधार्य गरिरहने हो भने यसलाई लोकतन्त्र होइन, जहानियाँतन्त्र भन्नुपर्ने हुन्छ ।

संसदीय सुनुवाइको अग्निपरीक्षा
गलत नियुक्तिले कस्तोविघ्न दुष्परिणाम निम्त्याउँदोरहेछ भन्ने पछिल्लो उदाहरण त लोकमानसिंह कार्की नै हुन् । संसद्विहीनताको स्थितिमा उनको नियुक्ति भएकाले संसदीय सुनुवाइ सम्भव थिएन । तर, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन लगत्तै संसदीय सुनुवाइमा कार्कीलाई बोलाउन सकिन्थ्यो, तर, यस्तो आँट सुनुवाइ समितिले गर्न सकेन ।

ढिलै सही नेताहरूबाट भएको अक्षम्य गल्ती, प्रपञ्च गरी नियुक्तिको बाटो खोलिदिने सर्वोच्चको तत्कालीन फैसलालाई सर्वोच्च स्वयंले बदर गरेर गलत व्यक्ति, प्रवृत्ति र दूषित महत्वाकांक्षाको अन्त्य गरिदियो । उता, लोकमानको संभावित ‘भण्डाफोर’ बाट अत्तालिएका नेताहरूले महाअभियोग अघि बढाउनै चाहेनन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिको रवैया हेर्दा ऊ सरकारका सबै जायज/नाजायज निर्णयप्रति मौन देखिन्छ । अर्थात्, सरकारले पठाएका खिया लागेका फलाममा पनि समिति सुनको जलप लगाइरहेको छ ।

लोकमान प्रकरणमा संसदीय अकर्मण्यता र सुनुवाइ समितिको रमिते भूमिकाका कारण लोकतन्त्रको मन्दिर मानिने संसद्को गरिमामा पनि प्रश्न लागेको छ । त्यसैले सुनुवाइ समिति सरकारको लाचार छायाँ होइन भन्ने जनाउ दिन र लोकतन्त्रमा ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ हुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्न पनि समितिले सिफारिशमध्येका अयोग्यलाई बदर गर्न सक्नुपर्दछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस