समाचारसोमवार, फाल्गुण ९, २०७३

धर्म राजनीति

मुकेश पोखरेल

राप्रपाको एकता महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा नेताहरु ।                              तस्वीरहरुः गोपेन राई/हिमालखबर

‘पार्टी एकीकरणको मुख्य उद्देश्य देशमा उत्पन्न संकटबाट राष्ट्र र जनतालाई मुक्त गराउनु हो, राजसंस्था पुनःबहाली होइन’– एकता महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले सार्वजनिक रूपमै यस्तो प्रष्टीकरण दिएका थिए । तर, ६ फागुनदेखि काठमाडौंमा शुरू भएको राप्रपा महाधिवेशनको मुख्य अजेण्डा नै संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र बनेको छ ।

मुलुक धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रमा अभ्यस्त हुनथालेको करीब एक दशकपछि हिन्दुत्व र राजसंस्थालाई औपचारिक रूपमै पार्टीको प्रमुख अजेण्डाका रूपमा छलफलमा ल्याएको छ, एकीकृत राप्रपाले । विश्लेषक मुमाराम खनाल भन्छन्, “गणतन्त्र स्थापनापछि राजनीतिक संरचनाले राम्ररी काम गर्न सकेका छैनन् । यही पृष्ठभूमिमा गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्रात्मक व्यवस्था नै ठीक थियो भनेर शक्ति आर्जन गर्ने प्रयास हुँदैछ ।”

२०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि राजावादी शक्तिहरू छिन्नभिन्न बनेको अवस्थामा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा राप्रपा नेपाल चार सीटमा खुम्चेको थियो । दोस्रो संविधानसभामा आइपुग्दा उसले चौथो ठूलो दलको स्थान बनाउनुका पछाडि एउटै कुराले काम गरेको थियो– ‘धर्म–राजनीति’ । गत मंसीरमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता स्वीकार गरिसकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग एकीकरण गरेपछि उसको आकार अझ्ै ठूलो भयो । यो एकीकरणपछि बनेको राप्रपाले राजसंस्था र हिन्दुत्वको अजेण्डा अगाडि सार्नु अर्थपूर्ण छ । राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “हिन्दुत्व र पूर्वराजाप्रति सहानुभूति राख्नेहरूलाई एकठाउँ ल्याएर बलियो बन्ने प्रयास हो, यो ।”

गणतन्त्रलाई चुनौती !

परिवर्तनका उपलब्धिहरू संस्थागत गर्न जति ढिलाइ हुन्छ, उति नै चुनौती थपिंदै जान्छन् । २०६२÷६३ को परिवर्तन र संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्दाका सहयात्री दलहरू अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिहरू संस्थागत गर्न चुक्नुको परिणाम पनि हो, चर्को बन्दै गएको परिवर्तनविरोधी शक्तिहरूको स्वर । प्रमुख दलहरूको अकर्मण्यताले आम मानिसमा बढ्दो वितृष्णा र निराशालाई भजाउन त्यस्ता शक्तिहरू लाग्छन् नै । राप्रपाको पछिल्लो प्रयास त्यसकै कडी हो । “गणतन्त्र स्थापनापछि राजनीतिक संस्था बलियो बनाउनतिर लागेको भए स्थिति अर्कै हुन्थ्यो”, खनाल भन्छन्, “आज गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हो भनेर यसरी प्रचार गर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो ।”

राप्रपाले हिन्दुत्व र राजसंस्थाको पक्षमा चर्को आवाज उठाउने धरातल बनाइदिने काम परिवर्तनकारी दलहरूको भूमिका र कार्यशैलीले गरेको छ । कुनै दलविशेषले राजसंस्था र हिन्दुत्वको मुद्दा उठाउनु स्वाभाविक भए पनि परिवर्तन पक्षधर दलहरूका निम्ति यो चुनौती भएको विश्लेषक आचार्यको बुझइ छ । “संविधान अन्तर्गत रहेर गरिएका कुरालाई अन्यथा लिनुहुन्न, संविधानभित्रको अभ्यासकै रूपमा लिनुपर्छ”, आचार्य भन्छन्, “तर, परिवर्तनकारी शक्तिहरूले आफूलाई बलियो बनाउने प्रयास गर्नुप¥यो ।” संविधानको मार्गचित्र अनुसार निर्वाचन गरेर अगाडि बढ्ने हो भने यस्ता कुरा आफैं हराएर जाने उनको विश्लेषण छ ।

हिन्दुत्व र राजसंस्थाको नारालाई बलियो बनाउन राप्रपा र राप्रपा नेपालबीच एकता गरेका पूर्वपञ्चहरूले एकै पटक दुइटा अस्त्र प्रयोग गरेको ठान्छन्, विश्लेषक खनाल । “निर्वाचन भए एकीकृत रूपमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिंदा धेरै सीट जित्न सकिने आकलन छ” खनाल भन्छन्, “नभए पनि परिवर्तित व्यवस्था ठीक छैन भनेर देखाउन र त्यसमा अरूलाई एकाकार गर्ने प्रयास गर्न सकियो ।”

निर्वाचनमा केही मत र सीट संख्या तलमाथि गर्न सकिए पनि हिन्दुत्व र राजसंस्थाको कार्डले राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यति ठूलो प्रभाव पार्ने अवस्था देखिंदैन । कारण, पञ्चायती पृष्ठभूमिका नेता–कार्यकर्ता र पूर्वराजाप्रति सहानुभूति राख्नेहरू नै राप्रपाका शक्ति र आधार हुन् । “हिन्दुत्व र राजसंस्थाको नारा लगाउँदैमा अरू पार्टीबाट कोही त्यहाँ जाने होइन” आचार्य भन्छन्, “सबैलाई एकत्रित गरेर बलियो बन्न सकिन्छ भन्ने प्रयास मात्र हो ।”

३६३ जनाको उम्मेदवारी

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका लागि कमल थापा र प्रदीपविक्रम राणाले उम्मेदवारी दिएका छन् । अध्यक्ष पदका उम्मेदवार थापा लामो समयदेखि पार्टी नेतृत्वमा छन भने अर्का उम्मेदवार राणा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं ७ का क्षेत्रीय अध्यक्ष हुन । उम्मेदवार मनोनयन गर्नका लागि अध्यक्ष पदमा रु ५० हजार तथा केन्द्रीय सदस्यका लागि रु सात हजार शुल्क तोकिएको छ ।

पार्टीको विधानअनुसार १६३ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको ६० प्रतिशत ९९८ पदका० लागि हुन लागेको निर्वाचनमा ३६३ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन । बाँकी ४० प्रतिशत सदस्य क्षेत्र, भूगोल, विशेषज्ञताका आधारमा पार्टी अध्यक्षले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ ।

महिलातर्फ ३३ सिट रहेका छन् जसमा खुला १६ तथा आरक्षणमा १७ सिट छन् । आरक्षणतर्फ मधेसी समुदायबाट पाँच, आदिवासी जनजाति छ, उत्पीडित दुई, मुस्लिम एक, कर्णाली र पिछडिएका क्षेत्रबाट दुई र थारु समुदायबाट एकजना निर्वाचित हुनेछन् ।

पुरुषतर्फ ६५ सिट कायम गरिएको छ, खुलामा ४० तथा आरक्षणमा २५ सिट छन् । आरक्षणतर्फ मधेसी समुदायबाट सात, आदिवासी जनजाति नौ, उत्पीडित दुई, मुस्लिम दुई, कर्णाली र पिछडिएका क्षेत्रबाट दुई, थारु समुदायबाट एक र प्रवासबाट दुईजना निर्वाचित हुनेछन् ।

पार्टीका नेता किरण गिरीका अनुसार महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि ४० प्रतिशत मनोनित गरिने र २७ सदस्यीय पदाधिकारी चयन गरिनेछ । पार्टीका पूर्वअध्यक्षलाई मानार्थ केन्द्रीय सदस्य बनाइनेछ जसअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री लोकन्द्रबहादुर चन्द, पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष डा प्रकाशचन्द्र लोहनी, पूर्वअध्यक्ष पशुपति शम्शेर राणालाई मानार्थ केन्द्रीय सदस्य बनाइने भएको छ ।

सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति सुशील श्रेष्ठ, पार्टीका उपाध्यक्ष दीपक बोहरा, बुद्धिमान तामाङ, प्रतिभा राणा, पार्टीका महामन्त्री टङ्क ढकाल र राजेन्द्र लिङ्देन, प्रवक्ता राजाराम श्रेष्ठ तथा पूर्वमन्त्री सुनिल थापा र जयन्द्र चन्दलगायतले केन्द्रीय सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका छन ।

त्यसैगरी, कलाकार रेखा थापा, कोमल ओली तथा युवा नेता पुरष्करराज जोशी लख्खाभाइ, भरत गिरीले पनि केन्द्रीय सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका छन । आज बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म निर्वाचन गरिने निर्वाचन समितिका संयोजक निरञ्जन थापाले जानकारी दिए ।

निर्वाचनलाई पारदर्शी तथा छिटोछरितो बनाउनका लागि ६० वटा विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोग गरिनेछ । सोमबार साँझसम्म परिणाम आउने गरी तयारी गरिएको छ । यसअघि आज बिहानैदेखि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरी मतदाता नामावली प्रकाशित गरिएको थियो जसमा तीन हजार २८७ मतदाता कायम गरिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस